अन्ना जी मतदाता को गाली मत दो! आप एक निश्कलंक व्यक्ति तक नहीं ढूँढ सके!!

अन्ना जी मतदाता को गाली मत दो!

आप एक निश्कलंक व्यक्ति तक नहीं ढूँढ सके!!

यदि गलती से इस (लोकपाल) पद पर कोई भ्रष्ट, चालाक और मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति आ गया तो..? इसलिये जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति को प्रस्तावित जन लोकपाल को नियन्त्रित करने की व्यवस्था भी, बिल में ही करनी चाहिये| इतिहास के पन्ने पटलकर देखें तो पायेंगे कि जब संविधान बनाया गया था तो किसने सोचा होगा कि पण्डित सुखराम, ए. राजा, मस्जिद ध्वंसक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, संविधान निर्माता डॉ. अम्बेड़कर को गाली देने वाले अरुण शौरी जैसे लोग भी मन्त्री के रूप में संविधान की शपथ लेकर माननीय हो जायेंगे? जब सीवीसी अर्थात् मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया था तो किसी ने सोचा होगा कि इस पद पर एक दिन दागी थॉमस की भी नियुक्ति होगी? किसी ने सोचा होगा कि मुख्यमन्त्री के पद पर बैठकर नरेन्द्र मोदी गुजरात में कत्लेआम करायेंगे? जिससे पूरे संसार के समक्ष भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि तहस-नहस हो जायेगी? ऐसे हालातों में हमें हजारे जी कैसे विश्‍वास दिलायेंगे कि जितने भी व्यक्ति आगे चलकर प्रस्तावित जन लोकपाल के शक्ति-सम्पन्न पद पर बिराजमान होंगे, वे बिना पूर्वाग्रह के पूर्ण-सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ राष्ट्रहित में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे|

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

राजनेताओं से निराश और अफसरशाही से त्रस्त भोले देशवासियों द्वारा बिना कुछ जाने समझे कथित गॉंधीवादी अन्ना हजारे के गीत गाये जा रहे हैं| गाये भी क्यों न जायें, जब मीडिया बार-बार कह रहा है कि एक अकेले अन्ना ने वह कर दिखाने का विश्‍वास दिलाया है, जिसे सभी दल मिलकर भी नहीं कर पाये| अर्थात् उन्होंने देश के लोगों में जन लोकपाल बिल पास करवाने की आशा जगाई है| मीडिया ने अन्ना हजारे का गीत इतना गया कि बाबा रामदेव की ही तरह हजारे के बारे में भी कुछ छुपी हुई बातें भी जनता के सामने आ गयी हैं| जिनके बारे में व्यावसायिक मीडिया से आम पाठक को जानकारी नहीं मिल पाती है| जबकि इन बातों को देश के लोगों को जानना जरूरी है| जिससे कि अन्ना के आन्दोलन में सहभागी बनने वालों को ज्ञात हो सके कि वे किसके साथ काम करने जा रहे हैं| कुछ बातें, जिन पर वैब-मीडिया ने काफी माथा-पच्ची की है :-

1. अन्ना हजारे असली भारतीय नहीं, बल्कि असली मराठी माणुस :मुम्बई में हिन्दीभाषी लोगों को जब बेरहमी से मार-मार कर महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ा जा रहा था तो अन्ना हजारे ने इस असंवैधानिक और आपराधिक कुकृत्य का विरोध करने के बजाय राज ठाकरे को शाबासी दी और उसका समर्थन करके असली भारतीय नहीं, बल्कि असली मराठी माणुस होने का परिचय दिया| जानिये ऐसे हैं हमारे नये गॉंधीवादी अवतार!

2. अन्ना हजारे ने दो विवादस्पद पूर्व जजों के नाम सुझाये : जन्तर-मन्तर पर अनशन पर बैठते समय अन्ना हजारे ने कहा कि उनके प्रस्तावित जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति का अध्यक्ष किसी मन्त्री या किसी राजनैतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज को बनाया जायेगा| इस काम के लिये अन्ना हजारे ने दो पूर्व जजों के नाम भी सुझाये|

3. एक हैं-पूर्व चीफ जज जे. एस. वर्मा जो संसार की सबसे कुख्यात कम्पनी ‘‘कोका-कोला’’ के हितों के लिये काम करते हैं : दो पूर्व जजों में से एक हैं-पूर्व चीफ जज जे. एस. वर्मा, जिनके बारे में देश को लोगों को जानने का हक है कि आज जे. एस. वर्मा क्या कर रहे हैं? संसार की सबसे कुख्यात कम्पनी ‘‘कोका-कोला’’ को भ्रष्ट अफसरशाही एवं राजनेताओं के गठजोड़ के कारण भारत की पवित्र नदियों को जहरीला बनाने और कृषि-भूमि में जहरीले कैमीकल छोड़कर उन्हें बंजर बनाने की पूरी छूट मिली हुई है| जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सही ठहरा दिया है| ये कैसे सम्भव हुआ होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है| ऐसी खतरनाक कम्पनी को देश से बाहर निकालने हेतु देशभर में राष्ट्रभक्तों द्वारा वर्षों से जनान्दोलन चलाया जा रहा है| इस आन्दोलन को कुचलने और इसे तहस-नहस करने के लिये कम्पनी ने अपार धन-सम्पदा से सम्पन्न एक ‘‘कोका-कोला फाउण्डेशन’’ बनाया है, जिसके प्रमुख सदस्य हैं पूर्व चीफ जज जे. एस. वर्मा| इसके अलावा सारे संसार को यह भी पता है कि कोका कोला कम्पनी साम्राज्यवादी देशों के हितों के लिये लगातार काम करती रही है| ऐसी कम्पनी के हितों की रक्षा के लिये काम करते हैं, इस देश के पूर्व चीफ जज-जे. एस वर्मा| जिन्हें अन्ना हजारे बिल ड्राफ्ट करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते थे| देश का सौभाग्य कि बना नहीं सके|

4. दूसरे पूर्व जज हैं-एन. सन्तोष हेगड़े जो संविधान की मूल अवधारणा सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाकर शोषित एवं दमित वर्ग अर्थात्-दलित, आदिवासी और पिछड़ों के विरुद्ध निर्णय देने से नहीं हिचकिचाये : अन्ना हजारे द्वारा सुझाये गये दूसरे पूर्व जज हैं-एन. सन्तोष हेगड़े| जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते संविधान की मूल अवधारणा सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाकर आरक्षण के विरोध में फैसला देने के लिये चर्चित रह चुके हैं| जो व्यक्ति देश की सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी पर बैठकर भी मूल निवासियों को इंसाफ नहीं दे सका हो, जो अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को नहीं त्याग सका हो और हजारों वर्षों से शोषित एवं दमित वर्ग अर्थात्-दलित, आदिवासी और पिछड़ों के विरुद्ध (जिनकी आबादी देश की कुल आबादी का 85 प्रतिशत है) निर्णय देने से नहीं हिचकिचाया हो, उसे अन्ना हजारे जी जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति का चैयरमैन बनाना चाहते थे| देश का सौभाग्य कि बना नहीं सके|

5. वकालती हुनर के जरिये बीस करोड़ सम्पत्ति एक लाख में ले लेने वाले शान्तिभूषण को बनाया सह अध्यक्ष : उक्त दोनों जजों की सारी असलियत अनशन के दौरान ही जनता के सामने आ गयी, तो अन्ना हजारे वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जी को अध्यक्ष एवं अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिभूषण को सह-अध्यक्ष बनाने पर सहमत हो गये, जो 1977 में बनी पहली गैर-कॉंग्रेसी सरकार में मन्त्री रह चुके है| हजारे की ओर से समिति के सह अध्यक्ष बने शान्तिभूषण एवं उनके पुत्र प्रशान्त भूषण (दोनों जन लोकपाल का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में हैं) ने 2010 में अपने वकालती हुनर के जरिये इलाहाबाद शहर में बीस करोड़ से अधिक बाजार मूल्य की अचल सम्पत्ति एवं मकान मात्र एक लाख में ले ली और स्टाम्प शुल्क भी नहीं चुकाया|

6. शान्तिभूषण एवं नियुक्त सदस्यों की सत्सनिष्ठा, देशभक्ति एवं देश के संविधान के प्रति निष्ठा के बारे में अन्ना हजारे को कैसे विश्‍वास हुआ : इससे अन्ना हजारे की राजनैतिक एवं भ्रष्ट व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नहीं बनाने वाली बात की असलियत जनता के सामने आ चुकी है| भूषण पिता-पुत्र सहित हजारे की ओर से नियुक्त अन्य सदस्यों की सत्सनिष्ठा, देशभक्ति एवं देश के संविधान के प्रति निष्ठा के बारे में अन्ना हजारे को कैसे विश्‍वास हुआ, यह आज तक देश को अन्ना हजारे ने नहीं बताया है| जबकि इस बारे में देश के लोगों को जानने का पूरा-पूरा हक है|

7. बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कितने गॉंधीवादी और अहिंसा केकितने समर्थक हैं? हजारे ने अनशन शुरू करने से पूर्व गॉंधी की समाधि पर जाकर मथ्था टेका और स्वयं को गॉंधीवादी कहकर अनशन की शुरूआत की, लेकिन स्वयं अन्ना की उपस्थिति में अनशन मंच से अल्पसंख्यकों को विरुद्ध बाबा रामदेव के हरियाणा के कार्यकर्ता हिंसापूर्ण भाषणबाजी करते रहे| जिस पर स्वयं अन्ना हजारे को भी तालियॉं बजाते और खुश होते हुए देखा गया| यही नहीं अनशन समाप्त करने के बाद हजारे ने आजाद भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात गुजरात के मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी को देश का सर्वश्रेृष्ठ मुख्यमन्त्री घोषित कर दिया| अब यह देशवासियों को समझना होगा कि बाबा रामदेव और आधुनिक गॉंधी अन्ना हजारे कितने गॉंधीवादी और अहिंसा समर्थक हैं?

