हिंदी के प्रति आप क्या बनेंगे,नमक-हलाल,या हरामखोर.....?

       हिंदी के प्रति आप क्या बनेंगे,नमक-हलाल,या हरामखोर.....?

   दोस्तों , बहुत ही गुस्से के साथ इस विषय पर मैं अपनी भावनाएं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ ,वो यह कि हिंदी के साथ आज जो किया जा रहा है ,जाने और अनजाने हम सब ,जो इसके सिपहसलार बने हुए हैं,इसके साथ जो किये जा रहे हैं....वह अत्यंत दुखद है...मैं सीधे-सीधे आज आप सबसे यह पूछता हूँ कि मैं आपकी माँ...आपके बाप....आपके भाई-बहन या किसी भी दोस्त- रिश्तेदार या ऐसा कोई भी जिसे आप पहचानते हैं....उसका चेहरा अगर बदल दूं तो क्या आप उसे पहचान लेंगे....???एक दिन के लिए भी यदि आपके किसी भी पहचान वाले चेहरे को बदल दें तो वो तो कम ,अपितु आप उससे अभिक  " " परेशान "हो जायेंगे.....!!
                 थोड़ी-बहुत बदलाहट की और बात होती है....समूचा ढांचा ही " रद्दोबदल " कर देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता.....सिर्फ एक बार कल्पना करें ना आप....कि जब आप किसी भी वास्तु को एकदम से बिलकुल ही नए फ्रेम में नयी तरह से अकस्मात देखते हैं,तो पहले-पहल आपके मन में उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है...!!...तो थोडा-बहुत तो क्या बल्कि उससे बहुत अधिक बदलाहट को हिंदी में स्वीकार ही कर लिया गया है बल्कि उसे अधिकाधिक प्रयोग भी किया जाने लगा है...यानी कि उसे हिंदी में बिलकुल समा ही लिया गया है....किन्तु अब जो स्थिति आन पड़ी है....जिसमें कि हिंदी को बड़े बेशर्म ढंग से ना सिर्फ हिन्लिश में लिखा-बोला-प्रेषित किया जा रहा है बल्कि रोमन लिपि में लिखा भी जा रहा है कुछ जगहों पर...और तर्क है कि जो युवा बोलते-लिखते-चाहते हैं...!!
             ....तो एक बार मैं सीधा-सीधा यह पूछना या कहना चाहता हूँ कि युवा तो और भी " बहुत कुछ " चाहते हैं....!!तो क्या आप अपनी प्रसार-संख्या बढाने के " वो सब " भी "उन्हें" परोसेंगे....??तो फिर दूसरा प्रश्न मेरा यह पैदा हो जाएगा....तो फिर उसमें आपके बहन-बेटी-भाई-बीवी-बच्चे सभी तो होंगे.....तो क्या आप उन्हें भी...."वो सब" उपलब्ध करवाएंगे ....तर्क तो यह कहता है दुनिया के सब कौवे काले हैं....मैं काला हूँ....इसलिए मैं भी कौवा हूँ....!!....अबे ,आप इस तरह का तर्क लागू करने वाले "तमाम" लोगों अपनी कुचेष्टा को आप किसी और पर क्यूँ डाल देते हो....??
              मैं बहुत गुस्से में आप सबों से यह पूछना चाहता हूँ...कि रातों-रात आपकी माँ को बदल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा....??यदि आप यह कहना चाहते हैं कि बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा....या फिर आप मुझे गाली देना चाह रहे हों....या कि आप मुझे   नफरत की दृष्टि से देखने लगें हो...इनमें से जो भी बात आप पर लागू हो,उससे यह तो प्रकट ही है कि ऐसा होना आपको नागवार  लगेगा बल्कि मेरे द्वारा यह कहा जाना भी आपको उतना ही नागवार गुजर रहा है....तो फिर आप ही बताईये  ना कि आखिर किस प्रकार आप अपनी भाषा को तिलांजलि देने में लगे हुए हैं ??
               आखिर हिंदी रानी ने ऐसा क्या पाप किया है कि जिसके कारण आप इसकी हमेशा ऐसी-की-तैसी करने में जुटे  हुए रहते है...???....हिंदी ने आपका कौन-सा काम बिगाड़ा है या फिर उसने आपका ऐसा कौन-सा कार्य नहीं बनाया है कि आपको उसे बोले या लिखे जाने पर लाज महसूस होती है....क्या आपको अपनी बूढी माँ को देखकर शर्म आती है...??यदि हाँ ,तो बेशक छोड़ दीजिये माँ को भी और हिंदी को अभी की अभी....मगर यदि नहीं...तो हिंदी की हिंदी मत ना कीजिये प्लीज़....भले ही इंग्लिश आपके लिए ज्ञान-विज्ञान वाली भाषा है... मगर हिंदी का क्या कोई मूल्य नहीं आपके जीवन में...??
                 क्या हिंदी में "...ज्ञान..."नहीं है...??क्या हिंदी में आगे बढ़ने की ताब नहीं ??क्या हिंदी वाले विद्वान् नहीं होते....??मेरी समझ से तो हिंदी का लोहा और संस्कृत का डंका तो अब आपकी नज़र में सुयोग्य और जबरदस्त प्रतिभावान- संपन्न विदेशीगण भी मान रहे हैं...आखिर यही हिंदी-भारत कभी विश्व का सिरमौर का रह चुका है....विद्या-रूपी धन में भी....और भौतिक धन में भी...क्या उस समय इंग्लिश थी भारत में....या कि इंगलिश ने भारत में आकर इसका भट्टा बिठाया है...इसकी-सभ्यता का-संस्कृति का..परम्परा का और अंततः समूचे संस्कार का...भी...!!
              आज यह भारत अगर दीन-हीन और श्री हीन होकर बैठा है तो उसका कारण  यह भी है कि अपनी भाषा...अपने श्रम का आत्मबल खो जाने के कारण यह देश अपना स्वावलंबन भी खो चुका,....सवा अरब लोगों की आबादी में कुछेक करोड़ लोगों की सफलता का ठीकरा पीटना और भारत के महाशक्ति होने का मुगालता पालना...यह गलतफहमी पालकर इस देश के बहुत सारे लोग बहुत गंभीर गलती कर रहे हैं...क्यूँ कि देश का अधिकांशतः भाग बेहद-बेहद-बेहद गरीब है...अगर अंग्रेजी का वर्चस्व रोजगार के साधनों पर न हुआ होता...और उत्पादन-व्यवस्था इतनी केन्द्रीयकृत ना बनायी गयी होती तो....जैसे उत्पादन और विक्रय-व्यवस्था भारत की अपनी हुआ करती थी....शायद ही कोई गरीब हुआ होता...शायद ही स्थिति इतनी वीभत्स हुई होती....मार्मिक हुई होती...!!
               हिंदी के साथ वही हुआ , जो इस देश अर्थव्यवस्था के साथ हुआ....आज देश अपनी तरक्की पर चाहे जितना इतरा ले...मगर यहाँ के अमीर-से-अमीर व्यक्ति में भाषा का स्वाभिमान नहीं है....और एक गरीब व्यक्ति का स्वाभिमान तो खैर हमने बना ही नहीं रहने दिया....और ना ही मुझे यह आशा भी है कि हम उसे कभी पनपने भी देंगे.....!!ऐसे हालात में कम-से-कम जो भाषा भाई-चारे-प्रेम-स्नेह की भाषा बन सकती है....उसे हमने कहीं तो दोयम ही बना दिया है...कहीं झगडे का घर....तो कहीं जानबूझकर नज़रंदाज़ किया हुआ है...वो भी इतना कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है...कि इस देश का तमाम अमीर-वर्ग ,जो दिन-रात हिंदी की खाता है....ओढ़ता है...पहनता है....और उसी से अपनी तिजोरी भी भरता है....मगर सार्वजनिक जीवन में हिंदी को ऐसा लतियाता है....कि जैसे खा-पीकर-अघाकर किसी "रंडी" को लतियाया जाता हो.....मतलब पेट भरते ही....हिंदी की.....!!!ऐसे बेशर्म वर्ग को क्या कहें ,जो हिंदी का कमाकर अंग्रेजी में टपर-टपर करता है.....जिसे जिसे देश का आम जन कहता है बिटिर-बिटिर....!!
                क्या आप कभी अपनी दूकान से कमाकर शाम को दूकान में आग लगा देते हैं.....??क्या आप जवान होकर अपने बूढ़े माँ-बाप को धक्का देकर घर से बाहर कर देते हैं....तो हुजुर....माई.....बाप....सरकारे-आला....हाकिम....हिंदी ने भी आपका क्या बिगाड़ा है,....वह तो आपकी मान की तरह आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपके हर कार्य को साधती ही है....और आप चाहे तो उसे और भी लतियायें,अपने माँ-बाप की तरह... तब भी वह आखिर तक आपके काम आएगी ही...यही हिंदी का अपनत्व है आपके प्रति या कि ममत्व ,चाहे जो कहिये ,अब आपकी मर्ज़ी है कि उसके प्रति आप नमक-हलाल बनते हैं या "हरामखोर......"??
http://baatpuraanihai.blogspot.com/

देहरादून में अपनो ने ही बिछाया 'निशंक' को घेरने के लिए जाल

उत्तराखंड के मुख्य मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल 'निशंक' बुधवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में जीएसटी पर आयोजित बैठक में शामिल होने आए थे। केंद्र की इस प्रस्तावित कर प्रणाली जीएसटी का मुख्यमंत्री ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री का था कि इससे राज्यो की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। राज्यों का अपनी वित्तीय आवश्यकताओ के अनुरूप टैक्स लगाने व उसे कम या अधिक करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। विशेष श्रेणी का राज्य होने के चलते उत्तराखंड को जीएसटी प्रणाली मे उत्तर पूर्वी राज्यो के समान ही सहूलियत दी जाएं। डा. निशंक केंद्र की प्रस्तावित कर प्रणाली जीएसटी की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्रकारों को बता रहे थी कि पहले से ही राज्यो के पास वित्तीय संसाधन अपर्याप्त है, जीएसटी के लागू होने से राज्य सरकारे पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो जाएंगी। केंद्र सरकार राज्यो को होने वाले नुकसान की भरपाई पांच वर्ष तक करने की बात कह रही है। जबकि पांच वर्ष बाद भी हानि मे रहने वाले राज्यो को केंद्र किस रूप मे क्षतिपूर्ति करेगा, यह स्पष्ट नही है। वैसे भी वैट से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र अभी तक नही कर पाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जीएसटी के क्रियान्वयन का स्पष्ट रोडमैप राज्यो के समक्ष रखने की मांग करते हुए कहा कि अगले वर्ष एक अप्रैल से प्रस्तावित जीएसटी को किस प्रकार लागू किया जाएगा व आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यो को किस प्रकार सहायता दी जाएगी पहले यह स्पष्ट किया जाएं। यही नहीं एल्कोहलिक पेय, पेट्रोलियम पदार्थ एवं तंबाकू उत्पादो पर आरोपित होने वाला बिक्री कर जीएसटी प्रणाली मे किस प्रकार समाहित होगा।
उत्तराखंड का जिक्र करते हुए डा. निशंक ने कहा कि राज्य निर्माण के समय हमारा कर संग्रह 165 करोड़ रुपए था जो मौजूदा समय मे लगभग 3000 करोड़ रुपए हो गया है। हमारे यहां पर्यटन, जलविद्युत, वन सम्पदा, जड़ी-बूटियां व खनन में अपार संभावनाएं है। इससे राज्य सरकार को आने वाले वर्षों मे बड़ी मात्र मे राजस्व आय प्राप्त हो सकती है। लेकिन केंद्र के इस जीएसटी प्रस्ताव लागू किए जाने से उत्तराखंड सरकार की राजस्व आय की सम्भावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर केंद्र सरकार से विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज वर्ष 2013 तक के लिए स्वीकृत किया गया था जिसे कि बाद में अन्यायपूर्ण तरीके से घटाकर 2010 तक कर दिया गया। इस पैकेज के तहत दी जाने वाली कर रियायते दस वर्ष तक लागू होने के चलते राज्य के कर आधार का आंकलन किया जाना कठिन है। उन्होंने जीएसटी को लागू करने मे केंद्र सरकार से जल्दबाजी न करने का आग्रह करते हुए कहा कि पहले राज्य सरकारों की सभी आशंकाओं को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी को केंद्र व राज्य दो स्तरो पर लागू किया जाना है जिसके चलते व्यापारियो को दो-दो जगह हिसाब देना पड़ेगा। जिसकी प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। इसलिए केंद्र को इस ओर भी ध्यान देना होगा।
दिल्ली में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की चिंताओं के साथ केंद्र से मुखातिब थे। ताकि राज्य के विकास में किसी तरह से बाधा न पैदा हो। लेकिन दूसरी मुख्यमंत्री निशंक के दिल्ली प्रवास के दौरान देहरादून में उन्हीं के पार्टी के कुछ माननीयों को पत्रकारों और कुछ टीवी चैनलों पर निशंक के खिलाफ जाल विछाने का खुला मौका मिल गया। तभी तो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को 'उत्तराखंड में समुह 'ग' के पदों पर भर्ती और 25 मेगावाट तक की हाइड्रो परियोजनाओं के आवटंन की प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर' खूब प्रतिक्रिया देते देखे गए। यही नहीं ख़बर तो पुखता तौर पर अब ये हैं कि इन वरिष्ठों के माध्यम से निशंक को हर हाल में किसी भी किमत पर किसी न किसी मामले में फसाने की भूमिका तय की जा चुकी हैं,जिसमें डॉ.निशंक के खुद की इर्द-गिर्द और निशंक की नज़रों में खुद को उनका अपने दिखने वाले कुछ चेहरों को भी इनके माध्यम से शामिल किया गया है। जो पल-पल की जानकारी इन तक पहूंचा ही रहे है। ऐसा नहीं होता तो,कौन नहीं जानता था की ऋषिकेश के चर्चित स्टर्डिया फैक्ट्री का मामला है पूर्व खंण्डूड़ी सरकार का निर्णय था। इस समूचे प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के ही एक प्रदेश सह प्रभारी की भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आयी थी। फिर चर्चा ये हुई कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। जहां तक वर्तमान मुख्यमंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप की बात की जाय तो उन्होंने इस मामले के संज्ञान में आते ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश काफी पहले ही जारी कर दिये हैं। जिस पर शासन ने अमल करा दिया है। इसके बाबजूद इस मामले के पेपर एक दिन के अंदर मीडिया में कैसे बांटे गए। यह बात डॉ.निशंक अच्छी तरह जानते है। लेकिन उन्होंने अपने आदरणीयों का सम्मान करते हुए। इस मामले में कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम कभी नहीं लिया। जहां तक उत्तराखंड के बिरोजगार युवाओं के लिए समुह ग की भर्ती का सवाला हैं तो इसमें भी अब ये वरिष्ठगण अपनी टांग फंसा रहे हैं,और विपक्ष के साथ-साथ इन्होंने भी रागअलापना शुरु कर दिया हैं कि यह सब तो सरकार खुद के फ्यादे के लिए कर रही है। अब यह तो भविष्य तय करेगा की फ्याद सरकार का होता हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों का।
यहां सवाला यह उठता हैं कि आखिर निशंक से उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ क्यों डर रहे है? कहीं इन्हें ऐसा आभास तो नहीं हो रहा हैं कि अब आने वाला कल भी इसी युवा पीढ़ी के हाथों में जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से डॉ.निशंक एक बाद एक इन पूर्व वरिष्ठों के कारनामों की पोल खोलते जा रहे हैं,उससे इन्हें खुद की मट्टी पलीत होती नज़र आ रही है। उत्तराखंड की जनता के सामने इनका काला चेहरा साफ दिखायी दे रहा हैं। जिससे घबरा कर इन वरिष्ठों ने अब देहरादून से ऋषिकेश तक अपने कुछ पत्रकार मेहमानों के साथ मिकलर निशंक को फंसाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। ख़बर तो यह भी सतप्रतिशत सत्य हैं कि कुछ अपने कार्यकर्ताओं को नोट बाटे जा रहे है...ताकि पूरे उत्तराखंड में बह रही निशंक नाम की लहर को रोका जाएं। लेकिन यह शायद भूल गये हैं कि डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक खुद एक प्रखर पत्रकार और कवि हैं। उन्हें हर ख़बर के पिछे की सच्चाई पता ही नहीं बल्कि उसकी हेडलाइन की जानकारी भी है। बस अब इंतजार इस बात का हैं कि डॉं.निशंक अपनी कलम से कब इन जाल बिछाने वालों और स्टिंग की रणनीति बनाने वालों के खिलाफ कुछ कर दिखाने का सहास दिखाते है। क्योंकि अब बहुत हो चुका है....उन्हें विकास के साथ आगे बढ़ना हैं....और जो पत्थर उनकी रहा में आड़े आ रहे हैं...उन्हें हर हाल में...उख़ाड कर फेंकना है।
आज़ाद

