कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और इसके बाद स्पीकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में अब सत्ता पूरी तरह से भाजपा के हाथ में आ गई है और राजनितिक ड्रामें के एक अंक का पटाक्षेप हो गया है।लेकिन कर्नाटक के नाटक में सबसे बड़े लूजर फिलवक्त वे 17 बागी विधायक हैं, जो विधानसभा स्पीकर द्वारा ने केवल अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं बल्कि विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए हैं। अब उनका येदियुरप्पा कैबिनेट में मंत्री बनने का सपना उच्चतम न्यायालय के पाले में चला गया है।स्पीकर के फैसले पर उच्चतम न्यायालय कोई राहत अयोग्य विधायकों को देता है या नहीं ,इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
30.7.19
ये 17 बागी विधायक न मंत्री बन पाएंगे न उपचुनाव लड़ पाएंगे!
कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और इसके बाद स्पीकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में अब सत्ता पूरी तरह से भाजपा के हाथ में आ गई है और राजनितिक ड्रामें के एक अंक का पटाक्षेप हो गया है।लेकिन कर्नाटक के नाटक में सबसे बड़े लूजर फिलवक्त वे 17 बागी विधायक हैं, जो विधानसभा स्पीकर द्वारा ने केवल अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं बल्कि विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए हैं। अब उनका येदियुरप्पा कैबिनेट में मंत्री बनने का सपना उच्चतम न्यायालय के पाले में चला गया है।स्पीकर के फैसले पर उच्चतम न्यायालय कोई राहत अयोग्य विधायकों को देता है या नहीं ,इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
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इलाहाबादियों को लूट कर भाग गई एक चिटफंड कंपनी
पूर्व भाजपा विधायक के भांजे सहित 11 लोगो पर ठगी व जालसाजी करने पर मुकदमा दर्ज
प्रयागराज। जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के नवाबगंज कस्बा स्थित बैंक आफ बडौ़दा के बगल में चिट फंड कंपनी खोलकर ठगों ने स्थानीय ग्रामीणों से एजेन्ट के माध्यम से लगभग 75 करोड़ रू जमा करा लिया। जब ग्रामीणों का पैसा पूरा होने का वक्त आया तो उक्त कंपनी के सम्बंधित कर्मचारी दफ्तर में ताला बंद कर के फरार हो गए। कंपनी द्वारा बनाये गये एजेन्टों ने डायरेक्टर समेत 11 लोगों के खिलाफ नवाबगंज में जालसाजी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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28.7.19
न्यूजीलैंड से एक बेहद तल्ख आर्टिकिल...
दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्त देशों में शीर्ष पर गिने जाने वाले न्यूजीलैंण्ड के एक लेखक ब्रायन ने भारत में व्यापक रूप से फैंलें भष्टाचार पर एक लेख लिखा है। ये लेख सोशल मीडि़या पर काफी वायरल हो रहा है। लेख की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए विनोद कुमार जी ने इसे हिन्दी भाषीय पाठ़कों के लिए अनुवादित किया है। –
न्यूजीलैंड से एक बेहद तल्ख आर्टिकिल...
