
श्री डॉ. प्रेम दत्त पाण्डेय,संपादक निरोग धाम को मेरा पत्र
सेवा में,
श्री डॉ. प्रेम दत्त पाण्डेय,
संपादक, निरोग धाम, इंदोर।
सादर प्रणाम।
सबसे पहले तो मैं आपको नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। आपने आरोग्य धाम में जो अलसी की फसल बोई है, इसकी सुगंध पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, हर ऒर इसके नीले नीले फूलों की छटा छाई हुई है और हर तरफ अलसी चालीसा का नाद सुनाई दे रहा है। जिधर देखो उधर लोग अलसी से स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। ऐसी जानकारियों के ढेरों फोन मुझे मिल रहे है। लोगों की अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके लिये मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ।
सब जानते हैं कि आजकल कैंसर उपचार के लिए दी जाने कीमोथैरेपी अत्यंत मंहगी है, शल्य चिकित्सा एवं विकिरण चिकित्सा के लिए भी चिकित्सालय भारी कीमत वसूलते हैं। फिर भी कुछ ही रोगियों को लाभ मिलता है। ज्यादातर रोगियों को निराशा ही मिलती है, हां पर उन्हें कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों की पीड़ा को तो भुगतना ही पड़ता है। कभी कभी तो इन दुष्प्रभावों के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती हैं। गाँवों के गरीब लोग जमीन बेचकर, कर्जा लेकर अपने परिजनों के कैंसर का उपचार कराने शहर आते हैं और लाखों रूपये खर्च करने के बदले उन्हें अपने परिजनों की मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता है। पर सरकार, नेता और उच्च अधिकारी खामोशी से यह मौत का तांडव देखते रहते हैं (लगता है थोड़े से पैसों के लालच के लिए ये देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं ) और रेडियोथेरेपी उपकरण और कीमोथेरेपी की दवाइयां बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारी लाभ अर्जित करते हैं और खून पसीने से अर्जित हमारी विदेशी मुद्रा ले उड़ते हैं।
सरकार को यह चाहिये कि इन बीमारियों के बचाव के लिए नये सरकारी कार्यक्रम तैयार करे, भ्रष्ट बहुराष्ट्रीय संस्थाओं पर लगाम कसे और मैदा, वनस्पति (डालडा), आंशिक हाइड्रोजिनेटेड रिफाइंड तेल, ट्रांसफेट, विभिन्न कृत्रिम रंगों, प्रिजर्वेटिव्ज व रसायनों को प्रतिबंधित करे। लोगों को शिक्षित करें। जागो नेताओं आपका काम रिश्वत लेकर अपने लिए बंगले, फार्महाउस आदि बनाना ही नहीं बल्कि देश सेवा भी है।
अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट और एफ.डी.ए. के अधिकारी इन बहुराष्ट्रीय संस्थानों से मोटी रिश्वत लेकर इनके इशारों पर नाचतें हैं, कैंसर पर हो चुकी शोध को कैंसर उपचार में प्रयोग नहीं करते हैं, कैंसर के प्राकृतिक और वैकल्पिक उपचार जैसे डा. बुडविज प्रोटोकोल (जो क्रूर, कुटिल, कपटी, कठिन और कष्टप्रद कर्करोग का सस्ता, सरल, सुलभ, सुरक्षित और संपूर्ण समाधान है लेकिन प्राकृतिक होने के कारण इसे पेटेन्ट नहीं करवाया जा सकता और करोड़ों डालर का मुनाफा नहीं कमाया जा सकता) को प्रतिबन्धित और बदनाम करते हैं, कैंसर के वास्तविक कारणों व उपचार खोजनें की दिशा में कोई शोध कार्य नहीं करते हैं, पर इन संस्थानों द्वारा बनाये गयी घातक और जानलेवा दवाईयों को मुहं मांगे दामों पर बेचने के लिये स्वीकृत करते हैं, प्रेरित करते हैं और प्रलोभन देते हैं। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि जो एफ.डी.ए. करे वो डॉक्टरी और जो वैकल्पिक या आयुर्वेद चिकित्सक करे वो “क्वेकरी”।
भारत सरकार को अपने स्तर पर अपने चिकित्सकों और वैज्ञानिकों से कैंसर के कारणों और कीमोथैरेपी की दवाओं पर शोध करवाना चाहिये और यह सिद्ध होने पर कि अमुक दवा सचमुच कैंसर के रोगी को लाभ पहुंचायेगी व इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा, तभी उसे कैंसर के उपचार में प्रयोग करने के लिए अनुमति मिलना चाहिये। सरकार को चाहिये कि भ्रष्ट अमरीकी संस्थाओं और धन लोलुप बहुराष्ट्रीय संस्थानों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए नई संस्थाएं गठित करे।
आधुनिक युग की महामारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, आर्थ्राइटिस आदि, जिनसे हर चौथा या पांचवा भारतीय ग्रसित है, जिनका मुख्य कारण हमारे भोजन में ओमेगा-3 फेटी एसिड की कमी, भ्रष्ट बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मैदा, वनस्पति (डालडा), आंशिक हाइड्रोजिनेटेड रिफाइंड तेल, ट्रांसफेट, विभिन्न कृत्रिम रंगों, प्रिजर्वेटिव्ज व रसायनों से निर्मित परिवर्तित खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें वे लुभावने विज्ञापन दिखा दिखा कर वे हमें खिला रहे हैं।
डॉ. वारबर्ग ने कैंसर का मूल कारण सन् 1923 में ही खोज लिया था। इसके लिए उन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 30 जून 1966 को लिंडाव, जर्मनी में हुए नोबेल पुरस्कार समारोह में भी उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने व्याख्यान दिया था और चीख-चीख कर अपनी खोज के बारे में बताया था। करोड़ों लोग हर वर्ष इस जानलेवा रोग से मर रहे हैं पर कैंसर व्यवसाइयों ने न तो इससे बचाव के लिए और न ही इसके उपचार के लिए डॉ. वारबर्ग और डॉ. योहाना बुडविज की शोध का कोई लाभ रोगियों को दिया है। यह इंसानी लालच की पराकाष्ठा है। यह अमरीकी संस्थान एफ.डी.ए. और नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट का असली चेहरा है जिसके सीधे या परोक्ष हस्तक्षेप से पूरे विश्व के ऎलोपेथी संस्थान कार्य करते हैं।
जर्मनी की विख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉ। योहाना बुडविज ने 1950 में अलसी के तेल, पनीर और कैंसररोधी फलों व सब्जियों के साथ कैंसर के उपचार का तरीका विकसित किया था, जिसके लिये वे सात बार नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित भी हुई। लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार ठुकरा दिया क्योंकि उनके सामने शर्त रखी गई थी कि वे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को भी अपने उपचार में शामिल करें, वे जिसके के सख्त विरूद्ध थी।
वे 1950 से 2002 तक वे इस उपचार से लाखों कैंसर के रोगियों का उपचार करती रही, जिसमें उन्हें 90 प्रतिशत सफलता मिलती थी। उनके उपचार से ठीक हुए हजारों रोगियों के वर्णन इन्टरनेट पर पढ़े जा सकते हैं।
आप www.yahoo.com के flaxseedoil2 Group पर जाये ओर पढ़ें। वहां दी हुई जानकारियां पढ़ कर आप दंग रह जायेंगे। क्या ये जानकारियां लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं??? आइये हम साथ मिल कर डॉ. योहाना बुडविज के इस वैकल्पिक और प्राकृतिक कैंसर उपचार को हमारे लोगों तक पहुंचाऎं।
इसी संदर्भ में मैंने नये लेख में डॉ. योहाना बुडविज के कैंसर रोधी आहार-विहार का सरल शब्दों में सचित्र वर्णन करने की कौशिश की है, जो आपको प्रकाशन हेतु भेज रहा है।
धन्यवाद,
जय अलसी जय भारत।
Dr. O.P.Verma
M.B.B.S.,M.R.S.H.(London)
President, Flax Awareness Society
7-B-43, Mahaveer Nagar III, Kota(Raj.)