सचिन की आत्मकथा से करोड़ो प्रशंसकों को निराशा

 सचिन के प्रशंसको के एक वर्ग को खासी प्रसन्नता हो सकती है यह जानकर कि सचिन की आत्मकथा छपकर आने जा रही है। किताब के रूप में वे सचिन को अपने पास सहेजकर रख सकेंगे। महान खिलाड़ी के प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे इस खबर से प्रसन्नता से अधिक निराशा हो रही है उसके अपने-अपने कारण हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वे शायद ही सचिन की आत्मकथा को खरीद सके और तो और शायद ही उन्हें यह पढऩे को नसीब हो, क्योंकि सचिन की आत्मकथा की कीमत बहुत अधिक है। 
   ........ अद्भुत सचिन की तरह उनकी आत्मकथा को भी अद्भुत बनाया जा रहा है। किताब का नाम होगा तेंदुलकर ओपस (Tendulkar opus) आत्मकथा के प्रारंभिक दस संस्करण बहुत ही खास रहने वाले हैं। इनके हस्ताक्षर पृष्ठ में सचिन के खून के कतरे मिलाए जाएंगे। सचिन का खून कागज तैयार करते समय उसकी लुगदी में मिलाया जाएगा। इस पृष्ठ का रंग हल्का लाल रहेगा। उनके डीएनए की जानकारी भी इस किताब में शामिल रहेगी। इसमें 852 पृष्ठ होंगे। खास बात यह रहेगी कि इसमें सचिन से संबंधित ऐसे फोटोग्राफ्स होंगे जो पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। 2011 के क्रिकेट विश्वकप से पहले इसके बाजार में आने की उम्मीद है।
     ........ अब अगर आप इस खास किताब को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। इसका कारण है कि इस खास संस्करण की एक प्रति की कीमत करीब 35 लाख रुपए है। अब 35 लाख रुपए एक किताब के लिए खर्च करना शायद आपके बस की बात न हो, मान लो आपके बस की है भी तो भी आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये सभी दस किताबों अभी से बुक हो चुकी हैं। इसके अलावा इस किताब करीब एक हजार सस्ते संस्करण निकाले जाने हैं। ये कितने सस्ते हैं यह तो इनकी कीमत सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी कीमत 90 हजार से लेकर सवा लाख रुपए तक रहने वाली है। अब ऐसे में सचिन के ऐसे करोड़ो लोगों के लिए तो इस खबर से निराशा ही होगी जो दो जून की रोटी की जुगाड़ बमुश्किल कर पाते हैं। हम-तुम जो उनसे थोड़े सी ठीक स्थिति में हैं, मन होते हुए भी किताब खरीदने की हैसियत में नहीं। अब आम पाठक यह सोचे की चलो किसी पुस्तकालय में बैठकर ही सचिन की आत्मकथा पढ़ लेंगे तो शायद यह भी संभव न हो, क्योंकि इतनी मंहगी किताब बेजार हो रहे पुस्तकालय शायद ही खरीद पाएं।

बिहार में एक बार फ़िर घोटालों की राजनीति-ब्रज की दुनिया

 बिहार में इन दिनों चार साल के अवकाश के बाद फ़िर से घोटालों की राजनीति चल पड़ी है.समय ने पलटी खाई है और कभी चारा घोटाला में उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता रहे लोग खुद को ही कटघरे में पा रहे हैं.ठीक इसी तरह बहुचर्चित पशुपालन घोटाले के समय भी तब की राज्य सरकार पशुपालन विभाग में हुए खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाई थी और बाद में सनसनीखेज घोटाले का पर्दाफाश हुआ था.विकास की बात करनेवाले नीतीश कुमार को पहली बार सुरक्षात्मक रवैय्या अपनाना पड़ा है और इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं.विकास के नाम पर पैसों की व्यापक पैमाने पर बर्बादी हुई है.मनरेगा के तहत होनेवाले कामों के लिए उप विकास आयुक्त खुलेआम ग्राम प्रधानों से ५ से १० प्रतिशत तक का कमीशन खा रहे हैं.सरकार को अगर इससे इनकार है तो सभी उप विकास आयुक्तों की संपत्ति की जाँच करा कर देख ले.मैंने अपने जिले के जिला परिषद् कार्यालय में पाया कि मनरेगा मजदूरों की भुगतान पंजी पर कदाचित ९९.९९ प्रतिशत से भी ज्यादा मजदूरों के अंगूठों के निशान लगे हुए थे.ठीक वैसे ही जैसे मतदान के समय बूथ कब्ज़ा होने पर सारे वोटर अचानक अनपढ़ हो जाते हैं.गांवों में १० प्रतिशत राशि भी वास्तव में खर्च नहीं की जा रही,कहीं कोई काम नहीं हो रहा और ९० प्रतिशत से भी ज्यादा राशि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जेबों में चली जाती है.ऐसा संभव नहीं है कि पंचायती राज में क्या हो रहा है से सरकार पूरी तरह नावाकिफ हो लेकिन शायद उसका सोंचना है कि ग्राम प्रधान और अधिकारी ही उनकी चुनावी नैया पार लगाने में काफी साबित होंगे.लालू प्रसाद जो एक लम्बे समय से चारा घोटाले में लगे गंभीर आरोपों को झेलने के लिए अभिशप्त हैं, को अचानक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और वे मेरा घोटाला-तेरा घोटाला का खेल खेलने लगे हैं.लेकिन दोनों मामलों में भारी अंतर है जहाँ चारा घोटाले में कुछ लोग ही सारी राशि चट कर गए थे वहीँ इस घोटाले में मामला धन देकर खर्च की निगरानी नहीं कर पाने का है.वास्तव में जिस तरह से भ्रष्टाचार हमारी संस्कृति में शामिल हो चुका है.इस तरह के माहौल में जब तक सरकार दृढ ईच्छाशक्ति नहीं दिखाती इस तरह के गबन होते रहेंगे.सरकार ने नौकरशाही को अनियंत्रित छूट दे रखी है.यहाँ तक कि मंत्री भी खुद को लाल फीताशाही के आगे लाचार महसूस कर रहे हैं.नौकरशाही की जनता के प्रति कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती.जनता के बीच जाकर हाथ पसारना पड़ता है नेताओं को.इस सरकार में नौकरशाही और लोकशाही के बीच का संतुलन कायम नहीं रह पाया इसलिए भी सरकार वित्तीय अनियमितता को समय रहते नहीं रोक पाई.वास्तव में मुख्यमंत्री नीतीश को खादी पर बिलकुल भी भरोसा नहीं था.मुख्यमंत्री की देखा-देखी जिलाधिकारी भी जनता दरबार लगाने लगे,लेकिन वे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के जनता दरबार की तरह उनका दरबार भी महज दिखावा बनकर रह गया.भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने सक्रियता जरूर दिखाई लेकिन बाद के समय में निगरानी के अधिकारी भी घूस खाने लगे.अब इन पर कौन निगरानी रखे.पिछले दो दिनों से विधान सभा में विपक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उसे संसदीय तो नहीं ही कहा जा सकता है,गुंडागर्दी की श्रेणी में भी शामिल किया जा सकता है.विधायिका शांतिपूर्वक बहस करने और कानून बनाने का मंच है न कि गुंडागर्दी और पशुबल के प्रदर्शन का.बिहार में चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है ऐसे में पूरा विपक्ष अगर विधायिका से इस्तीफा दे भी देता है तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा बल्कि उसे राजनीतिक बढ़त प्राप्त करने का हथकंडा ही माना जायेगा.

कैसे  मिलेगा  हिन्दी  भाषा को  उसका खोया हुआ गौरव और  विश्व  स्तर पर सम्मान  ?

इसे सब जानते है क़ि हिन्दी , हिंदुस्तान की भाषा है , मगर सिर्फ नेट या फेस बुक पर लिखने से इसे दुनियां की भाषा नहीं बनाया जा सकता , इस के लए ज़रूरत है. , एक समन्वित प्रयास करने की . क्या आप सब को मालूम है क़ि आज दुनिया के सब से ताकतवर देश अमरीका में वंहा की सरकार संचालित ब्राडकास्टिंग संस्था वी ओ ए ( वोइस आफ अमेरिका ) ने हिंदी भाषा का अपना रेड़ियो. टी वी प्रसारण ये कह कर बंद कर दिया , क़ि इस की कोई ज़रूरत नहीं है .जब क़ि पाकिस्तान , अफगानिस्तान के लिए प्रसारण का समय २ घंटे से बढा कर १२ घंटे कर दिया है .


सोचने की बात है क़ि छोटे देशों क़ि भाषा में तो अमेरिका अपने प्रसारण करता है मगर एक अरब से ज्यादा आबादी वाले देश भारत की हिंदी भाषा क प्रसारण को ये कह कर बंद कर देता है क़ि इस की कोई ज़रूरत नहीं है .


मगर इस के विरोध में न तो भारत क़ि सरकार और न ही तथाकथित और हिंदी भक्तों क़ि तेरफ से कोई आवाज़ उठी , आखिर क्यूँ ? भारत में हिंदी क नाम पर एक भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है पर सिर्फ खानापूरी करने के लिए .अब ऐसे में कैसे हिन्दी भाषा को विश्वस्तरीय भाषा बनाने की बात की जा सकती है .


फिर भी प्रयास तो किया ही जाना चाहिए , इस लिए हम सब को इस के लिए अपनी भागीदारी निभाने के लिए भरसक कोशिश करनी होगी .


सिर्फ कागजी घोडे दौड़ाने या मीटिंग / सेमिनार करने या फिर [ओस्तेर्बजी / पर्चे बाजी करने से ही हिन्दी भाषा को न तो उस का सम्मान दिलाया जा सकता है और न ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है , इस के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर गंभीर प्रयासों के करने क़ि जरुरत है .

निशंक ने दिया उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार का तौफा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के बिरोजगार युवाओं से जो वाद किया था। वह उसे जल्द ही पुरा करने जा रहे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों को यह भी बता दिया हैं कि अब आपको अपने घर-गांव-खेत-खलिहानों को छोड़कर मैदानों की तरफ रोजगार के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा,क्योंकि डॉं.निशंक ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए उन्हीं के राज्य में लगभग 12 हजार पदों पर नौकरी देने का एक छोटे से अभियान की शुरूआत कर दी है। जिसकी घोषणा निशंक सरकार ने 20 जुलाई 2010 को देहरादून में की साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दे दिया हैं कि यह तो अभी शुरुआता है। भविष्य में सरकार उत्तराखंड के नौजवानों के लिए उनके अपने वतन में बहुत कुछ सुविधाएं देने जा रही है। जिसके चलते पहाड़ के युवा पहाड़ में रहकर खुद के जीवन को सुखमय ढंग से व्यतीत कर पायेगा और पहाड़ फिर से गुंजयमान होगें।
इसकी शुरूआता अभी समुह 'ग' की भर्तियों में युवाओं को रोजगार के ज्यादा मौके दिए जाने से कर दी। इससे पहले इस तरह के निर्णय किसी भी सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। इस श्रेणी में राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर भर्ती की पात्रता के लिए अब रोजगार दफ्तर में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। आयोग से बाहर और उसके दायरे के तकरीबन 12 हजार पदों पर तीन माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की बढ़ोत्तरी भी की गई है। साथ ही आईआईटी व पालीटेक्निक अब तकनीकी शिक्षा को इनसे जोड़ दिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
देहरादून में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के निर्णयों को मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि सूबे में समूह-ग के रिक्त 12 हजार पदों में तकरीबन 1500 पद आयोग के परिधि में हैं, जबकि 10500 पद इससे बाहर हैं। आयोग से बाहर समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए राज्य के सेवायोजन दफ्तरों में पंजीकरण अनिवार्य है। पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। आयोग के पदों पर भर्ती के लिए रोजगार दफ्तर में पंजीकरण जरूरी होगा। यही नहीं समूह-ग के लिए आयोग की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशिष्ट रीति-रिवाज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। समूह-ग की भर्ती के नए प्रावधानों को सेवा नियमावली में शामिल किया जाएगा। विभिन्न महकमों में इन पदों के लिए अलग-अलग के बजाए एक नियमावली होगी। तृतीय श्रेणी के इन 12 हजार पदों को जल्द भरा जाएगा। आयोग के बाहर के साढ़े दस हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा का जिम्मा प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की को दिया गया है। परिषद की चयन समिति इस कार्य को अंजाम देगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इस परीक्षा में 40 वर्ष आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ मौजूद वर्ष के लिए लागू होगी। इसके बाद पहले से तय आयु सीमा 35 वर्ष लागू रहेगी। समूह-ग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने यह निर्णय लिया गया। तकनीकी शिक्षा का कैनवास अब बड़ा हो गया। इसके दायरे में अब आईटीआई भी होंगे। विशेष तौर पर आईटीआई संचालित कर रहा प्रशिक्षण महकमा अब तकनीकी शिक्षा के अधीन होगा। विद्यार्थियों को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आईटीआई, पालीटेक्निक भी तकनीकी शिक्षा की एक छतरी के नीचे होंगे। तकनीकी कौशल से जुड़े सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री कोर्स की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शिक्षा का एकीकरण किया गया है। अलबत्ता, एक महकमे के तहत दोनों निदेशालय बदस्तूर काम करेंगे। मुख्य सचिव के मुताबिक नई व्यवस्था में आईटीआई पास करने वालों को पालीटेक्निक में लेटरल इंट्री का मौका देने पर विचार किया जाएगा। आईटीआई में आठ नए कोर्स को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इनमें एडवांस मॉड्यूल आटोमोबाइल सेक्टर, एडवांस मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल सेक्टर, एडवांस मॉड्यूल प्लांट प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी एंड इनफोरमेशन साइंस, हास्पिटल हाउसकीपिंग, हेयर एंड स्किन केयर, डेंटल टेक्निशियन व फ्रंट आफिस असिस्टेंट शामिल हैं। इंडस्ट्रीज और रोजगार की जरूरत को ध्यान में रखकर नए ट्रेड तैयार किए गए। नए ट्रेड के लिए अलग से अनुदेशकों के नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। मृतप्राय: अथवा जिन ट्रेड की मांग बेहद कम हो गई है, उनके रिक्त पदों को नए में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
डॉ.निशंक का कहना हैं की ये तो अभी हमने शुरूआता भर की हैं,लेकिन हम भविष्य में अपने पहाड़ के लिए और कुछ योजनाओं को लाने वाले है। जिससे उत्तराखंड का विकास हो और राज्य में हर किसी को इस विकास का फ्यादा मिले।
जगमोहन 'आज़ाद'