भारतीय लोग होब्स विचारधारा वाले है (सिर्फ अनियंत्रित असभ्य स्वार्थ की संस्कृति वाले)
भारत मे भ्रष्टाचार का एक कल्चरल पहलू है। भारतीय भ्रष्टाचार मे बिलकुल असहज नही होते, भ्रष्टाचार यहाँ बेहद व्यापक है। भारतीय भ्रष्ट व्यक्ति का विरोध करने के बजाय उसे सहन करते है। कोई भी नस्ल इतनी जन्मजात भ्रष्ट नही होती
ये जानने के लिये कि भारतीय इतने भ्रष्ट क्यो होते हैं उनके जीवनपद्धति और परम्पराये देखिये।
भारत मे धर्म लेनेदेन वाले व्यवसाय जैसा है। भारतीय लोग भगवान को भी पैसा देते हैं इस उम्मीद मे कि वो बदले मे दूसरे के तुलना मे इन्हे वरीयता देकर फल देंगे। ये तर्क इस बात को दिमाग मे बिठाते हैं कि अयोग्य लोग को इच्छित चीज पाने के लिये कुछ देना पडता है। मंदिर चहारदीवारी के बाहर हम इसी लेनदेन को भ्रष्टाचार कहते हैं। धनी भारतीय कैश के बजाय स्वर्ण और अन्य आभूषण आदि देता है। वो अपने गिफ्ट गरीब को नही देता, भगवान को देता है। वो सोचता है कि किसी जरूरतमंद को देने से धन बरबाद होता है।
जून 2009 मे द हिंदू ने कर्नाटक मंत्री जी जनार्दन रेड्डी द्वारा स्वर्ण और हीरो के 45 करोड मूल्य के आभूषण तिरुपति को चढाने की खबर छापी थी। भारत के मंदिर इतना ज्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं कि वो ये भी नही जानते कि इसका करे क्या। अरबो की सम्पत्ति मंदिरो मे व्यर्थ पडी है।
जब यूरोपियन इंडिया आये तो उन्होने यहाँ स्कूल बनवाये। जब भारतीय यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वो वहाँ मंदिर बनाते हैं।
भारतीयो को लगता है कि अगर भगवान कुछ देने के लिये धन चाहते हैं तो फिर वही काम करने मे कुछ कुछ गलत नही है। इसीलिये भारतीय इतनी आसानी से भ्रष्ट बन जाते हैं।
भारतीय कल्चर इसीलिये इस तरह के व्यवहार को आसानी से आत्मसात कर लेती है, क्योंकि
1 नैतिक तौर पर इसमे कोई नैतिक दाग नही आता। एक अति भ्रष्ट नेता जयललिता दुबारा सत्ता मे आ जाती है, जो आप पश्चिमी देशो मे सोच भी नही सकते ।
2 भारतीयो की भ्रष्टाचार के प्रति संशयात्मक स्थिति इतिहास मे स्पष्ट है। भारतीय इतिहास बताता है कि कई शहर और राजधानियो को रक्षको को गेट खोलने के लिये और कमांडरो को सरेंडर करने के लिये घूस देकर जीता गया। ये सिर्फ भारत मे है
भारतीयो के भ्रष्ट चरित्र का परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप मे बेहद सीमित युद्ध हुये। ये चकित करने वाला है कि भारतीयो ने प्राचीन यूनान और माडर्न यूरोप की तुलना मे कितने कम युद्ध लडे। नादिरशाह का तुर्को से युद्ध तो बेहद तीव्र और अंतिम सांस तक लडा गया था। भारत मे तो युद्ध की जरूरत ही नही थी, घूस देना ही ही सेना को रास्ते से हटाने के लिये काफी था। कोई भी आक्रमणकारी जो पैसे खर्च करना चाहे भारतीय राजा को, चाहे उसके सेना मे लाखो सैनिक हो, हटा सकता था।
प्लासी के युद्ध मे भी भारतीय सैनिको ने मुश्किल से कोई मुकाबला किया। क्लाइव ने मीर जाफर को पैसे दिये और पूरी बंगाल सेना 3000 मे सिमट गई। भारतीय किलो को जीतने मे हमेशा पैसो के लेनदेन का प्रयोग हुआ। गोलकुंडा का किला 1687 मे पीछे का गुप्त द्वार खुलवाकर जीता गया। मुगलो ने मराठो और राजपूतो को मूलतः रिश्वत से जीता श्रीनगर के राजा ने दारा के पुत्र सुलेमान को औरंगजेब को पैसे के बदले सौंप दिया। ऐसे कई केसेज हैं जहाँ भारतीयो ने सिर्फ रिश्वत के लिये बडे पैमाने पर गद्दारी की।
सवाल है कि भारतीयो मे सौदेबाजी का ऐसा कल्चर क्यो है जबकि जहाँ तमाम सभ्य देशो मे ये सौदेबाजी का कल्चर नही है
3- भारतीय इस सिद्धांत मे विश्वास नही करते कि यदि वो सब नैतिक रूप से व्यवहार करेंगे तो सभी तरक्की करेंगे क्योंकि उनका “विश्वास/धर्म” ये शिक्षा नही देता। उनका कास्ट सिस्टम उन्हे बांटता है। वो ये हरगिज नही मानते कि हर इंसान समान है। इसकी वजह से वो आपस मे बंटे और दूसरे धर्मो मे भी गये। कई हिंदुओ ने अपना अलग धर्म चलाया जैसे सिख, जैन बुद्ध, और कई लोग इसाई और इस्लाम अपनाये। परिणामतः भारतीय एक दूसरे पर विश्वास नही करते। भारत मे कोई भारतीय नही है, वो हिंदू ईसाई मुस्लिम आदि हैं। भारतीय भूल चुके हैं कि 1400 साल पहले वो एक ही धर्म के थे। इस बंटवारे ने एक बीमार कल्चर को जन्म दिया। ये असमानता एक भ्रष्ट समाज मे परिणित हुई, जिसमे हर भारतीय दूसरे भारतीय के विरुद्ध है, सिवाय भगवान के जो उनके विश्वास मे खुद रिश्वतखोर है
लेखक-ब्रायन,
गाडजोन न्यूजीलैंड
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26.7.19
कारिगल यानि अटल की पीठ में छूरा भोंकने वाला युद्ध
कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। उस समय केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी के कुशल ने नेृतत्व के चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत की विजय हुई। इस युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए कारगिल विजय दिवास मनाया जाता है। कारगिल यु़द्ध से पूर्व भी भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की उदंडता का जबाव देते हुए उसे तीन बार 1947,1965 और 1971 के युद्ध में धूल चटा चुका था।
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25.7.19
मोदी मुस्लिम महिलाओं पर तो योगी युवाओं पर मेहरबान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर क्षेत्र में राज्य की पूर्ववती सरकारों से दो कदम आगे रहना चाहती है। इसी लिए योगी सरकार द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गये हैं जिनको लेकर पहले की सरकारों में हिचकिचाहट नजर आती थी। बात मार्ग दर्शन की कि जाए तो कई चीजों को लेकर योगी सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार से यह समर्थन मिलता है। इसी लिए तो जब आम चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने के बाद मोदी ने सबका साथ-सबका विश्वास के साथ सबका विश्वास जीतने की बात कही तो योगी जी भी इसी रास्ते पर चल पड़े।
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‘आधा खाली-आधा भरा गिलास’जैसे राम नाईक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का पांच साल का कार्यकाल रविवार (21 अगस्त 2018) को पूरा हो जाएगा। गुजरात की पूर्व सीएम और मघ्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उनकी जगह लेंगी। यूपी के गर्वनर के रूप में पांच वर्ष पूरे कर चुके राम नाईक के कार्यकाल को दो हिस्सों (राम नाईक का आधा कार्यकाल अखिलेश सरकार में आधा योगी राज में गुजरा) में बांट कर देखा जाए तो उनके पूरे कार्यकाल को किसी ने आधा भरा गिलास के रूप में देखा तो किसी ने आधा खाली गिलास के रूप में। पांच वर्षों में राम नाईक ने जो फैसले लिए, उनकी धमक जनता के साथ सत्ता भी लगातार महसूस करती रही।
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नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स को संघ का जेबी संगठन बना डाला!
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23.7.19
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश सरकार ने लौटाई
जे.पी.सिंह
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय से यह बताने को कहा है कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर पुनर्विचार क्यों करे? भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 8 जुलाई को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ की आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार से उन कारणों को बताने के लिए खा है जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जाये।
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21.7.19
भारतीय समाज में बच्चियां कब सुरक्षित रह सकेंगी?
कहीं ज्वालामुखी फट न जाए
ये धरती ध्वस्त न हो जाए
कहीं बेटियां लुप्त न हो जाए
हे! बेटी तू अब शस्त्र उठा
इतिहास बदल, भूगोल बदल
स्वाभिमान बढ़ा, जग नारित्व का
फूलनदेवी की तू, राह पे चल
सभ्य समाज कहलाने वाला भारतीय समाज कितना सभ्य है, यह इसी बात से स्पष्ट होता है कि, वहां पर नारी की स्थिति कैसी है? सभ्यता में कितना स्थान है वह मानवीय प्रतिष्ठा की दौड़ में किस स्थान पर है? ये सवाल इसलिए मायने रखता है कि, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
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बीच भंवर में नवजोत सिद्दू की नैय्या ,कोई नहीं खिवइया
क्रिकेट से राजनीति में आए कांग्रेस के बडबोले नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार पंजाब की अमरिंदर सरकार से इस्तीफा देना ही उचित समझा। पंजाब में गत विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार विजय के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्रित्व में सरकार का गठन हुआ था, तभी से नवजोत सिंह सिद्धू उसमें मंत्री बने हुए थे ,लेकिन उन्होने अपनी एक अलग हस्ती बनाए रखने की महत्वाकांक्षा का परित्याग कभी नहीं किया। वे जितने समय मंत्री रहे हमेशा ही अपनी हैसियत को मुख्यमंत्री से ऊपर मानते रहे। उन्हे यह अहंकार हो गया था कि जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बागडोर है ,तब तक पंजाब में उनकी कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित है। सिद्धू ने एकाधिक अवसरों पर यहां तक कह दिया कि मैं किसी कैप्टन को नहीं जानता मेरे केप्टन तो राहुल गांधी ही है। और अब जब राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे तो मानो उनके सिर से उनका वरदहस्त भी हट गया।
