कोपेनहेगेन का pain

जलवायु परिवर्तन को लेकर कोपनहेगन में चल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ऊंट किसी करवट बैठता नही दिख रहा है | विश्व स्तर पर कोई कारगर सहमति बनाने की कोशिश शायद नाकाम होती दिख रही है |विकसित और विकासशील देशो के बीच होने वाले इस समझौते में सकाराक्त्मक परिणाम की अपेक्षा शायद ही सम्भव दिख रही है | विकसित देश अपनी शक्ति का फायदा उठाकर ये कह रहे है की हम विकासशील देशो पर नजर रखेंगे | अरे भाई आप कौन होते है हमारे ऊपर नजर रखने वाले | एक बार फिर जहाँ अमेरिका की दादागिरी देखने को सामने आ रही है |वहीँ भारत अपनी विनम्रता और वायदे पर खड़ा उतरने में पीछे हटता नही दिखा रहा है |क्योंकि वो गरीबों का देश है और उसे ही सबसे अधिक सोचना पड़ रहा है |

वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी देश क्यों ना हो वो किसी से पीछे नही रहना चाहता है|जलवायु परिवर्तन का बुरा असर दुनिया के निर्धन देशो पर सबसे अधिक पड़ेगा |करोडो लोगो को पानी नही मिलेगा फसले नष्ट हो जायेगी और हम मूक बनकर देखते रहेंगे क्योंकि हमे विकास के पथ पर अग्रसर होना है |विकसित देशों के और विकसित होने का यह सपना शायद विश्व के गरीब देशों के लिए काल साबित होगा |आज भारत जिसे देश में लोगो को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो पचास साल बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा अभी से लगाना और फिर भी उस पर अम्ल नही करना कौन सी होशियारी है पता ही नही चलता है |
क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के मसौदे ,कार्बन उत्सर्जन में कमी ये महज एक औपचारिकता बच सी गई है जो जल्द ही पूरी हो जायेगी |जलवायु परोवर्तन के कटु सत्य से हम अपना मुह नही फेर सकते है |देश और विश्व को बचाने के लिए सबों को एक जुट होना ही पडेगा जो एक नामुमकिन सा लक्ष्य दिख रहा है |विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच ग्रीन हाऊस गैसों में कटौती के बारे में मतभेद हैं| बीस प्रतिशत से कम जनसंख्या वाले विकसित देश इस प्रदूषण में 50 प्रतिशत से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं. अब भारत चीन पर गैसों की कटौती का दबाव क्या दुनिया की ग़रीब जनता को ग़रीब रखने और पश्चिमी देशों का दबदबा बनाए रखने का ढकोंसला है