शिवराज के बयान से उपजा सवाल
क्या माफिया या पैसे के बल पर भाजपा में मुख्यमन्त्री बनते या बदलते हैं?
मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शिवपुरी जिले के कोटानाका गांव में दिये गये बयान से उठा राजनैतिक तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं। मुख्यमन्त्री का बयान भी आइने के माकिफ था जिसमें उनकी पीड़ा साफ साफ दिखायी दे रही थी। प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल इस सदन में चर्चा कराना चाहता है जिसे लेकर सदन की कार्यवाही चल ही नहीं सकी।
मुख्यमन्त्री ने अपने बयान में यह कहा था कि कुछ लोग उनको हटाने की कोशिश कर रहें हैं और भू माफिया इसके लिये धन एकत्रित कर रहा हैं। हालांकि उन्होंने पूछने पर यह खुलासा नहीं किया कि ऐसे लोग कौन हैं ?क्या राजनैतिक शक्तियां हैं या कोई अन्य? प्रदेश की सरकार के मुखिया के ऐसे बयान से पूरे सूबे की सियासत में तूफान आ गया हैं। सत्ता दल और विपक्ष में इस बयान के अर्थ तलाशे जा रहे हैं।
वैसे तो यदि देखा जाये तो मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह की छवि विवादास्पद बयान देने वाले नेता की नहीं रही हैं। उनकी छवि ऐसी भी नहीं हैं कि जबान फिसलने से कोई गलत बयानी हो गई हो। शिवराज का एक बयान और विवादास्पद हुआ था जो उन्होंने सतना में दिया था। उन्होंने औद्योगिक विकास को लेकर कहा था कि मध्यप्रदेश इसमें भी अग्रणी रहेगा लेकिन इनमें बिहारियों को नहीं घुसने दिया जायेगा। अपने मध्यप्रदेश के लोगों को ही रोजगार दिलाया जायेगा। इस बयान पर भी काफी तूफान मचा था और कुछ लोगों ने तो यह भी मान लिया था कि जबान फिसनले से ऐसा हो गया होगा। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना था कि उन्होंने जानबूझ ऐसा बयान दिया हैं क्योंकि वे मुख्यमन्त्री की कुर्सी छोड़कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। इस बयान पर बिहार की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अध्यक्ष पद की दौड़ से उनका नाम ही बाहर हो गया था। उनकी ऐसी कार्यप्रणाली को भाजपा में भी कई नेता समझते हैं। तभी तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमन्त्री सुन्दरलाल पटवा ने कहा हैं कि शिवराज ने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा होगा।
मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर शिवराज सिंह द्वारा दिये गये इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। पहला और अहम सवाल तो यही हैं कि क्या भाजपा या संघ में मुख्यमन्त्री बनाने और हटाने के लिये पैसे चलने लगे हैंर्षोर्षो यदि पैसे चलने लगे हैं तो पैसे ले कौन रहा हैंर्षोर्षो क्या शिवराज सिंह खुद भी इसी तरीके से मुख्यमन्त्री बने थेर्षोर्षो क्या भाजपा या संध के राजनैतिक निर्णय राजनैतिक कारणों के बजाय भू माफिया या खनन माफिया के प्रभाव में लिये जाते हैंर्षोर्षो क्या मुख्यमन्त्री खुद को अपनी ही सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहें हैंर्षोर्षो क्या मुख्यमन्त्री ने दागियों कें लामबन्द होने और उमा भारती की वापसी की चर्चा से ध्यान हटाने के लिये जानबूझ कर ऐसा बयान दिया हैं और पार्टी में अपने विरोधियों को पैसे के खेल और माफिया के मेल के आरोपो के कठघरे में खड़ा कर दिया हैंर्षोर्षो अब इसमें सच्चायी क्या हैर्षोर्षो यह तो शिवराज सिंह ही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर हैं कि, Þअत्याचार ना भ्रष्टाचार, हम देगें अच्छी सरकारß का नारा बुलन्द करके सरकार में आने वाली भाजपा यदि आज खुद अपना मूल्यांकन करे तो वह उन कसौटियों पर खुद को खरा नही पायेगी जिन पर जनता का विश्वास हासिल किया था। आज दागी मन्त्री के नाम मन्त्रियों हटाने का सिलसिला भी भाजपा ने ही अपनी कार्यकारिणी की बैठक में लेकर शुरू किया था। इस अभियान की शुरुआत पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी जी के भांजे अनूप मिश्रा को मन्त्री मंड़ल से हटा कर की गई थी। इस कदम से अचानक ऐसा राजनैतिक सन्देश भाजपा में गया कि शिवराज बहुत ज्यादा ताकतवर हो गयें हें जो उन्होंने अटल जी के भांजे को हटवाने में सफलता पा ली हैं। फिर क्या था मन्त्री मंड़ल के बागियों ने भी लामबन्द होना चालू कर दिया और यह सवाल भी उछाल दिया कि लोकायुक्त जांच में डंपर कांड़ के दागी शिवराज भला दूसरे दागियो से कैसे स्तीफा मांग सकते हैंंर्षोर्षो दागी मन्त्रियों के समूह नें यह आवाज भी बुलन्द की है कि सिर्फ सरकार के ही क्यों संगठन के दागियों से भी स्तीफे लिये जायें। इस तरह प्रदेश भाजपा के संगठन और सत्ता के केन्द्र एकदम अलग अलग और विपरीत दो ध्रुवों पर खड़े नज़र आने लगे।तभी तो दागियों के खिलाफ कार्यवाही करने की दास्तान अनूप से चालू होकर अनूप पर ही खत्म हो गई हैं।
इसी बीच विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी सदन में सरकार को घेरने की घोषणा कर दी थी। इस सत्र में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाने वाले चौधरी राकेश सिंह ने भ्रष्टाचार और दागी मन्त्रियों को लेकर सरकार को घेरने की घोषणा पत्रकार वार्ता में कर दी थी। लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में धर्म संकंट में पड़ गई हैं। कांग्रेस के सिवनी जिले के विधायक एवं विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह एक जमीन घोटाले में कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुये एक धोखाधड़ी के मामले में अपने पुत्र सहित आरोपी बन गये हैं। हालांकि कोर्ट के दो बार निर्देश देने के बाद भी पुलिस ने हरवंश सिंह और उनके पुत्र के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं किया था लेकिन तीसरे बार निर्देश मिलने पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया गया हैं। हरवंश सिंह का ऐसा मानना था कि 20 जुलाई को पेशी में अन्तिम प्रतिवेदन पेश हो जावेगा और वे आरोपों से बरी हो जावेंगें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कोर्ट में इस मामले की तारीख 19 अगस्त के लिये बढ़ गई हैे। इस तरह अब वषाZकालीन सत्र समाप्त होने के पहले इस मामले के समाप्त होने की गुजाइश खत्म हो गई हैं। वैसे भी डंपर कांड़ की जांच के लिये कांग्रेस आलाकमान के द्वारा गठित की गई जांच समिति के अध्यक्ष बनने के बाद से भाजपायी हल्कों में यह चर्चा भी यदा कदा सुनने को मिल जाती हैं कि मुख्यमन्त्री और हरवंश सिंह के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हैं। तभी तो पिछले विशेष सत्र में कांग्रेस के बहिष्कार के निर्णय का ना केवल हरवंश सिंह ने साथ दिया वरन यह बयान भी दिया था कि पार्टी उनके लिये पहले हैं फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। इस पर काफी बबाल मचा था और प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा तो राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटा आये थे। लेकिन ना तो मुख्यमन्त्री ने इस सम्बंध में कुछ किया और ना ही सदन में संसदीय कार्य मन्त्री के मामला उठाने बाद भी कोई व्यवस्था दी गई।
वैसे तो आजकल ऐसे अंर्तदलीय राजनैतिक समीकरण मिलना कोई नयी और आश्चर्य चकित कर देने वाली बात नहीं रह गई हैं जिनमें अपनी ही पार्टी के दलीय हितों की कुबाZनी देकर अपने स्वयं के हित साधे जाते हैं । इसकी निन्दा करने के बजाय आजकल राजनैतिक हल्कों में इसे एक अच्छा सा नाम दे दिया गया हैं और लोग बड़ी शान से कहते देखे जा सकते हैं कि फलां नेता का Þपोलिटिकल मेनेजमेंटß बहुत अच्छा हैं।
विधानसभा का वषाZकालीन सत्र कैसे भी पूरा हो जाये या यह पूरा का पूरा मामला कैसे भी निपट जाये र्षोर्षोयह एक अलग बात होगी। लेकिन मुख्यमन्त्री के बयान से एक अहम सवाल तो सामने आ ही गया हैं कि शुचिता और संस्कार की बाते करने वाली भाजपा में क्या माफिया और पैसे के बल पर मुख्यमन्त्री बनते या बदलतें हैं ?
आशुतोष वर्मा
मो. 09425174640

बिना सुविधा-शुल्क के काम न होई-ब्रज की दुनिया

जवाहरलाल नेहरु ने १९५२ में २ अक्तूबर के दिन देश में सामुदायिक विकास केंद्र खोलने की योजना का शुभारम्भ किया.इसके तहत पूरे देश में कुछेक गांवों को मिलाकर प्रखंड बनाये गए और निकटवर्ती शहरों में प्रखंड कार्यालय खोले गए.उद्देश्य था विकास की रौशनी को गांवों तक आसानी से पहुँचाना.लेकिन योजना के ६ठे साल में ही नेहरु समझ गए थे कि उनसे इस मामले में गलती हो गई है और ये कार्यालय विकास की जगह भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं.इन्हीं प्रखंड कार्यालयों के हाथों में होता है जमीन का ब्यौरा.कोई भी व्यक्ति जब जमीन खरीदता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि रसीद उसके नाम पर कटे.यह रसीद कई स्थानों पर काम आती हैं.बिना रसीद के आप न तो आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और न ही आवासीय प्रमाण पत्र.लेकिन रसीद तभी आपके नाम पर कट सकती है जब आपके नाम दाखिल ख़ारिज हो जाए और दाखिल ख़ारिज तभी हो सकता है जब आप सुविधा-शुल्क दें.अगर सुविधा-शुल्क नहीं देंगे तो अंचलाधिकारी किसी-न-किसी बहाने आपकी अर्जी को अटका देगा.वह बहाना रजिस्ट्री में उचित कर नहीं देने से लेकर जमीन पर आपका कब्ज़ा नहीं होना कुछ भी हो सकता है.और अगर एक बार अर्जी अटक गई तो न जाने फ़िर कब मंजूरी मिले.कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कर्मचारी उधार पर काम करवा देते हैं,ज्यादातर मामलों में पैसा मिल भी जाता है.लेकिन अगर पार्टी ने किसी कारण से पैसा नहीं दिया तो उनको अपनी जेब से अधिकारी को पैसा देना पड़ता है.उनकों अधिकारी की नज़र में अपनी साख ख़राब होने का खतरा जो होता है.अभी मेरे ही जिले वैशाली के पातेपुर प्रखंड में एक दिलचस्प वाकया सामने आया.अंचलाधिकारी पहले किरानी थे हाल ही में नीतीश सरकार के तुगलकी फरमान द्वारा किरानियों को मिली सामूहिक प्रोन्नति ने उन्हें अचानक अधिकारी बना दिया.सो उनकी आदत बिगड़ी हुई है.पहले बिना पैसा लिए वे कोई काम करते ही नहीं थे.अब हर किसी को जल्दीबाजी तो होती नहीं और कुछ लोग हमारी तरह लड़ाकू प्रवृत्ति के भी होते हैं मन में ठान लिया कि चाहे काम में जितना समय लग जाए घूस तो नहीं ही देंगे.अधिकारी ने आवेदनों की गिनती की तो पाया कि पैसे कम हैं.बिना पैसे वाले सारे आवेदनों को आलमारी में बंद कर ताला लगा दिया.लड़ाकू पहुँच गए डी.एम. के दरबार में.डी.एम. ने अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए लेकिन अधिकारी नहीं माना.आज भी लोग अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं.दाखिल ख़ारिज में घूस की दर भी अलग-अलग होती है जैसा मुवक्किल वैसा पैसा लेकिन देना सबको पड़ता है नहीं तो फ़िर आवेदन के आलमारी में बंद हो जाने का खतरा तो सर पर मंडराता ही रहता है.मुसीबत दाखिल ख़ारिज तक आकर ही समाप्त हो जाए ऐसा भी नहीं है इसके बाद रसीद कटवाने के लिए भी आपको महीनों कर्मचारी की परिक्रमा करनी पड़ सकती है.कभी फ़ुरसत नहीं होने का बहाना तो कभी रसीद समाप्त रहने का.५-१० रूपये के लिए कर्मचारी क्यों अपना समय जाया करे उतनी देर में तो वो कई दाखिल ख़ारिज आवेदनों को तैयार कर सकता है.अब तक तो आप समझ गए होंगे कि दो मिनट में सिर्फ मैगी ही नहीं पकती बल्कि १०००-५०० रूपये भी कमाए जा सकते है बशर्ते आप बिहार में अंचल में कर्मचारी हों और दाखिल ख़ारिज का फॉर्म भर रहे हों..

थू है ऐसे ख़ुफ़िया विभाग पर.....

थू है ऐसे ख़ुफ़िया विभाग पर......

शायद आपने सुना होगा की भारत में ख़ुफ़िया विभाग जैसी भी कोई एजेंसी काम करती है, हाँ बस सुना ही होगा है न पर इसके काम के सबूत कभी नहीं मिलेंगे. पर मैं आपको बता दूं ख़ुफ़िया विभाग काम करती है, जैसे २ दिन पहले ही ख़ुफ़िया विभाग ने खबर दी है की केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम और गृह सचिव पिल्लई नक्सलियों के निशाने पर हैं. आखिर आप मान ही गए होंगे की ख़ुफ़िया विभाग वाकई में काम करती है.  मगर मेरा सवाल यह है की जब नक्सलियों के निशाने पर बस्तर के जवान होते हैं या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हजारों यात्री, तब क्या ख़ुफ़िया विभाग झक मरते रहती है, थू है ऐसे ख़ुफ़िया विभाग पर. मुझे तो यह लगता है की केंद्रीय गृह मंत्री का यह सिर्फ १ दिखावा है की नक्सलियों से सिर्फ बस्तर जैसे प्रान्त के लोग ही नहीं बल्कि वो भी परेशान हैं, आखिर नेता तो नेता ठहरे न.....

भड़ास blog: Sahaj Samachar#links

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किस-किस से माफी मांगेंगे मुलायम

 सपा की सरकार में राज्यमंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस से जुड़े डा. सीपी राय ने किये मुलायम सिंह से कुछ सवाल


बड़े भाई माननीय मुलायम सिंह को एक समुदाय विशेष से माफ़ी मागंते देख बड़ा कष्ट हुआ .सत्ता आते ही अहंकार की पराकाष्ठा और जाने के बाद का यह स्वरुप कुछ ठीक नहीं लगा.