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20.7.19
बाबरी विध्वंस साजिश पर 9 माह में आएगा फैसला, विशेष जज एसके यादव को सेवा विस्तार
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के बड़े नेताओं पर चल रहा मुकदमा 9 महीने में निपटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज एस के यादव को सेवा विस्तार देते हुए केस के निपटारे की समय सीमा तय कर दी है।यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे।कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन्हें सेवा विस्तार देने का औपचारिक आदेश जारी करे।साथ ही साफ किया कि इस अवधि में जज सिर्फ इसी केस की सुनवाई करेंगे।
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कर्नाटक के नाटक में राज्यपाल के कूदने से नया संवैधानिक संकट
कर्नाटक के नाटक में राज्यपाल के कूद जाने से नए तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और एक बार फिर पूरा विवाद उच्चतम न्यायालय की देहरी पर पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश की नबाम टुकी सरकार के मामले में एक आदेश दिया था कि असेंबली का सत्र चलने के दौरान गवर्नर के पास दखल देने और आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।तब पीठ ने फ्लोर टेस्ट को लेकर तत्कालीन गवर्नर जेपी राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था।कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार भी उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से फिलहाल फ्रंटफुट पर है। आंकड़ों के खेल में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यह जंग लगभग हार चुके हैं लेकिन वह अभी पराजय को मानने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार राज्यपाल के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गयी है।
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हत्या में शामिल और जेल काट चुका आमिर कादरी उर्फ़ रोबिन को रिपब्लिक भारत ने बनाया आगरा का स्ट्रिंगर!
सेवा में
श्रीमान सम्पादक महोदय
भड़ास 4 मीडिया
विषय : हत्या में शामिल और जेल काट चुका आमिर कादरी उर्फ़ रोबिन को रिपब्लिक भारत ने बनाया आगरा का स्ट्रिंगर!
देश का तेजी से उभरता न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत किसी न किसी बजह से सुर्ख़ियो में बना रहता है। सबसे पहले खबर दिखने में माहिर और सुर्ख़ियां बटोर कर कम समय में पहचान बनाने वाले हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत ने अब ऐसे युवक को भी अपने संस्थान से जोड़कर स्ट्रिंगर बनाया है, जो हत्या कर जेल काट चुका है। हम बात कर रहे हैं आगरा के स्ट्रिंगर आमिर कादरी उर्फ़ रोबिन की। अताउल्लाह का बेटा आमिर कादरी उर्फ़ रोबिन यमुना ब्रिज घाट, थाना एतमाउददौला में रहता है।
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पंकज सुबीर के नए उपन्यास ‘‘जिन्हें जुर्म-ए-इश्क़ पे नाज़ था’’ का विमोचन
शिवना प्रकाशन द्वारा आयोजित एक गरिमामय साहित्य समारोह में सुप्रसिद्ध कथाकार पंकज सुबीर के तीसरे उपन्यास ‘‘जिन्हें जुर्म-ए-इश्क़ पे नाज़ था’’ का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार तथा नाट्य आलोचक डॉ. प्रज्ञा विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन संजय पटेल ने किया। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागार में आयोजित इस समारोह में अतिथियों द्वारा पंकज सुबीर के नए उपन्यास का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वामा साहित्य मंच इन्दौर की ओर से पंकज सुबीर को शॉल, श्रीफल तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच की अध्यक्ष पद्मा राजेन्द्र, सचिव ज्योति जैन, गरिमा संजय दुबे, किसलय पंचोली तथा सदस्याओं द्वारा पंकज सुबीर को सम्मानित किया गया।
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17.7.19
मोदी सरकार में सब कुछ काफी ठीक है बस अर्थव्यवस्था में नौकरी, सैलरी और पैसा नहीं है!
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मूडीज ने मोदी सरकार को दे दिया संदेश- झूठी आंकड़ेबाजी से जनता को उल्लू बनाइये, हमें बेवकूफ न समझिए!