Join my network at http://flaxind.ning.com
+919460816360
8.1.10
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Shri Sitaram Rasoi
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7.1.10
लो क सं घ र्ष !: आयातित कार्यपालिका
भारतीय संस्कार, गरिमा, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं उच्च पदस्थ लोग इन सारे चीजों से वंचित होकर पदीय दायित्व का निर्वाहन करते हैं. व्यवहार में अगर ऊपर लिखे गए शब्दों का बोध जरा सा भी इन लोगों में आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो इनके द्वारा प्रतिदिन पैदा की जाती हैं वह समाप्त हो जाएँ । यह समस्याओं का समाधान नहीं खोजते हैं अपितु खोज के नाम पर एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। विधि का निर्माण करने वाली संस्थाएं लगभग तीन दशकों से इन्ही उच्च पदस्थ लोगों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लिखी गई बात को कानून बना दिया है जिसके कारण व्यवहार में आए दिन दिक्कतें या समस्याएं पैदा होती रहती हैं देश के अन्दर ऐसे कानूनों का निर्माण इनके कुशल दिशा-निर्देशन में हो चुका है कि उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखना ही उचित होगा वह कहानी यह है कि जंगल के राजा ने आदेश किया कि सभी शैतान बंदरों को पकड़ लो । इस उद्घोषणा के बाद जंगल के ऊंट भी भागने लगे एक ने ऊंट को रोक कर पूछा कि आप क्यों भाग रहे हैं । बंदरों के लिए आदेश हुआ है, ऊंट ने कहा कि अगर मुझे निरुद्ध कर दिया गया पूरी जिंदगी यह साबित करने में लग जाएगी कि मैं ऊंट हूँ . इसलिए भाग रहा हूँ ।
भारतीय वर्तमान व्यवस्था में इसी तरह विधि का निर्माण हो रहा है और उसको लागू करने वाली कार्यपालिका का हाल भी यही है कई बार व्यक्ति के जिन्दा रहने के बावजूद उसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में लोगों को आजीवन कारावास तक की सजा हो चुकी है न्यायलय वारंट जारी नहीं करते हैं और अभियुक्त जो बराबर पेशी पर आ रहा होता है। पुलिस वारंट के नाम पर पकड़ कर अदालत के समक्ष पेश भी कर देती है। पत्रावली देखने पर मालूम होता है कि न्यायलय ने वारंट जारी ही नहीं किया है । अगर हमारी कार्यपालिका के प्रमुखों में इस देश के प्रति जरा भी ईमानदारी, नैतिकता का बोध हो तो ये समस्याएं सामान्य तरीके से हल हो सकती हैं एक छोटा सा उदहारण लिख रहा हूँ कि जिला मजिस्टेट चरित्र प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ सम्बंधित लिपिक को मात्र सौ रुपये देना तुरंत अनिवार्य है। इसके पश्चात प्रार्थना पत्र की कांपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाती है, वहां पर सरकारी फीस 20 रुपये जमा करने के लिए 100 रुपये देना होता है । वहां से प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने को जाता है । थाने वाले कम से कम 1000 रुपये प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए लेते हैं और जब यह रिपोर्ट लौट कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय लौट कर आती है तो मालूम चलता है कि थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मे पर प्रेषित नहीं की है और फिर थाने पर उतने ही रुपये खर्च कर निर्धारित प्रोफार्मे पर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय आती है । पुलिस फिर लोकल इंटेलीज़ेंस यूनिट से रिपोर्ट मांगी जाती है । वहां भी लगभग 500 रुपये अवैध रूप से देने पड़ेंगे वर्ना वे कभी रिपोर्ट नहीं लगायेंगे । प्रार्थना पत्र अपराध नियंत्रण ब्यूरो जाता है जहाँ पर अवैध रूप से आपने रुपया नहीं दिया तो जनपद के समस्त थानों से रिपोर्ट नहीं लग पाती है । इतना सब करने में लगभग 2000 रुपये और एक महीने बराबर भाग दौड़ के बाद पुलिस अधीक्षक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्टेट को संस्तुति करते हैं। इसके पश्चात जिला मजिस्टेट के यहाँ कोई न कोई कामा. फूल्स्टॉप लगा कर पुलिस अधीक्षक को वापस भेज दिया जाता है। फिर वह कमी 15 दिन में ठीक कराकर जिला मजिस्टेट कार्यालय भेजवाइये तब वहां एक अच्छी खासी रकम दीजिये तब जाकर जिला मजिस्टेट से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अगर इस कार्यवाही में 6 माह से अधिक लग गए तो पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी । हमारी कार्यपालिका में इच्छा शक्ति का अभाव है या कभी कभी ऐसा महसूस होता है की कार्यपालिका हमारे देश की न होकर आयातित कार्यपालिका है ।
सुमन
loksangharsha.blogspot.com
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Randhir Singh Suman
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यूपी के गांवों को लेकर गुटों में बंटी कांग्र्रेस
देहरादून। उत्तर प्रदेश के ८४ गांवों को उत्तराखंड में मिलाने की कांग्रेसियों की मांग पर ही खुद कांग्रेसी कई गुटो में बंटे हुए नजर आ रहे है। वहीं खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के बयान को उनका निजी बयान बताते हुए इसे कांग्रेस पार्टी का बयान न होने की बात कहने से अब कांग्रेस इस मुद्दे पर गुटो में बंट गई है। शुरू से ही प्रदेश की कांग्रेस कई गुटों में बंटी होने के कारण २००७ का विधनसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है और अब दोबारा से गुटबाजी की आग सुलगनी शुरू हो गयी है। पिछले दिनों समय-समय पर कई बार प्रदेश अध्यक्ष की टांग खिंचाई को लेकर भी कग्रेसी सांसद हाईकमान से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी एनडी तिवारी से भी हस्तक्षेप की मांग कर चुके है और हाईकमान भी प्रदेश अध्यक्ष को राज्य में गुटबाजी की लगाम कसने को