8. एनजीओ और उद्योगपतियों के काले कारनामों और भ्रष्टाचार के बारे में भी एक शब्द नहीं बोला : अन्ना हजारे ने सेवा के नाम पर विदेशों से अरबों का दान लेकर डकार जाने वाले और देश को बेचने वाले कथित समाजसेवी संगठनों (एनजीओज्) के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, सरकारी बैंकों का अस्सी प्रतिशत धन हजम कर जाने वाले भारत के उद्योगपतियों के काले कारनामों और भ्रष्टाचार के बारे में भी एक शब्द नहीं बोला! आखिर क्यों? क्योंकि इन्हीं सबके मार्फत तो अन्ना के अनशन एवं सारे तामझाम का खर्च वहन किया जा रहा था|

9. अन्ना की मानसिक स्थिति-‘‘देश का आम मतदाता सौ रुपये में और दारू की एक बोतल में बिक जाता है|’’ स्वयं अन्ना हजारे अपनी अप्रत्याशित सफलता के कारण केवल दिल्ली से महाराष्ट्र रवाना होने से पूर्व आम मतदाता को गाली देने से भी नहीं चूके| संवाददाताओं को अन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि ‘‘देश का आम मतदाता सौ रुपये में और दारू की एक बोतल में बिक जाता है|’’ अब अन्ना को ये कौन समझाये किमतदाता ऐसे बिकने को तैयार होता तो संसद में आम लोगों के बीच के नहीं, बल्कि अन्ना के करीब मुम्बई में रहने वाले उद्योगपति बैठे होते| अन्ना जी आम मतदाता को गाली मत दो, आम मतदाता ही भारत और स्वयं आपकी असली ताकत हैं| इस बात से अन्ना की मानसिक स्थिति समझी जा सकती है!

10. लोकपाल कौन होगा? ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हजारे के प्रस्तावित जन लोकपाल बिल को यदि संसद पास कर भी देती है, तो इस सबसे शक्ति सम्पन्न संवैधानिक संस्था का मुखिया अर्थात् लोकपाल कौन होगा? क्योंकि जिस प्रकार का जन-लोकपाल बिल ड्राफ्ट बनाये जाने का प्रस्ताव है, उसके अनुसार तो लोकपाल इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका से भी सर्वोच्च होगा| उसके नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय एवं सभी राज्य सरकारें भी होगी और वह अन्तिम और बाध्यकारी निर्णय लेकर लागू करने में सक्षम होगा| बाबा राम देव तो लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं|

11. भ्रष्ट, चालाक और मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के लोकपालबनने की सम्भावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता : ऐसे में देश के सवा सौ करोड़ लोगों की ओर से मेरा सीधा सवाल यह है कि यदि गलती से इस (लोकपाल) पद पर कोई भ्रष्ट, चालाक और मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति आ गया तो..? आने की सम्भावना को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है| इतिहास के पन्ने पटलकर देखें तो पायेंगे कि जब संविधान बनाया गया था तो किसने सोचा होगा कि पण्डित सुखराम, ए. राजा, मस्जिद ध्वंसक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, संविधान निर्माता डॉ. अम्बेड़कर को गाली देने वाले अरुण शौरी जैसे लोग भी मन्त्री के रूप में संविधान की शपथ लेकर माननीय हो जायेंगे? जब सीवीसी अर्थात् मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया था तो किसी ने सोचा होगा कि इस पथ पर एक दिन दागी थॉमस की भी नियुक्ति होगी? किसी ने सोचा होगा कि मुख्यमन्त्री के पद पर बैठकर नरेन्द्र मोदी गुजरात में कत्लेआम करायेंगे? जिससे पूरे संसार के समक्ष भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि तहस-नहस हो जायेगी? ऐसे हालातों में हमें हजारे जी कैसे विश्‍वास दिलायेंगे कि जितने भी व्यक्ति आगे चलकर प्रस्तावित जन लोकपाल के शक्ति-सम्पन्न पद पर बिराजमान होंगे, वे बिना पूर्वाग्रह के पूर्ण-सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ राष्ट्रहित में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे| विशेषकर तब जबकि जन लोकपाल का बिल ड्राफ्ट बनाने वाली समित के लिये हजारे जी को अपनी ओर से मनवांछित और पूर्व घोषित पैमाने पर खरा उतरने वाला एक अराजनैतिक एवं निश्कलंक छवि का यक्ति नहीं मिल सका!

इसलिये जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति को प्रस्तावित जन लोकपाल को नियन्त्रित करने की व्यवस्था भी, बिल में ही करनी चाहिये| अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि इस देश के सभी संवैधानिक निकायों पर नियन्त्रण करने वाला लोकपाल स्वयं अधिनायक बन जाये और भारत की लोकतान्त्रिक विरासत मिट्टी में मिल जाये और, या ऐसा शक्ति-सम्पन्न कोई भी व्यक्ति उन सभी से अधिक भ्रष्ट हो जाये, जिन भ्रष्टों के भ्रष्टाचार की रोकथाम के पवित्र उद्देश्य से हजारे और देशवासियों द्वारा उसे बनाया और रचा जा रहा है? विशेषकर तब जबकि थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत सरकार की ओर से यह कहा जा चुका है कि पूरी तरह से निर्विवाद और निश्कलंक छवि का व्यक्ति ढूँढना आसान नहीं है!

लोगों को सावधान रहने की जरूरत है!

लोगों को सावधान रहने की जरूरत है!

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ’निरंकुश’

देश में जिसे ‘‘हजारे आन्दोलन (?)’’ का नाम दिया गया, वह अपनी परिणिती पर पहुँच कर इस घोषणा के साथ समाप्त हो गया कि यदि जरूरत हुई तो फिर से ऐसा ही, बल्कि इससे भी भयंकर आन्दोलन किया जायेगा| स्वयं हजारे को भी जन्तर-मन्तर पर बैठने से पूर्व ज्ञात नहीं था कि वे इतने सफल हो जायेंगे और अपनी सफलता से बोरा जायेंगे और अपने होश-ओ-हवास खोकर देश के निचले तबके के मतदाता को गाली देते नजर आयेंगे| मतदाता को सौ रुपये या शराब की बोतल में बिकने वाला करार देकर अपनी बनावटी गॉंधीवादी छवि (?) को दिल्ली छोड़ने से पहले ही उतार फेंकेंगे! वैसे गॉंधी ने भी तो निचले तबके को मूर्ख बनाकर सैपरेट इलैक्ट्रोल का हक छीनकर दमित लोगों को हमेशा-हमेशा के लिये इस देश में गुलाम बनाये रखा है| ऐसे में इस देश के अधिसंख्य लोगों के लिये गॉंधीवाद या गॉंधीवाद का ढोंग कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता|

जन्तर-मन्तर और मीडिया के मंच पर हजारे के नाम पर जो कुछ हुआ, उससे यदि सबसे अधिक लाभ में कोई रहा है तो वो है-मीडिया, जिसने जमकर खबरों को ऊटपटांग तरीके से विज्ञापनों में लपेटकर बेचा|

यहॉं पर ये बात भी विचारणीय हैं की लोकपाल बिल के बहाने ऐसे लोग भी (सभी नहीं) भ्रष्टाचार के विरोध में बातें करते नजर आ रहे हैं, बल्कि अधिक सही है तो ये होगा कि मीडिया द्वारा उन्हीं को दिखाया और छापा जा रहा है, जिन्होंने जीवन भर सिवाय भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के कुछ किया ही नहीं| जो न्याय और जो ईमानदारी को तो जानते ही नहीं, जिन्होंने शराब की तस्करी और अफसरों की चमचागिरी से अथाह दौलत कमाई है, जिन्होंने देश में धार्मिक एवं साम्प्रदायिक उन्माद फैलाया है, जिन्होंने निचले तबके के लोगों से आजादी के बाद भी बेगार करवाई है और व्यभिचार एवं अत्याचार करना जो आज भी अपना जन्मजात हक़ समझते हैं!

