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18.5.10

और कितनी बलि लेंगे चिदंबरम साहब?

(उपदेश सक्सेना)
नक्सलियों ने छतीसगढ के दंतेवाड़ा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज़ करवा कर केंद्र सरकार को अपने मज़बूत इरादों से अवगत करवा दिया है. गृह मंत्री पी.चिदंबरम के ढीले तौर तरीकों के कारण एक बार फिर कई बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. अब नक्सलियों ने उनकी वार्ता की पेशकश को भी ठुकरा दिया है. सरकार यह क्यों नहीं समझती कि हर मामले में गांधीगिरी नहीं चलती.वैसे केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों में ही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सहमति नहीं है. खुद सोनिया गांधी का रवैया इस मामले में उदार प्रतीत होता है. वहीँ प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की चुप्पी भी आश्चर्यचकित करने वाली है, क्या उन्हें नक्सलवाद पर भी अमरीका की मदद की दरकार है?
आज चिदंबरम ने नक्सलियों से अपील की थी कि उन्हें ७२ घंटे के अंदर हिंसा खत्म कर वार्ता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन 72 घंटों में सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वार्ता की तारीख और समय तय कर लेगी। इसके बाद नक्सलियों ने बातचीत का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया. नक्सलियों के एक नेता रमन्ना ने एक कहा कि सरकार से तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी जब तक कि ऑपरेशन ग्रीनहंट बंद नहीं किया जाता। रमन्ना ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि नक्सली आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद सुरक्षा बल आम आदमियों की आड़ लेकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा था कि नक्सली वार्ता के लिए कोई भी एजेंडा तय कर सकते हैं।,लेकिन उन्हें इतना याद रखना होगा कि वार्ता के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दौरान सरकार भी नक्सलियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएगी. इस दौरान चिदंबरम ने माना कि परिस्थितियों को समझने में सरकार से भूल हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने समस्या को कम करके आंका, जिसके कारण नक्सलियों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया. दूसरी ओर, नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में सरकार की ओर से लड़ाई हारने के आरोपों पर चिदबंरम ने सफाई देते हुए कहा कि "इस तरह के बयान निंदनीय हैं, वास्तव में नक्सलियों पर काबू पाने में सरकार को 2-3 साल तक समय लग सकता है।"
देश में नक्सल समस्या कश्मीर की तरह गंभीर होती जा रही है. कश्मीर में तो दुश्मन पडौसी देश है, मगर यहाँ तो दुश्मन घर का ही है, उसकी पहचान भी कॉफी कठिन है. केंद्र सरकार का नक्सल समस्या पर अब तक का रुख वैसा ही है जैसा कश्मीर पर रहता आया है. यदि जल्द ही सरकार ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो स्थिति और विस्फोटक हो जायेगी. आखिर सरकार के अड़ियल रवैये का खामियाज़ा निर्दोष नागरिक-सुरक्षाकर्मी क्यों भुगतें? और कितनी जानें लेंगे चिदम्बरम साहब?

2 comments:

अरुणेश मिश्र said...

मामले को निपटाने के लिए शासन मे इच्छाशक्ति का अभाव है ।

लोगो ने मुझे कुफ्र बना दिया said...

फांसी का फ़साना...

आखिर क्या मजबूरी है हमारी सरकार की अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को फांसी देना नहीं चाहती। क्या कारण है । अगर हमारी सरकार गौर फरमाये कि इन खुंखार आतंकवादियों के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये साफ हो जाएगा कि आमिर अजमल कसाब के साथ करीब 30 आतंकवादी भारत के दामद बने बैठे हैं... क्या हमारी सरकार एक और कांधर कांड़ का इतंजार कर रही है। क्या याद नहीं कि 24 दिसम्बर 1999 को भारतीय वायुयान आई सी 814 को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर लिया लिहाजा 176 मासूम जानों की कीमत पर जैश-ए मुहम्मद के तीन खूंखार आतंकी, मुश्ताक अहमद ज़रगर,अहमद ऊमर सईद शेखी और मौलाना मसूद अजहर को सरकार को मजबूरन छोड़ना पड़ा.... एक सवाल जेहन में बार-बार आता है कि ये किस्सा भारत के साथ ही क्यों दोहराया जाता है।यहां क्यों आंतकियों को बच्चो की तरह पुचकार के रखा जाता है। ये तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे घर पर राज भी करेंगे। वहीं मन में ये सवाल भी बार-बार कौंधता है कि और भी देश है जहां पर आतंकी तो दूर चोर को इतना दण्ड़ दिया जाता है कि वह दोबारा चोरी करना तो दूर वो अपने मन में चोरी करने का विचार तक नहीं लाता...इन देशों में आंतकियों को तो एक दो पेशी के बाद उनका निपटारा कर दिया जाता है। हम उदाहरण ले कि 9/11/2001को अमेरिका पर हमले में प्रयोग में लायी गयी एयरलांइस की फ्लाइट 77 के जरिए वर्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया और उसमें मौजूद 2752 लोगो को असमय काल के गाल में जाना पड़ा। लेकिन जबाब में अमेरिका ने आतंकियों के खिलाफ विश्व व्यापी अभियान छेड़ दिया.... नतीजा सामने है कि उसके बाद अब तक अमेरिका पर दोबारा कभी ऐसा हमला नहीं हुआ... लेकिन इसके इतर भारत पर आतंकियों के कहर का कोहराम लगातार जारी है.... हमले सिर्फ भारत पर ही क्यों होते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा और सोचा भी होगा तो अमल ही नहीं किया होगा । कल फिर कोई हमला होगा दो चार दिन चारो तरफ जोर शोर से चर्चा होगी धर पकड़ होगी मुकदमें चलेगे फैसला आएगा और फिर शुरू होगा इन फैसलों की फाइलों का वो सफर जो दोषी को मुकाम पर पहुंचनाने की जगह मेहमान बना देता है... लेकिन कल किसने देखा है कोई फिर से प्लेन को अपने कब्जे में लेकर अपने साथियों को छोड़ने की मांग करेंगे तब तो सरकार मजबूरी शब्द की दलील देकर उन सब को छोड़कर हाथ मलने का झूठा नाटक करेगी। इन सब घटनाएं हो इसके पहले हमारी सरकार को जागना होगा और देश हित में व्यक्तिगत राजनीति को दरकिनार कर ठोस कदम उठाना होगा...