Bhadas ब्लाग में पुराना कहा-सुना-लिखा कुछ खोजें.......................

12.12.13


                             आडवाणी और सुषमा जी की  नाराजगी का क्या करें \           


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क्या राजनीति से कभी नैतिकता का जन्म हुआ ?

क्या राजनीति से कभी नैतिकता का जन्म हुआ ?

आज देश में एक शोर सुनायी दे रहा है कि देश को राजनीति के गर्भ से नैतिकता दे देंगे।
क्या बबुल भी कभी आम का फल देते हैं ,नहीं ना ; तो फिर देशवासियों को यह आशा
क्यों जगायी जा रही है ? क्या धर्म ग्रंथ सदाचरण की शिक्षा के सार से लबालब नहीं है ?
फिर क्यों हर जगह अनैतिकता फैलती जा रही है ?क्या कठोर कानून से समाज नैतिक
बन जाएगा ?यदि ऐसा हो सकता था तो सजा ए मौत ही हर अपराध को रोकने में
समर्थ होती।

 राजनीति से नैतिकता लाने कि बात करने वाले नेता देश और समाज को भ्रमित कर
खुद का स्वार्थ ही पूरा करते हैं। आम जनता नैतिकता की बात करती है और चाहती भी
है कि कोई ऐसा सूत्र या उपाय मिल जाए जिससे अपराध कम हो जाये और यही कारण
है कि वह जो भी नैतिकता कि बात करता है उसका बिना सोचे समझे समर्थन करने
निकल पड़ती है वह यह नहीं देखती है कि सामने कोई ढोंगी बाबा है या कुशल विक्रेता।

  राजनीति के क्षेत्र में नैतिकता का झण्डा लेकर कुछ व्यक्ति निकल सकते हैं मगर
उनके पीछे चल रही करोड़ो कि भीड़ नैतिक है ,इसमें पूरा सन्देह है। सन्तो के प्रवचन
को सुनने वाले सभी सात्विक और धार्मिक प्रवृति के लोग होते तो यह देश कभी का
सात्विक बन गया होता ,अगर सात्विक विचारों का प्रवाह लोगों का नैतिक नहीं बना
सकता है तो फिर राजनीति से नैतिकता का जन्म कैसे हो सकता है क्योंकि राजनीति
में तो छल बल छद्म सब कुछ जायज है।

 सत्ता से नैतिक मूल्यों कि स्थापना हो सकती थी तो राजकुँवर सिद्दार्थ को राजा
बन जाना चाहिए था उसे बुद्ध क्यों बनना पड़ा ?सत्ता के परिवर्तन मात्र से देश या
समाज नैतिक और स्वच्छ बनता है तो कितनी सत्ता हजारों वर्षों में बदली लेकिन
नैतिकता का पतन क्यों होता गया ?

नैतिकता का सपना दिखा कर वोट और सत्ता पा लेना सरल है मगर सत्ता से नैतिकता
की स्थापना का सपना दिखाना समाज को मुर्ख बनाना है। कोई कहता है कड़ा कानून
ले आओ ,कोई कहता है मुझे आजमा कर देखो  ये सब आडंबर से देश का क्या भला होगा ?

 कोई संत चोरों की बस्ती में जाकर बढ़िया प्रवचन दे दे और उपस्थित लोग उनकी बात
का समर्थन भी कर दे तो क्या यह मान लिया जाए कि वहाँ नैतिकता का साम्राज्य हो गया ?

 नैतिकता के लिये मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए किसी राजनैतिक पार्टी की
जरूरत नहीं होती है ,उसके लिए खुद को अपने परिवार को सुधारने कि आवश्यकता होती है
यदि मनुष्य खुद स्वत: नैतिक बनने का संकल्प करता है तभी नवचेतना आ सकती है

पार्टी बनाने ,आलोचना करने,दुसरो में खामियाँ ढूंढने से नैतिकता नही आने वाली है और
इसीलिए शायद गाँधीजी पद से दूर कर्म से ये साबित करते रहे और उनका अनुकरण
करते अन्ना हजारे दिखायी पड़ते हैं  ……………           