ऐसे लोग भी हजारे जी के समर्थन में रोड पर ‘‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत’’ का बैनर हाथ में लिए नज़र आये और अपने अरबपति मालिक (उद्योगपति) के शोषण के शिकार स्थानीय ‘‘अल्प वेतनभोगी पत्रकार’’ को खुश करके अपना चित्र भी समाचार पत्र में छपवाने में सफल हो गए! जो आन्दोलन (?) हुआ उसमें ऐसे लोगों के काले धन का भी जमकर उपयोग (?) हुआ| जो पत्रकार अपने शोषक मालिक के शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वे सत्ता के शीर्ष केन्द्र को पानी पी, पीकर कोसते नजर आये| इस श्रेणी के पत्रकारों के किसी पत्रकार संगठन ने अपना वेतन बढाने या सम्मानजक वेतन पाने के लिये आवाज उठाई हो और उसे मीडिया के माध्यम से देशभर के लोगों तक पहुँचाया हो, कम से कम मुझे तो याद नहीं आता|

जो लोग हमेशा ‘‘सामाजिक न्याय’’ और ‘‘दमित तबके के उत्थान’’ का लगातार विरोध करते रहे हैं, वे हजारे के नाम पर रोटी सेकते नज़र आ रहे हैं| केवल कुछ दिखावटी चेहरे, जो भी पूरी तरह से निर्विवाद नहीं बताये जा रहे हैं, देश की सवा सौ करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके देश के अस्सी प्रतिशत से अधिक लोगों के असली मुद्दों (जो भ्रष्टाचार से कहीं अधिक गम्भीर हैं) से लोगों का ध्यान हटाकर सफल होने का दावा कर सकते हैं| जिनकी ओर ध्यान देने या आन्दोलन करने की किसी को फुर्सत नहीं है, बल्कि अधिक और कड़वा सच तो ये है कि लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों के बारे में किसी भी दल को सोचने की फुर्सत नहीं है| विदेशी धन से समाज सेवा करने वालों से तो ऐसी आशा करना अपने आप को धाखे में रखना है|

भ्रष्टाचार के नाम यह आन्दोलन (?) कितने दिन तक? ये करीब-करीब जनता का वैसा ही अंध बहाव लगता है, जैसा ‘‘भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत’’ का दावा करने वालों ने जनता को बहकाकर देश को बर्बाद किया, और अनेक राज्यों में अभी भी कर रहे हैं! जो राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर पुरातन शोषक व्यवस्था को फिर से थोपने पर आमादा हैं, जो समानता के नाम पर देश के अस्सी फीसदी लोगों के हकों को छीनकर भी बेशर्मी से चरित्रवान और सुसंसकृत होने का दम भरते हैं| कोई आश्चयर्य नहीं होगा यदि कल को ये पता चले की हजारे या हजारे के कुछ समर्थक इन्हीं राष्ट्रवादियों की कठपुतली निकलें? और आने वाले समय में देशहित के नाम पर इन्ही का झंडा लिये चुनाव मैदान में उतर जाएँ| इसलिये लोगों को सावधान रहने की जरूरत है|

---------------------------------लेखक : डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश', जयपुर से प्रकाशित हिन्दी पाक्षिक समाचार-पत्र "प्रेसपालिका" के सम्पादक, विविध विषयों के लेखक, टिप्पणीकार, चिन्तक, शोधार्थी तथा समाज एवं प्रशासन में व्याप्त नाइंसाफी, भेदभाव, शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मनमानी, मिलावट, गैर-बराबरी आदि के विरुद्ध 1993 में स्थापित एवं 1994 से राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से पंजीबद्ध राष्ट्रीय संगठन "भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान" (बास) (BAAS) के मुख्य संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिसके हजारों आजीवन कार्यकर्ता (4747) राजस्थान के सभी जिलों एवं देश के आधे से अधिक राज्यों में सेवारत हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष : ऑल इण्डिया ट्राईबल रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव : अजा एवं अजजा संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ| dr.purushottammeena@yahoo.in Ph. 0141-2222225 Mob. : 098285-02666

ये है हमारे देश का धार्मिक चरित्र-दलित रिटायर हुआ तो रूम को गोमूत्र से धोया!

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ‘निरंकुश’

केरल तिरूअनंतपुर से एक खास खबर है, कि ‘‘दलित रिटायर हुआ तो रूम को गोमूत्र से धोया’’ जिसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिण्ट मीडिया ने दबा दिया और इसे प्रमुखता से प्रकाशित या प्रसारित करने लायक ही नहीं समझा| कारण कोई भी समझ सकता है| मीडिया बिकाऊ और ऐसी खबरों को ही महत्व देता है, जो उसके हितों के अनुकूल हों| दलितों के अपमान की खबर के प्रकाशन या प्रसारण से मीडिया को क्या मिलने वाला है? इसलिये मीडिया ने इसे दबा दिया या बहुत ही हल्के से प्रकाशित या प्रसारित करके अपने फर्ज की अदायगी करली, लेकिन यह मामला दबने वाला नहीं है| खबर क्या है पाठक स्वयं पढकर समझें|

खबर यह है कि देश के सामाजिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में किसी दलित अधिकारी का अपमान हो जाए तो यह लोगों को चौंकाता नहीं है, लेकिन सबसे शिक्षित और विकसित केरल राज्य में ऐसा होना हैरान करता है| यह सोचने को विवश करता है कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य के लोगों को प्रदान की गयी शिक्षा कितनी सही है?

खबर है कि केरल राज्य के तिरूअनंतपुरम में एक दलित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी जगह आए उच्च जातीय अधिकारी ने उसके कक्ष और फर्नीचर को शुद्ध करने के लिए गोमूत्र का छिड़काव करवाया| दलित वर्ग के ए. के. रामकृष्णन 31 मार्च को पंजीयन महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे| उन्होंने उक्त बातों का पता लगने पर मानव अधिकार आयोग को लिखी अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पूर्ववर्ती कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने मेज, कुर्सी और यहां तक कि कार्यालय की कार के अंदर गोमूत्र छिड़का है| इस घटना की जांच की मांग करते हुए उन्होंने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है|

रामकृष्णन ने कहा कि ‘‘कार्यालय और कार का शुद्धिकरण इसलिए किया गया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति (दलित वर्ग) से हैं और यह उच्च जातीय व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया उनके मानव अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है|’’

दलित वर्ग के ए. के. रामकृष्णन की याचिका के आधार पर मानव अधिकार आयोग ने मामला दर्ज कर राज्य सरकार के कर-सचिव को नोटिस भेजा है| इसका जवाब सात मई तक देना है|

दलित वर्ग के ए. के. रामकृष्णन का कहना है कि ‘‘मैं इस मामले को सिर्फ व्यक्तिगत अपमान के तौर पर नहीं ले रहा हूँ| यह सामाजिक रूप से वंचित समूचे तबके का अपमान है| यदि एक सरकारी विभाग में शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है तो निचले पायदान पर रहने वाले आम लोगों की क्या हालत होगी?’’ उन्होंने बताया कि ‘‘पंजीयन महानिदेशक के पर पर पिछले पांच साल का उनका अनुभव बहुत खराब रहा है|’’

इस मामले में सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यह है कि नये पदस्थ उच्च जातीय अधिकारी को गौ-मूत्र ये कार्यालय की सफाई करने के लिये कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्योंकि उन्होंने तो वही किया तो उन्हें उसके धर्म-उपदेशकों ने सिखाया या उन्हें जो संस्कार प्रदान किये गये| ऐसे में केवल ऐसे अधिकारी के खिलाफ जॉंच करने, नोटिस देने या उसे दोषी पाये जाने पर दण्डित करने या सजा देने से भी बात बनने वाली नहीं है|

सबसे बड़ी जरूरत तो उस कुसंस्कृति, रुग्ण मानसिकता एवं मानव-मानव में भेद पैदा करने वाली धर्म-नीति को प्रतिबन्धित करने की है, जो गौ-मूत्र को दलित से अधिक पवित्र मानना सिखाती है और गौ-मूत्र के जरिये सम्पूर्ण दलित वर्ग को अपमानित करने में अपने आप को सर्वोच्च मानती है| इस प्रकार की नीति को रोके बिना कोई भी राज्य कितना भी शिक्षित क्यों न हो, अशिक्षित, हिंसक और अमानवीय लोगों का आदिम राज्य ही कहलायेगा|