दिशा निर्देश दे चुका है। अब उत्तर प्रदेश के ८४ गांवों को उत्तराखंड में शामिल किये जाने की मांग को लेकर खुद कांग्रेसी ही अलग-अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इन बयानों से किनारा कर इसे निजी विचार बताया है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह साफ नहीं कर सकी है और नये जिलों को बनाये जाने की मांग भी लगातार कई जनपद से उठती हुई नजर आ रही है। पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल में नई दो मिशनरियों के साथ-साथ चार नये जिले बनाये जाने की बात कही थी लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य म नये जिले बनाये जाने को लेकर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। एक तरफ जहां भाजपा २०१२ के होने वाले विधानसभा चुनावों में नये जिलों को बनाकर इसका फायदा लेना चाहती है वहीं उत्तर प्रदेश के ८४ गांवों को उत्तराखंड में शामिल कराकर कांग्रेस इसका फायदा लेने में जुट गई है। लेकिन कांग्रेस का एक धडा जो वोट बैंक की राजनीति के आधर पर अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी इसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। पूर्व से ही नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत व यशपाल आर्य ने छत्तीस का आंकडा रहा है और दोनों ही नेताओं की गुटबाजी कई मोर्चों में खुलकर सामने भी नजर आयी है। अब खुद कांग्रेसी नेता उत्तर प्रदेश के गांवों को उत्तराखंड में शामिल किये जाने की बात को बयानबाजी करने वाले नेताओं की निजी राय करार दे रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले समय में एक बडा गुटबाजी का स्वरूप ले सकता है जो कांग्रेस के लिये शुभ संकेत नहीं माना जा रहा। वहीं सेक्स स्कैंडल में एनडी तिवारी का नाम उछलने के बाद अब उन्होंने भी अपना आशियाना देहरादून में बना लिया है। जिसके बाद प्रदेश का राजनैतिक तापमान पूरी तरह गर्म हो गया है। तिवारी के आने के बाद जहां उनके विरोधी गुट उन्हें घेरने की तैयारी में जुट गए है वहीं २०१२ के होने वाले विधानसभा चुनाव की हर गतिविधि पर एनडी तिवारी अपने खास लोगों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के मूल मंत्र दे रहे है। तिवारी से मिलने वालों में उनके खास लोगों के अलावा पार्टी के कई दिग्गज भी बताये जा रहे है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एनडी तिवारी से किनार करने का फरमान दिया है उससे कोई भी पर्दे के आगे आना नहीं चाह रहा। तिवारी की उत्तराखंड में वापसी क्या गुल खिलायेगी यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन पार्टी में गुटबाजी की संभावना से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता।
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narayan pargain
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चीनी से सस्ती हुयी मुर्गी
देहरादून। प्रदेश में पेट्रोल व चीनी के दाम भले ही बढते जा रहे हों लेकिन कडाके की ठंड में दून वासियों को मात्रा २६ रूपये किलो में मुर्गी का आनन्द मिल रहा है। मांस के शौकिनों के लिये इस समय गाडी में पेट्रोल डलाने के बजाय मुर्गी खाना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लगातार बढती जा रही महंगाई की खपत से जहां आम जनमानस दाल चीनी व अन्य खाद्य सामग्रियों के बढते रेटों से दुखी है। वहीं मुर्गी के रेटों में की गई बेहताशा कटौती में मांस खाने वाले शौकिनों के जायके को दो गुना कर दिया है। बीते दो दिनों से राजधनी देहरादून के ;चुक्खूमोहल्लाद्ध सहित कई चिकन सेंटरों में मात्रा २६ रूपये किलों की कीमत से मुर्गी खरीदने वालों की लंबी कतारें लग रही हैं और अकेले देहरादून में ही हजारों मुर्गियों की बढती डिमांड को चिकन सेंटर वाले पूर ानहीं कर पा रहे सुबह से ही इन दुकानों पर मुर्गी खरीद का क्रम शुरू हो जाता है जो देर शाम तक जारी रहता है लेकिन शाम होते-होते किसी भी चिकन सेंटर पर मुर्गी उपलब्ध् न होने के कारण चिकन के शौकिनों को वापस भी लौटना पड रहा है। एक तरपफ जहां कडाके की ठंड में चाय की चुस्की लेने के लिये ग्राहकों को ४५ रूपये एक किलो चीनी की एवज में खर्च करने पड रहे हैं। वहीं मुर्गी के घटे हुए दामों ने कई लोगों की बांछो को खिलाकर रख दिया है। सुबह होते ही कई लोग शाम को खाने के जुगाड में इन दिनों मुर्गी का स्वाद ले रहे हैं। मुर्गी के कम हुए दामों को लेकर चुक्खू मोहल्ला निवासी अनिल का सापफ कहना है कि एक तरफ जहां चीनी ४५ रूपये किलो औश्र पेट्रोल की बढती कीमत में इजाफ हो रहा है वहीं कडाके की ठंड में रोजाना मुर्गी का आनंद मात्रा २६ रूपये किलो में मिलना बेहद मुफीद साबित हो रहा है। वह अपने दास्तों के साथ रोजाना शाम ढलते ही मुर्गी का आनंद ले रहे हैं। जाखन निवासी सुमित का कहना है जैसे ही उन्हें २६ रूपये किलो में मुर्गी मिलने की जानकारी मिली तो उन्होंने करीब आध दर्जन मुर्गियां एडवांस में ही खरीदकर रख ली और दोस्तों के साथ मुर्गी का आनंद लिया। बढते हुए चीनी व पेट्रोल के दामों से मुर्गी के घटते हुए रेट उनके लिये दोस्तों के साथ पार्टी जाने में भी खासी पफायदे का सौदा हैं। रोजाना दून में मुर्गियों की लगातार बढती बिक्री से चिकन सेंटर वाले भी खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि कडाके की ठंड में मुर्गी की बढती बिक्री से उनका ध्ंध भी चार गुना बढ गया है। लेकिन इसके बाद भी वे ग्राहकों की बढती डिमांड को रोजाना पूरा नहीं कर पा रहे।
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narayan pargain
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देश के दाद !!!!!