भाई साहब किस-किस से माफ़ी मांगेंगे ?

1. सबसे पहले लोहिया की आत्मा से, जिनके जाति तोड़ो संकल्प के विपरीत आप केवल जाति, जाति ही खेलते रहे?
2. चौ चरण सिंह से,  जिनकी सादगी और किसानों के प्रति समर्पण से आप का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा?
3. राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर सहित उन तमाम लोगों से,   जो जिंदगी भर दूसरों के लिए संघर्ष करते रहे और आप केवल अपने और अपने परिवार के लिए या बहुत हुआ तो अपने गाँव के लिए या कुनबे के लिए?
4. १९ प्रदेशों के उन लोगो से, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की  स्थापना की थी  और आपके  परिवार के कुछ   लोगों की मनमानी के कारण उनके सपने भी टूटे और पार्टी भी?
5. उन हजारों कार्यकर्ताओं से,  जिनके लिए आपके तथा पार्टी  दफ्तर के दरवाजे सत्ता के दौरान बंद हो गए थे?
6. उन ९५ प्रतिशत लोगों से,  जिन्हें ५ प्रतिशत लोगों के खिलाफ लड़ाई की  बात कर आपने साथ लिया था पर  आप तो ५ लोगो में जा बैठे?
7. तमाम गरीबों से,  जिनका आप सत्ता काल में मजाक उड़ाते रहे फ़िल्मी और पूंजीवादी चकाचौध के कारण?
8. उन तमाम लोगों से जो या तो आप के कारण बर्बाद हो गए या ख़तम ही हो गए?
9. रामपुर तिराहे पर बलात्कार की शिकार बहनों से?
10. समाचार जगत के उन लोगों से जिन पर हल्ला बोल कर आपने तमाम जुल्म किये थे?
11. उन बच्चों से जो नक़ल कर पास तो हो गए आप के स्वार्थ पूर्ण फैसले से लेकिन जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है?
12. राजवीर का आपके आगरा मंच पर ये कहना कि कल्याण और आप अलग जरूर थे पर ह़र  काम आपस में बात करने के बाद ही करते थे यानि बाबरी मस्जिद गिराने में भी बात की होगी?  इस विश्वासघात से दुखी लोगो से?
13. समाजवाद शब्द को जूतों से रौदने के लिए सच्चे समाजवादियों से?
14. दलालों के कारण समाजवादी आन्दोलन के जिन वफादार  सिपाहियों को अपमानित किया या निकाल ही दिया उनसे या अपने आस पास भी जिन तमाम लोगो को लगातार केवल धोखा ही देते रहे हैं उन सभी से?
भाई साहब किन किन से अभी और माफ़ी मांगने की  प्लानिंग है ? क्या पिछली सरकार में अत्याचार या भ्रष्टाचार, साथियों का अपमान और अपना फायदा कुछ बाकी रह गया है? सियासत के लिए आप क्या क्या करेंगे भाई साहब?  आप के इस रूप की  कल्पना ही नहीं की थी, इसलिए सचमुच बड़ा दुःख हो रहा है।
फिर भी आप अपने ह़र दांव में सफल हो, इसकी शुभकामना।

मेरठ जेल से कई सजायाफ्ता कैदी फरार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जेल पहले से ही जांच व सवालों के दायरे में है। आज दिन निकलते ही एक बड़ा कलंक तब लगा जब कई कैदी देर रात जेल तोड़कर भाग गए। इन कैदियों की संख्या नौ बतायी जा रही है जिनमें से 3 कैदी आजीवन कारावास के मुजरिम थे। इससे पहले कैदी सुरंग भी बना चुके हैं। घटना बड़ी है लेकिन तमाम दावों की पोल भी खोलती है। इससे पता चलता है कि जेलों की स्थिति क्या है।

कानपुर में सिनेमा

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शहर ने दिया उत्तर भारत को पहला सिनेमा
कानपुर, शिक्षा संवाददाता : उत्तर भारत में औद्योगिक शुरुआत के साथ-साथ व्यवस्थित सिनेमा का श्रीगणेश भी कानपुर से ही हुआ था। कोलकाता की एक कंपनी चवरिया टाकीज प्राइवेट लिमिटेड ने यहां 1929 में पहला सिनेमाघर बैकुंठ टाकीज की स्थापना की। 1930 में इसे पंचम सिंह ने खरीद लिया और नाम बदलकर कैपिटल टाकीज कर दिया। चूंकि पूरा सिनेमाघर टिन के नीचे था, इसलिए इसको भड़भडि़या टाकीज भी कहते थे। क्राइस्टचर्च कालेज के इतिहास विभाग के एचओडी प्रो. एसपी सिंह कहते हैं कि 1930-40 का दशक कानपुर के सिनेमा का स्वर्णिम युग था। यहां 1936 में मंजुश्री (प्रसाद बजाज) जो आज भी स्टेशन के पास चल रहा है, 1936-37 में शीशमहल, जहां अब शापिंग काम्प्लेक्स है की स्थापना हुई। 1946 में गुमटी नंबर पांच रेलवे लाइन के किनारे जयहिंद टाकीज बनी। यह अब व्यवसायिक मार्केट में बदल गया। इसी साल न्यू बसंत (जवाहर लाल जैन) व शालीमार (लाला कामता प्रसाद) सिनेमाघर बने। ये दोनो बंद हो चुके हैं। 1940-41 में इंपीरियल सिनेमाघर बना था। इसमें भी ताला पड़ गया है। सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों ने अपने लिए कुछ सिनेमाघर बनाये थे। इनमें से कुछ बंद हो गये तो कुछ कालांतर में भारतीयों के हाथ बिक गये। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने एस्टर व प्लाजा टाकीजें बनाईं थी जिसका बाद में नाम क्रमश: मिनर्वा तथा सुंदर पड़ा। बाद में शालीमार का नाम डिलाइट हो गया। टाकीज को सुंदर सुव्यवस्थित बनाने की शुरुआत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता सूरज नारायण गुप्ता ने नारायण टाकीज बनाकर की। नारायण एअर कूलिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस जड़ी दीवारों सहित दूसरी तकनीक से युक्त थी। 70 व 80 के दशक में सिनेमाघर भव्य होने लगे। हीर पैलेस, सत्यम, अनुपम, संगीत, गुरुदेव, संगम, पम्मी, इम्पीरियल आदि इसी श्रेणी की टाकीजें हैं। बाद में नारायण, अनुपम, नटराज, न्यूबंसत व नटराज एक साथ बंद हुए। इनके भवनों का उपयोग दूसरे कामों में हो रहा है। सबसे पहले देखी आलमआरा कानपुर में सबसे पहली फिल्म आलमआरा दिखायी गयी। पहली टेक्नीकलर फिल्म झांसी की रानी दिखायी गयी। सबसे लंबी फिल्म जो दिखायी गयी वह हातिमताई थी। 1933 में कैपिटल में लगी यह फिल्म 52 रीलों की थी। दस घंटे की यह फिल्म शाम 6 बजे शुरू होकर सुबह 4 बजे समाप्त होती थी। चार इंटरवल होते थे। जब छपा टिकट या पास नहीं था तो हाथ पर मुहर लगाकर लोगों को टाकीज में जाने की अनुमति मिलती थी। पहले सिनेमाघरों ने अपनी-अपनी पसंद वाले विषयों की फिल्में चुन रखीं थी। रीगल हमेशा अंग्रेजी, कैपिटल मारधाड़, मंजुश्री धार्मिक, विवेक ऐतिहासिक व सुंदर पारिवारिक फिल्में दिखाता था। रिकार्ड बने कानपुर में सबसे पहले मदर इंडिया ने (सुंदर टाकीज 25 हफ्ते) सिल्वर जुबली मनायी। सबसे अधिक चलने वाली फिल्म शोले (75 हफ्ते, संुदर टाकीज) रही। मुगले आजम (60 हफ्ते विवेक टाकीज), गंगा यमुना (50 हफ्ते, सुंदर टाकीज) ने रिकार्ड बनाया। काजल, गाइड, पालकी, मेरे महबूब, दिल लिया, राम श्याम, सावन भादौं आदि फिल्में एक ही टाकीज में 25 हफ्ते तक चलीं।

साभार दैनिक जागरण कानपुर संस्करण दिनांक 20.07.2010

आखिर निशंक की नीयत पर सवाल क्यों ?

भाजपा के ‘‘नीलकंठ’’ हैं निशंक
देहरादून । प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना यदि शिव से की जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह भगवान शिव ने विश्व कल्याण तथा देवताओं को राक्षसों से बचाने के लिए विषपान कर नीलकंठ कहलाए ठीक उसी तरह निशंक ने पूर्व मुख्यमंत्री खंण्डूड़ी सहित भाजपा संगठन के तमाम अपयशों को अपने उपर लेकर शिवजी जैसा ही काम कर दिया है।
प्रदेश में भले ही आजकल राजनीतिक दलों के साथ ही प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार में शामिल कुछ लोग निशंक को ही कसूरवार मानते हों लेकिन इन सभी मामलों की गहरायी से छानबीन की जाय तो उन पर जितने भी आरोप लगाये जा रहे हैं वे सभी कार्य उनके अपने कार्यकाल के तो नहीं हैं बल्कि ये तो पूर्व मुख्यमंत्री खंण्डूड़ी के कार्यकाल के थे। भाजपा का ही एक वर्ग का मानना है कि यदि निशंक ये कार्य नहीं करते तो उन्हे प्रदेश की सत्ता से दूर किये गये पूर्व मुख्यमंत्री की नाराजगी झेलनी पड़ती। चर्चाओं पर यदि भरोसा किया जाय तो मामला चाहे जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन का हो अथवा स्टर्डिया मामले का ये दोनों ही मामले पूर्व मुख्यमंत्री के शासन काल के थे जिन्हे वे सत्ता में रहते हुए पूरा नहीं कर पाये। सबसे पहले उत्तराखंण्ड में बनने वाली जलविद्युत परियोजनाओं के मामले को ही लें तो इस मामले में सेल्फआईडेंटीफाईड परियोजनाओं के लिए खंण्डूड़ी सरकार ने ही प्रदेश की ऊर्जा नीति व विज्ञापन जारी किया था। इसमें देशभर से लगभग 757 लोगों ने आवेदन किया जिसमें से 56 परियोजनाओं को खंण्डूड़ी सरकार ने ही अंतिम रूप से स्वीकार किया था इतने में पूर्व मुख्यमंत्री खंण्डूड़ी की कुर्सी जाती रही और इस पर सिर्फ मुहर निशंक सरकार से लगाने की बात थी, इस समूचे प्रकरण में प्रदेश में काबिज अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में रही है जिसमें सबसे ज्यादा विवादास्पद जलविद्युत निगम के पूर्व सीएमडी योगेन्द्र प्रसाद रहे। जिन्हे निशंक सरकार द्वारा मामले के संज्ञान में आते ही हटाया जा चुका है। वहीं ऊर्जा विभाग का कार्य देख रहे एक प्रमुख सचिव को भी प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इतना ही नहीं निशंक सरकार ने इस समूचे प्रकरण पर उठ रही उंगलियों को देखते हुए कठोर प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए समूचे मामले को ही रद्द कर दिया है।
जहां तक ऋषिकेश के चर्चित स्टर्डिया फैक्ट्री का मामला है इस मामले में भी पूर्व खंण्डूड़ी सरकार ही कठघरे में दिखायी देती है। यह समूचे प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के ही एक प्रदेश सह प्रभारी की भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आयी है। चर्चा है कि यह समूचा प्रकरण भी राजनीति से प्रेरित बताया गया है। जहां तक वर्तमान मुख्यमंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप की बात की जाय उन्होने इस मामले के संज्ञान में आते ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश काफी पहले ही जारी कर दिये हैं। जिस पर शासन ने अमल करा दिया है।
जहां तक इन मामलों में प्रदेश मुखिया निशंक की बात की जाय तो यह लगभग साफ सा है कि उनका इन दोनों मामलों से कोई लेना देना नहीं रहा। यदि विपक्ष के आरोपों पर विश्वास भी किया जाय तो वर्तमान मुख्यमंत्री इन मामलों में लिप्त भी होते तो वे क्यों इन मामलों पर इतना कठोर कदम उठाते हुए इन्हे रद्द तक करने जैसे कदम उठाते। इन प्रकरणों को देखने से तो प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि नाहक ही निशंक की साफ छवि को दागदार बनाये जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। वह अब न तो विपक्ष के ही लच्छेदार भाषणों पर ही विश्वास कर रही है और न ही भाजपा में मौजूद उनके विरोधियों क ी कानाफूसी पर।

नार्थ साउथ कॉरीडोर मामले में जनप्रतिनिधियों और इंका भाजपा के रुख से जनाका्रेश
सिवनी । जिले से होकर गुजरने वाले फोरलेन कॉरीडोर मामले में जनप्रतिनिधियों और इंका तथा भाजपा निराशाजनक रुख अब जनाक्रोश का कारण बनता जा रहा हैं।मुख्यमन्त्री ने डंके की चोट पर नगर पालिका चुनाव के दौरान आम सभा में कहा था कि सूरज चाहे पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा से ऊगन लगे लेकिन कॉरीडोर सिवनी से ही जायेगा। लेकिन अब जब कभी वन मन्त्री जयराम रमेश भोपाल आते हैं या शिवराज दिल्ली जाते हैं तो उनके ऐजेन्डे में कॉरीडोर का मामला शामिल ही नहीं रहता। जनमंच के जब पिछले साल 21 अगस्त को बन्द का आयोजन किया था जो कि ऐतिहासिक रहा था उसी दिन जिले के भाजपा के तमाम नेता भोपाल रवाना हो गये थे और सर्वदलीय के बजाय खुद ही मामले का हल निकालने का दावा कमरने लगे थे। इस पन्तिनिधिमंड़ल में सांसद के.डी.देशमुख,विधायक नीता पटेरिया,कमल मर्सकोले, शशि ठाकुर,पूर्व मन्त्री डॉ. ढ़ालसिंह बिसेन, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं जिला भाजपा अध्यक्ष सुर्दशन बाझल शामिल थे। भोपाल प्रवास के बाद जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया था मुख्यमन्त्री ने आवश्वस्त किया हैं कि फोर लेन रोड़ सिवनी से होकर ही जायेगा। आनन फानन में कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंड़ल जिले के इकलौते इंका विधायक हरवंश सिंह के नेतृत्व में दिल्ली गया था जिसमें विधायक विश्वेश्वर भगत, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीता ठाकुर, जिला इंकाध्यक्ष महेश मालू, राजकुमार पप्पू खुराना,ओ. पी. तिवारी सहित 35 सदस्य शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंड़ल ने केन्द्रीय भू तल परिवहन मन्त्री कमल नाथ और वन एवं पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेश से भेंट कर जिले का पक्ष रखा था। जिला कांग्रेस के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में यह दावा किया गया था कि वन मन्त्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगले सप्ताह वन्य प्राणी विशेषज्ञ राजेश गोपाल और सी.ई.सी. के सदस्य फिर सिवनी आयेंगें और जल्द ही इस मामले का हल निकल जायेगा। सितम्बर 2009 के पहले सप्ताह मे जारी की गई इस विज्ञप्ति के बाद आज ना तो जिला इंका ने और ना ही प्रतिनिधि मंड़ल में शामिल नेताओं ने इस बात की सुध ली कि सी.ई.सी. के सदस्य आये कि नहीं। जिले के जन प्रतिनिधियों और केन्द्र राज्य में सत्तासीन इंका और भाजपा के ऐसे निराशा जनक व्यवहार से भारी जनक्रोश फैल रहा हैं। नेताओं के राजनैतिक स्वार्थों के चलते जिला वैसे ही बहुत कुछ खो चुका हैं।पहले लोकसभा और घंसौर विधान सभा गई, बड़ी रेल लाइन आयी नहीं और संभाग भी सिवनी के बजाय छिन्दवाड़ा बनना प्रसतावित हो गया हैं। यदि अभी भी नेता चेते नहीं तो यह जनाक्रोश किस रूप में सामने आयेगा इस पर कुछ भी कहना सम्भव नहीं हैं।
आमानाला जमीन घोटाले की निर्णायक पेशी आज
क्या आरोप सिद्ध होंगें हरवंश एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध?
लखनादौन। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में पेश किये गये परिवाद पत्र में आज सुनवायी होना हैं। उल्लेखनीय है कि फरियादी मो. शाह ने पारिवारिक जमीन बिक्री को लेकर एक परिवाद पत्र पेश किया हैं जिसमें उसका भाई नियाज एवं म.प्र.विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह और उनके पुत्र रजनीश सिंह आरोपी हैं जिनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर पुलिस जांच कर रही हैं। पुलिस को आज कोर्ट में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना हें। जिसके आधार पर कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना हैं। धारा 156 (3) के तहत मेन्डेटरी प्रावधान होने के बाद भी कोर्ट के तीन बार निर्देश देने पर बमुश्किल पुलिस ने हरवंश सिंह एवं उनके पुत्र रजनीश सिह के विरुद्ध मामला कायम किया था। ऐसी परिस्थिति में पुलिस के उसी स्टाफ के द्वारा की जाने वाली जांच और उसके परिणामों को लेकर भारी उत्सुकता व्याप्त हैं।
शंकराचार्य जी 21 से झोतेÜवर में
सिवनी । ज्योतिष एवं द्वारका शारदापीठाधीÜवर जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज का इस वर्ष चातुमाZस्य उनकी तपोभूमि परमहंसी धाम झोतेÜवर मेें होगा। जगद्गुरू शंकराचार्य जी अपने निर्धारित कार्यक्रमानुसार 18 जुलाई को भोपाल पहुंचकर झरनेÜवर आश्रम में 20 जुलाई तक रहेंगे। स्वामी जी 21 जुलाई को वहां से प्रस्थान कर जबलपुर होते हुये झोतेÜवर पहुंचेंगे। फोटो स्वरूपानन्द जी