11.12.13

चाहते क्या हैं केजरीवाल और अन्ना?-ब्रज की दुनिया

मित्रों,प्रसंग महाभारत से है। तब पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ शरण लिए हुए थे। कौरव सेनानायक सुशर्मा ने दक्षिण दिशा से हमला कर विराट को बंदी बना लिया था। अर्जुन को राजमहल में छोड़कर बाँकी पांडव उनको छुड़ाने जा चुके थे तभी सूचना मिली कि उत्तर से विशाल कौरव सेना ने आक्रमण कर दिया है। रनिवास में मारे भय के सन्नाटा छा गया। तभी विराटकुमार उत्तर जिनके अभी दूध के दाँत भी नहीं टूटे थे जोश से भर उठे और रथ लेकर युद्धभूमि में पहुँच गए। बृहन्नला बने अर्जुन उनके सारथी थे। जैसे ही बालक उत्तर ने भीष्म,द्रोण,कर्णादि से सुसज्जित कौरव सेना देखी उसके हाथ-पाँव भूल गए और वो रथ से उतरकर भागने लगे। लगता है यही हालत इन दिनों आप पार्टी के अरविन्द केजरीवाल की हो रही है। उन्होंने चुनावों में असंभव वादे कर तो दिए परन्तु अब उनको पूरा करने की सोंचकर ही उनको पसीना आ रहा है और सत्ता की चाबी हाथ में होते हुए भी वे सरकार बनाने से भाग रहे हैं।
               मित्रों,सत्ता की चाबी से एक और प्रसंग याद आ रहा है। वर्ष 2005 में फरवरी में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। जनता ने कुछ इसी तरह का जनादेश दिया। रामविलास पासवान के 32 विधायक थे और बिना उनको समर्थन दिए या उनसे समर्थन लिए कोई भी सरकार नहीं बननी थी। इसी तरह रामविलास जी अड़ गए थे कि हम न तो किसी को समर्थन देंगे और न ही किसी से समर्थन लेंगे बल्कि हम तो फिर से चुनाव चाहते हैं। उनको लगा कि दोबारा चुनाव होने पर उनको अकेले बहुमत मिल जाएगा लेकिन जनता ने नवंबर में हुए चुनावों में उनसे सत्ता की चाबी ही छीन ली और तब से बेचारे की हालत दिन-ब-दिन पतली ही होती गई। यह संदर्भ ज्यादा पुराना नहीं है और केजरीवाल अगर चाहें तो इससे शिक्षा ले सकते हैं।
                              मित्रों,इस समय यह पता नहीं चल रहा कि केजरीवाल चाहते क्या हैं। अगर वे दिल्ली में जनलोकायुक्त लाना चाहते हैं या जनता को सचमुच बिजली,पानी और दाल-सब्जियों की महँगाई से राहत दिलवाना चाहते हैं,अगर उनको मुद्दों की राजनीति करनी है तो उनको सरकार बनानी चाहिए। अन्यथा अगर उनको सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है तो फिर करें। कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकार तो भाजपा भी बना सकती है उनको मैं बता दूँ कि भाजपा किसी भी स्थिति में सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वे न तो किसी को समर्थन देंगे और न ही किसी से समर्थन लेंगे। कांग्रेस भी भाजपा को समर्थन नहीं देगी। अन्य दो को अगर भाजपा अपने साथ ले भी आती है तब भी उसकी संख्या मात्र 34 तक पहुँचती है जबकि केजरीवाल को कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है और भाजपा भी कह रही है कि यदि केजरीवाल उनसे समर्थन मांगते हैं तो वह जरूर उस पर विचार करेगी इसलिए इस समय दिल्ली अगर किसी की सरकार बन सकती है तो वो है आप पार्टी। माना कि केजरीवाल दिल्ली में फिर से चुनाव चाहते हैं परन्तु अगर चुनावों के बाद भी संख्या-समीकरण नहीं बदलता है तब क्या होगा? तब वे क्या कहेंगे और करेंगे? तब क्या वे यह कहेंगे कि वे तीसरी बार चुनावों में जाना चाहते हैं? फिर चुनावों में जो व्यय होगा उसका बोझ कौन उठाएगा?
                            मित्रों,केजरीवाल ने उन सभी ईमानदार नेताओं को जो अपने मूल दल में घुटन महसूस कर रहे हैं को आप पार्टी में आमंत्रित किया है। तो क्या केजरीवाल को सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए,राजनीति में शुचिता और पवित्रता नहीं चाहिए? क्या केजरीवाल की पार्टी में आ जानेभर से कोई ईमानदार हो जाएगा या हो जाता है? इसी बीच कुछ सर्वेक्षणवीरों ने दिल्ली की 7-8 सौ जनता के बीच इस बात पर सर्वेक्षण किया है कि क्या केजरीवाल को वर्तमान स्थिति में सरकार बनाने के प्रयास करने चाहिए या नहीं। जब चुनावरूपी महासर्वेक्षण से यह पता नहीं चला कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है तो फिर 7-8 सौ लोगों का सर्वेक्षण करने से क्या पता लगेगा? ये भाई लोग दरअसल पहले नतीजे सेट करते हैं और फिर बाद में सर्वेक्षण करते हैं।
                              मित्रों,इन दिनों अन्ना हजारे संसद के वर्तमान सत्र में जो कि इसका अंतिम सत्र भी है में जनलोकपाल पारित करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य पवित्र है लेकिन उनकी कार्यशैली विचित्र है। कभी उनको अतिभ्रष्ट नीतीश शासन स्वच्छ नजर आता है तो कभी वे अपने पुराने चेले अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ नजर आते हैं तो अगले ही पल उनको अरविन्द अच्छे लगने लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि अन्ना चाहते क्या हैं? अब तो केंद्र सरकार ने कह भी दिया है कि वर्तमान सत्र में ही लोकपाल विधेयक को पारित करवाया जाएगा इसलिए अब अन्ना के अनशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अन्ना कभी कहते हैं कि उनके मंच पर कोई राजनीतिज्ञ नहीं आएगा फिर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री से मिलते भी हैं और तब कहते हैं कि उनके मंच पर सबका स्वागत है। इसलिए मैं अन्ना से निवेदन करता हूँ कि पहले वे अपने चित्त को स्थिर कर लें फिर चाहे तो आंदोलन करें,जनजागरण या फिर आमरण अनशन।



