उत्तराखंड में ब्लैकमेलरों की मौजां ही मौंजां

उत्तराखण्ड में इन दिनों हर कोई सरकार को ब्लेक मेल कर रहा है और सरकार भी आसानी से ब्लैकमेल हो रही है। चार-चार व दो-दो पेज के अखबारों से लेकर कुछ पत्रिकायें व कुछ चैनल तक मुख्यमंत्री सहित सरकार के खिलाफ उलूल-जलूल समाचार प्रकाशित कर जहां समाचार पत्रों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं वहीं इनके इस कृत्य से मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लग रहा है। सवाल यह है कि सरकार अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी इस तुच्छ हरकतों का क्यों संज्ञान लिया रहा है और क्यों इनसे ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। मात्र सरकार पर दबाव बनाने और सरकारी पैसे को झटकने को यह दबाव बनाया जा रहा प्रतीत होता है, और ये इसमें सफल भी होते दिखायी दे रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के ये लोग उत्तराखण्डवासियों की जेबों पर लाखों रूपये का डाल चुके हैं। जहां तक इन ब्लैकमेलरों के समाज पर प्रभाव देखा जाय तो इनका समाज में कोई खास महत्व नहीं है। और ना ही इन्होने ये समाचार पत्र अथवा पत्रिकायें समाज को दिशा देने के लिए बाजार में उतारी गयी हैं। ये तो केवल धंधेबाजी लिए ही प्रकाशित की जा रही हैं। एक जानकारी के अनुसार कई तरह के गलत गतिविधियों में लिप्त ये लोग पत्रकारिता के लिए अभिशाप तक बन चुके हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी भी इसमें दोषी बताये जा रहे हैं। जो इनका संज्ञान लेकर इसके परिणामों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है कि न जाने इनमें इस तरह की बे -सिर पैर की खबरों से क्या गजब हो जायेगा और सरकार पर तक इससे बन आयेगी। लेकिन इसके पीछे इनका मंतब्य कहीं न कहीं इस तरह के ब्लैकमेलरों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के साथ साथ मुख्यमंत्री की नजर में खुद को चौकस होने का अभिनय भी बताया जा रहा हे। सूत्रों ने तो यहां तक जानकारी दी है कि इस तरह की डीलों में इन कर्मचारियों व अधिकारियों तक की भूमिका है जो माल मिलने के बाद इसे आपस में बांट लेते हैं।
बहरहाल सूचनातंत्र की सांठ-गांठ से सरकारी खजाने पर जोर तो पड़ ही रहा है साथ ही समाचार पत्रों की विश्वसनीयता पर भी लोग शक करने लगे हैं। जरूरी है कि राज्य सरकार इस तरह के तत्वों से निपटने के लिए कोई कारगर नीति बनाये।