हाँ........स्थिति वाकई भयावह है....!!!

 हाँ........स्थिति वाकई भयावह है....!!!

                 आज ही रात को बंगाल के एक रेलवे प्लेटफोर्म पर एक भयावह हादसा घटित हुआ है...जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना-पढ़ा या देखा है....वो मर्माहत है....सन्न है...किंकर्तव्यविमूढ़ है....समझ नहीं पा रहा कि इस हादसे से अकाल काल-कलवित हो गए लोगों के परिजनों के लिए आखिर क्या करे....उन्हें किस तरह ढाढस बंधाये....और घायल पड़े लोगों को किस तरह राहत दे....चारों ओर कोहराम-सा मचा हुआ है....लोग तड़प रहे हैं....चीख रहे हैं....चिल्ला रहे हैं....भयातुर हैं...किसी को एकबारगी समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति का सामना कैसे करें....चारों और आपाधापी मची हुई है....लोगों के बीच मौत के मातम तांडव कर रहा है...और प्रेस तथा तमाम चैनलों के प्रतिनिधि इस "प्रोग्राम"को कवर करने के लिए घायल लोगों से भी ज्यादा चीख-पुकार मचा रहे हैं...लोगों को राहत पहुंचाने से ज्यादा उनके "बाईट" लेने की होड़ मची हुई है सबके बीच....और इन तमाम "बायिटों" के साथ देश भर के चैनलों में एक-सा माजरा चल रहा है....सब-के-सब किसी नयी सी चीज़ को सबसे पहले अपने द्वारा "कवर" की गयी "स्टोरी" बता रहे हैं....और तरह-तरह की बातें करते हुए....उन्हीं-उन्हीं दृश्यों का वही-वही विश्लेषण करते हुए दर्शकों का समय व्यतीत करवा रहे हैं...!!

                     .इस अचानक घटी "स्टोरी" में भय-रोमांच-मौत-संवेदना और हृदय-विदारकता सभी कुछ है....जिससे खबर बनती है...जिससे चैनलों की डिमांड बढती है...जिससे चैनलों की कमाई.....मैं सोचता हूँ....कि स्थिति वाकई भयावह ही है....एक जिम्मेवार प्रेस का काम आखिर क्या है....??जल्दी-से-जल्दी अपने प्रिय दर्शकों तक "खबर" ओ सॉरी..."स्टोरी" पहुँचाना....और चूँकि कोई भी चीज़ "हराम" की तो होती नहीं.....सो खबर के साथ अथाह-अनगिनत विज्ञापन "पेल" देना....तो दर्शकों अभी-अभी (सिर्फ) हमने आपको यह बताया कि किस प्रकार यहाँ इस हादसे में पचास लोग मारे गए हैं....और सौ से ज्यादा लोग घायल हैं....जिनमें बीस की स्थिति बहुत-ही नाजुक है पता नहीं वे बच भी पायेंगे या नहीं...हम आपको उनके रिश्तेदारों के पास लिए चलते हैं..लेकिन तब तक एक छोटा-सा ब्रेक ( झेलिये आप सब !!) टी.वी.की स्क्रीन पर बांये साइड एक विज्ञापन की तस्वीर आ रही है....किसी शैक्षणिक-संस्थान की जिसमे यह बताया जा रहा है कि उनके संस्थान में फलां-फलां कोर्से की कीमत घटा दी गयी है....और दांयी तरफ एक अंडाकार विज्ञापन दर्शकों को पहले से काफी कम कीमत में फ़्लैट-जमीन-डुप्लेक्स उपलब्ध करा रहा है....और दर्शकों को जल्दी-से-जल्दी इस ऑफर को लूट लेने को कह रहा है.....और सबसे नीचे स्क्रीन पर एक पट्टी विज्ञापन की और चल रही है....जिसमें रेल-दुर्घटना के ब्योरों के बाद चैनल का विज्ञापन विज्ञापनदाताओं के लिए है....जिसमे चैनल यह बता रहा है कि इस चैनल में विज्ञापन देने के लिए हमारे इस-इस प्रतिनिधि से संपर्क करे....मैं रेल-दुर्घटना से विज्ञापन का कोई तारतम्य समझने की चेष्टा कर रहा हूँ....लेकिन मुझ मुरख के पल्ले कुछ पड़ ही  नहीं रहा.. .....बस इतना ही कह पा रहा हूँ कि स्थिति वाकई भयावह ही है
....मगर दुर्घटना के सन्दर्भ में.....या चैनलों द्वारा उसे "परोसे" जाने के तौर-तरीके के सन्दर्भ में......??????

हाँ........स्थिति वाकई भयावह है....!!!

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मंहगाई डायन खाय जात है

फिल्म 'पीपली लाइव' का गाना 'मंहगाई डायन खाय जात है',आजकल धूम मचाये हुए है। मंहगाई से समाज का हर वर्ग परेशान है। सच्चाई यह है कि किसी भी शहर और गाँव में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। खुशफ़हमी यह है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गयी है, लेकिन आम आदमी को खाने के लिए बहुत जुगत करनी पड़ती है। लोग सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। मगर कोई संगठित आवाज़ नहीं निकल रही। कहीं से कोई सार्थक आन्दोलन उठता नहीं दिख रहा, ऐसे समाज को भला जिंदा समाज कैसे कहा जा सकता है? आज जिस स्तर पर मंहगाई दर है, वह अचानक नहीं बढ़ी है। खाने-पीने में चावल-गेंहू और दाल ज़रूरी है, लेकिन इनके उत्पादन में वृद्धि के बजाये गिरावट हो रही है।

हजारों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है और लोग भोजन को तरस रहे हैं, इस से दुखद बात और क्या होगी? सब्जियों के दामों में जो आग लगी है, उसकी वजह से यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि रात को क्या बनाया जाये और सुबह को क्या खाया जाये।

७० के दशक में मशीनों को कारखानों में बढ़ावा देने पर मजदूरों पर संकट आ गया था, उस वक़्त मनोज कुमार की फिल्म का गाना 'मंहगाई मार गयी' बच्चे-बच्चे की ज़बान पर चढ़ा हुआ था। आज फिर वही स्थिति है। ऐसा लगता है सरकार मंहगाई को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान सभी दलों ने अपने घोश्डा पत्रों में मंहगाई पर काबू करने की बात लिखी थी। लेकिन तमाम पार्टियों ने इसे महज़ रस्म अदायगी के तौर पर लिया।

दूसरी तरफ हमारे विरोधी दल हैं , जो सिर्फ शहर बंद करने को ही मंहगाई से लड़ने का हथियार समझ बैठे हैं। लेकिन इस समस्या का सही समाधान सुझाने में नाकाम हो रहे हैं। टीवी कैमरों के आगे बंद और प्रदर्शन करने से मंहगाई कम नहीं की जा सकती। अगर सरकार इमानदारी से काम करे तब आम आदमी को काफी राहत मिलेगी।

मानवाधिकारों की कब्रगाह पाकिस्तान-ब्रज की दुनिया

१४ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान बनते समय उम्मीद की गई थी कि वो मुसलमानों के लिए एक आदर्श देश साबित होगा और  मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भी था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश ज़रूर होगा मगर सभी आस्थाओं वाले लोगों को पूरी धार्मिक आज़ादी होगी।पाकिस्तान के संविधान में ग़ैर मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी के बारे में कहा भी गया है, “देश के हर नागरिक को यह आज़ादी होगी कि वह अपने धर्म की आस्थाओं में विश्वास करते हुए उसका पालन और प्रचार कर सके और इसके साथ ही हर धार्मिक आस्था वाले समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाएँ बनाने और उनका रखरखाव और प्रबंधन करने की इजाज़त होगी।” मगर आज के हालात पर ग़ौर करें तो पाकिस्तान में परिस्थितियाँ ख़ासी चिंताजनक हैं।सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों को भी शरियत के आधार पर जीवन जीने को बाध्य किया जा रहा है. पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रान्त के लाखों निवासियों के मानवाधिकारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गंभीर चिंता व्यक्त की है.उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के इस प्रान्त के लोगों को किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है और वे तालिबान के जुल्म को सहने को विवश हैं.स्कूलों पर तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में कैसे लड़ाई लड़ी जाए.लड़कियों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और पुरुषों को दाढ़ी रखने पर मजबूर किया जा रहा है और प्रत्येक उस आदमी को धमकी दी जा रही है जिन्हें तालिबान पसंद नहीं करते.वास्तव में इस क्षेत्र की जनता तालिबानियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच पिस रही है और निरुपाय है.ऊपर से अमेरिकी विमान आसमान से आँख मूँद कर बम गिरा रहे हैं जिससे भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष लोग मारे जा रहे है. संस्था की वर्ष २०१० की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार विरोधी संगठन देशभर में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं.दूसरी ओर,सुरक्षा बल भी लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मार रहे हैं.देश भर में अल्पसंख्यकों की हत्या और उत्पीडन के मामले बढ़ रहे है और सरकार इन्हें सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है.तालिबान हिन्दू,सिख और ईसाइयों से जजिया कर वसूल रहे हैं या फ़िर उन्हें संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं.उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध है.भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के पूर्व मौजूदा पाकिस्तान में रहनेवाले हिन्दुओं में से ज्यादातर पढ़े-लिखे और खाते-पीते परिवारों से थे.लेकिन बंटवारे के बाद सबकुछ बदल गया.विभाजन के दौरान मानव इतिहास के सबसे हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए और संपन्न हिन्दू भागकर भारत चले गए.पाकिस्तान में बच गए गरीब और लाचार हिन्दू.उनके पूर्वज सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे और उनका वहां की जमीन से गहरा लगाव था.इन हिन्दुओं में ज्यादातर सिंध प्रान्त में रहते थे और अब भी वहीँ रहते हैं.१९४१ की जनगणना के अनुसार सिंध में १६ लाख हिन्दू थे.बंटवारे के बाद जब हिंसा का ज्वार उतरा तब वहां ८ लाख हिन्दू बच गए थे.वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या करीब ४० लाख है लेकिन गैरसरकारी सूत्रों के अनुसार उनकी संख्या कम-से-कम ८० लाख है.समय-समय पर हिन्दुओं पर अत्याचार की घटनाएँ सामने आती रही हैं.१९९२ बाबरी-ढांचा के विध्वंस के जवाब में पाकिस्तान में कई हिन्दू मंदिरों को तोड़ डाला गया.इसी तरह का वाकया बलूचिस्तान के दिलबदीन में तब सामने आया जब एक हिन्दू औरत पर इल्जाम लगाया गया कि वह कुरआन के पन्नों पर मिठाइयां बँट रही है.इसी बात पर दंगे शुरू हो गए और एक मंदिर और चार घर जलाकर राख कर दिए गए.इन दंगों ने कम-से-कम तीन हिन्दुओं की जान ले ली.मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी समस्या धर्मपरिवर्तन की है.खास तौर पर लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है.कई बार जब परिवारवाले विरोध करते हैं तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं जिसके चलते उन्हें गाँव ही छोड़ना पड़ जाता है.इतना ही नहीं पाकिस्तान के स्कूलों में हिन्दू अध्यापक नहीं रखे जाते और हिन्दू छात्र-छात्राओं को न चाहते हुए भी इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा उनके अंक कम कर दिए जाते हैं.पाकिस्तान में सिर्फ अल्पसंख्यक ही बढती धार्मिक कट्टरता से परेशान नहीं हैं अपितु उदारवादी मुसलमान भी अपने को प्रताड़ित महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे माहौल में कट्टरवाद के विरुद्ध आवाज उठाने का मतलब है जान-माल के लिए जोखिम मोल लेना.पाकिस्तान को उदारवादी इस्लामिक गणतंत्र बनाने का मोहम्मद अली जिन्ना सपना तो उनके जीते-जी ही चकनाचूर हो गया था, उनकी मौत के बाद पाकिस्तान में समय का चक्र उल्टा चलने लगा और पाकिस्तान २१वीं सदी में १६वीं-१७वीं का देश बन चुका है.आगे जो भी होने की आशंका है वह और भी भयावह होगा.अगर पूरे देश पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है तब १९४७ से पहले भारत का हिस्सा रह चुका यह देश कबायली-युग में ही पहुँच जायेगा और मानवाधिकार जैसी बातें पूरी तरह से बेमानी हो जाएगी.