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देश की आर्थिक समृद्धि के विजन का अभाव ही इस 'इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पैरालिसिस' का कारण है
मुहम्मद-बिन-तुग़लक़ (1325-1351 ई.) को 'उलूग ख़ाँ' भी कहा जाता था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर-कृत्यों तथा प्रजाजनों के सुख-दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण उसे 'पागल' व 'रक्त-पिपासु' कहा गया है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कारनामों से साबित किया है कि वे उसी 'उलूग खाँ' के आधुनिक संस्करण हैं जिन्होंने विरासत में मिली देश की अच्छी-भली अर्थ-व्यवस्था को रसातल में पहुंचा कर इसे 'इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पैरालिसिस' का शिकार बना दिया है। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वह निर्णय पहले लेते हैं और सोचते बाद में हैं।
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साक्षी-अजितेश दो माह में अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो हाईकोर्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा!
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी-अजितेश की शादी को वैध ठहराया है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अदालत पहुंचे साक्षी और अजितेश की शादी का प्रमाणपत्र जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की एकल पीठ ने देखा। इसके साथ ही एकल पीठ ने दोनों की उम्र की जांच के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्रों की भी जांच पड़ताल की। सभी कागजातों से संतुष्ट होकर एकल पीठ ने शादी को वैध घोषित किया और कहा कि दोनों बालिग हैं इसलिए ये पति-पत्नी की तरह रह सकते हैं। एकल पीठ ने ये शर्त भी रखी है कि साक्षी और अजितेश को दो महीने में शादी रजिस्टर्ड करानी होगी. अगर ऐसा नहीं कराते तो कोर्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा। एकल पीठ ने सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को भी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आदेश दिया है।
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भूख - प्यास की क्लास ....!!
तारकेश कुमार ओझा
क्या होता है जब हीन भावना से ग्रस्त और प्रतिकूल परिस्थितियों से पस्त कोई दीन - हीन ऐसा किशोर कॉलेज परिसर में दाखिल हो जाता है जिसने मेधावी होते हुए भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि अपनी शिक्षा - दीक्षा को वह कभी कॉलेज के स्तर तक पहुंचा पाएगा। क्या कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ना ऐसे अभागे नौजवानों के लिए सहज होता है। क्या वहां उसे उसके सपनों को पंख मिल पाते हैं या फिर महज कुछ साल इस गफलत में बीत जाते हैं कि वो भी कॉलेज तक पढ़ा है। अपने बीते छात्र जीवन के पन्नों को जब भी पलटता हूं तो कुछ ऐसे ही ख्यालों में खो जाता हूं। क्योंकि पढ़ाई में काफी तेज होते हुए भी बचपन में ही मैने कॉलेज का मुंह देख पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। कोशिश बस इतनी थी कि स्कूली पढ़ाई पूरी करते हुए ही किसी काम - धंधे में लग जाऊं।
पसीना पोंछते हुए पांच मिनट सुस्ताना भी जहां हरामखोरी मानी जाए, वहां सैर - सपाटा , पिकनिक या भ्रमण जैसे शब्द भी मुंह से निकालना पाप से कम क्या होता। लेकिन उस दौर में भी कुछ भ्रमण प्रेमियों के हवाले से उस खूबसूरत कस्बे घाटशिला का नाम सुना था। ट्रेन में एकाध यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की खिड़की से कस्बे की हल्की सी झलक भी देखी थी। लेकिन चढ़ती उम्र में ही इस शहर से ऐसा नाता जुड़ जाएगा जो पूरे छह साल तक बस समय की आंख - मिचौली का बहाना बन कर रह जाएगा यह कभी सोचा भी न था। यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के खुद को संभालने की कोशिश के दरम्यान की बात है। होश संभालते ही शुरू हुई झंझावतों की विकट परिस्थितियों में मैने कॉलेज तक पहुंचने की आस छोड़ दी थी। समय आया तो नए विश्व विद्यालय की मान्यता का सवाल और अपने शहर के कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की मजबूरी ने मुझे और विचलित कर दिया । क्योंकि मैं बचपन से इन सब से दूर भागने वाला जीव रहा हूं। इस बीच मुझे अपने शहर से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटशिला कॉलेज की जानकारी मिली। स्कूली जीवन में अपने शहर के नाइट कॉलेज की चर्चा सुनी थी। लेकिन कोई कॉलेज सुबह सात बजे से शुरू होकर सुबह के ही 10 बजे खत्म हो जाता है, यह पहली बार जाना। अपनी मातृभाषा में कॉलेज की शिक्षा हासिल करना और वह भी इस परिस्थिति में कि मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी पहले की तरह करता रह सकूं, मुझे यह एक सुनहरा मौका प्रतीत हुआ और मैने उस कॉलेज मे ंदाखिला ले लिया। यद्यपि अपनी पसंद के विपरीत इस चुनाव में मुझे कॉमर्स पढ़ना था। फिर भी मैने इसे हाथों हाथ लिया। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जीवन में कभी कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ना संभव भी हो पाएगा। । चुनिंदा सहपाठियों से तब पता लगा कि तड़के पांच बजे की ट्रेन से हमें घाटशिला जाना होगा और लौटने के लिए तब की 29 डाउन कुर्लाटी - हावड़ा एक्सप्रेस मिलेगी। शुरू में कुछ दिन तो यह बदलाव बड़ा सुखद प्रतीत हुआ। लेकिन जल्द ही मेरे पांव वास्तविकता की जमीन पर थे। 354 नाम की जिस पैसेंजर ट्रेन से हम घाटशिला जाते थे, वह सामाजिक समरसता और सह - अस्तित्व के सिद्धांत की जीवंत मिसाल थी। क्योंकि ट्रेन की अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के कुछ देर बाद ही लकड़ी के बड़े - बड़े गट्ठर , मिट्टी के बने बर्तन और पत्तों से भरे बोरे डिब्बों में लादे जाने लगते। खाकी वर्दी वाले डिब्बों में आते और कुछ न कुछ लेकर चलते बनते। अराजक झारखंड आंदोलन के उस दौर में बेचारे इन गरीबों का यही जीने का जरिया था। वापसी के लिए चुनिंदा ट्रेनों में सर्वाधिक अनुकूल 29 डाउन कुर्लाटी - हावड़ा एक्सप्रेस थी, लेकिन तब यह अपनी लेटलतीफी के चलते जानी जाती थी। यही नहीं ट्रेनों की कमी के चलते टाटानगर से खड़गपुर के बीच यह ट्रेन पैसेंजर के तौर पर हर स्टेशन पर रुक - रुक कर चलती थी। कभी - कभी तब राउरकेला तक चलने वाली इस्पात एक्सप्रेस से भी लौटना होता था। भारी भीड़ से बचने के लिए हम छात्र इस ट्रेन के पेंट्री कार में चढ़ जाते थे। इस आवागमन के चलते बीच के स्टेशनों जैसे कलाईकुंडा, सरडिहा, झाड़ग्राम, गिधनी, चाकुलिया , कोकपारा और धालभूमगढ़ से अपनी दोस्ती सी हो गई। अक्सर मैं शिक्षा को दिए गए मैं अपने छह सालों के हासिल की सोचता हूं तो लगता है भौतिक रूप से भले ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया हो, लेकिन इसकी वजह से मै जान पाया कि एक पिछड़े क्षेत्र में किसी ट्रेन के छूट जाने पर किस तरह दूसरी ट्रेन के लिए मुसाफिरों को घंटों बेसब्री भरा इंतजार करना पड़ता है और यह उनके लिए कितनी तकलीफदेह होती है। सफर के दौरान खुद भूख - प्यास से बेहाल होते हुए दूसरों को लजीज व्यंजन खाते देखना , स्टेशनों के नलों से निकलने वाले बेस्वाद चाय सा गर्म पानी पीने की मजबूरी के बीच सहयात्रियों को कोल्ड ड्रिंक्स पीते निहराना , मारे थकान के जहां खड़े रहना भी मुश्किल हो दूसरों को आराम से अपनी सीट पर पसरे देखना और भारी मुश्किलें झेलते हुए घर लौटने पर आवारागर्दी का आरोप झेलना अपने छह साल के छात्र जीवन का हासिल रहा।
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लेखक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार
हैं।--
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14.7.19
कर्नाटक का संकट : न्यायपालिका और स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर पेंच फंसा
कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर एक बार फिर न्यायपालिका और स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर पेंच फंस गया है। कर्नाटक संकट पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है?इस पर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद संवैधानिक है और बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए पेश याचिका पर फैसला करने के लिए वह सांविधानिक रूप से बाध्य हैं।
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पहले संसद को तो भ्रष्टाचार मुक्त कर लो मोदी जी
लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि देश की दशा और दिशा संसद से तय होती है। इसका मतलब है कि देश के उत्थान के लिए संसद में अच्छी छवि के सांसद पहुंचने चाहिए। इन लोगों के क्रियाकलाप ऐसे हों जिनसे जनता प्रेरणा ले। क्योंकि इन लोगों को जनता चुनकर भेजती है तो इनका हर कदम जनता के भले के लिए ही उठना चाहिए। क्या संसद में ऐसा हो रहा है। क्या संसद में जनता की लड़ाई लड़ने वाले सांसद पहुंच रहे हैं। आम लोगों के मुंह से तो यही निकलेगा कि नहीं। तो फिर ये सांसद कैसे जनता के लिए काम करेंगी और कैसे मोदी सरकार कैसे देश और समाज का भला करेगी?