लेखक : डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश' जयपुर से प्रकाशित हिन्दी पाक्षिक समाचार-पत्र "प्रेसपालिका" (PRESSPALIKA) के सम्पादक, विविध विषयों के लेखक, टिप्पणीकार, चिन्तक, शोधार्थी तथा समाज एवं प्रशासन में व्याप्त नाइंसाफी, भेदभाव, शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मनमानी, मिलावट, गैर-बराबरी आदि के विरुद्ध 1993 में स्थापित एवं 1994 से राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से पंजीबद्ध राष्ट्रीय संगठन "भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान" (बास) (BAAS) के मुख्य संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिसके हजारों आजीवन कार्यकर्ता (4747) राजस्थान के सभी जिलों एवं देश के आधे से अधिक राज्यों में सेवारत हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष : ऑल इण्डिया ट्राईबल रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव : अजा एवं अजजा संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, dr.purushottammeena@yahoo.in Ph. 0141-2222225 Mob. : 098285-02666

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यहाँ पर (नीचे दिए लिंक पर) क्लिक करें, जिससे फॉर्म जेपीजी फोर्मेट में खुलेगा, आप इस फॉर्म को माउस पर राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर पर सेव करें और फिर अपने कंप्यूटर से A/4 साइज के पेपर पर प्रिंट करें! इसकी कितनी भी फोटोकॉपी करवाकर उपयोग करें|(याद रहे की फॉर्म के सभी बिन्दुओं को हिंदी एवं अंगरेजी के बड़े अक्षरों में सही-सही भरना जरूरी है, अन्यथा फॉर्म निरस्त हो सकता है! जो बिंदु लागू नहीं हो उसे खाली छोड़ दें)

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एक अंग्रेज की ईमानदार स्वीकारोक्ति!

एक अंग्रेज की ईमानदार स्वीकारोक्ति!

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

"इंग्लेंड के लार्ड एंथनी लेस्टर ने सवा सौ करोड़ भारतीयों को अवसर प्रदान किया है कि वे देश के नकाबपोश कर्णधारों से सीधे सवाल करें कि भारतीय दण्ड संहिता में वे प्रावधान अभी भी क्यों हैं, जिनका भारतीय जनता एवं यहॉं की संस्कृति से कोई मेल नहीं है?"

जहॉं तक मुझे याद है, मैं 1977 से एक बात को बड़े-बड़े नेताओं से सुनता आ रहा हूँ कि भारतीय कानूनों में अंग्रेजी की मानसिकता छुपी हुई है, इसलिये इनमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन परिवर्तन कोई नहीं करता है| हर नेता ने कानूनों में बदलाव नहीं करने के लिये सबसे लम्बे समय तक सत्ता में रही कॉंग्रेस को भी खूब कोसा है| चौधरी चरण सिंह से लेकर मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, चन्द्र शेखर, विश्‍वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान और मायावती तक सभी दलों के राजनेता सत्ताधारी पार्टी या अपने प्रतिद्वन्दी राजनेताओं को सत्ता से बेदखल करने या खुद सत्ता प्राप्त करने के लिये आम चुनावों के दौरान भारतीय कानूनों को केवल बदलने ही नहीं, बल्कि उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बातें करते रहे हैं|

परन्तु अत्यन्त दु:ख की बात है कि इनमें से जो-जो भी, जब-जब भी सत्ता में आये, सत्ता में आने के बाद वे भूल ही गये कि उन्होंने भारत के कानूनों को बदलने की बात भी जनता से कही थी|

अब आजादी के छ: दशक बाद एक अंग्रेज ईमानदारी दिखाता है और भारत में आकर भारतीय मीडिया के मार्फत भारतीयों से कहता है कि भारतीय दण्ड संहिता में अनेक प्रावधान अंग्रेजों ने अपने तत्कालीन स्वार्थसाधन के लिये बनाये थे, लेकिन वे आज भी ज्यों की त्यों भारतीय दण्ड संहिता में विद्यमान हैं| जिन्हें देखकर आश्‍चर्य होता है|

इंग्लेंड के लार्ड एंथनी लेस्टर ने कॉमनवेल्थ लॉ कांफ्रेंस के अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये पर्याप्त और उचित संरक्षक प्रावधान नहीं हैं| केवल इतना ही नहीं, बल्कि लार्ड एंथनी लेस्टर ने यह भी साफ शब्दों में स्वीकार किया कि भारतीय दण्ड संहिता में अनेक प्रावधान चर्च के प्रभाव वाले इंग्लैंड के तत्कालीन मध्यकालीन कानूनों पर भी आधारित है, जो बहु आयामी संस्कृति वाले भारतीय समाज की जरूरतों से कतई भी मेल नहीं खाते हैं| फिर भी भारत में लागू हैं|

भारतीय प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया अनेक बेसिपैर की बातों पर तो खूब हो-हल्ला मचाता है, लेकिन इंगलैण्ड के लार्ड एंथनी लेस्टर की उक्त महत्वूपर्ण स्वीकारोक्ति एवं भारतीय दण्ड संहिता की विसंगतियों के बारे में खुलकर बात कहने को कोई महत्व नहीं दिया जाना किस बात का संकेत है?

इससे हमें यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि मीडिया भी भारतीय राजनीति और राजनेताओं की अवसरवादी सोच से प्रभावित है| जो चुनावों के बाद अपनी बातों को पूरी तरह से भूल जाता है| लगता है कि मीडिया भी जन सरोकारों से पूरी तरह से दूर हो चुका है|

इंग्लेंड के लार्ड एंथनी लेस्टर ने सवा सौ करोड़ भारतीयों को अवसर प्रदान किया है कि वे देश के नकाबपोश कर्णधारों से सीधे सवाल करें कि भारतीय दण्ड संहिता में वे प्रावधान अभी भी क्यों हैं, जिनका भारतीय जनता एवं यहॉं की संस्कृति से कोई मेल नहीं है?

मीडिया समाज को सही राह दिखाए

कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की गरज से मीडिया की शरण में जाते हैं मीडिया को उस वक्त सत्यांवेषण के बगैर किसी भी प्रकार की राहत देना और अर्धसत्य को पूर्ण साबित करने में सहायता करने का चलन आजकल बेहद आम बात हो गई है। जबलपुर के मीडियामेन आपका अपना सत्यान्वेषण का एक स्तर है कृपया उसे बनाएं रखनें में आगे आयें । रिश्तेदारी और संपर्क का निर्वाह कर यदि युवा साथी मीडिया को आक्रामक रूप दे रहें हैं तो आने वाले समय में निष्पक्षता के लिए नई परिभाषा तय करनी होगी. मेरा संकेत स्पष्ट रूप से उन मीडिया कर्मियों के लिए है जो विगत १५ दिनों से कुछ स्वार्थियों की लफ़्फ़ाज़ियों को ब्रह्म-सत्य मान कर मेरे खिलाफ़ सक्रीय हैं. चूंकि ब्लागर के रूप में मैं भी एक मीडिया कर्मी ही हूं मेरा मानना है कि जब मैं सच उजागर करूंगा तो आप सभी नि:शब्द हो जाएंगें ............. मुझे आम आदमी की हैसीयत से यह कथन करने में जनहित के लिए कोई गुरेज़ नहीं है कि नियम कायदों को किसी के लाभ के लिये "तोडना" मेरी तासीर में नहीं है. अधिकारी के रूप में यदि मैने सुयोग्य महिलाओं को उनके अंकों के आधार पर अनंतिम रूप से चुनने के लिये वरीयता दी है तो उसके लिए मैं अपनी किसी भी कुरबानी के लिये तैयार हूं..... छल-कपट और आपको हथियार बना कर आपका उपयोग करना मेरे संस्कारों में भी नहीं. आप मे से शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचित नहीं है सामान्यत: सभी से परिचित हूं .आप जानते हैं मेरे तुलसी-वन स्वच्छ जीवन अभियान को आप यह भी जानतें हैं मेरा गोद-भराई तथा जन्म-दिवस कार्यक्रम मध्य-प्रदेश सरकार नें महिला-बाल-विकास विभाग के ज़रिए "मंगल-दिवस" के रूप में स्वीकारा है .... किंतु आप सभी उन कुछ स्वार्थियों से अचानक गुमराह हो गए जिनकी अयोग्य रिश्तेदारिनों को नियुक्त करने अथवा नियम विरुद्ध काम करने से मैं असहमत हुआ हूं. यदि यह अपराध है तो मुझे बताएं आप सभी जनपद पंचायतों में हुई शिक्षा विभाग की नियुक्तियों से परिचित है............ आगे आप को कुछ भी बना सूरज को टार्च दिखाने जैसा मामला है........ अस्तु आपके सामने एक सत्य उज़ागर ज़रूर किए देता हूं कि "एक सम्माननीय जन-प्रतिनिधि महोदय की पुत्र वधू के लिए पद रिक्त न रख सकने के कारण वे कुपित हैं और आप उनका शस्त्र बन गए ........? "

मीडिया का बढ़ता मुनाफा व पत्रकारिता की बदलती परिभाषा

श्रीराजेश
एक बंधु ने अपने ब्लाग (http://shyamnranga।blogspot.com) पर सूचना दी है कि मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले और अब मुंबई प्रवासी श्याम लाल जी दम्माणी को विभिन्न अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए उनका नाम लिम्का बुक आफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है. वह वर्ष 1991 से 2004 के बीच लगभग साढ़े चार हजार पत्र लिख चुके हैं और ये पत्र विभिन्न विषयों पर सुझाव स्वरूप या प्रतिक्रियात्मक लिखा गया है.