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गुफरान सिद्दीकी
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सेक्सी बाबू के प्रमोशन की खबर से सचिवालय में मचा हडकंप
बाबू के समाचार के प्रकाशित होते ही सचिवालय में पूरे दिन चर्चा का बाजार पूरी तरह गर्म रहा। अधिकारी एक दूसरे के मोबाइल पफोनों पर सेक्सी बाबू के नाम को लेकर माथा पच्ची करते हुए नजर आए। वहीं सचिवालय के गेट से लेकर अध्किारियों के बंद कमरे तक पूरे दिन चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म रहा। वहीं कई अन्य अध्किारी भी इस खबर के बाद बेहद सक्रिय होकर अपनी गतिविधियों पर अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहे है। पिछले कापफी समय से कई अधिकारी अपनी ऐसी गतिविधियों को अपने बंद कमरों से अंजाम दे रहे हैं जिससे उन अधिकारियों के छोटे कर्मचारी भी खासे नाराज है। अधिकारियों की गतिविधियों का आलम इस कदर है कि कई-कई घंटो तक फाइलों पर काम निबटाने की एवज में समय बेवजह बर्बाद किया जाता है। पूर्व में सचिवालय की सीवर लाइन चौक होने के चलते जब उसकी सफाई की गई तो वहां मिले कंडोम के सैकडों पैकेटों के साथ-साथ यूज किये गये कंडोमों ने यह बात उजागर कर दी कि बडे पैमाने पर सचिवालय से इस तरह की अनैतिक गतिविध्यिों को अंजाम दिया जा रहा है। जिसकी परिकल्पना शायद ही उत्तराखंड वासियों ने इन अध्किारियों से की हो। अपने कार्यालय में ही धुंए के छल्ले उडाने के साथ-साथ इसे मौज मस्ती का अड्डा जिस तरह से बनाया जा रहा है। वह निकट भविष्य के लिये ठीक नहीं माना जा रहा। मेट्रोपोलिटिंग शहरों की तर्ज पर बढते जा रहे इस स्टाइल ने पूरी कार्य प्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या सरकारी कार्यालयों में इस तरह के कामों को अंजाम देने वाले अधिकारी ऊंची पहुंच के चलते बचते रहेंगे। गौरतलब है कि बीते दिवस उत्तरांचल दर्पण ने ’सेक्सी बाबू के प्रमोशन‘ को लेकर एक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिसके बाद अब सचिवालय प्रशासन बाबू की तलाश में गोपनीय रूप से जुट गया है। वहीं कई अन्य अधिकारी भी अब अपनी गतिविध्यिों पर फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं।
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narayan pargain
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अमर ने कहा बाय
अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने रहने के अलावा सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है इस इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य को बताया है उन्होंने ,बड़ी ही अजीब बात है की जब अमर सिंह सिंगापुरमें अपना इलाज़ करवा रहे थे तब उनको अपना इस्तीफा नही दिया गया अमर सिंह को लगा की भारत जाकर कुछ और दिन पोलिटिक्स में मज़े किए जाए फिर इस्तीफा अमर सिंह को राजनीती में जोड़ -तोड़ का बादशाह माना जाता रहा है ,लेकिन इस बार वही टूट गए हैं न अजीब सी बात ?खैर जो भी हो लेकिन समाजवादी पार्टी को अलग पहचान दिलाने में अमर की भूमिका को कोई नकार नही सकता ,एकाएक देश में लोग इस पार्टी को जानने लगे तो इसका एक बड़ा कारण थे अमर सिंह अमर सिंह ने समाजवादी को पूंजीवादी भी बनाया इसमे कोई गफलत नही है ,मुलायम तो लोह्यिया के नक्से कदम पर चल रहे थे लेकिन अमर ने उन्हें बताया की देश में राजनीती का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ फायदा और लगातार सुर्खियों में रहना ही है फिर क्या मुलायम को भा गई अमर की नीति और मुलायम बन गए एक अलग नेता ,देश को परिवार मानने वाला अब परिवार को ही देश मानने लगा तो क्या यह एक बदलाव नही है अमर सिंह ने इस पार्टी के लगभग सभी पुराने लोगो को पार्टी से तोड़ दिया है और अब ख़ुद भी अलग हो गए ,शायद हो सकता है अमर मुलायम से अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे होहो सकता है की जिस तरह से मुलायम ने अपने पुत्र अखिलेश को प्रदेश की जिम्मेदारी देने की धीरे धीरे तय्यारी शुरू कर दी है उससे भी अमर को लगा होगा की हो सकता है की अब उनकी पूछ कम हो जाए इससे पहले ही उपाय करना चाहए अमर सिंह को राजनीती में एक अलग पहचान मिली है जोड़ तोड़ को लेकर ,चाहे पार्टी में पैसा जुटाना हो या और कुछ अमर को इसमे महारत हासिल है आख़िर लोकसभा चुनाव के बाद ही लगातार अमर को अपने पार्टी में बनाये रखने के लिए मुलायम ने जो भी त्याग किया हो आज ख़ुद अमर ने ही उनसे किनारा कर लिया है अब तो आने वाला समय ही बताएगा की क्या होगा इस पार्टी का अमर ने कल्याण को भी पार्टी से जोड़ कर एक अलग जो अपनी पहचान दी थी क्या कोई और इस पार्टी में वो कर सकेगा इसको लेकर ख़ुद मुलायम भी परेशां है
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Unknown
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लो,वो आ गए
तेरा दम
निकलने से पहले,
सामने बैठे हैं
कहना है सो कह ले,
अब बता
पहले कौन जायेगा
दम या हमदम,
हमदम है
तभी तो दम है,
दम तो
हमदम के
साथ साथ जायेगा।
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गोविंद गोयल, श्रीगंगानगर
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विकास को काव्य से जोडता एक मुख्यमंत्री
आलोक तोमर
रमेश पोखरियाल निशंक जब दिल्ली आते हैं, तो खामोशी से मेल मुलाकात करके निकल जाते हैं। न कोई खबर बनती है, न पत्रकारों का काफिला उनके आस-पास जमा होता है। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यह बताना जरूरी है कि भाजपा शासित प्रदेशों में वे शायद सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। पौडी गढवाल जिले के पिनानी गांव से निकलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक निशंक राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार भी थे और उनके अखबार को उनके तमाम राजनीतिक संपर्कों के बावजूद कोई खास विज्ञापन आज तक नहीं मिले हैं।