रवीश.....एक उड़ान...हमारे लिए...सबके लिए

रवीश...एक उड़ान

उतराखंड का एक लड़का जब अपनी राजनीतिक विज्ञान में एम ए की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आया..तो उस वक्त मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के फैसले को शायद की किसी ने सही बताया होगा...आम इंसान की जिंदगी में एक मंजिल होती है...लेकिन ये लड़का अपनी सपनों की पूरी दुनिया लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अनजाने से कदम रख दिया...लेकिन उतराखण्ड का ये लड़का अपनी मंजिल को पाने के लिए जिद कर बैठा...भारतीय विघा भवन से रेडियो एण्ड टेलिविजन में पत्रकारिता करने वाले रवीश बिष्ट आज नई उड़ान भर रहें हैं । मैं रवीश बिष्ट की निजी जिंदगी के बारें में ज्यादा नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूं कि जब रवीश भारतीय विघा भवन में अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर रहे थे उन दिनों मशहूर टेलीविजन एंकर और बेहतरीन जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने उनके एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "रविश तुम एक दिन बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनोगे " ये बात शायद आप सभी को पता नहीं होगा लेकिन ये हकीकत है कि आज अभिसार के बराबर तो नहीं बल्कि उनकी टक्कर का एंकर रवीश जरूर है।

रवीश आपको ढ़ेर सारा प्यार आपका ब्लॉग पार्टनर

एक दिन शायद

एक दिन
जब सड़ी हवा में सांस लेने से
आदमी डरेगा नहीं।
एक दिन
जब पेट भरने के लिए
आदमी कुछ करेगा नहीं।।
एक दिन
जब रोज रोज की दौड भाग से
परेशान शख्श जल्दी नहीं जागेगा।
एक दिन
जब छोटा बड़ा काम करके भी
बाबू रिश्वत नहीं मांगेगा।।
एक दिनजब
फूल दुर्गन्ध् के लिए नहीं
महक के लिए विख्यात होंगे।
एक दिन
जब अंजाने नाम भी प्रेमचंद और
रविन्द्र नाथ से प्रख्यात होंगे।।
एक दिन
जब धरती पत्थर नहीं
सोना उगाएगी।
एक दिन जब विरहनी
संयोग के गीत गायेगी।।
एक दिन
जब मशीन और आदमी
की प्रतिद्वंदिता नहीं होगी।
एक दिनजब नई पीढ़ी में विचारों
की स्वच्छंदता नहीं होगी।।
एक दिन
जब बादल बिजली की जगह
सोना बरसाएंगे।।
एक दिन
जब हम-तुम तालाब में
नंगे नहाएगें।।
एक दिन
जब कबूतरों को बाज
नहीं डराएगा।
एक दिन
जब राजनेता सिर्फ रोटियां खाएगा।।
एक दिन
जब अफसरों को कुर्सियां
नहीं होगीं।
एक दिन
जब दफ्तरों में तख्तियां नहीं होगी।।
एक दिन
जब रात दिन से नहीं डरेगी।
एक दिन
जब जिन्दगी के फैसले खाप नहीं करेगी।।
एक दिन
जब आस्तीन के सापों का
डर नहीं होगा।।
एक दिन
जब न्यायालय में डाकू का
घर नहीं होगा।।
एक दिन
जब प्रधनमंत्री आवास में गेट
नहीं होगें।
एक दिन
जब मजदूरों पर घौस जमाते
घन्ना सेठ नही होंगे।।
एक दिन
जब अहसानों को हम
उम्र भर नहीं भूलेंगें।
एक दिन
जब फेल हुए बच्चे
फांसी पर नहीं झूलेंगे ।।
एक दिन
जब सबके बच्चे घी
और रोटी खाएगें।
एक दिन
जब हम कसाब को फांसी पर लटकाएगें।।
एक दिन
जब पेडों से आंसू नहीं झरेंगे।
एक दिन
जब ग्लेशियर नहीं गलेंगें।।
एक दिन
जब नेता अपने गांव
लौट कर आएगा।
एक दिन
जब वोटर बिन दारू के
वोट डालने जाएगा।।
एक दिन
जब न्याय पैसे से न
तौला जाएगा।
एक दिन
जब मजदूर भरपेट
रोटियां खाएगा।।
शायद उस दिन
हम इंसान से आदमी बन जाएंगे।
शायद उस दिन
हम अपने संस्कार कर्मों में दिखलायेंगे।।
शायद उस दिन देश में
राम राज्य आ जाए।
शायद उस दिन
कोई देवता इस देश को चलाए।।
शायद.....

संगठन चुनावों की सोनिया और राहुल की धारणा को पलीता लगा रही हैं जिला इंका और हरवंश सिंह
जिला कांग्रेस के चुनाव अधिकारी डॉ. अविनाश जावड़ेकर सिवनी आये और चले भी गये। अब चुनाव तक आयेंगें या नहीं या सीधे अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जायेगीर्षोर्षो इस पर कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। जावड़ेकर के आने की ना तो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई और ना ही सार्वजनिक सूचना दी गई। और तो और जिले के कम से कम दो हजार से अधिक उन सुपात्रों को भी इसकी खबर नहीं दी गई जो कि चुनाव लड़ने के लिये पात्र सदस्य हैं। जिले के कांग्रेस के पट्ठेदार हरवंश सिंह अपनों से रायशुमारी करने में लगे हैं। वर्तमान में जिन नामों पर रायशुमारी वे कर रहें हैं उनमें जिला इंका के महामन्त्री द्वय हीरा आसवानी और असलम भाई शामिल है।यदि 20 जुलाई को हरवंश सिंह और उनके पुत्र सेवादल के अध्यक्ष रजनीश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कोर्ट में खत्म हो जाता हैं तो रजनीश की ताजपोशी इस पद पर हो जाये तो कोई बड़ी बात नही होगी। जानने वालों का तो यह भी मानना हैं कि यदि सामान्य वर्ग से अन्य कोई वरिष्ठ और जुझारू नेता दावेदारी ठोंकता हैं तो हरवंश सिंह आरक्षण के हथियार का उपयोग कर सकते हें। ऐसे में आदिवासी होने पर पूर्व विधायक बेनी परते और महिला होने पर श्रीमती आशा सनोड़िया को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता हैं। अन्यथा टेस्टेड ओ.के. महेश मालू तो हैं ही। वैसे तो हर वन मन्त्री पेड़ लगाने की अपील करता हें लेकिन यह सरदार सरताज सिंह की असरदार अपील का ही असर हैं कि पूरी जिला भाजपा तन,मन,धन से पेड़ लगाने में लगी हुयी हैं।
चुपचाप आये और गये कांग्रेस चुनाव अधिकारी-
जिला कांग्रेस के चुनाव अधिकारी डॉ. अविनाश जावड़ेकर सिवनी आये और चले भी गये। अब चुनाव तक आयेंगें या नहीं या सीधे अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जायेगीर्षोर्षो इस पर कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। कई दिनों से चुनाव अधिकारी के आगमन का इन्तजार करते कांग्रेसियों को निराश होना क्योंकि जब आम कांग्रेसी को यह पता चला कि चुनाव अधिकारी ने बैठक ली तब तक वे सिवनी से जा चुके थे। जावड़ेकर के आने की ना तो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई और ना ही सार्वजनिक सूचना दी गई। और तो और जिले के कम से कम दो हजार से अधिक उन सुपात्रों को भी इसकी खबर नहीं दी गई जो कि चुनाव लड़ने के लिये पात्र सदस्य हैं। कांग्रेस के इस चुनाव को लेकर आमतौर पर काफी आशायें बंधीं हुयी थी क्योंकि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी बार बार यह दावा कर रहें थे कि चुनाव और निष्पक्ष होगें। कहीं कहीं तो चुनाव अधिकारियों ने ऐसे भाषण भी दे डाले थे कि अब पदाधिकारी नेताओं के जेब से नहीं वरन कार्यकत्ताZओं के बीच से आयेगेंं। लेकिन सिवनी के हाल देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह सब कुछ होगा। वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे और चाल को बदलने की पूरी कोशिश कर रहें हैं लेकिन कांग्रेस के खोड़ ऐसा होने नहीं देना चाहते क्योंकि इससे उनकी बादशाहत पर उल्टा असर पड़ सकता हैं। आलाकमान के निर्देशों के बाद भी जाहं जिसकी चल रही हैं वह सुधरना ही नहीं चाहता हैं। जिले के एकमात्र इंका विधायक,प्रदेश कांग्रेस और विधानसभा के उपाध्यक्ष ठा. हरवंश सिंह पूरे समय मीटिंग में उपस्थित रहें। फिर निष्पक्षता दिखाने के लिये चुनाव अधिकारी को एक अलग कमरे में बैठा दिया गया। फिर ब्लाक वार अपने ही लोगों को उनसे अलग अलग बुलाकर चर्चा करायी गई। इस चर्चा के दौरान भी जिला इंकाध्यक्ष महेश मालू पूरे समय मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी से ही इस बात का अन्दाज लगाया जा सकता हैं कि कितनी निष्पक्षता बरती गई हैं। कांग्रेसियों के बीच जारी चर्चा को यदि सही माना जाये तो चुनाव अधिकारी से मिलने वाले सभी हरवंश समर्थकों ने यह कह दिया हैं कि जिसे हरवंश सिंह चाहेंगें उसे हम अध्यक्ष स्वीकार करेंगें। समान्य तौर पर कांग्रेस में अभी तक ऐसे प्रस्ताव संसदीय दल या विधायक दल की बैठक में पास होते थे कि नेता के चयन का अधिकार सोनिया गांधी या राहुल गांधी को सौंपते हैं। लेकिन संगठन के चुनावों में ऐसे प्रयास की पहल ना केवल ऐतिहासिक हैं वरन अपने आप उन्हीं के समतुल्य मान लेने के मुगालते पाल लेने के समान हैं।इंका में कौन बनेगा सरताज हीरा,असलम,बेनी,आशा या फिर से महेश- जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये कुछ नाम अब हवा में तैरने लगे हैं। जिले के कांग्रेस के पट्ठेदार हरवंश सिंह अपनों से रायशुमारी करने में लगे हैं। वर्तमान में जिन नामों पर रायशुमारी वे कर रहें हैं उनमें जिला इंका के महामन्त्री द्वय हीरा आसवानी और असलम भाई शामिल है। इनके बारे में काफी लोगों से पूछताछ की गई हैं जिसकी जानकारी भी इन दोनों तक पहुच चुकी हैं। ये दोनों भी बनने के लिये कितने आश्वस्त होगेंर्षोर्षो यह उनके अलाव कोई दूसरा नहीं जान सकता। वैसे तो पहले भी कई मामलों में इनके बारे में राय शुमारी की जाती रही हैं लेकिन वह वहीं तक सीमित रह गई हैं इन्हें मिला कुछ भी नहीं हैं। ऐसा ही यदि इस बार भी हो जाये तो शायद किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसे में यदि 20 जुलाई को हरवंश सिंह और उनके पुत्र सेवादल के अध्यक्ष रजनीश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कोर्ट में खत्म हो जाता हैं तो यदि रजनीश की ताजपोशी इस पद पर हो जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानने वालों का तो यह भी मानना हैं कि यदि सामान्य वर्ग से अन्य कोई वरिष्ठ और जुझारू नेता इस पद के लिये आगे आता हैं या दावेदारी ठोंकता हैं तो हरवंश सिंह आरक्षण के अधिकार का उपयोग कर सकते हें। ऐसे में आदिवासी होने पर पूर्व विधायक बेनी परते और महिला होने पर श्रीमती आशा सनोड़िया को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता हैं। दोनों ही हरवंश सिंह के हलये सुविधाजनक रहेंगें। यदि मामला बहुत उलझ गया और कोई रिस्क लेना सम्भव नहीं रहा तो टेस्टेड ओ.के. महेश मालू के सिर पर एक बार फिर ताज पहनाया जा सकता है। हरवंश सिंह की भरसक कोशिश यही रहेगी कि जिला कांग्रेस उनके बाहर ना जाये क्योंकि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों पर पर्दा डालने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। वर्तमान हालात में सब कुछ इस बात पर निर्भर करीेगा कि 20 जुलाई को कोर्ट में क्या फैसला होता हैंर्षोर्षो और उसके पूर्व 19 तारीख से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र में हरवंश सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने पर भाजपा क्या रुख अिख्तयार करती हैं?
तन,मन,धन से झाड़ गड़ाने जुटी भाजपा -
वैसे तो बरसात में वन विभाग वन महोत्सव मनाकर वृक्षारोपण करता हैं। वन मन्त्री हर आदमी से एक झाड़ लगाने की अपील करते है। ऐसा लगता हैं कि वन मन्त्री सरताज सिंह की अपील का सबसे अधिक असर जिला भाजपा पर ही हुआ हैं। तभी तो कार्यक्रम चाहे स्कूल चलें हम का हो या स्कूल के उदघाटन का या कार्यशाला हो कोई ना कोई भाजपा नेता की झाड़ जरूर गाड़ देता हैं जिसकी फोटो अखबारों में छपी दिखती हैं। वैसे जन जागृति के लिये ऐसे आयोजन राजनैतिक दलासें द्वारा किया जाना प्रशंसनीय होता हैं लेकिन अखबारों में प्रकाशित फोटो में तो सिर्फ नेता जी झाड़ गाड़ते दिखते हें कार्यक्रम में उपस्थित जन तो दिखायी ही नहीं देते जिन्हें जागृत करने का प्रयास किया जाता है। जिला भाजपा अध्यक्ष सुजीत जैन अपने हर कार्यक्रम में पेड़ लगाने का कार्यक्रम रख लेते हैं। कार्यक्रम चाहे स्कूल चलें हम का हों या किसी स्कूल के उदघाटन का या किसी कार्यशाला का भाजपा ने झाड़ जरूर गाड़े हैं। मन्त्री गौरी शंकर बिसेन, विधायक नीता पटेरिया, पूर्व मन्त्री डॉ. बिसेन, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं जिला अध्यक्ष सुजीत जैन के झाड़ गाड़ते फोटो अखबारों में प्रकाशित हुये हैे। ऐसा ही एक बडा़ समारोह केवलारी विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष सुजीत जैन के अलावा केवलारी से विधानसभा का चुनाव लड़कर हारने वाले डॉ. ढ़ालसिंह बिसेन भी झाड़ गाड़ने गये थे। वहां काफी भाजपा कार्यकत्ताZ भी उपस्थित थे। अब यह तो डॉ. बिसेन ही जानते होगें कि उन चेहरों में कितने चेहरे ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में भाजपा के झाड़ में खाद पानी देने का काम किया था और कितने चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा के झाड़ का जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया था। इस झाड़ लगाने वाले चुनाव में मट्ठा ना डालने का संकल्प ही ले लें तो बहुत होगा। वैसे तो हर वन मन्त्री पेड़ लगाने की अपील करता हें लेकिन यह सरदार सरताज सिंह की असरदार अपील का ही असर हैं कि पूरी जिला भाजपा तन,मन,धन से पेड़ लगाने में लगी हुयी हैं।

रुखसत

उस शाम वह रुखसत

का समाँ याद रहेगा

वह शहर, वह कूचा,

वह मकाँ याद रहेगा

वह टीस कि उभरी थी

इधर याद रहेगी

वह दर्द कि उठा था

यहां याद रहेगा

हम शौक़ के शोले की

लपक भूल भी जायेंगे

वह शमा-ए-फसुर्दा का धुआं याद रहेगा

आंखों में सुलगती हुई

वहशत के जिलौ में

वह हैरत-ओ-हसरत का जहाँ याद रहेगा

जाँ-बख्श सी उस बर्ग-ए-गुल-ए-तर की तरावट

वह लम्स अजीज़-ए-दो-जहाँ याद रहेगा

हम भूल सके हैं न तुझे भूल सकेंगे

तू याद रहेगा हमें, हाँ याद रहेगा

.................ibne insha

मुझे ताबूत ला दो

मुझे ताबूत ला दो
उन लोगों के लिए जो झूठी चुगलियों  के सहारे
आगे हैं
उनके लिए भी जो
जो सुनतें हैं उन की बात
पर तय ये हुआ है कि 
कील वही ठोकेगा
जिसने चुगली न की हो कभी भी

