मैं भूत बोल रहा हूँ..........!!
गरज-बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला
चिडियों को दाने , बच्चों को , गुडधानी दे मौला !!
कई दिनों से आँखें पानी को तरस रही थीं और अब जब पानी बरसा तो कई दूसरी आँखें पानी से तर हो गयीं हैं,पानी उनकी झोपड़-पट्टियों को लील लिए जा रहा है....पानी ,जो सूखे खेतों को फसलों की रौनक लौटने को बेताब है,वहीं शहरों में गरीबों को लील जाने को व्यग्र...!!पानी को कतई नहीं पता है कि उसे कहाँ बरसना है और कहाँ नहीं बरसना !!
शायर ने कहा भी तो है, "बरसात का बादल है.....दीवाना है क्या जाने,
किस राह से बचना है,किस छत को बिगोना है !!
तो प्यारे दोस्तों ,यूँ तो प्रकृति हमारी दोस्त है...और सदा ही दोस्त ही बनी रही है....लेकिन हम सबने अपनी-अपनी हवस के कारण इसे मिलजुल कर अपना दुश्मन बना डाला है....प्रकृति को हमने सिर्फ़ अपने इस्तेमाल की चीज़ बना डाला है....और अपने इस्तेमाल के बाद अपने मल-मूत्र का संडास....ऐसे में यह कहाँ तक हमारा साथ निभा सकती है.....और जो यह हमारा साथ नहीं निभाती...तो यह हम पर कहर हो जाती है....कारण हम ख़ुद हैं...!और यह सब समझबूझकर भी यही सब करते रहने को अपनी नियति बना चुके हम लोगों को भविष्य में इस कहर से कोई भी नहीं बचा सकता.....उपरवाला भी नहीं...!!पानी भी तो हमारा दोस्त ही है....और हमारी तमाम कारगुजारियों के बावजूद भी हर साल हमारी मदद करने,हमें जीवन देने के लिए ही आता है !हम कब ख़ुद इसके दोस्त बनेंगे ??ख़ुद तो दुश्मनों के काम करना,और इसके एवज में कोई इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो उसे पानी पी-पी कर कोसना, क्या यही मनुष्यता है??
प्यारे मनुष्यों,मैंने तुम्हें यही बताना है कि अपनी हवस को वक्त रहते लगाम दे दो ना...अपने लालच को थोड़ा कम कर दो ना....!!तुम्हारे जीवन में सुंदर फूल फिर से खिल उठेंगे....तुम्हारा जीवन फिर से इक प्यारी-सी बगिया बन जाएगा..!!जैसा कि तुम सदा से कहते रहे हो...."धरती पर स्वर्ग"...तो इस स्वर्ग को बनाने का भी यत्न करो....कि नरक बनाए जाने वाले कृत्यों से "स्वर्ग"नहीं निर्मित होता...कभी नहीं निर्मित होता....यही सच है....!!
6.7.10
किस राह से बचना है,किस छत को बिगोना है !!
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राजीव थेपड़ा ( भूतनाथ )
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सिवनी। आमानाला जमीन घोटाले में अपना पक्ष रखने के लिये विस उपाध्यक्ष हरवंश सिंह द्वारा बुलायी गई प्रेस वार्ता और वितरित किये गये दस्तावेज इन दिनों मीडिया में चर्चा का विषय बने हुये हैं कि हरवंश सिंह ने मीडिया को मिसगाइड किया हैं। प्रेस कांफ्रेंस में इंका विधायक द्वारा बांटे गये दस्तावेजों भ्रामक बताया जा रहा हैं। उन्होंने अपना पक्ष जो लिखित में रखा हैं उसमें भले ही इस बात का उल्लेख हो कि कोर्ट ने शपथ पूर्वक लिये गये परिवादी के कथ को निरस्त कर दिया हैं लेकिन उनकी पूरी सफायी उसी बयान के आधार पर दी गई हैं। हालांकि परिवादी ने हरवंश सिंह द्वारा उल्लेखित किये गये तथ्यों के अलावा भी बहुत कुछ बोला हैं जो हरवंश सिंह द्वारा पेश की गई सफायी की धज्जियां उठा देता हैं। परिवादी ने बयान में तीसरे पेज की कंड़िका 7 में यह भी कहा हैं कि Þमैंने अभियुक्त हरवंश सिंह और रजनीश सिंह को कभी नहीं देखा।मैंने अभियुक्त हरवंश सिंह और रजनीश सिंह को सामाजिक सम्मेलन में देखा हैं।मेरी अभियुक्तगणों से कभी व्यक्तिगत बात या बैठक नहीं हुयी। मेरी हरी महाराज ने टेलीफोन पर अभियुक्त क्रमांक 2 रजनीश सिंह से बात करायी थी। मेरी बात हरी महाराज ने लखनादौन न्यायालय के प्रांगण में मोबाइल से बात करायी थी। हरी महाराज ने फोन लगाकर मुझे कहा था कि रजनीश सिंह से बात कर लो उसी आधार पर बता रहा हूंं कि मेरी रजनीश सिंह से बात हुयी हैं।ß यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि हरी महाराज ना केवल विवादास्प्द जमीन का खरीददार हैं वरन हरी महाराज का भाई भी है जो कि हरवंश सिह के यहां काम करता हैं। परिवादी ने पेज क्र. 4 की कंड़िका 8 में यह भी बोला हैं कि,Þरजनीश सिंह ने मुझसे कहा था कि बैठकर फैसला कर लेते हैेंं। रजनीश सिंह ने मुझसे कहा था कि अन्य सभी सह खातेदारों के बैठकर बात कर लो। ऐसा करते करते लगभग तीन माह गुजर गये।किन्तु कोई भी सह खातेदार ने मेरे साथ बैठक नहीं की। ß परिवादी से खरीददार के भाई के मार्फत रजनीश सिंह की यह बातचीत तथा मूामला निपटा लेने की बात कहना क्या यह प्रमाणित नहीं करता हैं कि इस जमीन के सौदे और उसमें चल रहें विवादों से हरवंश सिंह और उनके परिवार का गहरा सम्बंध हैं। विवादास्यद जमीन का खरीददार हरवंश सिंह के यहां कार्यरत कर्मचारी का भाई हैं। हरवंश सिंह का कर्मचारी विवाद सुलझाने के लिये रजनीश सिंह से परिवादी की बात कराता हैं। रजनीश मामला निपटा देने का आश्वासन देते हैं। परिवादी तीन माह तक रास्ता देखता है। फिर परिवादी का नाश्ता करने बर्रा जाना अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता हैं।
ऐसी परिस्थिति में हरवंश सिंह का यह दावा करना कि उनका या उनके परिवा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं हैंर्षोर्षो समझ से परे हैं। इन्हीं सब तथ्यों को लेकर मीडिया में इन दिनो यह चर्चा हो रही हैं कि हरवंश सिंह ने मीडिया को मिस गाइड किया हैं।
इन सवालों के जवाब देगा कौन?
1 क्या फरियादी ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि उसकी फोन पर हरी महाराज ने रजनीश से बात करायी थी और रजनीश ने सभी खातेदारों को साथ बिठाल कर मामला निपटा देने की बात कही थी?
2 क्या तीन महीने तक रजनीश के मामला ना निपटा पाने के बाद परिवादी ने परिवाद पेश किया हैं?
3 क्या परिवादी ने जब हरवंश सिंह के यहां नाश्ता किया था तो इस सौदे या केस के बारे में कोई बात नहीं हुयी थी?
4 क्या विवादास्पद जमीन खरीदने वाला हरवंश सिंह के स्टाफ के कर्मचारी का रिश्तेदार हैं?
5 क्या चार लाख रूपये से अधिक की जमीन खरीदने की आर्थिक स्थिति क्रेता रविनारायण शर्मा की है?
6 क्या हरवंश सिंह ने मीडिया को गुमराह करने के लिये फरियादी के उस बयान की प्रति बांटी हैं जिस बयान को कोर्ट खुद निरस्त कर चुकी हैं?
7 क्या इस तथ्य को छिपाने के लिये ही हरवंश सिंह ने 18 जून की कोर्ट की आर्डर शीट की कापी प्रेस को नहीं दी जिसमें यह उल्लेख हैं कि कोर्ट फरियादी के बयान को निरस्त करती हैं?
8 हरवंश सिंह ने कहा कि धारा 156(3) में अपराध पजीबद्ध करने के बाद जांच हो पाती हैं तो क्या बिना अपराध दर्ज किये सुनवारा चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट में दिया गया प्रतिवेदन अमान्य है?
9 भाजपा के राज में चौकी प्रभारी द्वारा नियम विपरीत प्रतिवेदन किसके प्रभाव में दिया गया जिसमें हरवंश सिंह एवं रजनीश सिंह को निर्दोष बताया गया है?