33 साल की उम्र में वे पहली बार उत्तरप्रदेश विधानसभा के लिए कर्ण प्रयाग से चुने गए। 2002 में उन्होंने चुनाव क्षेत्र बदला और हार गए, पर जिद्दी इतने कि अगला चुनाव भी 2007 में उसी क्षेत्र से लडा और जीते। निशंक कवि भी हैं और इस नाते वे कवि प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के सच्चे राजनीतिक वंशज कहे जा सकते हैं। राजनीति निशंक के लिए जीवन-मरण का प्रश्न नहीं है, पर उत्तराखंड की राजनीति में जब एक बेदाग छवि व कुटिलता से दूर रहने वाले नेता की जरूरत थी, तो निशंक को चुना गया। वरना, वे तो प्रतियोगिता में भी नहीं थे। अब बात 1989 की। तब निशंक संघ से जुडे थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागर्जुन उत्तराखंड में कटिमा घूमने गए थे। कटिमा हिंदी कालेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष वाचस्पती के घर बाबा ठहरे थे और कविताएं सुनाते रहते थे। बाबा नागार्जुन के शब्दों में-रमेश निशंक नामक एक लडका अकसर अपनी कविताएं सुनाने आया करता था। बाबा ने इस बालक को कविता-शिल्प के कई ज्ञान दिए। बाबा ही कहते थे कि यह लडका बहस बहुत करता था, पर सारी बहस साहित्यिक होती थी, राजनीति उसे नहीं आती। दुर्भाग्य से इस कवि शिष्य को मुख्यमंत्री बना देखने से पहले बाबा संसार से चले गए, पर निशंक कविताएं लिखते रहे और राजनीति भी करते रहे। कम लोग ही जानते हैं कि निशंक के कई कविता-कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और कई और प्रकाशित होने वाले हैं। उनकी एक कविता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, दूसरी के लिए डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने और तीसरी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया। ये देशभक्ति की कविताएं थीं।
कोलंबो विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्टरेट दे चुका है। कई यूरोपीय विश्वविद्यालय सम्मानित कर चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर पीएचडी हो चुकी है या हो रही है। देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं शामिल की गई हैं। रमेश पोखरियाल निशंक दरअसल साहित्यकार हैं और शायद यही वजह है कि राजनीति में उन्हें चालबाजियों की दुनिया के बावजूद बहुत हद तक निरापद माना जाता है। नए राज्य बनते हैं, तो संपत्तियों-परिसंपत्तियों के बंटवारे का झमेला होता ही है। उत्तराखंड भी अपवाद नहीं था। यहां तो कर्मचारियों का बंटवारा भी नहीं हो पाया था। निशंक मायावती से बात करने लखनऊ चले गए और सफलता यह मिली कि उत्तरप्रदेश से चार हजार पुलिसकर्मियों के पद उत्तराखंड को दे दिए गए। यानी, भारत में एक सपने देखने वाला कवि मुख्यमंत्री मौजूद है, जो विकास को कविता से जोड रहा है।
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Anonymous
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6.1.10
Rang Layi Mehnat
रंग लायी मेहनत
लोग कहते हैं ब्लॉग लिखने से आपको क्या मिलता है. पर मैंने जो पाया वो शायद उस पर आपको यकीन भी न हो. मैंने ५ जनवरी को १ ब्लॉग लिखी थी जिसका शीर्षक था हिमांशु की चाल जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे मैंने आज दंतेवाडा जाकर कई लोगों को भी दिखाया इत्तेफाक यह था की आज दंतेवाडा में हिमांशु के समर्थन में समाज सेविका मेधा पाटकर पहुंची हुई थी. पर दंतेवाडा के जागरूक जनता उनका स्वागत सादे अण्डों से किया, लोगों का कहना हैं की हिमांशु जैसे स्वयं सेवी दंतेवाडा के आदिवासियों के नहीं बल्कि नक्सली समर्थक हैं. शायद ऐसा ही मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है. इतना कुछ होने के बाद तो अब ऐसा लग रहा है की बस्तर के भोले भले लोग अब पत्रकारिता के सहयोग से समझदारी से काम ले रहे हैं. ख़बरदार हो जाओ हिमांशु और नक्सली समर्थकों बस्तर जाग गया है, अंडे खाना सबको अच्छा लगता है, पर अंडे खाने के २ तरीके भी होते हैं, आप फेंके हुए अंडे खाना चाहोगे की अछे पके हुए. हिमांशु अब भी सुधर जाओ, मौका है, हम बस्तरिया बड़े दिल वाले हैं, १७ साल से तुमने जो लूट मचाई है, हम उसे भुला देंगे बस आगे लूटने की कोशिश भी मत करना. और सरकार का काम सरकार पर छोड़ दो अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो आम आदमी की तरह जियो, ऐसा करके दंतेवाडा के नमक का हक अदा करो, मतलब बस्तर के विकास में बाधक मत बनो.
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Vishal
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तिवारी जी के बहाने...
आखिर अपने रास रचैय्या तिवारी जी ना नुकुर कर आंध्र के राजभवन से 'घर लौट आये हैं . कोशिश की कि घर में छुप करबैठने के बजाये खुलकर रहें, यह दिखाने के लिए कि वह'नग्नता' में भी साफ़ हैं, लेकिन वह इस कोशिश में लाख प्रयासोंके बावजूद सफल नहीं हो पाए. 'चौरसियाजी' ने उन्हें नग्न करही दिया. उन्हें ताव में ही सही स्वयं पर लगे आरोपों को स्वीकारकरना पड़ा..........
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डॉ. नवीन जोशी
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हार से हुई साल की शुरूआत
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SPORTS KHABAR
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Labels: क्रिकेट
लो क सं घ र्ष !: लोकतंत्र का नया संस्करण
उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् सदस्य चुनाव हो रहा है सरकार की मशीनरी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों के लिए मतदाता प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों नगर परिषद्, टाउन एरिया आदि के सदस्यों को पकड़-पकड़ कर पुलिस द्वारा थानों में ले जाया जा रहा है उनको कहा यह जा रहा है कि वह सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को वोट दे दें जिसके लिए थानाध्यक्ष तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। प्रलोभन से न मानने वाले मतदाताओं को डराने धमकाने का भी कार्य पुलिस द्वारा जारी है। इस तरह से चुने गए विधान परिषद् सदस्य क्या जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे या सम्बंधित पुलिस अधिकारियों के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए माननीय सदस्यगण दिखेंगे। यहीं से पुलिस और राजनेताओं का गठजोड़ शुरू होता है पुलिस अपना मूल कार्य अप्रध्नियंत्रण छोड़कर माननीय सदस्यों के दम पर अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य शुरू कर देते हैं उनके पर्वेक्षण अधिकारी राजनेताओं के दर से उनके खिलाफ कोई कार्यवाई भी नहीं कर सकते हैं । इस चुनाव में पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशियों द्वारा उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त रुपयों से मतदाताओं को पांच हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक की बोली लग रही है। विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को 10-15, 20-25 के समूह में इकठ्ठा कर उनके भोग-विलास की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह है हमारे देश के लोकतंत्र का नया संस्करण जिसमें सबकुछ जायज है ।
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Randhir Singh Suman
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Why INDIA is in trouble........
