मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया मनोरंजन कर को रिव्यू करने का आश्वासन

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केबल आपरेटर्स वेलफेयर फेडरेशन (काफ) के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे मनोरंजन कर को रिव्यू करेगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के हितों और काफ के सदस्यों की किसी भी हालत में अनदेखी नहीं होगी। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में आप के दिल्ली के संयोजक नेता दिलीप पांडेय के अलावा काफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह, कनवीनर रमेश जादू, महासचिव कुलदीप रावल, राजकुमार थापा, रमेश चन्द्र शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, लोकेश व प्रमोद महेश्वरी व अन्य सदस्य मौजूद थे।



काफ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मनोरंजन कर की बढ़ोतरी से केबल टीवी व्यवसाय संकट में आ जाएगा। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में ही केबल कनेक्शन है। संपन्न लोग डीटीएच लगा सकते हैं अगर मनोरंजन कर 20 से 40 फीसद बढ़ाया गया तो दिल्ली की आम जनता पर इसका बोझ पडे़गा।

काफ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस समय केंद्र सरकार, टेलीकाम रेगुलेटरी और एमएसओ के सौतेले व्यवहार और फैसले से केबल व्यवसाय से जुडे़ लोग बेरोजगारी  के कगार पर पहुंच गए हैं। एमएसओ और ब्राडकास्टरों ने इस व्यवसाय को बंद होने के कगार पर ला दिया है। केंद्र की नीतियों से पांच लाख 25 हजार केबल टीवी आपरेटर व उनके लाखों कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं जबकी सेट टॉप बाक्स का घोटाला करके उघोगपति, ब्राडकास्टर और डीटीएच एमएसओ मालामाल हो रहे है। इसलिए कैश को डैस सिस्टम और पोर्डिबिलिटी लाने जैसे मुदे पर दिल्ली सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्थाननीय केबल आपरेटरों (एलसीओ) के हितों को देखते हुए वे दिल्ली सरकार से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के पास इन जनविरोधी फैसलों पर पुर्नविचार का अनुरोध करेंगं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए वे अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करेगें जिससे उन्हें तकलीफ हो।

प्रेस सचिव
सुनील सिंह
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