10 क्या हरवंश सिंह का यह कहना कोर्ट की अवमानना नहीं हैं कि,Þइस तरह मैं यह कह सकता हूं कि मेरे विरुद्ध विपक्ष द्वारा साजिश की गई है और मुझे राजनीतिक रूप से क्षति पहुचाने के उद्देश्य से मिथ्या कानूनी कार्यवाही करायी गई हैं।ß
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ASHUTOSH VERMA
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भ्रष्टाचार से लड़ने का नाटक
भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के केंद्र सरकार के दावे को एक मजाक बता रहे हैं राजीव सचान
क्या रेलमंत्रालय, वित्तमंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और संचार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नहीं हैं या फिर ये ऐसे विभाग या मंत्रालय हैं जिन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई जोर नहीं चल रहा है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि उक्त विभागों-मंत्रालयों के 165 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कृपया ध्यान दें कि यह अनुमति चाहिए उस केंद्रीय जांच ब्यूरो को जो प्रधानमंत्री के तहत कार्य करता है। इस पर भी गौर करें कि पिछले वर्ष सीबीआई के एक कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उसे बड़ी मछलियों के पीछे पड़ना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने इस पर भी चिंता जताई थी कि सार्वजनिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गया है और वह विधि के शासन में बाधक बन रहा है। क्या कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि खुद प्रधानमंत्री की कथनी-करनी में अंतर है? जो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता-इसलिए और भी नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सक्रियता के बावजूद सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नौकरशाहों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों की ही अनदेखी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है कि जिन नौकरशाहों के भ्रष्ट आचरण की जांच हो चुकी है उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में तीन माह से अधिक की देरी न हो। बावजूद इसके देरी हो रही है। इससे आजिज आकर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर शीर्ष अदालत की अवमानना का मामला चल सकता है। यह समय ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भय कुछ हलचल पैदा कर सकेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल भ्रष्ट अफसरों को जिस तरह बचाया जा रहा है उससे यही संकेत मिलता है कि घपला-घोटाला और हेराफेरी करने वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं। आखिर भ्रष्ट अधिकारियों के लिए इससे मनमोहक स्थिति और क्या हो सकती है कि खुद सरकार ही उनका बचाव करे? रेलवे, संचार, वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति वर्षो से नहीं दी जा रही है। इसके लिए सीबीआई से तरह-तरह के स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं-सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त जाया किया जा सके। क्या इससे विचित्र दुर्योग और कोई हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिस सीबीआई से कहें कि बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ो उसे केंद्रीय मंत्रालय ही भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देने से इनकार करें? प्रधानमंत्री के बचाव में यह कहा जा सकता है कि वह चाहकर भी रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि संप्रग के मजबूत घटकों-तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेता मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आखिर वित मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय पर उनका जोर क्यों नहीं चल रहा है? एक क्षण के लिए यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने वरिष्ठ सहयोगी यानी वित्तमंत्री के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते होंगे और किन्हीं कारणों से शहरी विकास मंत्री को भी निर्देश नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आखिर वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को कोई निर्देश देने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? यह मंत्रालय तो उनके ही अधीन है। क्या कोई इस पर यकीन करेगा कि प्रधानमंत्री इस मंत्रालय के राज्यमंत्री को कोई निर्देश नहीं दे पा रहे हैं? सीबीआई को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से 11 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति चाहिए। कम से कम इन 11 अधिकारियों के मामले में सिर्फ प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि सीबीआई को हरी झंडी क्यों नहीं दी जा रही है? नि:संदेह कोई यह अवश्य कह सकता है कि व्यस्तता के चलते वह इस मामले पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन यदि ऐसा ही है तो फिर वह सार्वजनिक मंचों से ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है? क्या यह देश के साथ धोखाधड़ी नहीं कि सार्वजनिक रूप से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात की जाए, लेकिन इस वास्तविकता से मुंह फेर लिया जाए कि खुद केंद्रीय मंत्रालय भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं? क्या किसी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोका जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से ईमानदार प्रधानमंत्री अपने इर्द-गिर्द और यहां तक कि अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार को फलने-फूलने से नहीं रोक पा रहे हैं? यदि कोई राजा ईमानदार हो और उसके दरबारी भ्रष्ट हों तो इस पर न तो गर्व किया जा सकता है और न ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। कांग्रेस सगर्व यह दावा कर सकती है कि हमारे प्रधानमंत्री तो बेदाग हैं, लेकिन क्या वह यह भी कह सकती है कि उनके शासन में भ्रष्ट तत्वों की खैर नहीं? सरकार के मंत्रालय किस गति से भ्रष्ट अफसरों का बचाव करने में लगे हुए हैं, इसका पता इससे चलता है कि अगस्त 2009 में ऐसे अफसरों की संख्या 51 थी जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई प्रतीक्षारत थी। अब यह संख्या बढ़कर 165 हो गई है। इसका अर्थ यह भी है कि केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारी बिना किसी भय-संकोच के हेराफेरी करने में लगे हुए हैं। अब यदि कांग्रेस अथवा केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि संसद की छत पर चढ़कर भी यह दावा करे कि भ्रष्टाचार से लड़ा जा रहा है तो इसे मजाक के अलावा और क्या कहा जा सकता है? (लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)
साभार- दैनिक जागरण
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V I C H I T R A
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5.7.10
पत्रकारिता में बढ़ रहा है पाप.... जाने क्या क्या होने लगा यहां
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यशवंत सिंह yashwant singh
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ज़िले में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हुये काफी समय बीत गया हैं लेकिन जिला भाजपा अध्यक्ष सुजीत जैन अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाये हैं। कहा जा रहा है कि सिवनी विधायक नीता पटेरिया के प्रदेश महिला मोर्चे के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हीं की आपत्ति पर इस सूची को अनुमोदन नहीं मिल पा रहा हैं। प्रदेश की भाजपायी राजनीति में मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान की आंख की किरकिरी बन चुके प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता फग्गनसिंह कुलस्ते के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगना शुरू हो गई हैं। शिवराज के राजनैतिक गुरू सुन्दरलाल पटना की अनुयायी राज्यसभा सदस्या आदिवासी नेत्री अनुसुइया उइके के दौरे लगना चालू हो गये हैं।जिले और प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में इन दिनों आमानाला जमीन घोटाले के चर्चे हैं जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह लपेटें में आ गये हैं। इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस लेने जब हरवंश सिंह धारा 420 के आरोपी बन कर सिवनी शहर में आये तो उनके समर्थकों ने ढ़ोल बाजे, आतिशबाजी, फूलमालाओं से उनका ऐसा स्वागत किया मानो वे कोई ऐसी जंग जीत कर आयें हों जिससे समूचे जिले की छाती गर्व से फूल गई हो।भाजपा यदि आरोपियों के चुंगल से सही में संवैधानिक पदो को बचाना चाहती हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपाध्यक्ष के विरुद्ध संसदीय कार्यमन्त्री अविश्वास प्रस्ताव लायें और सदन में कार्यवाही करें जो कि वैधानिक मंच हैं। अन्यथा इस बयानबाजी और राज्यपाल को ज्ञापन देने से कुछ होने वाला नहीं हैं।
जिला कार्यकारिणी की घोषणा में विलंब चर्चित-
जिले में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हुये काफी समय बीत गया हैं लेकिन जिला भाजपा अध्यक्ष सुजीत जैन अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाये हैं। बताया तो यह जा रहा हैं कि वे अपनी कार्यकारिणी की सूची भोपाल भेज चुके हैं लेकिन वहां से अभी मंजूरी नहीं मिल पायी हैं। कहा जा रहा है कि सिवनी विधायक नीता पटेरिया के प्रदेश महिला मोर्चे के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हीं की आपत्ति पर इस सूची को अनुमोदन नहीं मिल पा रहा हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष सुजीत जैन भाजपा की स्थानीय राजनीति में पूर्व विधायक नरेश दिवाकर के खेमे के माने जाते हैं।नीता नरेश सम्बंध जग जाहिर हैं कि दोनो एक दूसरे को फंटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। हालांहिक अभी अख्बारों में ऐसे समाचार भी प्रकाशित हुये हैं कि जिले की सूची को अनुमोदन मिल चुका है लेकिन अभी वह सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसका क्या कारण है यह तो अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन यदि नीता का ज्यादा हस्तक्षेप हो गया होगा तो उसे ठीक कराने के प्रयास अवश्य ही किये जायेंगें।
कुलस्ते के प्रभाव क्षेत्र में अनुसुइया के दौरों की चर्चा-
प्रदेश की भाजपायी राजनीति में मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान की आंख की किरकिरी बन चुके प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता फग्गनसिंह कुलस्ते के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगना शुरू हो गई हैं। शिवराज के राजनैतिक गुरू सुन्दरलाल पटना की अनुयायी राज्यसभा सदस्या आदिवासी नेत्री अनुसुइया उइके के दौरे लगना चालू हो गये हैं। भाजपाइयों का ही कहना हैं कि पहले कभी भी उनको आमन्त्रित करते थे तो वे टाल जातीं थीं लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने सिवनी और लखनादौन का दौरा कर सभी को चौंका दिया हैं। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि अनुसुइया उइके और फगग्न सिंह के भाई रामप्यारे दोनों ही पहले लखनादौन से भाजपा की टिकिट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। वैसे तो भाजपा आलाकमान ने कुलस्ते को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया हैं लेकिन वे पहले भी इस पद पर रह चुकें हें और उनकी अपेक्षा कुछ और थी जो पूरी नहीं हुयी हैं। इसके विपरीत शिवराज समर्थक नरेन्द्र तोमर को राष्ट्रीय महामन्त्री बना दिया गया हैं। कुलस्ते जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेतृत्व की अनदेखी को वे और उनके समर्थक बरदाश्त नहीं कर पा रहें हैंं।