Population: 100 crore
9 crore retired
30 crore in state Govt;
17 crore in central Govt.
(Both categories don't work)
1 crore IT professional (don't work for India )
25 crore in school
1 crore are under 5 years
15 crore unemployed
1.2 crore u can find anytime in hospitals
Statistics says u find 79,99,998 people anytime in jail
The Balance two are U & Me.
U are busy " checking Mails / forwarding mails.. "..!!
HOW CAN I HANDLE INDIA alone?
(एक मित्र ने मेल भेजा था, सोचा आप लोगों को भी पढ़ा दूं... यशवंत)
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यशवंत सिंह yashwant singh
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भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा कृष्ण कुमार यादव को ‘’ज्योतिबा फुले फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान-2009‘‘
भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने युवा साहित्यकार एवं भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्री कृष्ण कुमार यादव को अपने रजत जयंती वर्ष में ‘’महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान-2009‘‘ से सम्मानित किया है। श्री यादव को यह सम्मान साहित्य सेवा एवं सामाजिक कार्यों में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा आल इण्डिया नवोदय परिवार के इलाहाबाद में सम्पन्न हुए कार्यक्रम में श्री यादव को अखिल भारतीय स्तर पर साहित्यिक योगदान हेतु भी सम्मानित किया गया है। श्री कृष्ण कुमार यादव वर्तमान में कानपुर मण्डल के वरिष्ठ रेलवे डाक अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं एवं तमाम प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रखरता से लेखन के साथ-साथ उनकी विभिन्न विधाओं में 5 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं।(अनुराग), सचिव- ‘‘मेधाश्रम‘‘ , 13/152 डी (5) परमट, कानपुर (उ0प्र0)
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Ram Shiv Murti Yadav
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Labels: यदुकुल, राम शिव मूर्ति यादव
5.1.10
लो क सं घ र्ष !: बेनी प्रसाद का कांग्रेस में भविष्य
समाजवादी तहरीक से पोषित हो कर राजनीति में अपना कदम रखने वाले बेनी वर्मा के राजनीतिक जीवन का आगाज चरण सिंह के लोकदल से हुआ जो अपनी चौधरी चरण सिंह स्टाइल की ऐंठ व बरर के साथ राजनीति में अपनी स्वार्थ की प्रवत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बेनी का फिर साथ हुआ उस मुलायम सिंह से जिन्होंने अपने कर्णधार विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ घात करके समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1989 में किया। फिर कशीराम के साथ उनका गठबंधन 1992 मनें बाबरी मस्जिद विध्वंश के बाद हुआ परन्तु वह भी मात्र डेढ़ वर्षों में ढेर हो गया।
उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा व मुलायम सिंह के रिश्तों में खटास समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की आमद के बाद शुरू हुई जो अंत में 2007 के चुनाव से पूर्व बेनी के पार्टी से बागी होने के बाद पूर्णतया कड़वाहट में बदल गयी। बेनी ने अलग अपने दल का गठन समाजवादी क्रांति दल (एस.के.डी) कर के इंडियन जस्टिस पार्टी के साथ समझौता किया और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े परन्तु उन्हें जबरदस्त विफलता हाथ लगी यहाँ तक कि उनके गृह जनपद बाराबंकी में भी उनका सफाया हो गया उनका पुत्र एवं भूतपूर्व राज्य मंत्री राकेश कुमार वर्मा को भी अपने पिता की कर्म भूमि मसौली से शिकस्त खानी पड़ी।
राजनीति में सब कुछ लुटाने के बाद बेनी प्रसाद ने कांग्रेस की डगर पर आ कर विराम किया और कांग्रेस ने उन्हें सम्मान देते हुए गोंडा से न सिर्फ टिकट दिया बल्कि देवीपाटन की लगभग सात सीटों का टिकट उनकी सलाह ले कर दिया। बेनी वर्मा खुद भी जीते और फैजाबाद बहराइच श्रावस्ती, सुल्तानपुर और महाराजगंज पर कांग्रेस को जीत दिलाई बाराबंकी में 1984 के बाद 25 साल के लम्बे अरसे बाद कांग्रेस को सफलता पुनिया की जीत के तौर पर मिली। इसमें कोई शक नहीं कि यदि बेनी की कुर्मी बिरादरी का समर्थन पुनिया को न होता और एक बड़ा बेस वोट बैंक पुनिया के पास न होता तो फिर पुनिया की सफलता की राह आसान न होती।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सफलता का डंका भले ही बेनी वर्मा के लोग पीटते फिरें परन्तु कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व व प्रदेश कांग्रेस इसे राहुल का करिश्मा मानते हैं और सपा, बसपा व भाजपा से परेशान होकर ऊब चुकी जनता का पुन: कांग्रेस की ओर वापसी मान रहे हैं। उधर बेनी है कि आज भी अपने अड़ियल रवैये पर टिके हैं और उस पार्टी को आँख दिखा रहे हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह राजनीति का महासागर है जिससे अलग होकर सभी दरिया निकले हैं चाहे वह भाजपा हो या समाजवादी, चाहे वह लोकदल हो या डी.ऍम.के , अन्ना डी ऍम.के चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस। यहाँ तक की भारतीय जनसंघ भी कांग्रेस के कोख से पैदा हुई पार्टी है. केवल कम्युनिस्ट पार्टियों को यह गौरव प्राप्त है कि उनका उदय कांग्रेस की कोख से नहीं हुआ।
जहाँ तक कांग्रेस में बेनी वर्मा के भविष्य का प्रश्न है तो वह बहुत उज्जवल नजर नहीं आता क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक पृष्टभूमि स्वार्थ की राजनीति और अवसरवादिता की बैसाखी पर टिकी हुई है विचारों के आधार पर कभी भी उनकी समानता कांग्रेसियों से नहीं हो सकती. कांग्रेस ने वर्ष 2007 में यदि बेनी वर्मा के कंधे पर हाथ रखा तो उसका लक्ष्य मुलायम व उनकी पार्टी सपा को कमजोर करना था सो उन्होंने सफलता के साथ वह कारनामा अंजाम दिया। अब चूँकि 2012 का आपरेशन उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अभी कांग्रेस को प्राप्त करना है इसलिए बेनी वर्मा के बडबोलेपन को वह बर्दाश्त कर रही है परन्तु अधिक समय तक नहीं।
उधर बेनी वर्मा को भी एस.के.डी के प्रयोग के विफल हो जाने के पश्चात एक राजनीतिक छतरी की आवश्यकता थी सो वह उसके नीचे से आसानी से निकलने वाले नहीं जबतक उन्हें कोई नई छतरी न मिल जाए।
मो॰ तारिक खान
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Randhir Singh Suman
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अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे..........