यह भारतीय मीडिया जगत के लिए शुभ सूचना है बावजूद इसके इस सूचनात्मक खबर के संबंध में कहीं किसी अखबार, खबरियां चैनल या फिर समाचार पोर्टल में चर्चा नहीं की. देखा जा रहा है कि इस तरह की चीजें अब अखबारों, खबरियां चैनलों व समाचार पोर्टलों से गायब ही रहते हैं. ऐसा क्यों ? यह प्रश्न भी अनायास नहीं है लेकिन इस संबंध में गंभीरता से विचार आवश्यक है.

पिछले दस वर्षों के दौरान देखा गया है कि भारतीय मीडिया का जनसरोकार से नाता धीरे-धीरे क्षीण होते जा रहा है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों ? हम बाजारवाद का हवाला देते हैं, यदि ठीक से देखा जाय तो भारत में बाजारवाद की बयार की 90 के दशक के सरसराहट शुरू हुई और सरकारी नीतियों के पाल के छांव में 90 के दशक के मध्य तक इसने अपना वर्चस्व जमा लिया था. मीडिया में भी बाजारवाद का प्रभाव इसी काल में शुरू हुआ, जब इंटरनेट और इंटरटेनमेंट सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश को 100 फीसदी की छूट दी गयी. जबकि टेलीकाम सेक्टर में 74 फीसदी, समाचारों में 26 फीसदी और एफएम, डीटीएच, केबल औप प्रिंट मीडिया में 49 फीसदी की छूट दी गयी. दरअसल, सरकार की इस नीति से खास कर प्रिंट मीडिया को नई जान तो मिली ही जो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश से वंचित होने के कारण आर्थिक रूप से बीमार थी, उसे नई संभावनाएं दिखने लगी. बावजूद इसके विदेशी कंपनियों द्वारा इस सेक्टर में भारी पूंजी निवेश ने इस क्षेत्र की प्राथमिकताएं बदल दी और जनसरोकार का नजरियां हांसिये पर चला गया तथा अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृति बढ़ती गयी. इसका असर हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अखबारों के पाठकों की संख्या में पिछले तीन साल में आयी भारी गिरावट और साथ ही टैम यानी टेलीविजन आडिययंस मेरजरमेंट के आंकड़ों के विश्लेषकों के अनुसार चार साल पहले जहां देश में 210 चैनल थे जो आज बढ़ कर 324 हो गये हैं, दिखता है. जो कार्यक्रम चैनल (खबरिया चैनलों के साथ) को 10 से ज्यादा टीवीआर दे सके, ऐसे चैनल दो एक ही रह गये हैं. इसके बावजूद कुछ छोटे मोटे मीडिया घरानों को छोड़ कर आर्थिक मंदी के दौर में भी देश का मीडिया उद्योग ठीक-ठाक मुनाफा में रहा.

दूसरी ओर अखबारों, खबरियां चैनलों व समाचार पोर्टलों से जनसरोकार के मुद्दे गायब होने के साथ पत्रकारिता के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है जिसने पाठकों और दर्शकों के आंकड़े कम करने में अहम भूमिका निभाई है. अब यह सुक्त वाक्य सच लगने लगा है कि भारतीय पत्रकारिता अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है. उपरोक्त श्याम लाल जी दम्माणी जैसा संजीदा पाठक संपादक के नाम जब पत्र लिखता है तो सामान्यतः अखबार में प्रकाशित किसी खबर या आलेख को वह पहले गंभीरता से पढ़ता है और वह उसके दिमाग से सीधे दिल तक उतरती है और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप विचारों जन्म होता है. ये पत्र अखबारों को अपनी नीतियों के निर्धारण, पत्रकारों को अपनी दृष्टि विकसित करने और विचारों को जनोन्मुखी और मंथन करने के लिए बाध्य करती है. वर्तमान दौर में पाठकों के संपादक के नाम पत्र का महत्व सिर्फ उस कालम को भरने तक ही रह गया है. अब मीडिया जगत में खबरों की परिभाषा बदल गयी है- उपभोक्ता के लिहाज से खबरें. वर्तमान दौर में देखा जा रहा है कि पत्रकार बजट व सरकारी रिपोर्टों का विलशेषण करने की क्षमता खोते जा रहे है. अखबारों में भाषण बाजी और उन्होंने कहा.... टाइप की खबरों की बाढ़ है. इस लिहाज से देखा जाय तो भले मीडिया का व्यापार बढ़ रहा हो, लेकिन पत्रकारिता पीछे छूट रही है. कई विद्वानों का कहना है कि पश्चिमी देशों, खास कर अमेरिका में पत्रकारिता का अवसान देखा जा रहा है. इसके कारण भी गिनाये गये है कि पहले वहां अखबार आये इसके बाद समाचर चैनल और फिर बाद में समाचार वाली वेबसाइटें आयीं. पत्रकारिता को ये सभी माध्यम एक-एक कर मिले और हुआ यह कि जो धार धीरे-धीरे मिलती तकनीक के साथ तेज होनी चाहिए थी वह घीस कर बोथरा गयी और पत्रकारिता पर उपभोक्तावाद हावी हो गया लेकिन भारतीय पत्रकारिता के साथ स्थिति बिलकुल अलग है. भारतीय पत्रकारिता पर केवल खबर परोसने की ही नहीं बल्कि देश व समाज को नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी है, जो काफी पहले से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती आ रही है लेकिन हाल में आर्थिक उदारीकरण ने इसके मायने बदल दिये हैं. भारतीय पत्रकारिता के बुजुर्गों को फिर से पत्रकारिता के पुरानी परिभाषा को लौटाने की पहल ही नहीं कोशिश करने के लिए मार्ग दर्शन करना चाहिए और युवा पत्रकारों की पीढ़ीं को नई सोंच के साथ इस लुभावन चमक-दमक से मुक्त हो कर मिशन से मशीन में तब्दील होती पत्रकारिता को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के प्रयास तेज करने होंगे. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रयास से पत्रकारों की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं के बराबर है लेकिन इतना जोखिम तो उठाया ही जा सकता है.

मीडिया का यह कैसा विस्तार ?

शिरीष खरे

आज से करीब 15 साल पहले, जब मीडिया की पहुंच महज महानगरों तक सीमित थी तब इसके विस्तार पर जोर दिया जाता था। अब हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय समाचार माध्यमों के कारण खबरों की संख्या और पहुंच, दोनों ही तेजी से बढ़ी हैं जिससे स्थानीय खबरों को महत्व मिला। इसके साथ ही मीडिया के स्वरुप में विकृतियां भी आयी, जैसे-किसी छोटी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर पेश करना, सनसनीखेज या मसाला शैली में बढ़ोत्तरी और खबरों में भाषाई हमला का तेज होना आदि। कई बार संवेदनशीलता की ऐसी अधिकता त्रासदी को कमजोर बनाती है। जब मीडिया सीमित था तब उस पर आम आदमी का भरोसा ज्यादा था। आज खबरों में अंतरविरोध बढ़ने के साथ ही मीडिया की विश्वसनीयता भी घटने लगी है। एक ही खबर को जांचने के लिए लोगों द्वारा अलग-अलग माध्यम या चैनल बदलना इसका प्रमुख कारण है। इन दिनों खबरों के चुनाव और प्रस्तुतीकरण में अहम बातें या तो उजागर नही होती, यदि होती भी हैं तो अमर्यादित भाषाई हमला विकृति पैदा करता है। दूसरी तरफ, समाचारपत्रों में ‘संस्करणों’ का प्रचलन बढ़ने से अधिकतर खबरों का अपनी क्षेत्रीयता में सिमट जाना एक दुखद स्थिति है। इस प्रकार, एक क्षेत्र की खबर दूसरे क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और आसपास की जनता में खबरों का आपसी संबंध रूक गया है। यही कारण मीडिया के वास्तविक विस्तार पर प्रश्नचिन्ह भी लगाता है।