हरवंश सिंह के आरोपी बनने से सियासी हल्कों में हलचल
जिले और प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में इन दिनों आमानाला जमीन घोटाले के चर्चे हैं जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह लपेटें में आ गये हैं। इलाके के जमीन्दार मरहूम फैलकूस मोहम्मद साहब ने फकीर को खैरात में कुछ जमीन दी थी। कुछ जमीन फकीर परिवार ने मेहनत करके खरीदी थी। इसी फकीर परिवार के वारसानों में से कुछ ने इस जमीन में से लगभग 21 एकड़ जमीन 4 लाख 50 हजार रुपये में बेच दी थी। इसी फकीर परिवार के एक वारसान मो. शाह ने अपने भाई नियाज अली और हरवंश सिंह तथा उनके पुत्र रजनीश सिंह के विरुद्ध परिवाद पेश किया था। कोर्ट ने एक महीने का समय देकर भा.दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के आदेश पारित कर पुलिस को निर्देश दिये थे। मामला धनौरा थाने की पुलिस चौकी सुनवारा के अंर्तगत था जो कि हरवंश सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता हैं। चौकी प्रभारी ने एक महीने बाद एक आरोपी नियाज अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया हैं तथा शेष दो आरोपियों,हरवंश सिंह और रजनीश सिंह, के विरुद्ध साक्ष्य ना होने से मामला दर्ज नहीं किया गया। जबकि 156(3) के अंर्तगत दिये गये आदेश में पहले मामला पंजीबद्ध करना पड़ता फिर जांच कर प्रतिवेदन में खात्मा करने या फिर मामला चलाने की बात की जाती हैं लेकिन सुनवारा चौकी प्रभारी नें हरवंश सिंह एवं रजनीश सिंह के खिलाफ बिना मामला दर्ज किये जांच प्रतिवेदन सौंप दिया था। इस पर फरियादी के बयान भी कोर्ट में दर्ज कर लिये गये थे। लेकिन जब यह पाया गया कि कोर्ट के निर्देशों का पालन किये बिना चौकी प्रभारी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं वह अन्तिम प्रतिवेदन नहीं हैं अत: कोर्ट ने स्वयं ही परिवादी के दर्ज किये गये बयान को निरस्त कर दिये। और दस दिन बाद अन्तिम प्रतिवेदन पेश करने को कहा था। इसके बाद भी धनौरा थाने ने शेष दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज ना करके मात्र डायरी में नाम शामिल कर जांच के लिये कोर्ट से 20 जुलाई तक का समय मांगां था। पुलिस का यह कदम विधिमान्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं था। इससे ऐसा लगा था कि मानो प्रभावशाली आरोपियों को न्यायालयीन राहत लेने के लिये समय दिलाने के प्रयास का एक हिस्सा समझा जा रहा हैं। फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उसी दिन पुलिस ने ना केवल मामला दर्ज कर लिया वरन जिला पुलिस अधीक्षक ने भी मीडिया में इसे स्वीकार किया कि हरवंश सिंह के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया हैं। मामला दर्ज होने की पुष्टि होते ही मानो बवाल आ गया। तमाम भाजपा नेताओं ने नैतिकता के आधार पर विस उपाध्यक्ष पद से स्तीफा मांगना चालू कर दिया। इलेक्ट्रानिक और पिं्रट मीडिया में मामले के तूल पकड़ लेने के कारण हरवंश सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिये प्रेस कांफ्रेंस बुलायी। प्रेस कांफ्रेंस लेने जब हरवंश सिंह धारा 420 के आरोपी बन कर सिवनी शहर में आये तो उनके समर्थकों ने ढ़ोल बाजे, आतिशबाजी, फूलमालाओं से उनका ऐसा स्वागत किया मानो वे कोई ऐसी जंग जीत कर आयें हों जिससे समूचे जिले की छाती गर्व से फूल गई हो। वैसे इस केस में कुछ चीजे तो वास्तव में देखने लायक हुयी हैं। कोर्ट के तीन तीन बार निर्देश देने के बाद भी पुलिस ने हरवंश और उनके पुत्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज नहीं किया जो कि कानूनन करना चाहिये था। पुलिस की लचर कार्यवाही के सूत्र सुनवारा चौकी से जुड़े हैं या धनौरा थाने से,जिले से जुड़े हैं या कमिश्नरी और राजधानी से यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सूत्रों का कहना हैं कि हरवंश सिंह के समर्थक यह दावा कर रहें हैं कि उनके नेता का इस मामले में बाल भी बांका नहीं होगा। इस मामले में यदि वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते तो उपाध्यक्ष पद के साथ साथ विधायक पद से भी स्तीफा देने की घोषणा वे कभी नहीं करते। उनके समर्थको का तो यह भी दावा हैं कि हरवंश सिंह की भाजपा सरकार में तूती बोलती हें उनके खिलाफ पुलिस प्रतिवेदन आ ही नहीं सकता। पुलिस को यदि मन से सही जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना होता तो क्या पहले से ऐसी कार्यवाही की जातीर्षोर्षो अदालतें तो फैसला अपने सामने आने वाले तथ्यों पर ही निर्णय देतीं है। भाजपा यदि आरोपियों के चुंगल से सही में संवैधानिक पदो को बचाना चाहती हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपाध्यक्ष के विरुद्ध संसदीय कार्यमन्त्री अविश्वास प्रस्ताव लायें और सदन में कार्यवाही करें जो कि वैधानिक मंच हैं। अन्यथा इस बयानबाजी और राज्यपाल को ज्ञापन देने से कुछ होने वाला नहीं हैं।
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ASHUTOSH VERMA
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मां के आँचल
में सोने का सुख
अगली पीढ़ी
नहीं ले पायेगी,
क्योंकि
जींस पहनने वाली
मां आँचल
कहाँ से लाएगी।
मेरे मित्र राजेश कुमार द्वारा भेजा गया एक एस एम एस।
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गोविंद गोयल, श्रीगंगानगर
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पेट्रोल की कीमत
एक लीटर पेट्रोल की कीमत 16.50 रुपये!
लखनऊ,जासं : एक लीटर पेट्रोल के लिए 54.87 रुपये खर्च करने वाले क्या जानते हंै कि तेल की वास्तविक कीमत क्या है? यदि नहीं तो जान लीजिये, एक लीटर पेट्रोल कीमत 16.50 रुपये है। बाकी सब टैक्स। एक जानकारी और लीजिए। देश में एक लीटर पेट्रोल पर 11.80 रुपये केंद्रीय कर, 9.75 रुपये एक्साइज ड्यूटी, चार रुपये सेस के साथ ही प्रदेश सरकार आठ रुपये टैक्स लेती है। सब मिलाकर एक लीटर पेट्रोल की कीमत होती है, 48.05 रुपये। बाकी का पैसा कहां जाता है, मालूम ही नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों में तेल के पीछे चल रहे खेल पर निशाना साधा गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल 26 रुपये लीटर, बांग्लादेश में 22 रुपये लीटर, नेपाल में 24 रुपये लीटर, अफगानिस्तान में 36 रुपये लीटर, बर्मा में 30 रुपये लीटर, क्यूबा में 19 रुपये लीटर और कतर में एक लीटर पेट्रोल 30 रुपये में है। उधर, लखनऊ पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन भी प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर काफी टैक्स लगने की बात कहता है। एसोसिएशन सदस्यों का कहना है कि तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप को जारी बिलों में सारे टैक्स शामिल रहते हैं और इनका ब्योरा नहीं रहता है। इन बिलों के ऊपर डीलर प्रति लीटर पेट्रोल करीब 1.08 रुपये तथा प्रति लीटर डीजल 67 पैसे कमीशन लेता है।
साभार दैनिक जागरण कानपुर संसकरण 5 जुलाई 2010
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Ajit Kumar Mishra
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Labels: पैट्रोल
4.7.10
हमारा भी इंतजार कर रहा है स्टोर रूम
वृद्ध ने उस किशोर, जो शायद उनका पोता था, की ओर कातर दृष्टि से देखा तो उनकी आंखों से आंसू की बूंदें बाहर आने को आतुर नजर आ रही थी। जैसे-तैसे उन्होंने अपने मटमैले कुर्ते के एक किनारे से आंखों को साफ किया। इस सारे घटनाक्रम को माल रोड स्थित डाक घर की उस खिड़की के पास खड़े अन्य लोग भी देख रहे थे। उस किशोर के रूखे व्यवहार पर इन लोगों ने भी उसे घूर कर देखा लेकिन उसे समझाने का साहस शायद इसीलिए नहीं किया क्योंकि कुछ पल पहले ही वे उसका अपने दादा के साथ व्यवहार देख चुके थे।
मैं अपना काम निपटाकर बाहर निकल कर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सामने से एक अन्य बुजुर्ग एक हाथ में स्कूल बेग और दूसरे हाथ में पोते का हाथ थामे उसकी आइसक्रीम की जिद्द पूरी करने के लिए दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगा डाक घर मेंं जो पोता अपने दादा पर झल्लाया था बचपन में उसे भी दादा ने इसी तरह प्यार किया होगा। बंदरों की तरह उछल कूद कर के उसे हंसाया होगा। तुतलाती जुबान में चल मेरे घोड़े कहते हुए उसे कमर पर बैठा कर घर आंगन में घुमाते वक्त पसलियों मेेंं उसकी लात और घंूसों की मार हंसते हुए सहने के साथ घोड़े की रपतार तेज कर पोते को खुश किया होगा।
बचपन में हम सब ने दादा-दादी, नाना-नानी के कपड़े भी खराब किए, उनके बाल खींचे, जो चीज हाथ में आई रोते हुए वह उन्हेंं मारने के लिए भी फेंकी। इस सब के बाद भी हमारी आदतों क ो हमारे बुजुर्गों ने बच्चा मानकर नजर अंदाज कर दिया तो इसलिए कि उनके मन मेंं सदैव यह भाव रहा कि है तो हमारा ही खून। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी प्राथमिकताएं तो बदल ही जाती हैं जो लोग हमारी एक कराह पर पूरी रात जागते हुए गुजार देते थे उनके प्रति हम इतने निष्ठुर भी हो जाते हैं। नया घर बनाते वक्त हर बच्चे के लिए उसका एक बड़ा कमरा तय रहता है, कार के लिए गैराज बनाना पहली प्राथमिकता होती है लेकिन घर के बुजुर्ग के लिए या तो स्टोर रूम जितनी जगह निकाल पाते हैं या जहां सारा अटाला रखना तय करते हैं वहीं इन लोगों का भी पलंग डाल देते हैं। बैल बूढ़ा हो जाए, गाय दूध देने लायक न रहे तो कई बार किसान उन्हेें कसाई को थमा देता है। अभी हमें समाज और अपने स्टेटस की चिंता रहती है इसलिए हम इतनी रियायत बरतते हैं कि अपने बुजुर्गों को घरों में रखते तो हैं लेकिन यह सतर्कता बरतते हैं कि उनका कमरा नितांत एकांत में हो जिससे हमारी लाइफ में खलल ना पड़े।
भरे-पूरे परिवार के बाद भी हमारे बुजुर्ग एकाकीपन के शिकार इसलिए हैं कि हमें उनकी फिक्र नहीं रहती। उन्होंने तो अपना कत्र्तव्य समझकर, अपना पेट काट कर हमारी परवरिश की। हमारी छोटी-छोटी खुशियों पर अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा दी। जिनकी बदौलत हम आज समाज में सिर ऊंचा कर शान से घूमने की स्थिति में हैं, अब वही हमें बोझ लगते हैं।
हमअपने बुजुर्गों के त्याग तो भूल ही रहे हैं, अपने दायित्व भी याद करना नहीं चाहते। नई कार की पार्टी तो हम दोस्तों के बीच देर रात तक मना सकते हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को मंदिर दर्शन कराने की हमें फुर्सत ही नहीं मिल पाती। एक पल को सोचेंगे तो ताज्जुब होगा कि एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी हम कई दिनों से उस स्टोर रूम तक गए ही नहीं। सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाते वक्त बच्चों की जिद्द पूरी करने के लिए हम पालतू डॉग को साथ ले जाना तो अपनी शान समझते हैं लेकिन हमारी रुलाई को हंसी में बदलने के लिए जो कई वर्षों तक कु त्ते, बिल्ली, शेर की आवाज निकालकर हमें खुश करते रहे उन्हें साथ ले जाना हमें रास नहीं आता।
हमें जो संस्कार मिले उसके ठीक विपरीत कार्य करने से पहले हमें यह तो याद रख ही लेना चाहिए कि हमारे बच्चे काफी कुछ हम से भी सीखते हैं। कल ये बच्चे भी बड़े होंगे ही तब तक स्टोर रूम वाला वह कमरा भी खाली हो जाएगा। ऐसा न हो कि हमारे बच्चे तब हमें आइना दिखाएं तो उसमें हमारी सूरत हमें भयावह नजर आए। हम अपने हाथों अपना कल सुखद बनाने के बारे में आज ही से सोचना शुरू कर दे यही बेहतर है वरना तो बेरहम वक्त किसी को माफ नहीं करता।
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कीर्ति राणा
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व्क्जक्सी
आरोप सिद्ध हाने पर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा-हरवंश सिंह
. न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद से मेरा व मेरा पुत्र कोई लेना देना नहीं .
