अभिषेक कांत पाण्डेय
संभवत: 2017 के शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। ऐसे में यहां
पर राजनीतिक हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। प्रदेश की सत्ता से लम्बे अर्से से
भारतीय जनता पार्टी दूर रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने
की जुगत में लगी हुई है, वहीं वर्तमान सपा सरकार से युवाओं का आकर्षण भी
टूटा है। जिस युवाओं ने यूपी का ताज अखिलेश को पहनाया आज वही युवा ठगा
हुआ महसूस कर रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरी में कोर्ट कचहरी
में मामला पहुंचने पर ये बात जाहिर है कि सपा सरकार की नीति कारगर नहीं
है। खासकार युवा बेरोजगार इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा परेशान हैं। वहीं
केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने शानदार दो साल की उपलब्धि का
जश्न मना रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बसपा, कांग्रेस, सपा का
पारंपरिक जनाधार भी खिसने वाला है। केंद्र सरकार के कामकाज के कई सर्वे
पीएम मोदी को बेहतर बता रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश
के विधानसभा चुनाव में भाजपा वापसी करेगी। जिस तरह केंद्र में विकास का
मुद्दा हावी रहा, उस आधार उत्तर प्रदेश में भी विकास की बयार की बात इस
चुनाव मेें चलेगी। वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर चुस्त
दुरूस्त करने में पीछे रही है।
-एच.एल.दुसाध
कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है लेकिन इसे लेकर सवर्ण बुद्धजीवियों और अभिभावकों की चिंता अभी से सोशल मीडिया और अख़बारों में दिखने लगी है.वे तरह-तरह का तर्क देते हुए यह साबित करने में जुट गए हैं कि कोटे वालों की वजह से सवर्ण छात्र 90-95 प्रतिशत अंक पाकर भी मनचाहे विषयों में दाखिला पाने से वंचित हुए जा रहे हैं.इससे शैक्षणिक परिसरों में कुंठा फैलती जा रही है और शोध व ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है.कुछ ज्ञानियों का यह भी कहना है कि, ‘शीर्ष तकनीकी और मैनेजमेंट शिक्षा के परिसरों में कई महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने को आरक्षित कोटे में व्याख्याताओं की स्थाई नियुक्तियां(विज्ञापन देकर भी समुचित आवेदक न मिलने से) नहीं हो पातीं .यह सीटें चूंकि गैर कोटा श्रेणी के तहत भरना मना है इसलिए सालों से तदर्थवादी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रही है.इससे मेधावी छात्र इच्छा होते हुए भी शिक्षण में करियर बनाना असुरक्षित मानने हैं और अब मांग हो रही है कि कॉलेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति ही नहीं, प्रोफ़ेसर या डीन सरीखे सीनियर पदों पर उनकी प्रोन्नति भी कोटा प्राणाली के आधार पर ही की जाय.इसका राजनीतिक आधार भले ही तगड़ा हो,पर व्यवहारिक रूप से यह करना शिक्षा के स्तर से खिलवाड़ साबित हो सकता है.’जाहिर सी बात है कि सवर्णों को लगता है कि कोटेवालों की वजह से ही मेरिट वालों में कुंठा तथा शिक्षण में कैरियर बनाने में अरुचि पैदा हो रही है.ऐसा कहकर वे प्रकारांतर में उच्च शिक्षा में आरक्षण के खात्मे की हिमायत कर रहे हैं.और अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें खूब दोष भी नहीं दिया जा सकता.कारण,खुद सर्वोच्च न्यायायलय में बैठे जज तक इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं.
