गुजरात सरकार का नया फ़ॉर्मूला

कभी -कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो समाज में एक सुधार लाने की कोशिश करती है आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो गुजरात सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल में लाये जाने वाले नए प्रस्ताव का है गुजरात मैं जो नया प्रस्ताव आने वाला है वो स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने का फ़ैसला है राज्य सरकार द्वारा जो नया प्रस्ताव लाया जाने वाला है उसके अनुसार सभी ३.६४ करोड़ मतदाताओ को अनिवार्य रूप से मत देना होगा और मतदान नही देने वाले लोगो को डिफाल्टर घोषित कर राज्य सरकार के कल्याण कार्यकमों के फायदों से वंचित किया जा सकता है और अगर किसी करणवश मतदाता वोट नहीं डालता तो चुनाव आयोग नोटिस तलब करेगा मत नहीं डालने वाले को और मतदाता को ३० दिन के अन्दर जबाब देना होगा की उन्होंने किस कारण से वोट नहीं डाला और इसके जाँच के बाद निर्धारित अवधि में चुनाव अधिकारी कारण सहित फ़ैसला सुनाएगा गुजरात सरकार द्वारा ये चुनाव में शत प्रतिशत मतदान कराने को लेकर है अगर सही में देखे तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम है देश में गिरते मतदान के प्रतिशत को सुधारने के लिए आज देश में ज्यादा से ज्यादा ६० प्रतिशत तक कुल मतदान होता है चुनाव के बाद लोग आसानी से यह आरोप लागते है की उसका नेता अच्छा नहीं है और इसलिए वो आगे से वोट नहीं डालेंगे यह प्रणाली मेरे हिसाब से सारे देश में लागु करना चाहए ताकि लोगो को देश और मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जाए गुजरात सरकार ने जो यह बनाया है उसका एक अच्छा असर पड़ेगा क्यों की हमारे देश में लोग सिर्फ़ अपने फायदे को देखते है और अगर मतदान को इस के साथ जोड़ दिया जाए तो लोग ख़ुद व ख़ुद वोट डालने जायेंगे ,नहीं तो उनको डर रहेगा की उनको कल्याण योजनाओ का लाभ नहीं मिलेगा गुजरात सरकार का यह कदम स्वगातोयोग्य है