. सामाजिक राजनैतिक क्षति पहुंचाने रची गई एक सोची समझी साजिश.
सिवनी । न्याियक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में मुझ पर एवं मेरे पुत्र पर जो आरोप लगाये गये हैं वे पूर्णत: निराधार एवं सौ प्रतिशत झूठे हैं। यदि न्यायालय में दोष सिद्Ëा हो जाता है तो म्ौं विधानसभा उपाध्यक्ष पद से ही नहीं विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा।
प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष ठा. हरवंश सिंह ने यह घोषणा माननीय न्यायालय में उनके व उनके पुत्र के विरूद्Ëा प्रस्तुत परिवाद पर अपना स्पष्टीकरण देने आयोजित पत्रकार वाताZ में करते हुये कहा कि समाचार पत्र और इलेक्टिªॉनिक मीडिया में मेरे और मेरे पुत्र द्वारा जमीन खरीदी के मामले में उल्लेख करते हुये तरह तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैंं इस सम्बंध में न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर यह जानकारी देना चाहता हूं कि 18 जून को ग्राम आमाना निवासी मोह. शाह आत्मज इिम्तयाज खान ने माननीय न्यायालय श्री ए एस सिसोदिया न्याियक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी लखनादौन के समक्ष एक मिथ्या एवं आधारहीन परिवाद नियाज अली तथा मेरे एवं मेरे पुत्र रजनीश सिंह के विरूद्Ëा प्रस्तुत किया। परिवाद के आधार पर श्रीमान न्याियक दण्डाधिकारी द्वारा अन्वेषण का आदेश पुलिस थाना धनौरा को दियाग या और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 18 जून 2.1. की तिथि निर्धारित की गई, चूंकि माननीय न्याियक दण्डाधिकारी के द्वारा अन्वेषण के लिये जो परिवाद भेजा गया था उसमें घटना स्थल, घटना का समय एवं दिनांक इत्यादि का विवरण नहीं था कारण जिस दस्तावेज के सम्बंध में धोखा देना कहा गया था वह संलगन् नहीं था इसलिए विशिष्टियां एकत्र करने के लिये पुलिस ने प्रारंभिक जांच की। पुलिस की प्रारंभिक जांच एवं शिकायतकताZ के कथनों में यह पाया कि मोह. शाह और उनके भाई नियाज अली के साथ विवाद एवं मारपीट हुई है, परन्तु पुलिस जांच में मेरे और मेरे पुत्र रजनीश सिंह का इस अपराध में कहीं कोई समावेश होना नहीं पाया गया तथा चौकी प्रभारी सुनवारा के द्वारा 18 जुन 2.1. को न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्री सिंह ने बताया कि माननीय न्याियक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा शिकायत कताZ मोह. शाह से शपथ पर लंबी पूछताछ की गई तथ्ज्ञा उसके कथन लिपिबद्Ëा किये गये। मोह शाह ने अपने शपथ पर दिये गये न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके और अन्य सहखातेदारों के बीच जमीन का बंटवारा हो गया है और वह 5 एकड भूमि के अलग कब्जे में है, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद मेंं किसी इकरारनामें का जिक्र नहीं किया है अपने बयान में उसने यह स्पष्ट किया है कि उसका विवाद उसके भाई नियाज अली से है न कि मुझसे या मेरे पुत्र रजनीश सिंह से है।
शिकायतकताZ मोह शाह के अनुसार उसका वाद विवाद एवं लडाई झगडा व मारपीट उसके भाई नियाज अली के साथ हुआ था जिसकी रिपोर्ट मोह शाह द्वारा पुलिस चौकी सुनवारा में दजZ की गई। मोह शाह ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि मुझसे व मेरे पुत्र रजनीश से कभी भी उसकी कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई और न कभी भी म्ौंने और मेरे पुत्र ने उसे कभी भी कोई धमकी दी है उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मेरे और मेरे पुत्र के विरूद्Ëा कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की है। मोह शाह के बयान के अनुसार म्ौंने और मेरे पुत्र रजनीश सिंह ने मोह शाह को छोड उसके अन्य सह खातेदारों से न तो कोई इकरारनामा लिखाया है और न ही कोई भूमि का विक्रय पत्र लिखवाया है।
शिकायतकताZ मोह शाह के न्यायालय में दिये गये कथनों से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा कोई विक्रय पत्र इकरारनामा या कोई भी रसीद नहीं लिखाई गई है और नही हमने कोई सौदा किया है जब कोई रजिस्ट्री इकरारनामा या रसीद ही अिस्तत्व में नहीं है तो धोखा देने का कोई प्रÜान् ही उत्पé नहीं होता है और यदि जन सामान्य के पास एैसा कोई दस्तावेज या कोई मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह उसे प्रकट कर सकता है। पूर्व में पुलिस द्वारा की गई विवेचना और मोह शाह के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि मेरे विरूद्Ëा विपक्ष द्वारा सिाजश की गई है और मेरे विरूद्Ëा राजनैतिक रूप से क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से मिथ्या कानूनी कार्यवाही कराई गई है। म्ौंने और मेरे पुत्र ने मोह शाह को न तो कोई धोखा दिया है और न ही उनको कभी डराया धमकाया गया है जो जमीन की खरीदी बिक्री बताई जा रही है उससे भी मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है उक्त परिवाद के तथ्य मिथ्या व झूठे हैं मेरे और मेरे पुत्र के विरूद्Ëा विरोधियों द्वारा तोड मरोडकर मिथ्या तथ्य आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का हमेशा की तरह किया गया कुित्सत प्रयास है जिससे कि मेरी राजनैतिक एवं सामाजिक छवि धूमिक की जा सके।
पुलिस ने न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश 18 मई 2.1. के परिपालन में प्रारंभिक जांच की और इस जांच में पुलिस ने यह पाया कि मेरे और मेरे पुत्र रजनीश के विरूद्Ëा कोई अपराध नहीं बनता है तथा नियाज अली के विरूद्Ëा प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर पुलिस ने नियाज अली के विरूद्Ëा अपराध पंजीबद्Ëा किया तथा न्यायालय में 18 जून 2.1. को अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया इस प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा शिकायतकताZ मोह शाह को सुना गया और उसके कथन लेखबद्Ëा किये गये इस प्रक्रम में माननीय न्यायालय ने यह पाया कि अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय के आदेशानुसार नहीं है इसलिये उन्होंने मोह शाह के कथन निरस्त कर पुलिस थाना धनौरा को सभी आरोपियों के विरूद्Ëा प्राथमिकी दजZ कर अन्वेषण उपरान्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये तब मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि पुलिस ने न्यायालयीन आदेश के परिपालन में मेरे और मेरे पुत्र के विरूद्Ëा प्रकरण पंजीबद्Ëा कर विवेचना में लिया है। विदित हो कि परिवाद प्रकरणों में पुलिस को जो अपराध दजZ कर अन्वेषण के आदेश दिये जाते हैं उसके पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा कोई जांच नही ंकी जाती है बल्कि अपराध पंजीबद्Ëा होने के बाद पुलिस द्वारा विवेचना की जाती है और पुलिस थाना धनौरा ने इस न्यायालयीन आदेश के परिपालन में ही अपराध पंजीबद्Ëा कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया है। अन्वेषण में जो भी तथ्य आवेंगे उनके अनुसार पुलिस को न्यायालय में आरोप पत्र खारिजी अथवा खात्मा प्रस्तुत करना होगा। मेरे और मेरे पुत्र के विरूद्Ëा जो तथ्य अभी तक आये हैं उनसे स्पष्ट है कि हम लोग पूर्णत: निर्दोष हैं।
श्री सिंह ने बताया कि मामला अभी न्यायालयीन प्रक्रिया में है और मुझे सम्मानीय न्यायालय और न्यायालयीन प्रक्रिया पर पूर्ण रूपेण विÜवास है भविष्य में आम जनता के समक्ष इस प्रकरण की सारी सच्चाई सामने आ जायेगी। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों के लोग मुझसे जो त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं उसका एक मात्र उद्देश्य मुझे बदनाम करना और बयानबाजी कर अपने आप को सुर्खियों में लाना है। यदि न्यायालय द्वारा मुझे दोषी करार दिया जाता है तो म्ौं घोषणा करता हूं कि म्ौं ना केवल विधानसभा के उपाध्यक्ष पद वरन विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। म्ौंने कभी कोई एैसा काम नहीं किया जिससे जिले को नीचा देखना पडा हो मेरे 42 साल के राजनैतिक व सामाजिक जीवन में विभिé पदों पर रहते हुये म्ौंने जो भी काम किया उससे जिले का नाम ऊंचा ही हुआ है।
आलाकमान को आशु ने किया ईमेल
सिवनी। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के वरिष्ठ इंका नेता आशुतोष वमाZ ने ईमेल के मार्फत अ भा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी वी के हरिप्रसाद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को आमानाला जमीन घोटाले के सम्बंध में सभी तथ्यों की जानकारी भेजी है साथ ही आज इस संंबंध में 420 का प्रकरण दर्ज होने के बाद पत्रकार वाताZ लेने सिवनी आये इंका विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष ठा.हरवंश सिंह के आगमन पर उनके स्वागत में जिस तरह से जगह-जगह आतिशबाजी ढोल धमाका और फूल मालाओं का प्रदर्शन किया गया उसकी भी जानकारी भेजते हुये आग्रह किया है कि पार्टी हित में आवश्यक कार्यवाही व उचित निर्देश जारी करें ताकि पार्टी की छवि पर कभी कोई विपरीत प्रभाव ना पड सके।
होशियार कौन स्वागत करने वाले या कराने okys dksVZ के आदेश पर धारा 420 के आरोपी बन कर पहली बार नगर में प्रवेश कर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने आये इंका विधायक हरवंश सिंह का बाजे गाजे ढ़ोल धमाके फूलमालाओं और आतिशबाजी से किया गया स्वागत राजनैतिक हल्कों में चर्चित हैं। हरवंश समर्थक कांग्रेसियों ने ना केवल स्वागत किया वरन बड़े चाव से प्रदेश इंका के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ने स्वागत कराया भी हैं।राजनैतिक क्षेत्रों में चटखारों के साथ इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा हें कि स्वागत करने की योजना बनाकर स्वागत करने वाले ज्यादा होशियार हैं या स्वागत कराने वाले वरिष्ठ इंका नेता हरवंशर्षोर्षोइस सवाल का जवाब तो कुछ दिनों बाद ही मिलेगा या समझ मे आयेगा।
इन सवालों के जवाब देगा कौन?
1 क्या विवादास्पद जमीन खरीदने वाला हरवंश सिंह के स्टाफ के कर्मचारी का रिश्तेदार हैं?