भारत में एक सपने देखने वाला कवि मुख्यमंत्री- रमेश पोखरियाल निशंक

भारत में एक सपने देखने वाला कवि मुख्यमंत्री- रमेश पोखरियाल निशंक

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रमेश पोखरियाल निशंक यानि खुद के जीवन को खुद में परिभाषित करते हुए। अपने जीवन के यात्रा को एक नया मोड़ देने वाला व्यक्ति। आखिर हो क्यों ना क्यों वह... भाजपा शासित प्रदेशों में शायद सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। पौडी गढवाल जिले के पिनानी गांव से निकलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर काफी चौंकाने वाला रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक निशंक राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार भी थे और उनके अखबार को उनके तमाम राजनीतिक संपर्कों के बावजूद कोई खास विज्ञापन आज तक नहीं मिले हैं। यह सब यह भी इसलिए ख़ास है कि 33 साल की उम्र में वे पहली बार उत्तरप्रदेश विधानसभा के लिए कर्ण प्रयाग से चुने गए। 2002 में उन्होंने चुनाव क्षेत्र बदला और हार गए, पर जिद्दी इतनी कि अगला चुनाव भी 2007 में उसी क्षेत्र से लडा और जीते। निशंक कवि भी हैं और इस नाते वे कवि प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के सच्चे राजनीतिक वंशज कहे जा सकते हैं। राजनीति निशंक के लिए जीवन-मरण का प्रश्न नहीं है, पर उत्तराखंड की राजनीति में जब एक बेदाग छवि व कुटिलता से दूर रहने वाले नेता की जरूरत थी, तो निशंक को चुना गया। वरना, वे तो प्रतियोगिता में भी नहीं थे। यहां बात थोड़ा पिछे की करती हैं,यानि 1989 की तब निशंक संघ से जुडे थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागर्जुन उत्तराखंड में खटिमा घूमने गए थे। खटिमा हिंदी कालेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष वाचस्पती के घर बाबा ठहरे थे और कविताएं सुनाते रहते थे। बाबा नागार्जुन के शब्दों में "रमेश निशंक नामक एक लडका अकसर अपनी कविताएं सुनाने आया करता था। बाबा ने इस बालक को कविता-शिल्प के कई ज्ञान दिए। बाबा ही कहते थे कि यह लडका बहस बहुत करता था, पर सारी बहस साहित्यिक होती थी, राजनीति उसे नहीं आती"। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह कम लोग ही जानते होगें कि निशंक के कई कविता-कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और कई और प्रकाशित होने वाले हैं। उनकी एक कविता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, दूसरी के लिए डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने और तीसरी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया। ये देशभक्ति की कविताएं थीं। कोलंबो विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्टरेट दे चुका है। कई यूरोपीय विश्वविद्यालय सम्मानित कर चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर पीएचडी हो चुकी है या हो रही है। देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं शामिल की गई हैं। रमेश पोखरियाल निशंक दरअसल साहित्यकार हैं और शायद यही वजह है कि राजनीति में उन्हें चालबाजियों की दुनिया के बावजूद बहुत हद तक निरापद माना जाता है। और हां यही वजय भी हैं की आज उन्हीं के कुछ आदरणीय और कुछ उन्हीं के पत्रकार-कवि मित्र उन्हें उनकी विकास यात्रा के लिए रोकना चाहते है...उनके कलम को तोड़ना चाहते है...लेकिन क्या यहां इन लोगों के समझ में आएगा की आखिर यह सब करने और कराने के किसकी विकास यात्रा रुकेगी और कौन पिछे की ओर जाएगा...यह देखने वाली बात होगा...लेकिन इनता जरूर हैं कि निशंक अपनी विकास यात्रा में निरंतर चलना जानते है। उन्होंने खुद की भूमिका को जिस तरह पहाड़ के परिवेश से जोड़े रखा है...वह हर हाल में उन्हें इसमें विजयी बनायेगी...ऐसा मुझे लगता है....क्योंकि वह सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि, भारत में एक सपने देखने वाले कवि मुख्यमंत्री भी है, जो विकास को कविता से जोडे रखे हुए निरंतर आगे बढ़ रहे है।
- जगमोहन आज़ाद

एक आवश्‍यक निर्देश और आग्रह

प्रिय मित्रों

पिछले कुछ दिनों से संस्‍कृत की लेखन कला विकास हेतु जो कक्ष्‍याएँ अब तक सम्‍पादित हुई हैं, उनमें आप लोगों की रूचि और उत्‍साह देखकर अति आनन्‍द प्राप्‍त हुआ । किन्‍तु अभी कुछ अधिक सफलता नहीं दिख रही है ।
मेरे कहने का तात्‍पर्य है कि आप में से कुछ मान्‍यों का प्रयास तो उत्‍तम रहा है किन्‍तु अन्‍यों का प्राय: समय के अभाव के कारण अधिक अभ्‍यास नहीं हो पा रहा है ।
इस के समाधान के लिये हमने एक उत्‍तम नीति सोंची है ।
बस आप लोगों का सहयोग मिले तो कुछ ही दिनों में चिट्ठा जगत पर संस्‍कृत के लेखकों की कतार खडी हो जाएगी ।

प्रस्‍ताव यह है कि आप में से जो लोग भी थोडा- बहुत भी संस्‍कृत में लिखना जानते हैं वो मेरे इस ब्‍लाग पर लेखन प्रारम्‍भ करें ।
आपको अधिक नहीं बस सप्‍ताह या दो सप्‍ताह में कोई एक छोटी सी लघुकथा या लेख लिखना है मुझे ईमेल करना है, मैं उन लेखों में जो छोटी मोटी गलतियॉं होगी उन्‍हे सही करके पुन: आपको मेल कर दूँगा और आप उसे मेरे इस ब्‍लाग पर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे ।

इससे दो लाभ हैं
एक तो आपको नये शब्‍दों और नये वाक्‍यों के लिखने का तरीका पता चलेगा
और दूसरी बात कि जो लोग अभी नये हैं या जिन्‍हे थोडा कम आता है उनमें बडी ही शीघ्रता से पूर्णता आएगी ।

आशा है आपको मेरी बात पसन्‍द आयी होगी
तो शीघ्रता से अपने मेल मुझे भेजें ताकि मैं आपको ब्‍लाग लेखन आमन्‍त्रण भेज सकूँ ।
बस इस बात का ध्‍यान रखना है कि इस ब्‍लाग पर केवल संस्‍कृत के लेख ही प्रकाशित ।

आपके इस प्रयास से संस्‍कृत में लोगों की रूचि और बढेगी और लोगों को यह भी पता लगेगा कि ब्‍लाग जगत पर संस्‍कृत लिखने वालों की भी कमी नहीं है ।

इस प्रस्‍ताव को चाहे मेरा अनुरोध, आग्रह या फिर संस्‍कृतहिताय प्रार्थना समझ लीजिये पर अगर आप यह निमन्‍त्रण स्‍वीकार करेंगे तो आपके साथ सम्‍पूर्ण भारतीय संस्‍कृति का गौरव बढेगा ।
और हाँ आप बहाना नहीं कर सकते कि हमें संस्‍कृत लिखनी नहीं आती, हम जानते हैं ब्‍लाग जगत पर एक से एक संस्‍कृत के धुरन्‍धर विद्वान हैं जो केवल अनभ्‍यास के कारण ही लिखना छोड चुके हैं ।
और उनका पुन: अभ्‍यास कराने ही तो आपका आनन्‍द आपके मध्‍य उपस्थित हुआ है ।

आपके प्रत्‍युत्‍तर की प्रतीक्षा रहेगी

भवदीय - आनन्‍द

उत्तर दक्षिण कारीडॉर मामले में प्रधानमन्त्री से हस्तक्षेप की मांग
सिवनी।सुप्रीम कोर्ट में लंबित उत्तर दक्षिण कॉरीडोर के मामले में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सुप्रीम कोर्ट में एक राय पेश करवा कर मामले का शीघ्र निराकरण होने का मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह इंका नेता आशुतोष वर्मा ने पंप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी,प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं इंका महासचिव राहुल गांधी से किया हैं।, इंका नेता वर्मा ने फ्ेक्स में लिखा हैं कि समूचे देश में चारों महानगरो और चारों दिशाओं को न्यूनतम लंबाई के मार्गों को जोड़कर ईंधन एवं समय की बचत के लिये प्रधानमन्त्री स्विर्णम चतुर्भुज योजना के तहत एक्सप्रेस हाई वे बनाये जा रहे हैं। इसके तहत कन्याकुमारी से काश्मीर तक बनने वाला उत्तर दक्षिण कॉरीडोर मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से होकर नागपुर से कन्याकुमारी तक बन रहा हैं। यह मार्ग सिवनी जिले में कुरई विकासखंड़ में स्थित पेंच नेशनल पार्क की सीमाओं के बाहर से जा रहा हैं। जिले में यह कॉरीडोर मार्ग लगभग 80 किलोमीटर बन चुका हैं और मात्र तीस किलो मीटर बनना शेष हैं। पत्र में आगे उल्लेख किया गया हैं कि इस कारीडोर के निर्माण को रोकने के लिये एक एन.जी.ओं. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंड़िया दिल्ली द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उक्त याचिका क्र. 2687-2688/09 दर्ज की गई हैं जो कि विचाराधीन हैं। कोर्ट में प्रस्तुत इस याचिका में भारत शासन के अलावा सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजामर्ग विकास प्राधिकरण एवं नेशनल टाइगर कंजरवंशन अर्थारिटी को पक्षकार बनाया गया हैं एवं कोर्ट में इन सभी के अलग अलग वकील अपना पक्ष रखते हैं। इस याचिका के जवाब में संप्रग शासनकाल के प्रथम कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने शपथ पत्र के साथ जो जवाब दिया था उसमें प्रथम आप्शन के रूप में फ्लाई ओवर(एलीवेटेड हाई वे) और आप्शन दो में वर्तमान एन.एच. के चौड़ीकरण का प्रस्ताव किया था। सी.ई.सी. की रिपोर्ट के बाद सिवनी के जनमंच नामक संगठन की ओर से इंटरवीनर बनने का आवेदन लगाया गया। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एमाइकस क्यूरी श्री साल्वे को यह निर्देश दिया कि वे सी.ई.सी. और एन.एच.ए.आई. के साथ बैठक कर एलीवेटेड हाई वे सहित अन्य विकल्प तलाशने का प्रयास करें। एक बैठक के बाद एन.एच.ए.आई. ने 9 अक्टूबर 2009 को एक शपथ पत्र देकर बैठक में सी.ई.सी. द्वारा आप्शन दो के बारे में सुझाये गये संशोधनों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी हैं लेकिन आप्शन एक के बारे में शपथपत्र में कुछ भी नहीं कहा हैं। इसके बाद संप्रग शासन के दूसरे कार्यकाल में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को श्री साल्वे ने कोर्ट में जो अपना नोट प्रस्तुत किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि एन.एच.ए.आई. आप्शन एक, जो कि एलीवेटेट हाइ वे का था, के लिये सहमत नहीं हैं क्योंकि उसमें लगभग 900 करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी। जबकि ईंधन और समय की बचत के मूल मन्त्र को लेकर बनायी जा रही परियोजना में निर्माण लागत का प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिये। इंका नेता वर्मा ने पत्र में अनुरोध किया हैं कि प्रधानमन्त्री कार्यालय से इसमें समन्वय बनाने के लिये निर्देश दिये जाने चाहिये। केन्द्र सरकार के सभी विभागों में राष्ट्रहित को देखते हुये एकमतेन निर्णय लिया जाना चाहिये तथा उसे ही सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के पक्ष के रूप में रखा जाना चाहिये। कोर्ट में केन्द्र शासन के अलग अलग विभागों की अलग अलग राय होने से सरकार की छवि प्रभावित हो रही हैं।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनने वाले इस महामार्ग का निर्धारण क्षेत्रीय कारणो से किया जाना उचित नहीं होगा। इंका नेता ने अनुरोध किया है कि आप ऐसा निर्णय लेने का कष्ट करें ताकि इस कॉरीडोर के मार्ग में कोई परिवर्तन ना हो तथा समय और ईंधन को बचाने के मूल मन्त्र का पालन हो सके।

अगर यह गीत महिलाओं के सशक्तीकरण के आन्दोलन के जुलूसों का मुख्य गीत बन जाए...

अनहद की प्रियंका जायसवाल ने जब यह पंक्तियाँ प्रस्तुत की थीं ,तो मुझे लगा था कि अगर यह महिलाओं के सशक्तीकरण के आन्दोलन के जुलूसों का मुख्य गीत बन जाए तो सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा. मुझे नहीं मालूम कि यह किसकी रचना है, प्रियंका ने बताया ही नहीं, इसलिए मैं इसे प्रियंका जायसवाल की रचना ही मानता रहूंगा....

मैं एक माँ
एक बहन
एक बेटी
एक अछी पत्नी
एक औरत हूँ
एक औरत जो न जाने कब से नंगे पाँव
रेगिस्तान की धदकती बालू मैं भागती रही है !
मैं सुदूर उत्तर के गाँव से आई हूँ
एक औरत जो न जाने कब से के धान खेतों मे,
और चाय के बागानों मे, अपनी ताकत से ज़यादा मेहनत करती आई है !
मैं पूरब के अँधेरे खंडहरों से आई हूँ
जंहा मैंने न जाने कब से नंगे पांव सुबह से शाम तक,
अपनी मरियल गाय के साथ, खलियानों मे दर्द का बोझ उठाया है
मैं एक औरत हूँ,
उन बंजारों मे से जो तमाम दुनिया मे भटकते फिरते हैं
एक औरत जो पहाड़ों की गोद मे बच्चे जनती है जिसकी
बकरी मैदानों मे कंही मर जाती है और वो बैन करती रह जाती हे
मैं एक मजदूर औरत हूँ
जो अपने हाथों से फेक्टरी में
देवकाय मशीनों के चक्के घुमती है
वो मशीने जो उसकी ताकत को
ऐन उसकी आँखों के सामने
हर दिन नोचा करती है
एक औरत जिसके खून से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है
एक औरत जिसका खून बहने से सरमायेदार का मुनाफा बढता है
एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहूदा शब्दावली मे,
एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्त्व को बयां कर सके
तुम्हारी शब्दावली केवल उस औरत की बात करती है
जिसके हाथ साफ हैं
जिसका शरीर नर्म है
जिसकी त्वचा मुलायम है
और जिसके बाल खुशबूदार हैं
मैं तो वो औरत हूँ
जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों ने घायल कर दिया
एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन
शर्मनाक और कमरतोड़ काम से टूट चुका है
एक औरत जिसकी खाल मे
रेगिस्तानो की झलक दिखाई देती है
जिसके बालों से फेक्टरी के धुंए की बदबू आती है !
मैं एक आज़ाद औरत हूँ
जो अपने कामरेड भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
मैदान पार करती है
एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है
और किसान की बलवान भुजाओं की
मैं खुद भी एक मजदूर हूँ
मैं खुद भी एक किसान हूँ मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है
मेरी रग - रग में नफ़रत की आग भरी है
और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो
की मेरी भूक एक भ्रम है
और मेरा नंगापन एक ख्वाब
एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहूदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं
जो उसके महत्त्व को बयान कर सके
एक औरत जिसके सीने में
गुस्से से फफकते नासूरों से भरा एक दिल छिपा है
एक औरत जिसकी आँखों में आज़ादी की आग के लाल साये लहरा रहे हैं
एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गये हैं कि
अपने हक के लिए झंडा कैसे उठाया जाता है

- शेष नारायण सिंह

तो क्या कांग्रेस के निशाने पर जांच आयोग?