          मजबूरी की  नैतिकता के मारे राजनैतिक दल क्या करें  \                 
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10.12.13

राहुल गांधी की हैट्रिक



छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के साथ-साथ ना केवल कांग्रेस की, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हार की भी हैट्रिक हुई है। 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो हर बार राहुल गांधी की झोली में अजीत जोगी, वही बार-बार दोहराए गए कांग्रेस उम्मीदवार और परिणामस्वरूप हार ही नसीब हुई है।
छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुए तीनों ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ-साथ राहुल गांधी के लिए भी निराशाजनक रहे हैं। इस बार यानि कि 2013 के चुनावों में राहुल छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा आशान्वित नजर आ रहे थे। चुनाव परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने राहुल को भरपूर भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। लेकिन पिछले चुनावों के नतीजों को दोहराते हुए कांग्रेस फिर सत्ता से दूर ही रह गई।
कांग्रेस ने इस बार भले ही अजीत जोगी को पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा टिकट उनकी ही पंसद के उम्मीदवारों को दिए गए। खुद राहुल गांधी अपने फार्मूले पर अडिग नहीं रह पाए और छत्तीसगढ़ में पुराने ही चेहरों पर दांव लगा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के 27 विधायकों ने हार का सामना किया है। जिनमें से दस नाम ऐसे दिग्गज नेताओं के हैं, जो लगातार या तो छह-छह बार चुनाव जीतते रहे हैं, या फिर कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, बोधराम कंवर, रामपुकार सिंह, शिव डहरिया, धरमजीत सिंह, राजकमल सिंघानिया, अग्नि चंद्राकर, अमितेश शुक्ला, मोहम्मद अकबर जैसे नाम शामिल है।
छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास मंहत ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का फैसला सर आंखों पर है। लेकिन कांग्रेस के दस दिग्गज उम्मीदवारों का हार जाना, जो पिछले छह-छह विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं, आश्चर्य का विषय है। मंहत ने कहा कि भीतरघात तो हुआ ही है, उसकी शिकायत आलाकमान से की जाएगी।
उधर, सूबे के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने परिणाम आने के बाद चुटकी लेते हुए कहा कि ये हमारी जीत की हैट्रिक तो है ही, कांग्रेस की हार की भी हैट्रिक है। रमन सिंह ने अपनी जीत का श्रेय जनता के साथ-साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं, खासकर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी दिया।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर ना उम्मीदी हाथ लगी है। हालांकि दिन भर चली मतगणना में कई बार ऐसे मौके भी आए, जब रूझान कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अंत्तोगत्वा जीत का सेहरा भाजपा के माथे ही बंधा।