2 क्या चार लाख रूपये से अधिक की जमीन खरीदने की आर्थिक स्थिति क्रेता रविनारायण शर्मा की है?
3 क्या हरवंश सिंह ने मीडिया को गुमराह करने के लिये फरियादी के उस बयान की प्रति बांटी हैं जिस बयान को कोर्ट खुद निरस्त कर चुकी हैं?
4 क्या इस तथ्य को छिपाने के लिये ही हरवंश सिंह ने 18 जून की कोर्ट की आर्डर शीट की कापी प्रेस को नहीं दी जिसमें यह उल्लेख हैं कि कोर्ट फरियादी के बयान को निरस्त करती हैं?
5 हरवंश सिंह ने कहा कि धारा 156(3) में अपराध पजीबद्ध करने के बाद जांच हो पाती हैं तो क्या बिना अपराध दर्ज किये सुनवारा चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट में दिया गया प्रतिवेदन अमान्य है?
6 भाजपा के राज में चौकी प्रभारी द्वारा नियम विपरीत प्रतिवेदन किसके प्रभाव में दिया गया जिसमें हरवंश सिंह एवं रजनीश सिंह को निर्दोष बताया गया है?
7 क्या हरवंश सिंह का यह कहना कोर्ट की अवमानना नहीं हैं कि,Þइस तरह मैं यह कह सकता हूं कि मेरे विरुद्ध विपक्ष द्वारा साजिश की गई है और मुझे राजनीतिक रूप से क्षति पहुचाने के उद्देश्य से मिथ्या कानूनी कार्यवाही करायी गई हैं।ß
विदज ातनजपकमअ10
मालगुजार ने खैरात में फकीर को दी थी जमीन
भोपाल। बहुचर्चित आमानाला जमीन घोटाले में विवादित जमीन के बारे में बताया जाता हैं कि यह जमीन अंजनिया के मालगुजार मरहूम जनाब फेलकूस मोहम्मद खॉन ने विक्रेता के पूर्वजों को, जो कि फकीर थे, खैरात में जमीन दी थी। अपनी मेहनत के कमा कर उन फकीरों ने मालगुजार से कुछ और जमीन बाद में खरीदी थी। मालगुजार द्वारा खैरात में फकीर को दी गई जमीन बिक्री के विवाद में जिले के इकलौते इंका विधायक ठा. हरवंश सिंह का नाम आने से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चायें व्याप्त हैं।
धारा 420 का पहला आरोप नहीं हैं हरवंश सिंह पर
भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हरवंश पर धोखा दने के आरोप लगने का यह कोई पहला मामला नहीं हैं। आज से 26 साल पहले पिछड़े वर्ग की एक विधवा महिला ने अपने वकील हरवंश सिंह पर जमीन हड़प लेेने का अरोप लगाते धारा 420 के तहम परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था।सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं ने बकोड़ा सिवनी सहकारी समिति के आदिवासियों को डीजल पंप सप्लायी ना कर धोखा दने के आरोप को सही पाते था सिवनी को फर्म के पार्टनर हरवंश सिहं के विरुद्ध धारा 420 का मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री सुन्दरलाल पटवा ने झूठे शपथपत्र देकर प्रदेश के जिन मन्त्रियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगयाी थी उनमें भी हरवंश सिंह शामिल थे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार को जांच कर कार्यवाही रिने के निर्देश दिये थे।इंका विधायक हरवंश सिंह के विरुद्ध वर्तमान धोखाधड़ी का मामला न्यायलय के निर्देश पर कायम किया गया हैं।
बाजार मूल्य से आधी कीमत पर खरीदी गई हैं जमीन
भोपाल। घंसौर तहसील के ग्राम आमानाला पटवारी हल्का नंबंर 54/41 की 10.47 हेक्टेयर याने लगभग 21 एकड़ विवादित जमीन की रजिस्ट्री सादक सिवनी निवासी रवि नारायण शर्मा के नाम हुयी हें। उन्होंने यह जमीन विक्रेता नियाज अली एवं अन्य से 4 लाख 50 हजार रुपये में खरीदी हैं। इस जमीन का बैनामा 21 जनवरी 2010 को लखनादौन में हुआ हैं। इस जमीन का कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत 9 लाख 24 हजार रुपये है। बाजारू कीमत से लगभग आधी कीमत पर एक अनजान व्यक्ति शर्मा के नाम जमीन के बैनाम को हो जाने से तरह तरह की चर्चाओ में एक चर्चा यह भी हें कि कहीं यह बेनामी सौदा तो नहीं हैं।
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ASHUTOSH VERMA
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---- चुटकी----
कल सगाई
आज धोनी का
ब्याह,
इस ख़ुशी में
देश के
सारे मुद्दे
स्वाह।
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गोविंद गोयल, श्रीगंगानगर
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लो आया बरसात का मौसम
लो आया बरसात का मौसम
रूमानी जज़्बात का मौसम।
दिलवालों के साथ का मौसम
अंगड़ाई की रात का मौसम।।
मद्धम मद्धम बूंदा बांदी
प्रेम रंग में भीगी वादी
दो दिल नजदीक आ रहें
ये शीरी फ़रहाद का मौसम।
लो आया बरसात का मौसम।।
दूर हुई सबकी नासाज़ी
शुरु दिलों की सौदेबाज़ी
उसका ले लो अपना दे दो
फिर देखो क्या ख़ास है मौसम।
लो आया बरसात का मौसम।।
तन भीगा है मन भी भीगा
संग संग सारा यौवन भीगा
और अगर मनमीत साथ हो
फिर तो लल्लनटाप है मौसम।
लो आया बरसात का मौसम।।
लो आया बरसात का मौसम।।
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अजित त्रिपाठी
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बड़े दरबार को दलित कार्ड का झटका
(वीरेंद्र सेंगर की कलम से)
वे अंदर से बेचैन तो बहुत हैं लेकिन, राजनीतिक मजबूरी ऐसी है कि सीधे-सीधे नाम के मुद्दे पर ताल नहीं ठोंक सकते। यूँ तो कह दिया जाता है कि अरे नाम में क्या रखा है...? यदि कोई नाम ‘ब्रांड’ बन जाए, तो फिर नाम ही सबसे बड़ी धरोहर बन जाता है। नेहरू-गांधी परिवार का नाम तो कांग्रेस के लिए सुपर राजनीतिक ब्रांड न जाने कब का बन गया है। अब कोई इस ‘ब्रांड’ को चुनौती देने लगे, तो भला कांग्रेसी ‘भद्रलोक’ कैसे चुप बैठ सकता है? फिर भी चुप्पी साधनी पड़ रही है क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार अपने चतुर दांव से कांग्रेसी उस्तादों को पानी पिला दिया है। वे इस मुद्दे पर बस, रणनीतिक नाराजगी जता रहे हैं। यही कह रहे हैं कि मायावती सरकार ने अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता की जनभावनाओं का आदर नहीं किया है। वे लोग तो अमेठी जिले का नाम ‘राजीव नगर’ चाहते थे लेकिन, सरकार ने इसका नामकरण ‘शाहू जी महाराज नगर’ कर दिया। ऐसा नाम रखा जो इस क्षेत्र के लिए ‘अजूबा’ है। कांग्रेस का ‘बड़ा दरबार’ यानी ‘दस जनपथ’ इस प्रकरण पर रणनीतिक चुप्पी साधे है। हां, कुछ दरबारी किस्म के नेता जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर ‘फनफनाते’ दिख रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि दशकों से अमेठी नेहरू-गांधी परिवार की कर्मभूमि है। प्रदेश सरकार ने अकस्मात नाम बदल डाला, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि, कांग्रेस का फोकस इस पिछड़े क्षेत्र के विकास का है। वह बना ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को लगा है कि नाम के साथ यह ताजा छेड़छाड़ ठीक नहीं है क्योंकि, नेहरू-गांधी परिवार यहां की पहचान का प्रतीक बन चुका है। मौका भी है, पार्टी का दस्तूर भी है कि ‘बड़े दरबार’ के प्रति खास मौकों पर वफादारी के नगाड़े बजाए जाएं, जो बजने भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि अमेठी जिले का नाम ‘राजीव नगर’ होना चाहिए क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र की जनता यही चाहती है। अब यह तो ये प्रवक्ता महोदय ही बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे कुछ घंटों में आनन-फानन यह ‘रायशुमारी’ करा ली? पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर सीधा मोर्चा नहीं खोलना चाहते। दरअसल, वे ‘बड़े दरबार’ का संकेत भी समझना चाहते हैं, जो अभी स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं मिला है।
सुल्तानपुर जिले में आने वाले अमेठी संसदीय क्षेत्र से नेहरू-गांधी परिवार का काफी पुराना नाता है। इससे सटे हुए रायबरेली क्षेत्र से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रहीं, जीतती भी रहीं। एक बार (वर्ष 1977) वे जनता पार्टी की लहर में जरूर हार गई थीं। इंदिरा गांधी के जीते जी उनके छोटे पुत्र संजय गांधी ने अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़कर ‘विरासत’ की नींव रखी थी। वे भारी बहुमत से जीते भी थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद इस सीट से राजीव गांधी को मैदान में उतारा गया था। वे 1981-1991 तक लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे। राजीव के निधन के बाद ‘दस जनपथ’ के खास वफादार सतीश शर्मा को अमेठी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके बाद राहुल गांधी जब राजनीति में कूदे तो उन्होंने अपने पिता की कर्मभूमि अमेठी को ही गले लगाया। वर्ष 2004 का चुनाव जीतने के बाद वे 2009 का चुनाव भी रिकार्ड मतों से जीते थे। राहुल गांधी को कांग्रेसी, भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। युवा राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। दलित और वंचित वर्गों के लिए उनकी राजनीतिक ‘संवेदनशीलता’ अक्सर चर्चा में रहती है। हाल के महीनों में वे दलितों के पर्ण कुटीर में ‘नाइट हाल्ट’ करके यह संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि पार्टी को इस वर्ग की हित चिंता की बहुत बेचैनी है। दलित घरों में ‘युवराज’ रुके, तो मीडिया ने दुनियाभर में जमकर ढोल पीटे। कुछ इस भाव में कि देखो... देखो ‘महलों’ में पला-बढ़ा सुकुमार शख्स कैसे दलितों की पीड़ा का अनुभव करने के लिए ‘दरिद्र नारायण’ बनकर उनके घरों में धमक जाता है। उनके यहां की रूखी-सूखी खाकर रात बिताता है। उनका दुख-सुख सुनता है। वह भी अपनी सुरक्षा का जोखिम लेकर।
यह भी चर्चा चली कि राहुल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी के खोए जनाधार को पाने के लिए ये तमाम कवायद कर रहे हैं ताकि, दलित वर्ग एक बार फिर पार्टी के साथ जुड़ जाए। ऐसी कोई कारगर राजनीतिक कवायद बसपा के लिए वाकई बड़ी चुनौती बन सकती है क्योंकि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने अपने मजबूत दलित वोट बैंक के बल पर ही अपना ‘साम्राज्य’ इतना बढ़ा लिया है कि कांग्रेस यहां हाशिए पर चली गई है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जरूर ‘राहुल इफेक्ट’ के चलते यहां बसपा का ‘हाथी’ बिदका था। कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। इस दौर से मायावती की आंखों में राहुल की रणनीति किरकिराती रही है। उन्होंने कई तरीकों से कोशिश की कि अमेठी और रायबरेली में नेहरू-गांधी परिवार का राजनीतिक करिश्मा कुछ उतार पर आए। गौरतलब है कि अमेठी के पड़ोस में रायबरेली संसदीय क्षेत्र है। यहां से सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व करती हैं। पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने तमाम कोशिशें की कि दोनों क्षेत्रों में विकास के बड़े प्रोजेक्ट चालू कर दिए जाएं। कुछ चालू हुए भी। लेकिन, कुछ अटके भी। आरोप आया राज्य सरकार पर।
राहुल के दलित ‘अनुराग’ पर मायावती कई बार तीखे कटाक्ष कर चुकी हैं। वे इसे कांग्रेस का राजनीतिक पाखंड तक बता चुकी हैं। दरअसल, मायावती अच्छी तरह से समझती हैं कि दलित वर्ग कहीं मासूम चेहरे वाले ‘युवराज’ के मोहपाश में जकड़ गया, तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। शायद इसलिए उन्होंने अपने खास वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए कदमताल तेज कर दी है। वे दलितों को सुख-सुविधाएं देने का ही वादा नहीं करतीं, इससे बढ़कर उनके स्वाभिमान को जगाती हैं। इस कड़ी में वे अब तक प्रदेश के नौ जिलों का नामकरण दलित महापुरुषों के नाम पर कर चुकी हैं। ताजा मामला अमेठी संसदीय क्षेत्र का है। इसे अब शाहू जी महाराज नगर से अलग जिले के रूप में पहचाना जाएगा। जिले का मुख्यालय अमेठी की जगह अपेक्षाकृत छोटा कस्बा गौरीगंज होगा। 3070 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रवाले इस नए जिले में तीन तहसीलें सुल्तानपुर और दो तहसीलें रायबरेली की शामिल की गई हैं। ये सब अमेठी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि शाहू जी महाराज का कोई सीधा योगदान यूपी या अमेठी के लिए क्या था? इस पर बसपा के नेता सवाल कर रहे हैं कि पूरे देश में अधिसंख्य परियोजनाएं नेहरू-गांधी परिवार के नामकरण वाली हैं। तब यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया? क्या पूरा देश सिर्फ एक खानदान की जागीर है?