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Nitin Sabrangi
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HIMANSHU KI CHAAL
हिमांशु की चाल
दंतेवाडा, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला पर नक्सलवाद गतिविधि में अव्वल नंबर. पर क्या वाकई दंतेवाडा के लोग सिर्फ नक्सलियों से ही परेशान हैं, मुझे तो नहीं लगता, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को ऐसा लगता है जो दंतेवाडा के आदिवासियों को धोखे से बचाना चाहते हैं. दंतेवाडा एक ऐसा जिला है जो प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है. अब गौर कीजिये यहाँ पर आदिवासियों के विकास कार्यों के नाम पर हो रहे घपले पर. दंतेवाडा के आदिवासियों को लूट रहे हैं हिमांशु कुमार जो की अपने आप को गांधियन बताते हैं. और साथ ही आदिवासियों का मसीहा. हिमांशु ने अपने बयानों में, भाषणों में कई बार कहा है की सरकार हिमांशु पर अलग अलग तरह से दबाव बने रही रही, पुलिस मुझे परेशां कर रही है. यह बात मेरे मन में खटक गयी की आखिर पुलिस और सरकार के पास क्या अब कोई काम बाकि नहीं रहा है की ऐसे गैर सरकारी कार्यकर्ताओं पर अपना ध्यान दे रही है. इस बात को लेकर मैंने अपनी तहकीकात शुरू की. मैं भी दंतेवाडा का रहने वाला हूँ, वहां के आदिवासियों का दर्द मुझसे भी देखा नहीं जाता. इसलिए भी मैंने सोचा की सरकार या फिर हिमांशु दोनों में से किसी एक के गलत कदम पर रोक तो लगानी होगी, पर रोक तो मैं नहीं लगा सकता बस कुछ बिन्दुओं पर सबका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ.
हिमांशु १७ साल से दंतेवाडा में हैं, और यहाँ पर आकर उन्होंने गैर सरकारी संगठनो के सहारे अपना कार्य शुरू किया जैसे आदिवासियों क हित में कार्य करना, कुछ महीनो पहले हिमांशु के करीब २०० से ज्यादा गैर सरकारी कार्यकर्ता थे, जो अब घटकर ५० के आस पास हो चुके हैं. वो इसलिए क्यूंकि हिमांशु के कार्यों पर अब सर्कार और पुलिस दोनों ध्यान दे रही है.
१.कुछ ऐसा हुआ हिमांशु के कई कार्यकर्ता या फिर उनके द्वारा बनाये गए कुछ बलि के बकरे उन आदिवासी महिलाओं से शादी करते थे जिनके पास काफी ज़मीन होती थी और आदिवासी महिलाओं की ज़मीन सिर्फ उनके पति या बच्चे ले सकते हैं, या फिर महिला के मृत्यु के बाद उनके पति.
२.उन ज़मीनों में कई तरह के पेड़ पौधे भी उगते हैं जैसे इमली, महुआ, छीन, जिनके फलों से शराब बने जाती है, और शराब मतलब पैसा.
http://www.youtube.com/watch?v=_FB2EoqwnQ4
इससे तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा की आखिर हिमांशु १७ सालों से दंतेवाडा में क्या कर रहे हैं. जी हाँ आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा.
हिमांशु के पैर अब बस्तर की ओर बढ़ रहे हैं. सरकार और पुलिस ने जब इस पर लगाम लगाने के लिए उपाए निकाले की आदिवासियों के ज़मीन पर कुछ अछे काम किये जायें जैसे टाटा स्टील को प्लांट शुरू करने के लिए आमंत्रित करना. जैसे NMDC (बैलाडीला) अपना कार्य कर रहा है वैसे ही टाटा स्टील के द्वारा भी बस्तर का विकास हो. पर भला हिमांशु ओर उनके समर्थकों को यह कैसे मंज़ूर होगा, आखिर उनकी १७ साल की महनत जो पानी में मिल जाएगी. हिमांशु बार बार यही कहते हैं की सरकार आदिवासियों से उनकी ज़मीन हड़प रही है, पर हिमांशु जी यह भी तो ज़रा सोचिये की सरकार आदिवासियों से ज़मीन क्यूँ मांग रही है आखिर जब उनसे ज़मीन ली जाएगी तो उसके बदले उन्हें नौकरी के साथ साथ, उनके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल ओर अन्य सुविधाएं भी तो देंगी, साडी दुनिया के पास ऐसे कई उद्योगों के उदाहरण हैं, जैसे दंतेवाडा में ही NMDC करती आ रही है, क्या वहां के आदिवासी NMDC के कारन अछि ज़िन्दगी नहीं बिता रहे हैं, अगर बैलाडीला का कोई बच्चा इंजिनियर या डॉक्टर बन रहा है तो सिर्फ NMDC के कारन वरना करते रहते वहां आदिवासी सिर्फ खेती ओर बीमार पड़ने पर यह भी पता नहीं होता की डॉक्टर किसे कहते हैं. और इसके हिमांशु बाहर के गैर सरकारी संगठन और कई पत्रकारों का भी साथ ले रहा है साथ ही भोले भाले आदिवासियों को भी भड़का रहे हैं. आदिवासियों को हिमांशु ने भड़काया है इसके कारण सरकार और पुलिस भी हिमांशु का कुछ कर नहीं पा रही है, क्यूंकि सरकार VINAYAK SEN की कहानी फिर नहीं दोहराना चाहती .पुलिस और सरकार अब हिमांशु पर कुछ पाबन्दी लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है. पर हिमांशु यहाँ भी रुकने वाले कहाँ है. सहारा ले रहे हैं फर्जी मुठभेड़ का आये दिन आरोप लगा रहे हैं की पुलिस वालों ने ग्रामीण की हत्या की पर हिमांशु इस बात की सफाई दे सकते हैं की क्या यह नहीं हो सकता की आदिवासी महिलाओं की ज़मीन हथियाने के लिए आपने ही ऐसे नरसंहार करवाए हैं? नाक्साली आतंक तो अभी शुरू हुआ बाधा है, बस्तर तो अभी छावनी बना है आप १७ सालों से क्या कर रहे हैं, पुलिस का दमन तो हमेशा मटमैला रहता है वोह और क्यों फसना चाहेगी? फर्जी मुठभेड़ की गुत्थी आपको बिंदु १ से समझ आ जाएगी.
