निशंक ताबूत में आंखरी कील ठोकेगा कौन ?

देहरादून 2 सितंबर। देवभूमि उत्तरा खंड को देश का भाल बनाकर यहां के पानी और जवानी दोनों को विकास के कमल के सहारे ऊंची उड़ान भरने का जो सपना प्रदेश के मुख्यमंत्राी ने जिस तरीके से बुना है, उस पर देशभर में उगलिया उठनी भी शुरू हो गई हैं। पावर प्रोजेक्ट के आवंटन में घोटाले की बात हो या पिफर ट्टशिकेष की सरकारी भूमि का लैंडयूज चेंज कर अरबों के घोटाले को लेकर सरकार की कोर्ट में जवाबदेही। सभी मामलों में सरकार पूरी तरह कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। मुख्यमंत्राी का ताज पहनने के बाद से ही प्रदेश के मुख्यमंत्राी डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य के विकास को लेकर इसे देश का भाल बनाने की जो बातें जनता से कही थी उन पर खरा उतरना तो दूर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ही भाजपा विकास का संदेश दे पाने में पूरी तरह पिफसड्डी साबित हुई है। सत्ता में साड़े तीन साल के भीतर राज करने वाली भाजपा सरकार को मुख्यमंत्राी तक बदलने पड़े और अब पुनः नेतृत्व परिवर्तन की बातें उठनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्राी की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही निशंक विरोध्ी ताकतें लगातार अपना तिकड़म भिड़ाती रही और प्रदेश के दो बड़े नेताओं भुवन चंद्र खंडूड़ी व भगत सिंह कोश्यारी के एक साथ हो जाने के चलते दोनों गुटों की ताकतें निशंक सरकार से कहीं अध्कि बड़ी हो गई। निशंक सरकार ने जहां अपने कार्यकाल के दौरान हरिद्वार के महाकुंभ को शांनि पूर्वक निपटाये जाने का श्रेय देशभर में लेने का प्रयास किया उसे उनके ही विरोध्ी लोगों ने कुंभ में घोटाला किए जाने की बातें कहकर शांत कर डाला। कुंभ को नोबल पुरस्कार दिए जाने की बातें भी प्रमुखता से उठाई जाने लगी लेकिन अंतिम शाही स्नान के दिन हुए भगदड़ के खूनी खेल ने कुंभ के सपफल आयोजन पर भी पूरी तरह प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन कुंभ के सपफल आयोजन को भाजपा सरकार पूरे देशभर में प्रचारित करती हुई देखी गई। यहां तक की भाजपा के बड़े नेताओं तक ने कुंभ के सपफल आयोजन की तारीपफ करते हुए निशंक सरकार को अच्छे नंबर दे डाले। इतना ही नहीं सरकार के कामकाज से खुश होकर भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी सरकार की जमकर तारीपफ कर डाली। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्राी डा. निशंक को सपफल मुख्यमंत्राी का ताज पहना डाला। जबकि एक पत्रिका द्वारा किए गए सर्वे में उत्तराखंड के सपफल मुख्यमंत्राी को टॉप-10 देना तो दूर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं दिया गया जिससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्राी डा. निशंक को सपफल मुख्यमंत्राी करार दिया जा सके। जबकि इसी संस्था द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी भुवन चंद्र खंडूड़ी को देश के मुख्यमंत्राीयों की सूचि में चौथे स्थान पर दर्शाया गया था।खंडूड़ी के मुख्यमंत्राी कार्यकाल में भले ही जनता के बीच सरकार सही संदेश दे पाने में विपफल रही हो लेकिन खंडूड़ी सरकार के लिए गए पफैसले जनता के बीच सरकार के प्रति आक्रोश का स्वर कभी भी नहीं उठा सके। क्योंकि लोक सभा चुनाव की पांचों सीटें कांग्रेस की झोली में जिस तरह से डलवा दी गई वह भी खंडूड़ी के तख्ता- पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर खंडूड़ी को बदले जाने का कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध् भी किया लेकिन खंडूड़ी कोश्यारी के बीच लड़ाई का पफायदा सन् 2000 से मुख्यमंत्राी का सपना सजो रहे डा. निशंक उठाने में कामयाब रहे। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के साथ से ही निशंक सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के आवंटन से लेकर ट्टिशिकेष की सरकारी जमीन निजी कंपनी को लैंडयूज चेज कर कौड़ियों के भाव दे डाली तभी से सरकार की मुसीबतें उपफान पर आ बैठी। सड़क से लेकर सदन तक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस व बसपा ने सरकार के इस निर्णय का खुलकर विरोध् करते हुए अपना बिगुल बजा डाला। इसके बाद सरकार की मुश्किलें कम होती न देख सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन को निरस्त करते हुए आवंटन में खामियां होने की बातें सामने रख डाली। घोटाले में 140 करोड़ रुपये से अध्कि लेन-देन के आरोप सरकार पर लगने शुरू हुए और इसके तुरंत बाद उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हो गया। इस खुलासे के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पूरे देश भर में जो साख बनाने का दावा कर रही थी वह पूरी तरह खुलकर सामने आ गई। उत्तराखंड में कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जिस तरह से बिना अनुमति के हरे पेड़ों को काट डाला गया उसने उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले को उजागर करते हुए देश के भाल कहे जाने वाले मुख्यमंत्राी की बोलती को भी बंद कर डाला। सरकार कई बार इस घोटाले के ना हाने की बातें मीडिया के सामने करती नजर आयी वहीं निशंक नौ रत्नों से लेकर उनके करीबी लोग घोटाला ना होने की बातें करते नजर आए। यहां तक की कांग्रेस की इस मामले में सीबीआई जांच तक की मांग को मुख्यमंत्राी द्वारा ठुकरा दिया गया। इस घोटाले में भाजपा के सह प्रभारी डा. अनिल जैन, प्रभातम कंपनी के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी खंुलकर उजागर हुए। घोटालों की गूंज इस तरह उठी कि उसका ध्ुआं देशभर की जनता ने टीवी चैनलों की सुर्खियों के रूप में देखा। यहां तक की सरकार के घोटालों की गूंज से दिल्ली में बैठे भाजपा के दिग्गज भी सन्न रह गए और घोटालों के पीछे सरकार की छवि देशभर में खराब होने को लेकर भी मंथन शुरू हो गया। घोटालों के बाद से ही लगातार भाजप के दो बड़ दिग्गज आपस में हाथ मिलाकर निशंक के तख्ता-पलट की तैयारी में आंखरी कील ठोकने में जुट गए हैं। यहां तक की दोनों दिग्गज पार्टी हाई कमान के सामने 2012 के होने वाले विधनसभा चुनाव को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर चुके हैं वहीं निशंक सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर लाल झंडी दिखाने के लिए हाईकमान से गुजारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं विकास के नाम पर 2012 की तैयारियों में जुटने का दम भरने वाली भाजपा सरकार को कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश झेलना पड़ रहा है और निशंक सरकार के विधयक निध् िसे होने वाले कार्यों को लेकर भी विधयकों के खिलापफ निर्णय दिए जाने से सरकार कटघरे में आ गई है। जबकि इससे पूर्व विधयक निध् िसे हाने वाले कार्यों का कोई टैंडर नहीं कराया जाता था लेकिन निशंक सरकार ने एक लाख से ऊपर के होने वाले कार्यों पर टैंडर के माध्यम से काम कराए जाने का शासनादेश जारीकर दिए जाने से भी विधयकों में रोष देखा जा रहा है। घोटालों की परत जिस तरह से उत्तराखंड में खुलती हुए देखी जा रही है उसे देखते हुए जल्द ही हरिद्वार में हुए महाकुंभ में किया गया करोड़ों का खर्च भी सामने उजागर हो सकता है। कुलमिलाकर स्टर्डिया डैवलेपर्स के निर्माण कार्यों पर रोक लगाकर सरकार ने घोटाले को स्वीकार तो कर लिया है लेकिन जमीन का लीज रद्द ना किए जाने के पीछे घोटाले की मंशा अभी भी बरकरार हैं।इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के सचिव स्वाती दर्शन भारती ने जनहित याचिका दायर कर कंपनी को बिना विधनसभा में बिल पारित किए करोड़ों की भूमि दिए जाने की शिकायत की गई थी। याचिका कर्ता द्वारा जमीन के सौदों को रद्द करने के साथ-साथ सारे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की गई हैं। इस प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाध्ीश न्यायमुर्ति बारेन घोष व न्यायमुर्ती वी. के बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने प्रदेश सरकार व संबंध्ति कंपनी को चार हफ्रते का समय देते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। यह मामला कोर्ट में चले जाने बाद सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं देखी जा रही वहीं घोटालों के साथ-साथ चरित्रा हनन की राजनीति भी शुरू हो गई है। कुलमिलाकर 2012 में पुनः सत्ता में वापसी का सपना सजोने वाली भाजपा एक और नए मुख्यमंत्राी की ताजपोशी करने में जुटी हुई हैं। इसका कितना पफायदा उत्तराखंड को मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन संगठन स्तर पर मुख्यमंत्राी बदले जाने को लेकर प्रदेश के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से भी पफीड बैक लिया जाना शुरू हो गया है। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह व सुध्ीर कुलकर्णी का दून दौरा कुछ इस तरह के ही संदेश दे रहा है। हांलाकि प्रदेश का भाजपा संगठन उनके दौरों को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचता नजर आ रहा है।वहीं निशंक सरकार में बेकाबू नौकरशाही में भी सूबे को बेहाल कर डाला है। निशंक सरकार के खिलापफ घोटालों, वरिष्ठ नौकरशाहों को नजरअंदाज, जनता से किए गए वादों को पूरा ना किए जाने के आरोपों के साथ-साथ चरित्रा हनन तक के आरोप लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि राजनीति के अर्जुन इन सब आरोपों से निकल पाते हैं या पिफर अभिमन्यु की तरह घेरे में कैद हो जाते हैं। क्योंकि आंकड़ों के आधर पर बाजीगरी दिखाने का खेल निशंक उत्तर प्रदेश के समय से बखुूबी जानते हैं। 09837261570