संसद और विधायिकाओं में महिलाओं के लिए ३३ फीसदी आरक्षण से संबंधित विधेयक को पारित कराने की कांग्रेस और यूपीए सरकार की कड़ी प्रतिबद्धताओं के बावजूद बजट सत्र में इस विधेयक की संभावना क्षीण नजर आ रही है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने अभिभाषण में एक सौ दिन की सरकार की कार्यसूची में इस विधेयक को पारित कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिस तरह से इसका विरोध शुरू हो गया, उसको लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन कांग्रेस की माने तो इस बार सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए बचनबद्ध है। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार में किसी तरह का अंदरुनी विरोध नहीं है।
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