हरित प्रदेश बनाने की दिशा में वन विभाग प्रयासरतडॉ. निशंक

देहरादून 11 नवम्बर, 2010 मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरूवार को आई.एस.बी.टी के निकट चन्द्रबनी में वन विभाग के ट्रांजिट हॉस्टल का शिलान्यास किया। वन विकास निगम द्वारा वित्तपोषित इस ट्रांजिट हॉस्टल की लागत 2 करोड़ 21 लाख रुपये प्रस्तावित है और इसका निर्माण पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वन विकास निगम सहित समस्त वन विभाग का प्रदेश की आर्थिकी में बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में वन विभाग प्रयासरत हैं और इस वर्ष 16 लाख लोगों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। यह संख्या 25 लाख तक करने का लक्ष्य है। वृक्षारोपण को पाठ्यक्रम का अंग बनाने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वनो के विकास में उत्तराखण्ड सभी पैमानो पर देश का शीर्षस्थ राज्य है। वन्य जन्तु संरक्षण में भी प्रदेश अग्रणी है और जहां वर्ष 1975 से अब तक बाघो की संख्या पूरे देश में तेजी से घटी है वहीं उत्तराखण्ड में यह 40 से बढ़कर 200 तक हो गयी है। उन्होंने कहा कि वन विकास निगम का कुल लाभ राज्य गठन के समय एक करोड़ रुपये था वहीं दूसरी ओर वर्तमान में वन विकास निगम 180 करोड़ का राजस्व सरकार को दे रहा है। उन्होंने कहा कि कैम्पा के माध्यम से वन पंचायतो का सशक्तिकरण किया जायेगा। उन्हांेने अटल आदर्श ग्रामों में वन विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओ हिमालयी आजीविका परियोजना, कैम्पा आदि को लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1200 वन रक्षको की नियुक्ति की है तथा 375 को पदोन्नति दी है। विधायक सहसपुर राजकुमार द्वारा उठाये गये आरकेडिया ग्राम के मुद्दे पर उन्होंने मामले का परीक्षण करा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। विधायक सहसपुर राजकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सहसपुर विधानसभा में तकनीकि विश्वविद्यालय, वनस्थली विश्वविद्यालय, विज्ञानधाम जैसे बड़े संस्थानो को खोलने का निर्णय लेकर क्षेत्र की जनता का भला किया है। वन विकास निगम के अध्यक्ष ज्योति गैरोला ने बताया कि इस वर्ष निगम ने 274 करोड़ की बिक्री की है और 180 करोड़ का शुद्ध राजस्व सरकार को दिया है। अगले वर्ष यह राजस्व 300 करोड़ हो सकता है यदि नदियों के खनन एवं चुगान की अनुमति समय पर मिल जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम मा. मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना भी शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के लिये वन निगम वन विभाग को 8 करोड़ रुपये देगा। वन विकास निगम मुस्कान योजना में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अनिल बलूनी, मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अजेन्द्र अजय, प्रमुख वन संरक्षक आर.बी.एस. रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 09837261570