साहित्यिक संस्था ‘हिन्दी-उर्दू मंच‘ के तत्वावधान में पुलिस कार्यालय परिसर में एक मासिक तरही नशिश्त (गोष्ठी) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उस्ताद शायर जनाब नाज़ प्रतापगढ़ी तथा संचालन शमसुद्दीन अज़हर द्वारा किया गया। आमन्त्रित सभी रचनाकारों द्वारा पूर्व से दी गयी समस्यापूर्ति (तरह) की पंक्ति ‘ये कौन मुझमें महक रहा है गुलाब बनकर‘ पर अपनी-अपनी रचनायें प्रस्तुत की गयीं। प्रस्तुत की गयी रचनाओं के प्रमुख अंश इस प्रकार थे:-
IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
WRIT PETITION (C) NO ……OF 2016
(IN THE MATTER OF A PUBLIC INTEREST LITIGATION)
IN THE MATTER OF:
Ashwini Kumar Upadhyay …Petitioner
Verses
Union of India & Another ...Respondents
INDEX
S.No. PARTICULARS PAGES
1. Urgent Application A
2. Notice of Motion B
3. Memo of Parties C
4. Synopsis and List of Dates D-I
5. Writ Petition and Affidavit 1-41
6. Annexure: P-1 42-100
United Nations Convention Against Corruption
7. Annexure: P-2: News published in ‘Hindu’ as: 101
‘India ratifies UN Convention Against Corruption’
8. Annexure: P-3: News published in ‘Hindu’ as: 102
‘Prime Minister appeals to Hazare to end fast’
9. Annexure: P-4: News published in ‘Hindu’ as: 103
‘Parliament adopt Sense of the House Resolution’
10. Annexure: P-5: News published in ‘Hindu’ as: 104
‘Cabinet to consider Sense of the House Resolution’
11. Annexure: P-6 105-150
Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods & Services and Redressal of their Grievances Bill-2011
12. Annexure: P-7 151-170
The Uttarakhand Lokayukta Act-2011
13. Annexure: P-8 171-196
The Lokpal and Lokayukta Act 2013
14. Vakalatnama 197
IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
WRIT PETITION (C) NO ……OF 2016
(IN THE MATTER OF A PUBLIC INTEREST LITIGATION)
IN THE MATTER OF:
Ashwini Kumar Upadhyay …Petitioner
Verses
Union of India & Another ...Respondents
ये नेता बहुत थेथर टाइप होते हैं... मीडिया मालिकों ने देश के कानून, संविधान, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए मीडियाकर्मियों को उनका हक देने से मना कर दिया और दस सालों से ये नेता बस मीटिंग मीटिंग बैठक बैठक ही खेल रहे हैं... देखिए इस बंडारू दत्तात्रेय का जवाब जिससे एक पत्रकार ने हिम्मत करके मजीठिया वेज बोर्ड से जुड़ा सवाल पूछ डाला...
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से प्रकाशित मासिक पत्रिका
-भूपेंद्र प्रतिबद्ध
महंगाई की तगड़ी-गहरी-करारी मार, काम का पहाड़ से भी भारी बोझ और सेलरी-पगार-मेहनताना के नाम पर अमूमन चंद हजार रुपयों ने प्रिंट मीडिया कर्मियों का जीना मुहाल कर रखा है। यही नहीं, उनके काम की अवधि भी बेकायदगी के दायरे में कैद है। ड्यूटी पर न अपनी मर्जी से आ सकते हैं और न अपनी मर्जी से जा सकते हैं। उनका आना-जाना मालिकों के कारिंदों यानी संपादकों एवं मैनेजरों की मर्जी पर निर्भर है। ड्यूटी का शिड्यूल ये ही कथित हाकिमान तय करते हैं। जिसने भी इस पर कोई नुक्ताचीनी की, कोई सवाल उठाया तो ये महाशय लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। और कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए हर अमानवीय-राक्षसी हथकंडा आजमाने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे माहौल और मन:स्थिति में काम करने को अपनी मजबूरी, विवशता माने-समझे बैठे कर्मचारियों को इससे उबरने, अपनी स्थिति-दशा को सुधारने, उसे एक दिशा देने, खासकर अपनी आय-इन्कम में थोड़ा इजाफा पाने-करवाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन जब से मजीठिया वेज अवॉर्ड का सूरज उगा है, उनमें आशा-उम्मीद-आकांक्षा का एक नया-ताजातरीन ऑक्सीजन संचारित होने लगा है। उनकी मुरझाई-कुम्हलाई, हताश-निराश, एक अजीब-अनपेक्षित ढर्रे पर चल रही जिंदगी में थोड़ा उत्साह-उल्लास भर दिया है। नए उजास-उजाले ने नाउम्मीदी के अंधेरे को थोड़ा चीरा है। थोड़ा साफ किया है।
2013 में विनोद वर्मा के संपादकीय नेतृत्व में जब अमर उजाला डॉट कॉम हिंदी वेब न्यूज की दुनिया में तेजी से उछला तो सबसे ज्यादा खतरा भास्कर डॉट कॉम के नंबर वन पोजिशन को हुआ था। लेकिन अब भास्कर डॉट कॉम के एकछत्र राज करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।
Kimdly punlish attached info in your website to show the reality behind
blackmailing tactics of Zee punjabi channel and real reason behind its
blackout. This info is disclosed by ex employees of Zee on facebook.