आदिवासियों की रिहाई के लिए नई मुहिम




छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद दो हजार से अधिक आदिवासी बंदियों को बाहर निकालने के लिए एक नई मुहिम का शंखनाद हो चुका है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, सर्व आदिवासी समाज, कुछ सेवानिवृत्त अफसर और गैर सरकारी संगठन अंडर ट्रायल आदिवासी कैदियों को बाहर लाने के लिए अब मिलकर अभियान चलाएंगे। इसमें वकीलों के साथ-साथ कानून के छात्रों की मदद भी ली जा रही है।
आदिवासी संगठनों का आरोप है कि प्रदेश की अलग-अलग जेलों में दो हजार से ज्यादा आदिवासी छोटे-छोटे अपराधों में वर्षों से बंद हैं। लेकिन गरीबी के कारण उन्हें न्याय मिलने में देर हो रही है। राज्य सरकार की हाई पॉवर कमेटी भी आदिवासी बंदियों को न्याय दिलाने में अब तक नाकाम रही है।
राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी ने तय किया था कि सूबे की अलग-अलग जेलों में बंद आदिवासियों की ज़मानत याचिका का अदालत में विरोध नहीं करेगी। इनमें नक्सली होने के आरोपित आदिवासी भी शामिल हैं। लेकिन राज्य सरकार के हलफनामे के बावजूद हाईकोर्ट समेत स्थानीय अदालतों में अब तक आदिवासी बंदियों को जमानत नहीं मिल पाई है।
दरअसल 2012 में माओवादियों द्वारा सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के बदले रखी शर्त के तहत राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। डॉक्टर बीडी शर्मा, प्रोफेसर हरगोपाल, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव एसके मिश्रा की मध्यस्थता के बाद कलेक्टर को रिहा किया गया था। समझौते के तहत राज्य सरकार ने कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के तुरंत बाद मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक की सदस्यता वाली एक उच्चाधिकार वाली स्थायी समिति का गठन भी कर दिया। समिति को राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद आदिवासी बंदियों के साथ माओवादियों द्वारा सौंपी गई सूची के मामलों की भी समीक्षा करनी थी।
सर्व आदिवासी समाज के बीपीएस नेताम कहते हैं कि “छत्तीसगढ़ की जेलों में दो हज़ार से अधिक निर्दोष आदिवासी बंद हैं, लेकिन हाईपॉवर कमेटी पौने दो साल में केवल 159 मामलों पर ही विचार कर पाई है। लेकिन आदिवासियों की रिहाई नहीं करवा पाई”।
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सोनऊराम नेताम कहते हैं, “अब हम अपने निर्दोष भाईयों को बाहर निकालने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। बुच कमेटी से हमें आशा तो बहुत थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब हम खुद इसके लिए जनमत तैयार करने के साथ-साथ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे”।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शरतचंद्र बेहार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहते हैं कि “उन अंडर ट्रायल बंदियों की रिहाई जरूरी है, जिन्होंने अपने अपराध की सजा न्याय के इंतजार में ही पूरी कर ली है”।
जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर अलग-अलग धड़े में बंटा आदिवासी समाज इस वक्त एक मंच पर नजर आ रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। फिलहाल तो आदिवासी नेता मिलकर सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

नई पार्टी, नई नीति से, नेता जी बेहोश!

नई पार्टी, नई नीति से,
नेता जी बेहोश!
अपने गिरेबान में झांके-
बोले हम निर्दोष,
दोष दूजों पर मढ़ते,
और पुराने अखबारों को पढ़ते,

बोला #कमल-
काश! #कमल हाँथ में होता!
#हाँथ बोलता- भाई कमल अरे!
तू अपना धीरज क्यों है खोता?

'शिशु' दोष दोनों हैं #आप को देते
हार-जीत की और बधाई
एक-दूसरे की हैं लेते!

9.12.13

त्रस्त जनता तख्ता पलट देती है, यही जनतंत्र है!

