मोदी जी, पुरानी पेंशन बहाल करें, फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को रिलीज करें!

लखनऊ 30 मई : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक पत्र प्रेषित करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उन सुविधाओं को बहाल करने की मांग किया है, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर पड़ रहा है।

जे एन तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन योजना लागू कर दिया था। विगत वर्ष कोरोना संकट काल के दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जून 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। केंद्र सरकार के उपरोक्त निर्णयों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों शिक्षकों  की पुरानी पेंशन समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर दिया था । 

प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन एवम् महंगाई भत्ता केंद्र सरकार की तर्ज पर देती है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने को आधार बनाकर प्रदेश सरकार ने भी जून 2021 तक अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। अब महंगाई भत्ता का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। कोरोना संकटकाल में कर्मचारी  अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। ऐसी दशा में कर्मचारियों की मृत्यु भी अधिकाधिक संख्या में हो रही है। सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाए जाने से कर्मचारी के दिवंगत होने की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बढ़ाने की मांग किया है ताकि कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के  भरण-पोषण के लिए एक मुस्त सम्मानजनक  राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जोकि उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है ,उसके पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित करने के लिए समय देने का अनुरोध किया है ताकि केंद्र से संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं, जिनका असर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों पर पड़ रहा है, उनके निराकरण का रास्ता निकल सके।

अब कोरोना धीरे-धीरे नियंत्रण में है और देश एवम् प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार  हुआ है,ऐसी स्थिति में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को तत्काल रिलीज करने ,पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने तथा कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बढ़ाए जाने के बारे में निर्णय लेने का यही सही वक्त है ।इन मांगों को लेकर संगठन आंदोलन की योजनाएं भी बना रहे हैं ।उत्तर प्रदेश में यह चुनावी वर्ष है। अतः यह आवश्यक है कि आपसी संवाद स्थापित कर कर्मचारियों की उचित मांगों पर निर्णय करा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी को संवाद हेतु पत्र भेजने का समर्थन संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, संयुक्त मंत्री रेनू मिश्रा एवं वित्त मंत्री अजय लक्ष्मी ने किया है।