फोटो-पत्रकारों पर जानलेवा हमले के आरोपी ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ
कानूनी कार्यवाही के लिये एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर को ज्ञापन देते अलीगढ
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन (AEMA) पदाधिकारी
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
WRIT PETITION (C) NO 295 OF 2016
IN THE MATTER OF:
Ashwini Kumar Upadhyay …Petitioner
Verses
Union of India & Another ...Respondents
PAPER BOOK
[FOR INDEX KINDLY SEE INSIDE]
(ADVOCATE FOR PETITIONER: R.D.UPADHYAY)
RECORD OF PROCEEDINGS
Sr.No. Date of Record of Proceedings Pages
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INDEX
S.No. PARTICULARS PAGES
1. Listing Performa A-A1
2. Synopsis and List of Dates B-E
3. Writ Petition and Affidavit 1-
4. Annexure P-1:
Copy of Law Commission Report -221
Need for Speedy Justice-Some Suggestion
5. Annexure P-2:
Copy of Law Commission Report -230
Reform in the Judiciary-Some Suggestion
6. Annexure P-3:
Copy of Law Commission Report -245
Arrears and Backlog-Creating Additional
Judicail Manpower
PERFORMA FOR FIRST LISTING
Section: PIL
The case pertains to (Please tick / check the correct box):
Central Act: N/A
Section: N/A
Central Rule: N/A
Rule No: N/A
State Act: N/A
Section: N/A
State Rule: N/A
Rule No: N/A
Impugned Interim Order: N/A
Impugned Final Order / Decree: N/A
High Court: N/A
Name of Judges: N/A
Tribunal / Authority Name : N/A
Nature of Matter: Civil
(a) Petitioner / Appellant : Ashwini Kumar Upadhyay
(b) Email ID: aku.adv@gmail.com, aku.aor@gmail.com
(c) Phone No: 08800278866, 09911966667,
3. (a) Respondent: Union of India and Another
(b) Email ID: N/A
(c) Phone No: N/A
4. (a) Main Category: 08 PIL Matters
(b) Sub Category: 0807 Others (Matters related to Speedy Trial)
5. Not to be listed before: N/A
6. Similar / Pending matter: N/A
7. Criminal Matters:
(a) Whether accused / convicted has surrendered: N/A
(b) FIR / Complaint No: N/A
(c) Police Station: N/A
(d) Sentence Awarded: N/A
(e) Sentence Undergone: N/A
8. Land Acquisition Matters:
(a) Date of Section 4 Notification: N/A
(b) Date of Section 6 Notification: N/A
(c) Date of Section 17 Notification
9. Tax Matters: State the Tax Effect: N/A
10. Special Category: N/A
11. Vehicle No in case of motor accident claim matters): N/A
12. Decided Cases with Citation: N/A
Date: 27.04.2016
Advocate for Petitioner
(R.D.Upadhyay)
Advocate-on-Record
Registration Code No-0589
rajdeoupadhyay@ymail.com
011-23070343, 9891050515
हैलो सर,
मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है। मै नोंएडा मे रहता हुँ और पेशे से पत्रकार हुँ। सर आज आपको मैं अपने दिल की बात दिमाग से बताने के लिए ये पत्र लिख रहा हुँ। मैं आज जब अपने देश कि कानून व्यवस्था को देखता हुँ या फिर जब किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से किसी अपराधिक घटना के बारे में सुनता हुँ तब मुझे बहुत डर लगता है और एक स्वार्थी सवाल मेरे दिमाग मे आता है कि क्या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। हमारे देश मे आज अपराधियों का हौसला इतना बड़ चुका है कि वो बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हे किसी का डर नहीं और पुलिस तो जैसे उनके लिए है ही नहीं। दो दिन पहले बिहार मे एक 19 वर्षीय युवा लड़के की एक सदस्य विधानपरिषद के लड़के ने गोली मार कर हत्या कर दी, उस लड़के का बस इतना कसूर था कि उसने उस सदस्य विधानपरिषद के लड़के की महंगी “एस-यू-वी” को ओवरटेक किया था।
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha में डॉ. कठेरिया के नेतृत्व में विषय- ‘ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण’ पर नागपुर में हुआ शोध, रात्रि में सोते समय सड़क पर दौड़ते वाहनों का शोर नींद में खलल डालता है, 90 प्रतिशत पुरुष और 82 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि धार्मिक स्थलों पर बार-बार बजने वाले लाउडस्पीकरों से वो अपने को असहज महसूस करतीं हैं, 87 प्रतिशत लोगों ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रवण शक्ति हो रही है क्षीण, 95 प्रतिशत लोगों ने माना गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है ध्वनि प्रदूषण, धार्मिक स्थल बन रहे ध्वनि प्रदूषण का कारण... ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की क्षमता हो..