-वक्ती ताकत के अहंकारी गिरते जरूर हैं।
-जनता के दर्द को समझने की जरूरत।
-नितिन सबरंगी
दिल्ली चुनाव के हालिया नतीजे बहुत कुछ साबित कर गए। एक आईना भी बनकर आये जिसमें पार्टियां अपने चेहरे को देख रही हैं। यह साबित हुआ कि जनतंत्र की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। कोई दोराय नहीं कि जनता त्रस्त थी। केवल दिल्ली ही नहीं पूरे देश का एक सा हाल है महंगाई से हर कोई हलकान है। आम आदमी को जिंदगी बसर करने के लिये जरूरी सामान भर चाहिए होता है, लेकिन घोटाले करके उनकी भरपाई महंगाई का बोझ डालकर की जाती रही। जनता दर्द से कराहती रही किसी को ख्याल नहीं आया बल्कि उलटा मजाक बनाया गया। लोकसभा चुनावों के नतीजे ओर भी चौंकाएंगे। शायद राजनीति से चश्मे से सबसे पहले वोट का ताज नजर आता है पिफर उसके बाद शतरंज के मोहरों के रूप में लोगा की जरूरतंे, गरीबी, उनके हालात ओर मजबूरियों के वह गर्म ढेर जो मेहरबानियों की बूंदों के लिये हमेशा तरसते हैं। लोकतंत्र की ताकत ही बड़ी है। नेताओं को सत्ता के गुरूर, मनमानी, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान, झूठे किले खड़े करके सिंघासन सजाने की गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। आम जरूरत की सभी चीजों ने होश उड़ा दिए। आम आदमी पार्टी को जो सीटे मिली हैं वह इस बात का प्रमाण हैं कि जनता सत्ताधारियों से नाराज है। वह ओर ठगी का शिकार नहीं होना चाहती। यह गलतफहमी भी निकल गई कि सबकुछ धन-बल से नहीं चलता। शराब से ओर धन का खेल इस चुनाव में भी हुआ। बड़े-बड़े दिग्गज पटखनी खा गए। सोचने की जरूरत है क्यों? जिस दर्द को कांग्रेस अब समझने की बात कर रही है वह पहले ही समझ लिया जाता। अरविंद केजरीवाल आम जनता के बीच हीरो सरीखे हो गए। जनता चिल्लाती रही ओर कभी आवाज नहीं गई? चुनावी नतीजे अन्य पार्टियों के लिये भी सबक हैं। वह अपना रवैया सुधारें वरना जनता को असली मौका मिलेगा। त्रस्त जनता तख्ता पलट कर देती है। यह भी निर्विवाद सच है कि वक्ती ताकत ओर रसूख के अंहकारी सवार एक दिन गिरते जरूर हैं। सत्ता के गुरूर में जनता का दर्द दिखायी न दे, तो अंजाम वही होता है जो जनता चाहती है।