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10.7.19
मोदी लिखेंगे विपक्ष की तकदीर!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून को संसद में कहा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मोदी का यह कथन वास्तव में विपक्ष के प्रति सम्मान है या विपक्ष को सम्मोहित करने की कला? मोदी के कहे का अर्थ आप अपने हिसाब से कुछ निकाल लें, लेकिन उन्होंने क्यों कहा है और उसका अर्थ क्या है, वह ही जानते हैं। कहे में फंसाने की कला मोदी में है। 2014 से दिल्ली की उनकी यात्रा से विपक्ष उनके आगे बौना बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों ने तो विपक्ष को छिन्न-भिन्न कर दिया है।
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8.7.19
कांग्रेस का संकटकाल
कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से देश की सबसे बडी और व्यापक रूप से सक्रिय पार्टी रही है। कांग्रेस के केन्द्रीय सत्ता के क्रियान्वयन में नेहरू परिवार का अधिपत्य रहा है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरागांधी गांधी हों, राजीव गाँधी हों, कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी हों या फिर वर्तमान अध्यक्ष राहुल गाँधी हों।
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6.7.19
हरेन पांड्या हत्याकांड का सच अब कभी सामने नहीं आएगा
हरेन पांड्या हत्याकांड का सच अब कभी सामने नहीं आएगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआइएल) की जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें इस हत्या की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई थी।उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जांच नहीं होगी, ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा।
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IPS संजीव भट्ट के साथ जो हुआ, उसे लेकर पूर्व नौकरशाहों में बेचैनी है पर सब चुप हैं!
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कारपोरेट को रिर्टन गिफ्ट है मोदी सरकार का बजट : वर्कर्स फ्रंट
सोनभद्र : केंद्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किया गया बजट देशी-विदेशी कारपोरेट घरानों द्वारा चुनाव में भाजपा को भरपूर मदद देने के एवज में दिया रिर्टन गिफ्ट है। वित्त मंत्री भले ही कहे कि यह ‘मजबूत देश- मजबूत नागरिक‘ का बजट है सच यह है कि इस बजट से भीषण मंदी के दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कोई मदद नहीं मिलेगी और इससे आम नागरिक, मजदूर, किसान, महिलाओं, नौजवानों की हालत और भी बदतर होगी।
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वो तय करेंगे- आप संदिग्ध हैं, देशद्रोही हैं!
लोकसभा चुनावों में 23 मई 2019 को भाजपा की प्रचंड जीत का एलान हुआ। आतंक की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भाजपा ने भोपाल से अपना प्रत्याशी बनाया जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भारी मतों से पराजित कर कानून बनाने वाली देश की सबसे बड़ी पंचायत में पदार्पण किया। मोदी के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही सरकार आतंकवाद पर ‘सख्त’ हो गयी। पहले से ही दुरूपयोग के लिए विवादों में रहे पोटा कानून के स्थान पर कांग्रेस सरकार ने 2004 में नए रूप में गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसी में दो और संशोधन लाने का फैसला किया गया।
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4.7.19
अमेरिका के आगे क्यों नतमस्तक है मोदी सरकार
थोड़ा पीछे चलकर याद कीजिये कि किस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव के दौर में नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार तथा कांग्रेस को बुरी तरह सवालों के जाल में फँसाकर सत्ता पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया गया आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के अलावा देशभर में घूम-घूमकर देशप्रेम के सुनहरे सपनों का मायाजाल रचा लेकिन दिल्ली की सत्ता कब्जियाने के बाद वे देशहित की बलि चढ़ाते हुए एक के बाद दूसरा फैसला अमेरिका तथा उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित-लाभ में लेते रहे हैं।
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