भारतीय न्यायतंत्र उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग ने बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवा रखा है। देश में अर्द्ध–न्यायिक निकायों को छोड़कर 20,000 से ज्यादा न्यायाधीश, 2,50,000 से ज्यादा सहायक स्टाफ, 25,00,000 से ज्यादा वकील, 10,00,000 से ज्यादा मुंशी टाइपिस्ट, 23,00,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस व्यवसाय में नियोजित हैं और वैध–अवैध ढंग से जनता से धन ऐंठ रहे हैं। अर्द्ध-न्यायिक निकायों में भी समान संख्या और नियोजित है। फिर भी परिणाम और इन लोगों की नीयत लाचार जनता से छुपी हुई नहीं हैं। भारत में मुक़दमेबाजी उद्योग एक चक्रव्यूह की तरह संचालित है, जिसमें सत्ता में शामिल सभी पक्षकार अपनी-अपनी भूमिका निसंकोच और निर्भीक होकर बखूबी निभा रहे हैं। प्राय: झगड़ों और विवादों का प्रायोजन अपने स्वर्थों के लिए या तो राजनेता स्वयं करते हैं या वे इनका पोषण करते हैं।
Mother's Day is celebrated worldwide on the second Sunday in the month of May. The celebrations continue for an entire week in some countries.
जरूरी नहीं कि आप लिख-पढ़ कर ही बने बड़े पत्रकार
लखनऊ के पत्रकार बाहुल्य एक वीआईपी इलाके में दीवान नाम के पान वाले ने बहुत पहले मुझसे पूछा था- फलाँ भईया तो बड़े वाले पत्रकार हैं न? मैंने सवाल पर ही सवाल जड़ दिया था- बड़े वाले का क्या मतलब?
उसने जवाब दिया- मतलब ये कि ठाठ से रहते हैं। बड़ी गाड़ी से चलते हैं। सरकारी मकान में रहते हैं। बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों और बड़े पत्रकारों (जो लेखन में भी बड़े हैं) के बेहद करीबी हैं।
भारत के विधि आयोग की एक सौ बहत्तरवीं रिपोर्ट 14 दिसम्बर 2001 :एक समीक्षा
भारत के विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से गिरफ़्तारी के विषय में रिपोर्ट तैयार कर विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत की थी किन्तु इस पर की गयी कार्यवाही की स्थिति निराशाजनक है .रिपोर्ट में कह गया है कि दिल्ली में मूल अपराध के लिए गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 57,163 है , निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या 39824 है व 50% लोगों को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया. अगर हम उत्तर प्रदेश का उदहारण लें तो निवारक प्रावधानों के तहत गिरफ्तारियां की संख्या मूल अपराधों के लिए की कुल गिरफ्तारी संख्या से बहुत ऊपर है. जबकि निवारक गिरफ्तारियों 4,79,404 हैं, ठोस अपराधों के लिए गिरफ्तारी की संख्या 1,73,634 है. . जमानती अपराधों में गिरफ्तार व्यक्तियों का प्रतिशत 45.13 है.
