विषय - उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी और आजीविका का संकट के संबंध में-

सेवा में
            श्रीमान प्रधानमंत्री जी
           भारत सरकार नई दिल्ली
विषय-उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी और आजीविका का  संकट के  संबंध में 

महोदय
      निवेदन इस प्रकार है कि  देश के 27 वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन  राज्य के युवाओं को रोजगार और पहाडों के विकास के लिए किया गया। राज्य बनने के 19 साल के बाद भी यहां के युवाओं और इस क्षेत्र के निवासियों की स्थिति और दयनीय होती जा रही है  राज्य में अलग-अलग सरकार बनी और अलग-अलग दावे सरकार द्वारा बार-बार होते रहे । परंतु राज्य की स्थित व राज्य के युवाओं की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है।


सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पर  सिडकुल की स्थापना हुई उसके लिए पूंजी पतियों को टैक्स व सब्सिडी की भरपूर छूट भी प्रदान की गई परंतु आज जब टैक्स सब्सिडी की छूट समाप्त हो चुकी है  सिडकुल में उपस्थित समस्त ऑर्गेनाइजेशन व कंपनियां धीरे-धीरे राज्य से अलग अलग बाहाने बना कर से चोरी छुपे भागे रहे हैं।
कम्पनी और ऑर्गेनाइजेशन में विगत 5/10 वर्षो से व अधिक समय से कार्यरत स्थाई श्रमिकों को बिना पुर्व सुचना व सरकार की परमिशन लिए छटनी, तालाबंदी, व गेट बंदी की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है । इन सबके उपरांत भी राज्य सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई है।
   "सिडकुल पंतनगर सेक्टर 2 प्लॉट 18 में स्थित कंपनी भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा भी यूनियन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के चलते 303 स्थाई श्रमिकों की अवैध छटनी सरकार के बिना परमिशन लिए व  बिना पूर्व सूचना के 27/12/2018  को कर दी गई थी श्रमिकों द्वारा सरकार को  बार-बार अवैध छटनी व  प्रबंधन द्वारा मशीनों व  मैटेरियल की अनैतिक रूप से अन्य राज्यों में स्थानांतरण की सुचना  2017 से ही दी जाती रही हैं।"
इस संदर्भ में श्रमिकों द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड सरकार में ''रिट याचिका संख्या 647/2019  के आलोक में प्रमुख सचिव श्रम को आपातकाल की स्थिति  वह श्रमिकों के प्रत्यावेदन के निस्तारण का ऑर्डर दिया गया था परंतु प्रमुख सचिव श्रम द्वारा श्रमिकों की समस्या अनदेखा करते हुए  ट्रिब्यूनल कोर्ट में रेफर करके श्रमिकों की प्रार्थना को रद्द कर दिया'' और यहाॅ तक कि प्रशासन द्वारा श्रमिकों पर झूठे मुकदमे लगा कर व श्रमिकों को डरा धमका कर वहां से हटाने की प्रयास कर रहा हैं।
प्रबंधक व सरकार द्वारा श्रम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जा रहा है।
जिसके चलते विगत 6 माह से 303 स्थाई श्रमिक असहनीय ठंड, बरसात व भीषण गर्मी के चलते महिला  व पुरुष सहकर्मियों के साथ कंपनी गेट पर ही धरनारत है व  दिनाॅक 25/6/2019 से श्रमिकों द्वारा अब क्रमिक अनशन भी प्रारंभ कर दिया गया है।।

प्रधानमंत्री महोदय जी आप से निवेदन है कि पहाड़ के युवाओं को रोजगार के संबंध में व कंपनियां/ऑर्गनाइजेशन जो कि गैरकानूनी रूप से यहां से चोरी छुपे अन्य राज्यों में स्थानान्तरण कर रहे हैं पर रोक लगाने संबंध में उचित कार्यवाही अपने स्तर पर  व राज्य सरकार के स्तर पर करवाने का कृपा करें धन्यवाद।।
   
DEEPAK SANWAL
sanwaldpk22@gmail.com