निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें मुख्यमंत्री

निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें मुख्यमंत्री
अरविन्द विद्रोही
उ0प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने समीक्षा के बाद अधिकारियों को जो कार्य सम्बन्धी चेतावनी दी है,वो एक प्रशंसनीय कृत्य है। जनता की शिकायतों के तत्काल निवारण, विकास कार्यों का सुचारू संचालन, शासनादेशों का अनुपालन, कानून व्यवस्था कायम रखना आदि सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होती है। इन उत्तर-दायित्वों को पूर्ण न कर पाने वाले लोकसेवकों को सेवा से बर्खास्त कर देना ही एक मात्र समुचित दण्ड़ात्मक कार्यवाही है। उ0प्र0 के पूर्व मुख्यमंत्री स्व0चौधरी चरण सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त पटवारी संवर्ग की सामूहिक बर्खास्तगी करके शासन की ईमानदार हनक दिखा चुके हैं। कुख्यात अपराधियों और उनके गुर्गों पर प्रभावी कार्यवाही व नियंत्रण प्राप्त करने में सफल सिद्ध हो चुकी उ0प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को लापरवाह, गैर जिम्मेदार तथा भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी लोकसेवकों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में और ठोस कदम उठाने चाहिए।
मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा लिया गया यह निर्णय कि बगैर किसानों की सहमति के उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा, एक सार्थक किसान हितैषी तथा क्रांतिकारी कदम है। इस निर्णय के लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। अब उन्हें एक और बड़ी पहल करनी चाहिए। बाराबंकी जनपद की फतेहपुर तहसील के रामनगर मार्ग स्थित पचघरा के किसानों की बेशकीमती कृषि भूमि का पूर्व की सरकारों द्वारा मनमाने तरीके से बगैर किसानों की सहमति के जबरिया किये गये अधिग्रहण को रद्द करके मुख्यमंत्री को किसानों की वास्तविक दुःखहरता बनना चाहिए। पचघरा के किसानों की भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में वापस दर्ज होनी चाहिए। पचघरा के किसान आज भी अपने संगठन पचघरा भूमि अधिग्रहण विरोधी मोर्चा के बैनर तले अपने अध्यक्ष खुशीराम लोधी राजपूत के नेतृत्व में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन किसानों को हार्दिक प्रसन्नता हुई है और अब इन किसानों को अपना भूमि अधिकार वापस मिलने का यकीन हो गया है।शायद इन किसानों का यकीन हकीकत में तब्दील हो जाये।