केजरीवाल की जीत जनता की हार-ब्रज की दुनिया

 मित्रों,दिल्ली, 2014, इंडिया कप टुर्नामेंट का सेमीफाइनल दौर समाप्त हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस को और मोदी ने राहुल को इसमें 4-0 से करारी पटखनी दी है। राजस्थान में तो मोदी नाम के राजनैतिक तूफान ने इतना जोर पकड़ा कि कांग्रेस का तंबू ही उखड़ गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी खेमा पूरी तरह से नष्ट व बर्बाद गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शामियाना पूरी तरह से उखड़़ा तो नहीं लेकिन उसे मोदी नामक तूफान ने भारी क्षति जरूर पहुँचाई है। भारत के दिल दिल्ली में जरूर स्थिति अलग रही जहाँ कांग्रेस को तूफान से जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज्यादा क्षति उसको अरविन्द केजरीवाल नामक बगुला भगत के हाथों उठानी पड़ी और एक तरह से उसका सफाया ही हो गया।
                          मित्रों,जहाँ तीनों राज्यों के परिणामों से मैं अतिप्रसन्न हूँ वहीं दिल्ली के नतीजों से मुझे हर्षमिश्रित दुःख हो रहा है। दुःख इसलिए क्योंकि बड़ी-बड़ी बातों के मसीहा अरविन्द केजरीवाल का न तो साध्य ही पवित्र है और न तो साधन ही। कहने को तो यह व्यक्ति राजनीतिज्ञों को राजनीति सिखाने आया था परन्तु कर वही रहा है जो पहले से अन्य लोग करते रहे हैं। गांधीजी कहा करते थे कि न सिर्फ साध्य की पवित्रता जरूरी है बल्कि साधन की पवित्रता उससे कहीं अधिक आवश्यक है। अरविंद ने यह जीत बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा और इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रतीक बुखारी के समर्थन से पाई है,उसने यह जीत अमर शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत को कलंकित करके पाई है और उसने यह जीत ईमानदारी का नकली मुखौटा जनता को दिखाकर पाई है।
                                  मित्रों,अरविंद के चुनाव जीत जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि अरविंद केजरीवाल सच्चे,देशभक्त और ईमानदार हैं। अगर चुनाव इस बात की कसौटी हो सकती है तो लालू, मुलायम ,माया ,मनमोहन,पवार,राजा,कलमाडी आदि तो दर्जनों बार चुनाव जीत चुके हैं और इनमें से कईयों ने तो कई-कई बार विभिन्न राज्यों पर शासन भी किया है। इसलिए मैंने या अनुरंजन झा ने या किसी अन्य चुनाव परिणामों के आने से पहले केजरीवाल की विश्सनीयता पर जो प्रश्न-चिन्ह लगाए थे वे अब भी अपनी जगह बने हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आप पार्टी की शानदार सफलता के बाद उनका महत्त्व और प्रासंगिकता पहले से और भी ज्यादा हो गई है। (पढ़ें आलेख झूठों का सरताज अरविन्द केजरीवाल)
                               मित्रों,अंत में मैं चारों राज्यों विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सभी हिन्दू जनता का अभिनंदन करता हूँ कि उनमें से 90-95 प्रतिशत ने देश की वस्तुस्थिति को समझा। यह उनकी चट्टानी एकजुटता का ही परिणाम है कि जो लोग चुनाव के दौरान मोदी लहर से लगातार इन्कार कर रहे थे अब सन्निपात के शिकार हो गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों राज्यों में भाजपा को वोट देकर मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने छद्मधर्मनिरपेक्षतावादी ठगों के भ्रष्टाचार से लाल-लाल फूले-फूले गालों पर करारा तमाचा जड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भारत की जनता न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी समेत सारी छद्मधर्मनिरपेक्षतावादी बगुला भगत पार्टियों के वजूद को ही मिटाकर रख देगी और भारतीय राजनीति के रुपहले क्षितिज पर नरेंद्र मोदी नामक ऐसा सूरज चमकेगा जिसकी चमक से चीन तो क्या अमेरिका और यूरोप की आँखें भी चौंधिया जाएंगी।

8.12.13

परिपक्व जनादेश : कर्तव्य निभाओ या रास्ता देखो ?

परिपक्व जनादेश : कर्तव्य निभाओ या रास्ता देखो ?

चार राज्यों के चुनावी नतीजे भारतीय मतदाता की परिपक्वता दर्शाता है , भारतीय युवा
मतदाता अब अपना भला बुरा सोचने लगा है और यह बात इस चुनाव में यह बात उभर
कर सामने आयी है. भारतीय अब जिंदाबाद और मुर्दाबाद से ऊपर उठ कर देश का सही
मायने में विकास देखना चाहता है।

 कुछ सच्चाईयाँ जो चुनावी परिणाम से सामने आयी है - 

        जनता की स्मरण शक्ति कमजोर होती है और वह गलतियों को नजर अंदाज कर
देती है यह बात अब बीत चुकी है।

         जनता मुर्ख होती है उसे मुर्ख बनाने की कला को राजनीति की कभी परिभाषा कहा
जाता था लेकिन अब यह परिभाषा खत्म हो चुकी है।

        जनता आज तक नेता चुनती थी लेकिन अब जनता जनसेवक चुनने कि दिशा में
आगे बढ़ रही है।

        जनता अपने कर के पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है उसे गहराई से देख रही है
और जैसे ही कोई पार्टी उस धन का दुरूपयोग करने लगती है उसे जनता गेट आउट कहना
सीख चुकी है।

      जनता अपना उचित हक़ हर कीमत पर चाहती है वह किसी नेता या पार्टी की भीख
या दया नहीं चाहती है।