उल्लेखनीय है कि मायावती ने 2003 में अपनी राजसत्ता के दौरान अमेठी को अलग जिला बना दिया था। इसका नाम शाहू जी महाराज नगर ही रखा गया था। लेकिन, छह महीने के अदंर ही मुलायम सिंह ने सत्ता में आने के बाद सरकार के इस फैसले को पलट दिया था। पर्दे के पीछे कांग्रेसियों ने मुलायम को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया था। लेकिन, इस बार मुलायम सिंह ने ये ऐलान नहीं किया कि वे सत्ता में आए, तो इस फैसले का क्या करेंगे? सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने यही कहा कि सत्ता में आए, तो इस मामले में पुनर्विचार करेंगे। सपा ने तो पुनर्विचार की बात की भी है लेकिन, कांग्रेस नेतृत्व ने इतनी भी जुर्रत नहीं दिखाई। जबकि, 2012 के विधानसभा चुनाव में अकेले अपने बूते पर सत्ता में लौटने का उसका मिशन है। इस संदर्भ में वरिष्ठ नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि यह नाजुक मामला है। हमने यदि फैसला पलटने की बात की, तो दलितों के स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। ऐसा कुछ हुआ, तो राहुल का ‘मिशन यूपी’ हिचकोले खा सकता है। बता दें कि शाहू जी महाराज कोल्हापुर (महाराष्ट्र) स्टेट के पहले दलित शासक थे। उन्होंने समाज सुधार के क्रांतिकारी कदम उठाए थे। अपने राज में उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए रोजगार में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले की वजह से शाहू जी महापुरुषों की श्रेणी में माने गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके प्रति सम्मान जताने के लिए अमेठी जिले का नामकरण उनके नाम पर किया है। इसी के साथ सरकार ने कानपुर देहात जिले का नाम रमाबाई नगर कर दिया है। रमाबाई दलित ‘आइकॉन’ डा. भीमराव अंबेडकर की पत्नी थीं।
कानपुर देहात जिले के नए नामकरण को लेकर कुछ लोगों को बेचैनी है। खासतौर पर सवर्ण मानसिकता के लोगों के गले नया नाम नहीं उतर रहा है। ऐसे लोगों से बसपा नेतृत्व सवाल कर रहा है कि कानपुर के लोग सदियों से हैलट हॉस्पिटल, उर्सला हॉस्पिटल व मेस्टन रोड आदि नाम खुशी-खुशी लेते रहे हैं। जबकि, ये नाम अंग्रेजों के थे। वही अंग्रेज जिन्होंने सैकड़ों सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा था। अब यहां के लोग देश के ही एक समाज सुधारक का नाम गले क्यों नहीं उतार पर रहे?
बसपा के एक वरिष्ठ सांसद कहते हैं कि ‘शाहू जी महाराज’ का नाम कांग्रेसियों को खटक रहा है। लेकिन, दिल्ली में हाल के वर्षों में ही कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक, कनॉट सर्कस का नाम इंदिरा चौक व बांद्रा-वर्ली (मुंबई) में अरबों रुपये की लागत से बनाए गए सी-लिंक का नाम राजीव सेतु आराम से रख दिया गया। फिर भी कहीं किसी कोने-कतरे में दलित महापुरुषों को सम्मान देने की बात आती है, तो ‘राजीतिक दांव’ ढूंढ़ा जाता है। बसपा के ऐसे ‘तीरों’ का निशाना इतना मारक लगा है कि कांग्रेस ढंग से ‘उफ’! भी नहीं कर पा रही है।
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Subhash Rai
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3.7.10
---- चुटकी----
सिपाही मरें
तो
सोते
लम्बी तान,
नक्सली मरे
तो
करते
जाँच की मांग।
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गोविंद गोयल, श्रीगंगानगर
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2.7.10
हमारी जान लेने के नए-नए तरीके...
आप भले ही सुबह पांच बजे से उठकर पार्क के कई चक्कर लगते हों या फिर बाबा रामदेव के कहने पर सुबह से शाम तक कपालभाती और अनुलोम-विलोम करते हुए बिताते हों या फिर किसी जिम में जाकर घंटों पसीना बहाते हों लेकिन इन तमाम कोशिशों का आपको उतना फायदा नहीं मिल पायेगा जितना कि आप मानकर चल रहे हैं. मेरे कहने का कतई यह मतलब मत निकालिए कि बाबा रामदेव के योग में या आपके जिम में कोई कमी है और न ही आपका यह मेहनत करना बुरा है बल्कि यह कह सकते हैं कि योग,कसरत,सैर और ऐसे सभी प्रयासों से आप अपने आप को कुछ समय तक स्वस्थ और जिंदा रख सकते हैं क्योंकि बाज़ार में इन दिनों चल रहे कारनामों से तो यही लगता है कि हमारी जान लेने के नए-नए तरीके तलाशे जा रहे हैं. अभी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा परन्तु जैसे-जैसे आप आगे पढ़ते जायेंगे आपका इस बात पर विश्वास बढ़ता जायेगा कि हमारी जान कितनी फालतू हो गई है और मुनाफ़ा कमाना कितना ज़रुरी..?
हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि टमाटर सूप के नाम पर लोगों को ज़हर दिया जा रहा है। क़न्ज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सोसायटी ने हाल ही में छह नामी ब्रांड वाले टोमेटो सूप के 11 नमूनों की जाँच की और पाया कि एक भी ब्रांड में टमाटर जैसी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। जिस नमूने में सबसे अधिक टमाटर की मात्रा पाई गई, उसमें भी महज 10 फीसद टमाटर था। शेष रासायनिक मिलावट थी। अध्ययन में पाया गया कि कंपनियों ने टमाटर के स्थान पर सोडियम और शहद का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा सूप को टमाटर की तरह लाल रंग देने के लिए लिकोपेन मिलाया जा रहा है। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि लिकोपेन एक एंटीऑक्सिडेंट है। इस अध्ययन से जुड़े लोगों के मुताबिक दिन भर में सात से आठ मिलीग्राम लिकोपेन का सेवन तक घातक हो सकता है।वहीँ ब्रिटेन की यूके फ़ूड स्टेंडर्ड एजेंसी के अनुसार किसी भी पेय पदार्थ में प्रति 100 ग्राम सोडियम की मात्रा 300 से 600 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में धड़ल्ले से बेचे जा रहे इन टमाटर सूप में प्रति 100 ग्राम में निर्धारित मात्र से कई गुना ज्यादा तक सोडियम पाया गया है। सोचिये जिस सूप को आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद मानकर पीते-पिलाते हैं वह कितना खतरनाक हो सकता है।
बात सूप की नहीं, बल्कि विश्वास की है क्योंकि किसी भी कंपनी ने यह बताने कि जहमत नहीं उठाई कि वह टमाटर के नाम पर उसका रंग भर दे रही है और उसका सेहत से कई लेना-देना नहीं है? क्या भारत के अलावा किसी यूरोपियन देश में कोई कंपनी खुलेआम इसतरह लोगों की सेहत के साथ खेल सकती है?हमारे तो आम और यहाँ तक की कपड़ों तक को वहाँ बेचने से रोक दिया जाता है किसी अद्रश्य कीटाणु के नाम पर. खैर दूसरों को कोसने से क्या फायदा! हमारी तो रग-रग में मिलावट घुस गई है इसलिए ये सूप हमारा क्या बिगाड़ लेगा?...और सूप ही क्या अपने देश में तो घी चर्बी से,दूध यूरिया जैसे रसायनों से,पनीर सिंथेटिक सामग्री से,घर-घर में लोकप्रिय चाय लाल रंग से बन रही है और धड़ल्ले से बिक रही है. यही नहीं जानवरों का दूध बढ़ाने के काम आने वाला ओक्सिटोसिन से लौकी जैसी सेहतमंद सब्ज़ी का आकर बढाया जा रहा है. स्वास्थ्य के लिए जरुरी फल पकाने के लिए खतरनाक रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं.अदरक और सेब को चमकाने के लिए एसिड तक का खुलेआम उपयोग आम बात है. मसालों में घोड़े की लीद,गेरू,मिट्टी और सस्ते रंग मिल रहे हैं.जब हम इन सब को सालों से खाते हुए भी सेहतमंद हैं तो फिर इस सूप की क्या औकात...?