मीडिया के भीतर भी मुख्यतः मीडिया की व्यावसायिकता को लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं। एक वर्ग व्यवसायिकरण से परहेज नहीं करता। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं, जैसे-‘उदारीकरण के कारण जब पूरा परिदृश्य ही बदल रहा हो तब मीडिया में परिवर्तन आना स्वभाविक ही है’, ‘सभी क्षेत्रों की तरह अब मीडिया को भी कमाने दिया जाए’, ‘जहां तक नैतिकता का सवाल है तो इसमें भी केवल मीडिया से ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए’ इत्यादि। दरअसल, मीडिया के व्यवसायीकरण ने उसका फैलाव किया और इसी फैलाव ने मीडिया को नियंत्रण से बाहर कर दिया। सिक्के का दूसरा पक्ष आदर्शवाद पर टिका है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है इसलिए उसकी अपनी जिम्मदारियां भी हैं। लोकत्रंत के पहले तीन स्तम्भों में से एक भी बाजार से सीधा नहीं जुड़ा है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बाजार से दूर रखने का जो भी कारण हो वहीं कारण मीडिया पर भी लागू होना चाहिए। अब विकास, विज्ञान, पर्यावरण और लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर समाचार और कार्यक्रम गायब होने लगे है। इसके बचाव में अक्सर कहा जाता है कि जो देखा, सुना या पढ़ा जा रहा है दर्शक, पाठक या श्रोता वही तो चाहता है। लेकिन अभी तक लोगों की रूचियों को जानने का न तो कोई पुख्ता अध्ययन हुआ है और न ही सर्वेक्षण, फिर भी इस कथन को सच मान लिया गया है।

आजादी के बाद समाचार पत्रों में पूंजी का उपयोग बढ़ा और पत्रों की संख्या भी। पहले मात्र समाचारपत्रों को बेचकर उनका प्रकाशन कराते रहना मुश्किल था इसलिए विज्ञापनों का प्रयोग प्रचलन में आया। बाद में प्रेस कमीशन ने भी समाचार और विज्ञापनों का अनुपात 60/40 रख दिया। तब विज्ञापन लागतों की वापसी और आय का मुख्य साधन बन गए। धीरे-धीरे समाचार पत्रों में पूंजी की अधिकता बढ़ने से व्यवसायिकों का प्रवेश बढ़ने लगा। पहले यह उनका सहायक व्यवसाय था, जो बाद में मुख्य व्यवसाय बन गया। अब समाचार पत्र, समाचार के अलावा उत्पाद बेचने का सशक्त माध्यम भी बने। आपातकाल की समाप्ति के बाद प्रेस व्यवसायिकों को लगा कि यदि सरकार की मामूली आपत्ति पत्रकारों पर दबाव बना सकती है तो उनके हाथों में तो और बड़ा हथियार अर्थात रोजगार है। उन्होंने अपनी हितो को ध्यान में रखकर समाचारों को प्रकाश में लाने और छिपाने के निर्देश देने शुरू कर दिए। सामान्यतः इलेक्ट्रानिक मीडिया की तुलना में समाचार-पत्र सामग्री की गुणवत्ता और जनता के प्रति अपनी जवाबदारी को लेकर बेहतर स्थिति में बताया जाता है।

प्रिंट की तुलना में इलेक्ट्रानिक मीडिया नया है और इसकी कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं रही। आकाशवाणी के बाद क्रमशः दूरदर्शन, केबल, चैबीस घण्टों के न्यूज चैनल और इंटनरेट वगैरह आए। दूरदर्शन का सरकार के अधीन होने से उसकी अपनी सीमाएं थीं, अक्सर इन सीमाओं में बंधे रहने के कारण उसकी आलोचनाएं होती। जब-जब दूरदर्शन पर विरोध के स्वर को न दबाने के आरोप लगता तब-तब इसे एक स्वायत्त संस्था बनाने पर विमर्श होता। लेकिन दूरदर्शन के कार्यक्रमों का स्तर था और विज्ञापनों की सीमा भी। इस बीच सूचना क्रांति का जो युग आया उसने मीडिया को बाजार का महज उपकरण बना दिया। आजकल इन्हीं विचारशून्य सूचनाओं पर समाज को दिग्भम्रित करने का आरोप लगाया जा रहा है। समाज और बाजार के बीच मीडिया एक माध्यम होता है। मीडिया से ही बाजार और समाज आपस में एक-दूसरे से बंधे हैं। मीडिया में प्रसारित किसी उत्पाद का विज्ञापन दिखाने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी दोहरी हो जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं दिखता। दरअसल, पश्चिमी देशों से मुकाबला और उसके असर के कारण भारत में स्थितियां तेजी से बदली हैं। अब हर वस्तु का बाजार है। बाजार में उपभोक्तावादी संस्कृति का मानवीय संवेदनाओं से मेल बैठना मुश्किल है। बाजारों को तैयार करने में पश्चिम से प्रभावित मीडिया ने आवश्यक उपकरण का काम किया। इस मीडिया का मकसद सारी दुनिया को ‘एक बाजार के लिए एक सभ्यता’ को प्रोत्साहित करना रहा ताकि उत्पादित माल को बेचना आसान हो सके। इस आधार पर आधुनिक मीडिया का विस्तार भी होना ही था। मीडिया के विकृति से चिंतित कुछ जन नए विकल्पों की बात करते हैं। मगर विकल्प कोई भी हो, बाजार के प्रभाव से बचना मुश्किल होगा। कुछ का मत है कि आधुनिक मीडिया ने पारंपरिक और लोक माध्यमों को कमजोर बनाया है जबकि आज का बाजार इन्हीं माध्यमों से अपनी उत्पादनों को बेचने की क्षमता भी रखता है। बात चाहे सामुदायिक रेडियो की हो या वेब दुनिया जैसे नए विकल्पों की, सभी इन दिनों मनोरंजन द्वारा और मंनोरंजन के लिए हाजिर हैं।

इन दिनों विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाचार माध्यमों पर सेक्स, अपराध, अंधविश्वास आदि नकारात्मक प्रवृतियों को रोकने के लिए सरकार से कारगर राष्ट्रीय मीडिया नीति बनाने की मांग की जा रही है। ऐसी संस्थाओं का मानना है कि आजकल मीडिया में सामग्री का चयन सामाजिक सरोकारों के आधार पर नहीं बल्कि बाजार की विशुद्ध शक्तियों द्वारा निर्धारित होता हैं। लेकिन मीडिया की आलोचना का मतलब मीडिया के विरोध से नहीं बल्कि मीडिया में सुधार संबंधी चिंतन से होना चाहिए। आज हर समाचार माध्यम अपने लक्ष्य समूह तक अधिक से अधिक पहुंचना चाहता है तो यह ठीक भी है। लेकिन अगर उस लक्ष्य समूह की प्राथमिक समस्याओं को ध्यान में रखने की जरूरत महसूस हो रही है तो इस पर भी विचार करना चाहिए। बाजार से मीडिया को पूर्णतः अलग-थलग करने की बजाय इसे बाजार के दुष्प्रभावों से बचाना आसान होगा। इसीलिए मीडिया की एक सार्थक नीति बनाने की बात में संभावना दिखती है। हांलाकि यह बहुत संवेदनशील मांग है क्योंकि प्रेस की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की लम्बी कहानियां भी हैं। इस नीति का लक्ष्य मीडिया पर प्रतिबंधों से नही बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में उसकी कारगर रणनीति से होना चाहिए। इसलिए मीडिया की नीति को मीडिया के लोगों द्वारा बनाने से इसकी लोकतांत्रिक संरचना ही मजबूत होगी। आज भी मीडिया में असंख्य लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं लेकिन जवाबदेही की कोई स्पष्ट रुपरेखा न होने से वह अपनी भूमिका का निर्वाहन नहीं कर पाते।

आप अपनी प्रतिक्रिया Shirish2410@gmail.com पर भेज सकते है

पत्रकार को ब्लैकमेल करने में पत्रकार गया जेल

प्रभात खबर के सभी संस्करणों में 'भड़ास4मीडिया' बना है बाटम

मुझे सपरिवार इच्छा मृत्यु की इजाजत दो!

