राष्ट्रपति से गुजरात के काला क़ानून (गुंडा एक्ट) रद्द करने की अपील

मानवअधिकारों को सम्पूर्ण रूप में लागू करो, काले क़ानून बनाना बंद करो  

अहमदाबाद, 23-10-20, आज दिनांक 23-10-20 को माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमिटी MCC गुजरात ने गुजरात गुंडा और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक 2020 विधेयक क्रमांक 22 को रद्द करने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली, भारत को विस्तार से पत्र लिखा है| इस संबंध में गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 1-10-20 को पत्र लिखकर इस कानून को रद्द करने की अपील की थी, राज्यपाल महोदय ने इस बिल को भारत के राष्ट्रपति महोदय को भेजा है|

कंविनर मुजाहिद नफ़ीस ने कहा कि उक्त क़ानून राज्य में अधिकारों की आवाज़ को दबाने, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल होगा| राज्य में लोगों का विश्वास और मज़बूत हो, इसके लिए मानव अधिकारों का हनन रोकना राज्य का कर्तव्य है, इसके लिए सरकार प्रभावी क़दम उठाए न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को वापस लाने वाले क़ानून बनाकर राज्य में अधिकारों की आवाज़ को ख़त्म करना|

हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस काले क़ानून को रद्द करने की अपील करते हैं|