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संजीव शर्मा/Sanjeev Sharma
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बिहार में आखिर मुद्दा क्या ?
आज बहुत दिन के बाद कुछ लिखने जा रहा हूँ. काफी दिनों से जीवन में भागा दौड़ी चल रही थी इस कारण से आपलोगों से मरहूम था. विषय वस्तु के बारे में सोचा तो एक चीज़ का ख्याल आया की चलो आज बिहार कथा पे कुछ लिखता हूँ . तो चलिए श्रीगणेश करते हैं . आजकल बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर हर पार्टी कमर कस रही है .अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल खास लोगों और कौम के आगे पिच्छे कर रहें हैं . यह तो है नज़ारा . नीतीश तो लगता है क्या कर जायेंगे किसी को पाता नहीं. कल तक जिसकी बुराई में उनका समय बीतता था आज उनको साथ लिए घूम रहें हैं . कहते हैं बिहार को जात पात की राजनीती से उपर उठाना है पर यह सिर्फ उनके कहने और हमारे सुनने तक ही सीमित रह जाता है. राजनीती में राहुल गाँधी ने यह नारा दिया की अपराधियों को इससे दूर रखो पर बिहार जाकर देखा जाए तो पार्टी में इनलोगों की लम्बी क़तर है भाई साहेब. राहुल बाबा को तो पाता है बस एक बार बिहार में आ जाएँ सब कुछ ठीक हो जायेगा. पर बाबा सपना तो उत्तरप्रदेश में भी बिखरता ही लग रहा है तो बिहार तो दूर की बात है. खैर उनको भी तो कुछ कहना है बस कह दिया . अब बात लालू जी की भी होनी चाहिए. लालू और पासवान भाई आज कल सवर्णों के पिच्छे लगें है .उनका तो नीतीश ने जाती वाली राजनीती को आग लगा दिया है. बीजेपी तो बड़े ही पशो पेश में है की करें तो करें क्या? अरे कुछ मत करो सिर्फ देखो ईस्ससी तरह देखते रहोगे तो कुछ दिनों में बिहार से सफाया तय है . अब ये तो हुए दल वाले बिना दल वाले भी ख़म खाकर लगे हैं लोगों को लुभाने में . चुनाव की बेला नजदीक है भाई .पर स्थिति बड़ी ख़राब है. विकास तो है ही नहीं मुद्दा, मुद्दा तो जाति है भाई साहेब जाति . नज़ारा देखना है तो जाकर आँखों से देख लीजिये . यकीन शायद नहीं हो सकता है पर ये तो हकीकत है मेरे भाई जिसे मानना ही होगा .मेरा क्या में तो ऐसे ही लिख देता हूँ पर इस बार थोड़ा अनुभव किया है तभी कुछ लिख रहा हूँ . वैसे जो कह रहें हैं की देश में अब विकास के नाम पे वोते मिलता है उन्हें ऐसी वस्तुस्थिति से जरूर रूबरू होना चाहिए. तो क्या आप तैयार हैं ?
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Unknown
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अनूप को देना पड़ा स्तीफा
प्रदेस के बाहुबली मंत्री और पूर्ब प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपाई के भांजे अनूप मिश्रा को आखिर मंत्री पद से स्तीफा देना पड़ा ! ग्वालियर के बेला गाव में हुई एक युबक की हत्या अनूप में लिया परेशानी का कारण बन गई इस मामले में अनूप के पुत्र और भैएओ पर हत्या का मामला दर्ज हो गया था ! इस मामले में भाजपा ने भी अनूप का साथ नहीं दिया और उनकी कुर्सी चली गई! अनूप के स्तीफा देना से भाजपाई और कांग्रेसी दोनों खुस हे!
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khbro ka khulasa
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पिंजड़े में बूढ़े ‘शेर’ की सूनी आंखें !
(वीरेंद्र सेंगर की रिपोर्ट)
कई बार वक्त ऐसा त्रासद मोड़ लेता है कि दहाड़ लगाने वाला शेर भी ‘म्याऊं-म्याऊं’ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। जब कभी ऐसे मुहावरे किसी की जिंदगी के यथार्थ बनने लगते हैं, तो उलट-फेर होते हुए देर नहीं लगती। शायद ऐसा ही बहुत कुछ स्वनाम धन्य जार्ज फर्नांडीस की जिंदगी में इन दिनों घट रहा है। इमरजेंसी के दौर में शेर कहे जाने वाले इस शख्स को लेकर ‘अपने’ ही फूहड़ खींचतान में जुट गए हैं। अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जार्ज एकदम लाचार हालत में हैं। जो कुछ उनके आसपास हो रहा है, उसका कुछ-कुछ अहसास उन्हें जरूर है। इसका दर्द उनकी सूनी-सूनी आंखों में अच्छी तरह पढ़ा भी जा सकता है। समाजवादी जार्ज इन दिनों एक तरह से ‘अभिशप्त’ जीवन जीने के लिए मजबूर दिखाई पड़ते हैं। कहने को तो वे अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के पास रह रहे हैं, फिर भी उनके तमाम साथी-संगी मान रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर तनहाई में रखा जा रहा है। 80 वर्षीय जार्ज दिल्ली में अपनी ‘परित्यक्ता’ पत्नी लैला कबीर और बेटे रेअन के साथ पंचशील एन्कलेव में रह रहे हैं। वे पिछले कई सालों से बीमार चल रहे हैं। उनकी बीमारी ने उन्हें उतना लाचार नहीं बनाया, जितना की घर के लोगों ने विरासत हड़पने के चक्कर में बना दिया है। जो जार्ज अपनी जवानी में ‘धन और धरती बंट के रहेगी’ जैसे खांटी समाजवादी नारों के प्रेरणास्रोत्र होते थे, अब खुद करोड़ों की संपत्ति की बंदरबांट में तमाशा बना दिए गए हैं।
बुधवार को तो यहां उनके 3 कृष्णा मेनन मार्ग के सरकारी निवास में तमाशा ही लग गया था। तीन घंटे तक गेट खोलने को लेकर हंगामा चला। यहां पर जार्ज की खास करीबी जया जेटली डटी हुईं थीं। वे गेट खोलने के लिए जिद कर रही थीं, जबकि पत्नी लैला कबीर के आदेश से जया के लिए ‘नो एंट्री’ का बोर्ड लगा था। पुलिस भी थी, चीख-चिल्लाहट के चलते तमाशबीनों की भीड़ भी जुटी थी। जया की भावनाएं जोर मार रही थीं। वे भावुक होकर रो भी रहीं थीं और अधिकारों की याद करके दहाड़ भी रहीं थीं। वे यही कह रही थीं कि बंगले में मेरा कुछ सामान है, लौटा दो...! लेकिन, गेट पर तैनात वर्दी वाले कहते रहे ‘सॉरी मैडम...!’ जया के साथ जार्ज के दो सगे भाई भी आए थे। ये थे माइकल और रिचर्ड। इन लोगों का यही कहना था कि वे बंगले से कुछ अपनी किताबें लेने आए हैं। घंटों जद्दोजहद कर ये लोग लौट गए। जाते-जाते जया बोल गई थीं कि वे गुरुवार को आकर यहीं पर धरने पर बैठेंगी। वो तो जार्ज के शुभचिंतकों ने उन्हें समझा लिया कि धरना देकर वे बूढ़े शेर का और तमाशा न बनने दें। कोई नहीं जानता कि जार्ज के घर अब कौन तमाशा कब हो जाए? यह अलग बात है कि जार्ज के भाइयों ने अपने भाई को ‘मुक्त’ कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने लैला को 5 जुलाई को जार्ज को अदालत में पेश करने के लिए कहा है।
जरा जार्ज की पत्नी के बारे में जान लीजिए। ये हैं लैला कबीर। लैला एक जमाने के चर्चित वकील और शिक्षाविद् हुंमायू कबीर की बेटी हैं। करीब 30 साल पहले वे जार्ज के जीवन से चली गई थीं। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या थे, यह तो लैला ही जानें क्योंकि जार्ज जानते भी होंगे तो ज्यादा कुछ कहने-सुनने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जया जेटली पिछले तीन दशकों से जार्ज के साथ ‘छाया’ की तरह छाई रही हैं। वे एक प्रबुद्ध महिला हैं। जार्ज की छत्रछाया में उन्होंने राजनीति की एबीसीडी सीखी थी। जया से जार्ज की करीबी कई बड़े विवादों का कारण भी बन चुकी है। लैला के करीबी तो यह भी कहते हैं कि जार्ज की जिंदगी में जया के आने के बाद ही लैला की ‘विदाई’ हो गई थी। हालांकि, अभी तक लैला ने औपचारिक रूप से इसका कोई खुलासा नहीं किया है। बिडंबना यह है कि जो जार्ज पूरी जिंदगी अक्खड़ समाजवादी जीवन मूल्यों के लिए जाने जाते रहे, अब संपत्ति को लेकर उनके अपने आपस में जूझने लगे हैं। वह भी जार्ज के जीते जी।
जार्ज एक जमाने में प्रखर समाजवादी योद्धाओं में एक माने जाते थे। दबंग ट्रेड यूनियन नेता के रूप में उनकी पहचान देशभर में बनी थी। वर्ष 1974 में ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल की अगुवाई उन्होंने ही की थी। जून 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो इसको सबसे मुखर चुनौती जिन लोगों ने दी थी, उनमें जार्ज भी प्रमुख थे। इमरजेंसी के दौर में तमाम बड़े नेता तो सहज गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन जार्ज ने इंदिरा गांधी के प्रशासन को चुनौती दे दी थी। वे पूरे एक साल तक इमरजेंसी के खिलाफ देशभर में घूम-घूमकर गोपनीय ढंग से अलख जगाते रहे। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उन पर चर्चित बड़ौदा डायनामाइड कांड का आरोप लगाया गया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद, जार्ज नायक बनकर उभरे थे। उन्हें इमरजेंसी के ‘शेर’ के रूप में याद किया गया था। जेल से ही उन्होंने मुजफ्फरपुर (बिहार) से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बेड़ियों में जकड़े जार्ज के पोस्टरों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। वोटिंग के बाद जार्ज रिकार्ड मतों से जीते थे। चुनाव के बाद मोरार जी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसमें जार्ज उद्योग मंत्री बने थे। हमेशा राज व्यवस्था के खिलाफ जूझने वाले जार्ज जब ‘सरकार’ बन गए, तो भी उन्होंने अपनी ‘फितरत’ नहीं छोड़ी। मंत्री बनते ही बहुराष्ट्रीय कंपनी- आईबीएन और कोको कोला को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वीपी सिंह की सरकार में वे कुछ समय के लिए रेल मंत्री भी बने थे। इस दौर में उन्होंने रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे को आगे बढ़ा दिया था। बाद में जनता दल से अलग होने के बाद 1994 में उन्होंने समता पार्टी बना ली थी, जोकि बाद में जद (यू) के रूप में अवतरित हुई। इस तरह से जार्ज जद (यू) के संस्थापकों में एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे प्रतिरक्षा मंत्री थे। इस कार्यकाल में उन्होंने सेना के जवानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले कराए थे।