      जनता नेताओं के किए गए वायदो को ध्यान से सुनती है और उसे खुद की सोच के
तराजु पर तोलने के बाद निर्णय लेती है।

        जनता हर मीडिया को सुनती है और खुद निर्णय पर पहुँच रही है कि मीडिया कितना
झूठ या सच है ,वह खबरों पर अँधा विश्वास नहीं  कर रही है।

       जनता जनसेवक का सम्मान तभी करेगी जब जनसेवक अपने कर्मो से यह साबित
करे कि वह राजनीति में पैसा बनाने के लिए नहीं सेवा करने के लिए आया है।

    जनता आंकड़ो के मायाजाल के फेर में नहीं पड़ कर यथार्थ को देखने लगी है जनता को
जब भी उद्घाटन के पाटिये चिड़ाते हैं तो जनता उस नेता को ही चिढ़ा देती है।

    जनता को हाथ जोड़कर वोट ले जाने वाले नेता जब खुद को जनता का राजा समझने
लगता है तो जनता उस अभिमानी को वापिस जनता बना देती है।

  जनता अब तभी बदलाव चाहती है जब सरकारें उसके मिजाज के खिलाफ काम करती
है जब तक जनता कि मर्जी के काम होते रहते हैं तब तक जनता दखल नहीं देती है।

   जनता टीम के कप्तान को ही नहीं पूरी टीम और सरकारी अफसरों को भी ईमानदार
देखना पसन्द कर रही है।

 जनता न तो छद्म धर्मनिरपेक्षता चाहती है और न ही छद्म राजनीति ,जनता धुर्त लोगों
पर कालिख पोतना सीख चुकी है।

जनता का मिजाज अब बदल गया है वह सीधा और सपाट कह रही है -अपना मेहनताना
लो और देश की सेवा करो और सेवा की जगह मेवा पाना है तो रास्ता नापो  …… 
           

7.12.13

नेल्सन मंडेला के प्रति



वो युगक्रांति के नायक ,
चमड़ी से गहरा और रंगों से ऊपर
एक विस्तृत युगविचार ..
पृथ्वी में पृथ्वी से वो ...
वो मिट नहीं सकते ..
जी रहे है दुनियाँ के तमाम रंगों के साथ
और जब तक दुनियां में रंग है ..
हर रंग में वो है.......……
ओ मेलिनिन के काले भूरे कणों!
तुम सदा तत्पर रहोगे
एक देह की सुरक्षा के लिए
सूरज की जलाने वाली तपिश में
मनुष्य की जरूरत के लिए,
और याद दिलाते रहोगे
कि अभी रंगभेद की आग को बुझाने वाला
एक साधू पैगाम दे गया है
मानवता का प्रेम का .…….नतमस्तक नेल्सन .... ~nutan~

डॉ नूतन गैरोला - अमृतरस ब्लॉग

5.12.13

‘राजनीतिनामा मध्यप्रदेश, राजनेताओं के किस्से’ - दीपक तिवारी


भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भले ही आज एक मजबूत मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन जब डेढ़ दशक पहले तस्वीर कुछ और ही थी। जब उन्हें केंद्रीय संगठन की ओर से मध्यप्रदेश के प्रभारी महासचिव बनाकर इस राज्य में पार्टी की सरकार बनवाने के लिए भेजा गया तब उनका यहां के दिग्गज नेताओं ने अघोषित बॉयकॉट किया था।
यह खुलासा जल्द ही प्रकाशित होने जा रही पुस्तक ‘राजनीतिनामा मध्यप्रदेश, राजनेताओं के किस्से’ में किया गया है। पुस्तक में बताया गया है कि बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और पितृपुरूष माने जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे ने 1998 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा। इस खबर से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, लेकिन ठाकरे से ही जुड़े वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा और कद्दावर नेता कृष्णमुरारी मोघे को यह ज्यादा पसंद नहीं आया।
इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के गठन 1956 के बाद से साल 2003 तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रोचक ढंग से समेटने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दीपक तिवारी ने कहा कि मोदी को उस समय प्रदेश में भेजने के निर्णय को नापसंद करने वालों का तर्क था कि साल 1998 के विधानसभा चुनाव में वैसे ही बीजेपी की जीत तय है तो फिर उन्हें इस राज्य में भेजने की क्या जरूरत है।
किताब में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया गया है कि इन नेताओं ने ठाकरे से शिकायत की थी जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बन ही रही है तो फिर मोदी के सिर जीत का सेहरा क्यों बांधना। पटवा का तर्क था कि बाहर का आदमी मध्यप्रदेश में आकर क्या कर सकता है। 
IBN KHABAR SE SABHAR