देहरादून 16/जुलाई/2010/कांग्रेस शासनकाल में हुए 56 घोटालों की जांच कर रहे जांच आयोग के खिलापफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए जांच आयोग के काम को बाधित कर दिया है। वहीं आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव ने आयोग के सचिव को पत्र लिखकर जांच कार्य में बाध उत्पन्न होने के साथ-साथ काम न करने में असमर्थता जता दी है। पिछले काफी समय से पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अध्यक्ष के खिलाफ अन्य सदस्यों द्वारा घेराबंदी की जाती रही है लेकिन अपने मकसद में कामयाब न होने के चलते प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राधिकरण में लंबित मामले तेज गति से निपटाते जा रहे हैं। जिसका अन्य सदस्य खुलकर विरोध कर रहे है। ताजा मामला एक कर्मचारी को पुलिस प्राधिकरण से निकाले जाने के बाद तूल पकड़ गया है। मामले को लेकर प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा कर्मचारियों को ध्रने पर बैठने के लिए उकसाने के साथ-साथ उनका वेतन रोक दिये जाने की धमकी तक दी गई है। जिसके चलते कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य वहां के कामकाज को लेकर शुरू से ही राजनीति का खेल खेलने में लगे हुए है। जिसके चलते गलत तरीके से नियुक्ति किये जाने के साथ-साथ अनियमिताओं को लेकर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जांच करते हुए कई खामियां प्राधिकरण में पकड़ी। जिससे बौखलाए सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलापफ मोर्चा खोलते हुए पूरे खेल को अंजाम दे डाला है। वहीं पुलिस प्राधिकरण का काम देखने के साथ-साथ कांग्रेस शासनकाल में हुए 56 घोटालों की जांच करने वाले आयोग का काम भी प्राधिकरण के अध्यक्ष ही देख रहे हैं और वे तेज गति से घोटालों को उजागर किये जाने में लगे हुए है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर प्राधिकरण के कर्मचरियों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया गया है। जिससे जांच अयोग का काम बाधित हो सके क्योंकि वर्तमान में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यालय से ही जांच आयोग का काम भी संचालित किया जा रहा है। जिसे लेकर सदस्य इसका खुलकर विरोध करते हुए देखे जा रहे है। 56 घोटालों को लेकर जिस तरह से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं वही इन घोटालों में कई बड़े नेताओं का नाम भी सामने आता हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि प्राधिकरण के अध्यक्ष ने घोटालो से जुड़े कई ऐसे दस्तावेजों को सम्बंधित विभागों से मागा है जिन पर जांच की आंच पड़ने जा रही है। यहां तक की जांच आयोग ने दस्तावेजों में लापरवाही बरतने तक का आरोप लगाते हुए शासन से घोटासलों की जांच में सहयोग किए जोन की बात को लेकर एक पत्र भी प्रदेश के चीफ सेकेट्री को लिखा है। अब चूंकि 16 जुलाई से जांच आयोग के सामने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की पेशी होनी थी लेकिन उससे पहले ही जिस तरह प्राधिकरण के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का तानाबाना बुना गया उसे लेकर यह उंगलियां भी उठती नजर आ रही है कि जांच आयोग को ठीक ढग से कौन काम नहीं करने देना चाहता? शक की सूई उन नेताओं व आला अधिकारियों पर भी उठ रही है जो जांच के दायरे में आते देखे जा रहे है। जबकि इससे पूर्व शर्मा जांच आयोग घोटालों से सम्बंधित कई दस्तावेज एकत्र कर चुका है लेकिन अभी तक किसी भी घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया जा सका है। अब घोटालों को लेकर जहां प्रदेश में राजनीति गरमाती जा रही है वहीं प्राधिकरण के कर्मचारियों की हड़ताल को उन नेताओं की शह समझा जा रहा है जो कहीं न कहीं घोटालों से जुड़े हुए है। जांच आयोग को यदि निष्पक्ष तरीके से काम करने नही दिया गया तो 56 घोटालों का जिन्न बोतल से बाहर नहीं निकल सकता। जबकि घोटालों को लेकर भाजपा अपने घोषणा पत्र में पर्दा पफाश किए जाने की बात जनता के बीच 2007 के चुनाव में कर चुकी है और अब जनता की निगाहें भी इन घोटालेबाज अधिकारियो व राजनेताओं पर लगी हुई हैं जो इन घोटालों के कर्णधर रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जांच आयोग के काम को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने का खेल भी गोपनीय है।

डा त्रिमोहन तरल की गज़लें

सियासत खून पीती है हमारा तो ग़लत क्या है
दरख्ते ज़िन्दगी पर बेल हमने ख़ुद चढ़ाई है 

कभी ये शेर कहने वाले कवि और शायर डा.त्रिमोहन तरल की गजलें 

साखी पर

उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद , कानपुर देहात , ओरैया, सह्जहंपुर में एक के बाद एक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दलित रसोइयों द्वारा बनाये गए मिड- डे मिल का बहिष्कार करना दुर्भाग्य पूर्ण और चिंताजनक भी है. ऐसा लग रहा है मानो २१ वीं सदी के भारत में छुआछूत नाम की नयी खुजली वाली बीमारी घर कर रही हो जो कुछ दिनों पहले थोड़ी मध्यम हुई थी .........वो नयी बीमारी के रूप में घर करती जा रही है . अब ये समझाना कठिन होगा की इस तरह के मामले क्यों सामने आते है , क्योंकि विदालयों में दलित रसोइये मिड डे मिल पकाने और परोसने काम पहले से चलता आ रहा है , और इसके पहले उनके बहिष्कार का मामला एक अभियान की शकल में कभी सामने नहीं आया . चिंताजनक करने वाली एक बात और है एक के बाद एक सरकारी स्कूलों में बच्चो ने दलित रसोइये द्वारा तैयार मिड डे मिल कहने से इनकार कर दिया बल्कि ये भी है की बच्चो के अभिभावकों द्वारा आपति जताई गयी है इससे सर्मिन्दा ही हो सकते है की बच्चो को इसके लिए उकसाया जा रहा है , की वे दलित रशोइए द्वारा बनाये गए मिड- डे मिल को खाने से इनकार करे . यह ठीक है की मिड - डे मिल खाने के लिए किसी को जबरन विवस नहीं किया जा सकता है , की वर्ग विशेष द्वारा बनाये गए भोजन को न खाए , लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे है उन्हें झकझोरना आवश्यक है , यह कार्य प्रशासन के साथ समाज को भी करना चाहिए , क्योंकि जब भी मामले सामने आते है , तब समाज की ही बदनामी होती है , इसकी भी जांच होनी चाहिए की अचानक दलित द्वारा तैयार किये गए मिड- डे मिल का बहिष्कार क्यों किया गया ? कही ऐसा तो नहीं की मिड - डे मिल की आड़ में राजनितिक स्वार्थों की पूर्ति तो नहीं की जा रही है या इसके पीछे उन लोगो को तो हाथ नहीं जो दलित रसोइये की नौकरी को जबरन हासिल करना चाहते है ? वास्तु स्थिति जो भी हो , राज्य सर्कार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे स्कूलों के भीतर पठन - पठान का के माहौल बेहतर हो सके

प्रभाष जोशी : कलम वाला योद्धा-ब्रज की दुनिया

कल दिवंगत पत्रकार प्रभाष जी की जयंती थी लेकिन मेरा फोन डेड होने के कारण मैं उन्हें अपनी शब्दांजलि अर्पित नहीं कर पाया.सामाजिक से लेकर खेल तक हर क्षेत्र पर,हरेक मुद्दे पर प्रभाष जी की गहरी पकड़ थी.लेकिन ऐसी पकड़ रखनेवाले पत्रकारों की तो हिंदी जगत में कोई कमी है नहीं.वास्तव में जो चीज उन्हें भीड़ से अलग करती थी वह थी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता.उन्होंने सरकारी विभागों द्वारा दी गई सूचनाओं पर विश्वास नहीं कर पत्रकारों को वास्तविकता का पता लगाकर खबर निकालने की प्रेरणा दी और हिंदी में खोजी पत्रकारिता की शुरुआत की.बाजारवाद और उपभोक्तावाद से वे पूरी तरह अप्रभावित रहे.पेड न्यूज़ (पैसे लेकर ख़बरें छापना) के बढ़ते प्रचलन से वे क्षुब्ध थे और इसके खिलाफ उन्होंने प्राणांत तक संघर्ष किया.पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ते नैतिक स्खलन से भी वे चिंतित थे और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई.लेकिन जगाया तो उन्हें जाता है जो सोये हों जो जानबूझकर नहीं जागना चाहते हों उन पर तो न तो प्रेरक शब्दों का ही प्रभाव होता है और न ही उत्तम कर्मों का.इसलिए प्रभाष जी द्वारा पत्रकारिता रूपी महासागर में उत्पन्न किया गया विक्षोभ भी जल्दी ही शांत हो गया और सबकुछ पहले की तरह सामान्य हो गया.धरती अभी भी घूम रही है और पत्रकारिता-क्षेत्र के नैतिक पतन की गति और भी तेज हो गई है.

उसे शौक है
गीली मिट्टी के घरौंदे बनाने का
सजा सजा कर रखता जा रहा है
जहां का तहां
निश्चिंत है न जाने क्यूं,
अरे!
कोई बताओ उस पागल को
कि
सरकार बदलने वाली है।

बी.एस.एन.एल. कनेक्शन बना गले का फंदा-ब्रज की दुनिया

इससे पहले मैंने दो सालों तक नोएडा में एयरटेल की ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग किया था.क्या मजाल कि कभी एक मिनट के लिए भी कोई खराबी आई हो.यहाँ हाजीपुर में मेरे पास जुलाई २००९ से बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है.लगभग आधे समय तक सर्वर ख़राब रहता है.खैर किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ.लेकिन जब फोन ही डेड हो जाए तब मैं निरुपाय हो जाता हूँ.अभी १२ जुलाई से मेरा फोन ख़राब है.मैं रोज-रोज ऑफिस में फोन करता हूँ और रोज-रोज मुझसे मेरा नंबर पूछा जाता है लेकिन फोन ठीक नहीं होता.मैंने परेशान होकर सीधे टी.डी.एम. से बात की लेकिन सब बेकार.१४ तारीख को जब मिस्त्री से उसके मोबाईल पर बात की तो उसने बताया की ऑफिस से उसे मेरा फोन ख़राब होने के बारे में बताया ही नहीं गया है.१५ को जब शिकायत दर्ज करनेवाले से फोन पर इस सम्बन्ध में बातचीत की तो उसने बताया कि उसने तो कल ही मिस्त्री को मेरा नंबर दे दिया था.संयोग से मिस्त्री भी वहां मौजूद था लेकिन लाईन पर नहीं आया.मैं ७५० रूपया ब्रॉडबैंड का फिक्स सहित कम-से-कम १००० रूपया मासिक का बिल भरता हूँ लेकिन फ़िर भी प्रताड़ित हूँ.मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करुँ?मैं बी.एस.एन.एल. कनेक्शन कटवा कर दूसरी कम्पनी की सेवा ले लूं या फ़िर बी.एस.एन.एल. कनेक्शन रखकर इस भ्रष्ट विभाग से संघर्ष करुँ.आज मेरा फोन ठीक कर दिया गया है. वैसे मैं दृढप्रतिज्ञ था कि चाहे मुझे फोन कटवाना ही क्यों न पड़े सुविधा शुल्क तो हरगिज नहीं दूंगा.

हमका माफी दै दो, हमसे गलती ह्वै गयी

वीरेंद्र सेंगर की कलम से 
उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने खास ‘वोट बैंक’ की राजनीतिक कवायद तेज कर दी है। ठीक उसी तरह जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक को बांधे रखने के लिए ‘बलिदानी’ तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस नए सिरे से अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। उसकी खास उम्मीद मुस्लिम वोटों पर टिकी है। मुलायम यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाकई में ‘सेहतमंद’ हुई तो इसकी सबसे ज्यादा कीमत उनकी पार्टी को ही चुकानी पड़ सकती है। उन्हें सबसे ज्यादा खतरा मुस्लिम वोट बैंक से हो गया है। मुसलमानों को रिझाने के लिये ही उन्होंने ‘माफीनामे’ का दांव चला है। उन्होंने मुसलमान भाइयों से सवा साल पीछे की गई ‘गलती’ के लिए माफी चाही है। ‘माफीनामे’ में सपा सुप्रीमो ने कहा है कि पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कुछ गलत तत्वों (कल्याण सिंह) का साथ ले लिया था। इससे आपको जो मानसिक कष्ट पहुंचा, उसका दुख है। माफ कर दो। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। पूरा पढ़े बात-बेबात पर 

निशंक ने मारा विरोधियों पर तमाचा

निशंक ने मारा विरोधियों पर तमाचा

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उत्तराखंड में आधा मेगावाट से 25 मेगावाट तक की हाइड्रो परियोजनाओं के आवटंन की प्रक्रिया को सरकार ने रद्द कर अपने उन विरोधियों को कड़ा जबाब दिया है। जो पिछले कई दिनों से राज्य सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री को इस मामले को लेकर घेर रहे थे। क्योंकि इस मामले खंडूडी के करीबी रहे उस वक्त के ऊर्जा सचिव और खंडूड़ी सरकार में प्रमुख सचिव साथ ही उस वक्त के राज्य सरकार ने 25 जुलाई 2008 को जो विज्ञापन जारी किया था। उसमें कई कमियां थी,जो ऊर्जा निति के हिसाब से भी नहीं था। मसलन इस परियोजना के लिए वही अपलायी कर सकता था. जिसके पास 50 लाख नेटवर्थ हो,जबकि विज्ञापन में इसे 25 लाख दिया गया था। इसके साथ ही इस के लिए डीपीआर देने की बात थी...लेकिन विज्ञापन में यह नहीं था। इससे साफ जाहिर हो जाता हैं कि यह काम निशंक सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ,बल्कि इसकी भूमिका तो काफी पहले ही रख दी गयी थी। लेकिन विपक्षियों और बीजेपी के कुछ माननीयों को यह सब नहीं दिखायी दिया और उन्होंने चारों तरफ से निशंक सरकार को घेरने की योजना बनायी...कुछ कलमकारों और कुछ भीतर बैठे अपने गुरगों से मुख्यमंत्री को हर हाल में घेरने की रणनीति बनायी। जिसका जबाब मुख्यमंत्री ने इस हाइड्रों परियोजनाओं के आवटंन को रद्द कर दे दिया है।

दरअसल इस मामले की फाइल जब वर्तमान मुख्यमंत्री निशंक ने खोलवायी तो,इसमें उन्होने कई कमियां पायी,जिसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री निशंक ने खुद इस मामले को लेकर आपत्तियों मंगायी थी। इसके बाद इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए। राज्य सरकार में माध्यम से एक विशेष समिति का गठंन किया गया और इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया की इस मामले में साथ ही आवटंन प्रकिया में कई खामियां है...जिसके बात सरकार इस आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह कदम निश्चित तौर पर उन लोगों के मुंह पर तमाचा हैं....जो दुसरे लोगों के फैंक गये किचड़ को मुख्यमंत्री निशंक के ऊपर उछालना चाहते थे।

- जगमोहन 'आज़ाद'