http://www.youtube.com/watch?v=5I0toccL2Jk
कुछ दिनों पहले हिमांशु ने रायपुर में १ प्रेस वार्ता की जिसके अंतिम में मैंने हिमांशु से १ सवाल किया की "नक्सालियों के विरोधी और मुखबीरों को नक्सली छोड़ते नहीं आप अब तक जिंदा कैसे हैं" मुझे जवाब मिला "वो मुझे मरना नहीं चाहते" इसका मतलब हम क्या समझें? प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बार यह भी कहा की मेरी नक्सलियों से बात भी होती, यह बात तो साफ़ है की हिमांशु को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, पर VINAYAK SEN का इतिहास पुलिस भी नहीं भूली है, रायपुर में रोज़ कम कम से ३००-४०० बहरइ राज्य के गैर सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा आन्दोलन की VINAYAK सेन को रिहा करो, पर हिमांशु जैसे कार्यकर्ता उस समय कोई आन्दोलन क्यूँ नहीं करते जब विनोद कुमार चौबे जैसे पुलिस अफसर और जांबाज़ सिपाही को मौत के घाट उतार दिया जाता है.
http://www.youtube.com/watch?v=7zQ36mtdvkk
विपक्ष और आम जनता सरकार से नक्सली समस्या ख़त्म करने के लिए एक्शन में आने की मांग करती है, जब सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे एक्शन में आई है तो हिमांशु जैसे लोगों को अपने स्वार्थ्य को बचने का बहाना मिल गया है.
मैं बताना चाहता हूँ की हिमांशु जैसे चाँद लोगों के कारण आज दंतेवाडा जैसे कई पिछड़े इलाके विकास से काफी दूर हैं. आगे आप समझदार हैं.
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Vishal
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राजनीती और ज्योतिष महाराज्रो की पूछ
आज बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ झारखण्ड में सब कुछ संपन्न हो चुका है ,गुरूजी ने राज्यके नए मुख्यमंत्री के रूप में ३० तारीख को रांची के चर्चित मोराबादी के मैदान पर सुबह के १०:३० बजे शपथ ले लिया है बड़ी ही गौर करने वाली बात है अभी से ही राज्य को चलने के लिए ज्योतिषोंका सहारा लिया जाने लगा है ,गुरूजी को पहले दिन के २:०० बजे शपथ लेना था लेकिन ज्योतिष लोगो के अनुसार समय सुबह वाला ज्यादा शुभ था तो गुरूजी ने आनन् फानन में नया निर्णय ले लिया खैर जो भी है आजकल राजनीती में ज्योतिषों की पुच बढ़ गई है ,हर दल चुनाव के पहले ज्योतिषों से पूछता है की कौन सा प्रत्यासी जित सकता है उसी अनुसार टिकेट दिया जाता है ,बात यहीं ख़त्म नही हो जाती है उसके बाद यह भी पुचा जाता है की प्रचार के लिए किसे भेजा जाए जो शुभ हो और जीत पक्की करे यह तो बात हुई शुरुआत की बाद में चुनाव के दिन भी बूथ पर उन्ही लोगो को बैठाया जाता है जो शुभ हो असली बात तो इसके बाद शुरू होती हाउ जब मतदान हो जाता है ज्योतिषों की पूछ में जबरदस्त उछाल आता है है वो तो मुख्य ही भूमिका में आ जाते है शुरू होता है गहन सलाह का काम ,कौन सा दल सबसे बड़ा होगा क्या होगा ?कोण सा नेता जीतनेवाला है ?क्या किसी को बहुमत आएगा की नहीं ?किस पार्टी के किसके साथ जाने के उम्मीद है ?इन बातो की जानकारी लेकर परिणाम से पहले ही सुरु हो जाती है सत्ता की दौडधूप ,सुरु हो जाता है भागमभाग परिणाम के दिनों के बाद तो और भी महत्व बढ़ जाता है ज्योतिष महाराजो का ?हर दल जो कुछ न कुछ सीट जीत कर आया है वह यह पूछने लगता है की किस पार्टी के साथ जाया जाए जो अच्छा होगा इसके आधार पर सरकार बनती है सिर्फ़ इतना तक ही सीमित नही होता है ,हर किसी के शपथ ग्रहण समारोह भी इनके इशारों पर ही तय होता है पदभार ग्रहण करने के बाद भी अपने नए आवास ,कार्यालय हर जगह पर ज्योतिषों की शलाह ली जाती है किस तरफ़ टेबल लगाया जाए ,कुर्सी की दिशा क्या होनी चाहए सब कुछ इनकी सलाह पर ही होती है अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो कुछ बात नही था आख़िर इतने मुश्किलों के बाद जो सत्ता मिली है तो इतना करना लाजिमी है अब इतने के बाद इस बात को लेकर ज्योतिष महाराजो की सत्कार की जाती है की सरकार कितने दिनों तक चलेगी ,किस कारण से सरकार गिरेगी ,कौन समर्थन वापस लेगा अगर सरकार गिरती है तो इसे उठाया कैसे जाएगा किसका सहारा लिया जाए जो यह फिर से आ जाए आदि चीजों पर बात की जाती है अगर देखा जाए जो आज के इस राजनीती में किसी का कोई महत्त्व नही है अगर महत्त्व है तो सिर्फ़ ज्योतिष महाराजो की ,सत्ता की चाभी असल में उनके हाथ में ही है क्या मैं कुछ ग़लत कह रहा हूँ ?आपकी क्या सोच है ?
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Unknown
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जल्द लौंच होगा ग्वालियर से परिवार टुडे अखबार
ग्वालियर महानगर मैं जल्द ही परिवार ग्रुप का न्यूज़ पेपर परिवार टुडे लौंचा होने जा रहा है। जिसके संपादक बालेन्द्र मिश्र और कंप्यूटर हेड पत्रकार धर्मेन्द्र तोमर हैं। जल्द ही फेबुअरी मैं जोइनिंग शुरू हो जाएँगी।
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Gwaliornama
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