पहली बार किसी रक्षा मंत्री ने फाइटर विमानों में उड़ान भरके सेना का हौसला बढ़ाया था। लेकिन इसी कार्यकाल में उनकी करीबी जया जेटली ‘तहलका’ के एक चर्चित स्टिंग में फंस गई थीं। वे चंदे के नाम पर रक्षा मंत्रालय से कोई काम कराने का ‘सौदा’ कर रहीं थीं। इस विवाद में जार्ज को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसके साथ ही जार्ज को अपने खांटी राजनीतिक तेवरों से बहुत समझौता करना पड़ा था। जार्ज का राजनीतिक जीवन एक तरफ जुझारू तेवरों वाला रहा, तो दूसरी तरफ धुर अंतरविरोधों से भी भरा रहा। जनता सरकार के दौर में जार्ज ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में यह आपत्ति की थी कि ये लोग संघ के भी सदस्य हैं और सरकार में भी हैं। यह ठीक नहीं है। इसी विवाद को लेकर मोरार जी की सरकार भी डूब गई थी। संघ की राजनीति से इतना परहेज करने वाले जार्ज, वाजपेयी की सरकार में भागीदार ही नहीं थे, बल्कि उन्हें संघ लॉबी का चहेता माना जाता था।
इस स्थिति को लेकर जार्ज के तमाम समाजवादी साथी दुखी रहे हैं। अक्सर जार्ज इस मामले में सफाई देते-देते परेशान हो जाते थे। ऐसे एक दो अनुभव इस प्रतिनिधि को भी जार्ज के साथ संवाद के दौरों में हो चुके हैं। तरह-तरह के आरोपों से दुखी होकर जार्ज तो एक बार रो भी पड़े थे। मैंने सवाल किया था कि आखिर संघ की विचारधारा के साथ उनका तालमेल कैसे हो गया? अनौपचारिक बातचीत में वे बोले थे कि उनके दिल में इंदिरा गांधी के दौर से कांग्रेस के लिए नफरत भर गई है। ऐसे में तो वे संघ क्या, कांग्रेस के खिलाफ ‘शैतान’ से भी हाथ मिला सकते हैं। रक्षा मंत्री जैसे संवेदनशील पद पर रहते हुए भी जार्ज के सरकारी निवास 3 कृष्णा मेनन मार्ग के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। जिद में आकर उन्होंने अपने निवास में गेट तक नहीं लगने दिया था। अक्सर वे तुड़े-मुड़े कुर्ते-पैजामे में देखे जाते थे। शहर में वे अपनी पुरानी फियट कार से चलते थे। लंबे समय तक उनके घर में एसी तक नहीं थे। हालांकि, विरोधी जार्ज की इस सादगी को ढोंग बताते थे लेकिन ढोंग बताने वाले ज्यादा ऐसे लोग थे, जो राजनीति में अय्याशी और विलासिता भरे जीवन के लिए जाने जाते रहे हैं। जार्ज कभी उनकी परवाह भी नहीं करते थे।
हाल के वर्षों में जद (यू) की राजनीति में वे शिखर पुरुष नहीं रहे थे। इसकी खास वजह उनका बीमार रहना ही था। इन दिनों वे राज्य सभा के सदस्य हैं। वास्तविक अर्थों में उनकी सुध-बुध कम हो गई है। मुलाकात के समय वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन अखबारों के जरिए वे देश के घटनाक्रमों से अवगत रहते हैं। शायद इसी वजह से वे ज्यादा लाचारी महसूस करते हैं क्योंकि खुद कुछ न कर पाने के लिए अपने को ‘अभिशप्त’ पाते हैं। उनकी करीब 25 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसी पर कई परिजनों की नजरे हैं। उनके जो दो सगे भाई इन दिनों जार्ज की ‘शुभचिंता’ ज्यादा जता रहे हैं, वे पहले कभी जार्ज के पास नहीं आते थे। बेटा और पत्नी तो दूर ही थे। 3 कृष्णा मेनन मार्ग में दो दशकों से जिन जया जेटली का ‘राज’ चलता था, अब वही गेट पर खड़ी होकर अंदर आने के लिए गुहार लगा रही हैं। तीन दशकों से दूर रहीं लैला को अपने बूढ़े पति की सेहत की चिंता हो गई है। वे उन्हें हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश के तमाम मठों तक घुमाकर लाई हैं ताकि किसी के ‘आशीर्वाद’ से वे कुछ ठीक हो सकें।
शायद यह भी जार्ज के जीवन की एक बिडंबना ही है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अनीश्वरवादी रहा, उसी को संतों-महात्माओं के चमत्कार से ठीक कराने की कोशिश हो रही है। यह अलग बात है कि बचपन में मंगलौर (कर्नाटक) में उनके पिता ने अपने इस बेटे को चर्च का ‘पुजारी’ बनाने के लिए भेज दिया था लेकिन उस चर्च के तमाम ‘पाखंड’ देखकर जार्ज का बाल मन विद्रोह कर बैठा था और वे वहां से भाग निकले थे। फिर पूरी जिंदगी सामाजिक पाखंडों के खिलाफ वे लड़ते रहे। अब त्रासदी यह है कि उनके करीबी संपदा के लिए झगड़ रहे हैं और मजबूर जार्ज सब कुछ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पिछले दिनों जार्ज के कुछ खास करीबी मित्रों फारुख अब्दुल्ला, जस्टिस वेंकेटचलैया, जसवंत सिंह व उद्योगपति राहुल बजाज ने एक खुली चिठ्ठी लिखकर लैला कबीर से अपील की थी कि वे उनके साथी जार्ज को पंचशील एन्कलेव जैसी अनजानी जगह से 3 कृष्णा मार्ग में ले आएं। क्योंकि, जार्ज यहां दो दशकों से रह रहे हैं और यही घर वह जगह हो सकता है, जहां उन्हें ‘कैद’ न महसूस हो।
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Subhash Rai
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प्रदेश की जनता को शर्मसार ना होना पडे,. . पद की गरिमा बनाये रखने उचित निर्णय का भरोसा .
सिवनी । ठा. हरवंश Çसह के विरूद्Ëा धोखाधडी का अपराधिक प्रकरण मेरे लियें कोई आÜचर्य की बात नहीं है। पूर्व में भी उनके द्वारा किये एैसे कई मामले इस बात के गवाह हैं कि एैसे कृत्य उनके स्वभाव में ही निहित हैं किन्तु प्रदेश के उच्च संव्ौधानिक पद पर रहते हुये कोई भी व्यक्ति यदि एैसा कोई कार्य करता है तो उससे जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को शर्मसार होना पडता है।
आमानाला जमीन घोटाले में न्यायालय के आदेश पर विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह के विरूद्Ëा दजZ किये गये धोखाधडी के अपराधिक प्रकरण पर उक्ताशय की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश के पूर्व मन्त्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ ढालसिंह बिसेन ने कहा है कि धोखा देना हरवंश Çसह के स्वभाव में शामिल एक एैसी फितरत है जिसके कई प्रमाण पहले भी देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने एक वकील के रूप में अपनी मुविक्कल पिछडे वर्ग की विधवा महिला कुडोपार निवासी गंगाबाई के साथ किया था, गंगाबाई की शिकायत पर न्यायालय में उसकी जमीन हडप लेने के सम्बंध में चार सौ बीसी का मामला कायम हुआ था और उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुये ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह एक व्यवसाियक फर्म के पार्टनर के रूप में हरवंश सिंह आदिवासियोें के साथ धोखाधडी करने से भी बाज नहीं आये थे। इस फर्म ने ब्ौंक से पैसा तो ले लिया था लेकिन गरीब आदिवासियों को सिंचाई के लिये डीजल पंप सप्लाय नहीं किये थे। उपपंजीयक सहकारी संस्था ने आरोप सही पाते हुये थाना सिवनी को धारा 42. के तहत अपराध पंजीबद्Ëा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। कांग्रेस की सरकार रहने के कारण मामला दब गया था तब बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में मामला उठाया था जिसका जवाब देते हुये तत्कालीन कृषि मन्त्री शिवभानुसिंह सोलंकी ने यह स्वीकार किया था कि प्रकरण पुलिस ने दजZ कर लिया है जांच उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ ढालसिंह बिसेन ने कहा है कि इसीलिये ही मुझे आमानाला जमीन काण्ड की खबर का आÜचर्य नहीं हुआ किन्तु पहले और अब में हालात बदले हुये हैं। श्री सिंह आज विधानसभा उपाध्यक्ष जैसे गरिमामय संव्ौधानिक पद पर आसीन हैं और इतिहास गवाह है कि एैसे पदों पर आसीन रहे नेताओं ने नैतिकता की मिसाल पेश की है डॉ बिसेन ने कहा है कि अब एैसी परिस्थिति में श्री सिंह को क्या करना चाहिये इसका निर्णय स्वयं करना है। मुझे विÜवास है कि श्री हरवंश सिंह एैसा निर्णय करेंगे जिससे जिले व प्रदेश की जनता को शर्मसार न होना पडे।
डॉ बिसेन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान स्विर्णम मप्र बनाने प्राण प्रण से जुटे हुये हैं। इसीलिये प्रदेश के हर नागरिक का ये नैतिक दाियत्व हो जाता है कि उसका कृत्य इस प्रयास में कोई बदनुमा दाग न साबित हो। सरकारी मशीनरी से भी अपेक्षा है कि वे अपनी कार्यप्रणाली एैसी रखें कि प्रत्येक फरियादी को एैसा महससू हो कि इस सरकार म्ों सबको न्याय मिलता है।
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ASHUTOSH VERMA
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