कुलदीप द्वारा मौत मांगने के एक साल मार्च महीने में पूरे होंगे। उन्हें अब तक न तो 'मौत' मिली और न जीने लायक छोड़ा गया। भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों-खंभों ने उन्हें कोमा-सी स्थिति में रख छोड़ा है। कुलदीप मीडियाकर्मी हैं। इंदौर में हैं। 'नई दुनिया' से जुड़े रहे हैं। प्रबंधन ने कुलदीप से इस्तीफा देने को कहा था। उन्होंने नई नौकरी न ढूंढ पाने की मजबूरी बताई थी। प्रबंधन ने उनका तबादला कर दिया। बीमार पिता को छोड़ दूसरे शहर में नौकरी करने जाने में असमर्थ रहे कुलदीप। सो, कुलदीप ने रहम की गुहार लगाई।

प्रबंधन को किसी गुहार या बीमार से क्या मतलब! थक हार कर कुलदीप ने 30 मार्च 2008 को राष्ट्रपति को पत्र लिखा। सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। जाहिर है, पत्र लिखने से पहले कुलदीप ने कई महीने ऐसे हालात झेले जिससे उन्हें मृत्यु वरण करने के लिए मंजूरी मांगने को मजबूर होना पड़ा। ये हालात पैदा किए 'नई दुनिया' प्रबंधन ने। राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजने से बस इतना हुआ कि एक पुलिस वाला आया और 'क्यों मरना चाहते हो' सवाल का जवाब कुलदीप के मुंह से सुनकर बयान दर्ज कर ले गया। कुलदीप मामले को लेबर कोर्ट में ले गए तो वहां जाने किसके इशारे पर सिर्फ सुनवाई की तारीख दर तारीख तय हो रही है, हो कुछ नहीं रहा है।

कुलदीप ने जिन दिनों राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हुआ करते थे। आर्थिक तंगी से परेशान कुलदीप पिता के इलाज के लिए दर-दर भटके। एक-एक रुपये इकट्ठा किया। बेहतर इलाज कराने की कोशिश की। पर पिता को बचा न सके। पिता गुजर गए। पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी थे। उनकी पेंशन अब कुलदीप की मां को मिलने लगी है। कुलदीप का इकलौता बेटा 12वीं में है। मां को मिलने वाली पेंशन की रकम से कुलदीप समेत चार जनों का खाना-खर्चा चल रहा है। नून-तेल-साबुन खरीदा जा रहा है। बच्चे की फीस भरी जा रही है।

बरस बीत गए पर दुख-दर्द जस के तस हैं। सिस्टम न्याय करने का भरपूर 'प्रयास' करता दिख रहा है पर हो नहीं पा रहा है। न्याय होगा कब, यह नहीं पता। प्रबंधन से जुड़े लोग दिन दूना रात चौगुना तरीके से फल-फूल रहे हैं। भांति भांति के बहानों से जगह-जगह सम्मानित-सुशोभित हो रहे हैं। पर कुलदीप को कौन पूछे? कुलदीप को न तो लटके-झटके आते हैं और न दांव-पेंच। कुलदीप न तो दंदफंदी हैं और न धंधेबाज। कुलदीप न तो बेइमान बन पाए हैं और न रीढ़ निकाल पाए हैं। कुलदीप में वो सारी खामियां हैं जो इन दिनों के सिस्टम को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिस्टम केवल एक सिद्धांत से चलता है, और वो है- तुम मुझे लाभ दो, मैं तुम्हें लाभान्वित करूंगा।

कुलदीप पहले दैनिक भास्कर, इंदौर में थे। नई दुनिया ने उनके आवेदन पर उन्हें अपने यहां प्रूफ रीडर के बतौर रखा और छह माह में संपादकीय विभाग का हिस्सा बना देने का वादा किया पर वो छह माह दस साल बाद भी नहीं आया। प्रूफ रीडर पद जब अखबारों में खत्म किए जाने लगे तो नई दुनिया प्रबंधन को कुलदीप भी अतिरिक्त खर्चे की तरह आंखों में खटकने लगे। लाभ कमाने में यकीन रखने वाला मीडिया हाउसों का प्रबंधन घाटे का सौदा भला कितनी देर तक बर्दाश्त करता। कुलदीप से पहले तो सीधे कहा गया कि इस्तीफा दो। कुलदीप ने मना किया तो तबादला कर दिया गया। फिर शुरू हुआ कुलदीप के मुश्किलों का दौर जिसे जीते-जीते लगभग दो वर्ष गुजार चुके हैं।

कुल मिलाकर कुलदीप अभी मरे नहीं हैं, यह एक भौतिक सच है लेकिन अंदर से कुलदीप ने खुद को मरते-जीत कितनी बार देख लिया है, ये उनका दिल जानता है। हर दो महीने बाद आने वाले तीज-त्योहार में खुद को गुम-सुम और बेबस पाने वाले कुलदीप को शिकायत किसी से नहीं है। शायद, गरीब के लिए दुखों-शिकायतों-पीड़ाओं की अति ही इनसे मुक्ति का माध्यम है। इसी मुक्ति के सुबकते अवसादी मनोभाव में कुलदीप ने राष्ट्रपति को जो कुछ लिखकर चिट्ठी के रूप में भेज दिया, उसे हम यहां हू-ब-हू प्रकाशित कर रहे हैं, इस अनुरोध के साथ कि कृपया पढ़ने के बाद थोड़ी देर दुखी होकर फिर अपने-अपने काम में लग जाएं क्योंकि मंदी काल में ऐसे ढेरों कुलदीप-सुलदीप-प्रदीप मिलेंगे जिनके घर-परिवार का दीया बड़ी मुश्किल से जल रहा है। आखिर किस-किस को राहत देंगे आप। वैसे भी, राहत आजकल वो पाने को उत्सुक हैं जिनके पेट भरे-फूले हैं। गरीब को राहत देना लोक कल्याणकारी राज्य और इसकी लाडली कंपनियों का फर्ज नहीं रहा। लोक कल्याण का काम भी बाजार के हवाले है। बाजार तो बाजार है। इसे सिर्फ रोबोट चाहिए, नोट कमवाने वाले कुशल, पेशेवर और दक्ष रोबोट चाहिए। किसी संवेदनशील, ईमानदार और विचारवान मनुष्य की कतई जरूरत नहीं!

कुलदीप द्वारा राष्ट्रपति को भेज गए पत्र को पढ़ने के लिए क्लिक करें- मुझे मौत चाहिए

'द हिंदू' अखबार में भड़ास4मीडिया का जिक्र कुछ यूं किया गया

MEDIA MATTERS

Newsroom blues

SEVANTI NINAN

There is a compelling reason for people to visit the Hindi portal bhadas4media.com these days. It faithfully documents with names, the latest news on journalists who have lost their jobs. Three one week, 13 the next, seven the week after. As the media industry faces recession, pink slips for journalists are becoming a grim reality. In a complete change of mood from a year ago when business was booming, people were still hiring, and journalists could hop jobs with alacrity, the most common adjective about the atmosphere in newsrooms these days is “scary”. Because TV channels and publications are shutting down in some cases, and rationalising costs in other cases to survive. Performance is coming under hawk-like scrutiny.

Gathering momentum

A process which began with the Sakaal group of newspapers shutting down the Delhi office of Sakal Times at the end of November is gathering momentum. Most of the 60-odd journalists who lost jobs then are yet to find work. Tehelka’s cover story on job losses countrywide profiles one of the victims of Sakaal’s short-lived expansion. This month, the tabloid Metro Now which was a joint venture of the Hindustan Times and the Times of India shut shop, and the management said it would become a weekly. In the process, more people lost jobs. Since managements don’t confirm numbers it is difficult to put an exact figure on some retrenchments, but Infomedia, which TV 18 took over, has seen departures.

Bennett, Coleman and Co. is constantly rumoured to have sacked a large number of media workers, but its bosses admit to a total of 350 job cuts so far, across the country. Three journalists from Navbharat Times lost their jobs in January. The group’s CEO, Publishing, told a business daily that the print media was going through a rough patch and that this segment of the industry is in need of “right sizing”. Which is perhaps why the wealthiest media company has sacked the largest number so far.

The Hindustan Times and Mint have seen four senior-level prunings including one in Ahmedabad, that includes those whose contracts will not be renewed in months to come. The group’s Hindi paper Hindustan has pruned some 18 to 20 staff in four cities.

Gujarat, which was witnessing a media boom for a while, has had a reality check since. First the Business Standard Gujarati edition closed down resulting in job losses. On January 15 the Economic Times’ Gujarati edition let go of four people, giving them three months’ salary. The same month DNA asked two employees in Baroda to leave, and Divya Bhaskar closed down an edition in Mehsana.

The print media is perhaps feeling the pinch the most. While newsprint prices are falling from the sharp high they reached in middle of last year, they are still higher than they were a year ago. Advertising is dropping fairly sharply. Towards the close of last year the figures from AdEX, the TAM unit that tracks advertising volumes of different media, show that in November and October 2008, print media ad volume dropped sharply by 45 per cent. In November it registered a 20 per cent decline in volume over the same period last year. GroupM, the media arm of the world’s leading communications agency WPP, has projected for 2009 that the average growth rate across media will drop by 50 per cent, registering a growth of 8.9 per cent which is half the growth rate of 16 per cent in 2008.

Different story

In 2007 the growth in advertising was over 20 per cent. No wonder the media industry was on a high. Today the story is different, and publications are raising cover prices while cutting pages.

Where will the sacked journalists go? Upwardly mobile, young and middle level scribes, with extended monthly instalments to pay, face a depressing future. Most expansion is on hold. Some projects such as the Hindi business daily that was to be a collaboration between CNBC TV18 and Dainik Jagran have been called off. Mail Today, the morning tabloid in Delhi from the India Today group was to have a roll out in other cities, but that does not seem to be happening right now. Television, which was growing madly and grabbing journalists from print has slowed down now, and is pruning costs. Hiring is on hold.

The FM Radio industry has not seen media job cuts so far, but is unlikely to see expansion either, in the near future.