3.12.13

हाजीपुर टाईम्स यशस्वी भव-ब्रज की दुनिया

मित्रों,एक आम बिहारी मेधावी छात्र की तरह बचपन से मैंने बस एक ही सपना देखा था आईएएस बनने का परंतु होनी को मंजूर नहीं था। न जाने क्यों जब भी मेरी प्रतियोगिता परीक्षा होती मैं बीमार पड़ जाता या अन्य किसी कारण से उसमें उपस्थित नहीं हो पाता और सिविल सेवा परीक्षा के दौरान भी ऐसा ही हुआ। खैर उसके बाद मैंने सोंचा कि तंत्र को भीतर घुसकर साफ नहीं कर पाया तो क्या हुआ अब पत्रकार बनकर बाहर से हल्ला मचाकर ही साफ करूंगा परंतु कई-कई अखबारों में काम करने के बाद मैंने पाया कि सारे-के-सारे मीडिया संस्थान तो सरकारी विज्ञापन की बीन पर नाचते हैं। फिर मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया और जमकर लिखा भी। लेकिन इसमें भी समस्या थी। कभी किसी अखबार ने मनमाफिक पाया तो ले लिया वरना छोड़ दिया। फिर पेट भरने की समस्या भी सामने थी।
                         मित्रों,इसलिए काफी सोंच-समझकर मैंने इस वेबसाईट हाजीपुर टाईम्स की शुरुआत की है। मैं जानता हूँ कि किसी भी साधन का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरूपयोग भी। मैं आपलोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसका सिर्फ-और-सिर्फ सदुपयोग ही करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए पैसा कमाने मूल लक्ष्य न तो कभी रहा है और न ही आगे रहनेवाला है। धनालाभ होना तो चाहिए लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं सहउत्पाद के रूप में। मेरी यह वेबसाईट साधन बनेगी वैशाली से भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन का और आवाज बनेगी आम आदमी की पीड़ा का। इसके तेवर वही रहेंगे जो मेरे ब्लॉग ब्रज की दुनिया के थे या हैं। हमने यह वेबसाईट मौजूदा ढर्रे पर पत्रकारिता करने के लिए स्थापित नहीं किया है बल्कि संपूर्ण पत्रकारिता जगत को यह बताने के लिए किया है कि पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए। मैं अब तक सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चला हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। सरकारी नौकरी अगर मुझे पानी रहती तो मैं रामविलास पासवान के रेलमंत्री रहते हुए सेटिंग करके रेलवे में घुस गया होता। मैं जानता हूँ कि मेरा पथ अग्निपथ है। कदम-कदम पर मुझे मरणांतक पीड़ा झेलनी पड़ेगी परंतु मेरे हौंसले हमेशा की तरह बुलंद हैं।
                                  मित्रों,एक बात और। हो सकता है कि मेरी वेबसाईट का नाम हाजीपुर टाईम्स देखकर आपको लग रहा हो कि इसका परास सिर्फ हाजीपुर शहर या ज्यादा-से-ज्यादा वैशाली जिला रहनेवाला है। ऐसा हरगिज नहीं होने जा रहा है। जैसा न्यूयार्क टाईम्स मतलब केवल न्यूयार्क नहीं होता या वाशिंगटन पोस्ट का अर्थ केवल वाशिंगटन भर नहीं होता वैसे ही हाजीपुर टाईम्स नाम होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिर्फ हाजीपुर से समाचार ही शामिल होंगे या हाजीपुर या वैशाली की घटनाओं की ही विवेचना की जाएगी बल्कि इसकी जद में पूरी दुनिया होगी,पूरी मानवता होती। हाँ,उसका परिकेंद्र जरूर हाजीपुर में होगा। अंत में मैं आप सभी शुभेच्छुओं से अपने इस नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपलोग मुझे निराश नहीं करेंगे।