Expansion on hold

Despite a growth of 21 per cent in revenue, NDTV’s losses in its third quarter are almost four times what they were in the corresponding quarter of the last financial year. The economising measures undertaken will mean saying goodbye to Metro Nation, the city channel. The company is looking for a buyer for it. The channel has a 100 plus employees.

The only good news is that some expansion is still happening. BCCL recently announced that it was going ahead with launching the business channel ET Now. DNA launched a daily in Bangalore in December. The magazine from the RPG group is slated to go ahead with its launch.

From the employer’s point of view, journalists will now cost less to hire. In an industry where the top rung, particularly in television, had crossed eight figures in their annual take home, a reality check is setting in. Among other measures, some leading media companies (NDTV among them) have asked senior staff if they will voluntarily take a 20 per cent cut in their salary.

द हिंदू से साभार

नए रिपोर्टर की सोच

करे न सलूट मोकूं देख लंगो एक दिन तोकूँ
काऊ दिन तो बेटा मेरे अंटे में आबैगो,
संपादक से मिल्लौए कैसो बड़ो खिल्लौए
ऐसें तो लाला नाय काम चलि पाबैगो
अरे नादां मत भूलै, नौ-नौ बांस मत ऊलै
संपादक तो मोई तो खबर लिखिबाबैगो।

-डॉ. भानु प्रताप सिंह
(लेखक डा. भानु से bhanuagra@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)

शुक्रिया मीडियाकर्मियों और साथियों, एकजुट होकर लड़ने-जीतने के लिए

शुक्रिया दोस्तों। केंद्र सरकार जिस काले कानून को लाने वाली थी, उसे अब किसी कीमत पर नहीं लाएगी। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के टीवी न्यूज चैनलों के संपादकों को एक मीटिंग में दिया। प्रधानमंत्री ने सफाई दी कि सरकार मीडिया पर लगाम लगाने की कोई कोशिश आगे भी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री के बयान और आश्वासन के बाद टीवी न्यूज चैनलों के संपादकों और काले कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे पत्रकारों की अलग-अलग बैठकों में आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया गया। भड़ास4मीडिया देश भर के मीडियाकर्मियों को इस आंदोलन में तन-मन-वचन से साथ देने के लिए तहेदिल से थैंक्यू कहता है और उम्मीद करता है कि आफत के ऐसे मौकों पर हमारी एकजुटता सदा बनी रहेगी।

इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी व अन्य विश्लेषणों के लिए इन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं---


No curb on freedom of media, says Manmohan
Govt drops proposal to gag TV channels
Prime Minister assures TV Edtiors
सेंसर की कवायद : संपादक भी खुश, पीएम भी खुश
मीडियाकर्मीयो के आत्म मंथन का वक्त आ गया हैं
गेंद फिर समाचार चैनलों के पाले में
एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ वास्तविक आंदोलन
आओ मिलकर मीडिया की आलोचना करें

कंटेट कोड : तलवार से मक्खी उड़ाने की तैयारी

शाज़ी जमां

अपनी ज़रूरत और सुविधा के मुताबिक फतवा खरीदा जा सकता है! संसद में सवाल पूछने और काम करवाने के लिए सांसद दोनों हाथों नोट बटोर सकते हैं! किसी बेगुनाह को मारने के लिए पुलिस वाले सुपारी ले सकते हैं और उस बेरहम कत्ल को बड़ी सहजता से एनकाउंटर का नाम दे सकते हैं! मेटरनिटी होम के डॉक्टर बच्चों की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं! अनाथालयों में पल रहे मासूमों को खरीदकर गुनाह के रास्ते पर धकेला जा सकता है! इतना ही नहीं एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर दिन-दहाड़े रिश्वत लेते हुए नज़र भी आ सकते हैं। आपको इन तस्वीरों की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। पिछले कई बरसों में टीवी चैनलों पर ये तस्वीरें आपने अनगिनत बार देखी होंगी। इन ख़बरों ने देश को हिलाया था और सच परदा हटाया था। टीवी पत्रकार होने के नाते हमें इन ख़बरों पर नाज हैं। लेकिन ये ख़बरे हमारे जेहन में अचानक इसलिए बार-बार कौंध रही हैं क्योंकि न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ सत्ता के गलियारे में एक ख़तरनाक खेल चल रहा है।

मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद टीवी चैनलों को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश के तहत बकायदा एक अभियान चलाया रहा है। सरकारी हलकों से कंटेंट कोड की खुसफुसाहट लगातार सुनाई दे रही है। वही कोड जिसका मकसद पत्रकारिता की धार को पूरी तरह कुंद करना है और न्यूज़ चैनलों पर नकेल डालकर उन्हे पालतू बनाना है। कंटेंट कोड एक बेहद ख़तरनाक साजिश है और आंख मूंदकर इसका समर्थन करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि मीडिया और पूरे देश पर इसका असर क्या होगा।

निरंकुश सत्ता हमेशा ख़तरनाक होती है। निरंकुशता चाहे सरकार की हो, न्यायपालिका या फिर मीडिया की, वो अच्छी नहीं है। इतना हम भी समझते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में मीडिया के लिए भी कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है-- ये लक्ष्मण रेखा कौन खीचेगा? हम बचपन से पढ़ते आये हैं कि लोकहित में सरकार के हर कदम पर नज़र रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की ये एक बुनियादी शर्त है। लेकिन कंटेट कोड के ज़रिये उल्टी गंगा बहाने की तैयारी है। यानी मीडिया सरकार पर नहीं बल्कि सरकार मीडिया पर नज़र रखेगी। जब सरकार ये तय करने लगेगी कि पब्लिक इंट्रेस्ट क्या है, तो फिर तमाम चैनल दूरदर्शन जैसे बन जाएंगे। क्या पब्लिक कभी ये चाहेगी कि इस देश के सारे चैनल दूरदर्शन मार्का हो जायें।

मैं दूरदर्शन जैसे सरकारी प्रसारण तंत्र के ख़िलाफ इसलिए नहीं हूं कि वो नीरस और उबाउ है, बल्कि असल में दूरदर्शन जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि इसे बताया जाता है। मैं टीवी पत्रकारिता से जुड़े कुछ लोगों की सरकारी अधिकारियों से मुलाकात का एक दिलचस्प वाकया पेश करना चाहूंगा। इस मुलाकात में कुछ अधिकारियों ने ये शंका जाहिर की कि अपने काम करने के अंदाज़ से न्यूज़ चैनल दंगा करवा सकते हैं। इस पर मेरे एक पत्रकार मित्र ने जवाब दिया है-- ये क्षमता सिर्फ एक ही चैनल में है और वो है- दूरदर्शन। अपनी इस क्षमता का नमूना दूरदर्शन ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के कवरेज़ में पेश कर दी थी, जब भयंकर सिख विरोधी दंगे भड़के थे। ज़ाहिर है, जब सत्ता से जुड़े ऐसी समझ वाले लोग हमारी निगरानी करेंगे तो फिर उनपर नज़र कौन रखेगा। हमें अपनी कमजोरियों का पता है। इसलिए न्यूज़ चैनलों ने सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था बनाई है।

कंधार विमान अपहरण कांड जैसे ही खत्म हुआ सरकार ने मीडिया को संयम बरतने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे हमारे प्रति सरकार का नज़रिया बदल गया। क्या इसकी वजह ये थी कि न्यूज़ चैनल जनता के आक्रोश को सामने लाने का मंच बन गये? मुझे इसमें शक है। सच तो ये है कि पब्लिक के गुस्से की कहानी जब मीडिया के ज़रिये सामने आई और ये साफ हो गया कि पूरा तंत्र अपने नागरिकों की हिफाजत में नाकाम है, तो सरकार बुरी तरह हिल गई। जब हुक्मरान और सियासतदां हिले तो ऐसे-ऐसे बचकाने बयान सामने आये जो पहले कभी नहीं सुने गये। बतौर बानगी.. 'ये लिपिस्टिक लाली लगाकर हमारी बहने प्रदर्शन करती हैं'-- इस तरह के बयान सत्ता और राजनीतिक तंत्र की नाकामी के अभूतपूर्व नमूने थे।

24 घंटे चलने वाले हमारे न्यूज़ चैनलों ने इन बयानों पर नेताओं की बखिया उधेड़कर रख दी। 26 नवंबर के आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने चैनलों को सुझाव दिया कि वो इसके असर को दबा दें। क्या ये जनता के सच जानने, देखने और समझने के अधिकार का हनन था? हमने भी ये महसूस किया कि मुंबई वारदात की कवरेज़ से जुड़ी तस्वीरे दिखाने से पहले उन्हे आम आदमी की संवेदनशीलता की कसौटी पर कसा जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये सरकार तय करेगी कि आम आदमी की संवेदनशीलता कैसी और कितनी होनी चाहिए? क्या हम सुरक्षा में हुई ऐतिहासिक चूक की वो तस्वीर हमेशा के लिए मिटा दें जो एक अरब लोगों के दिलो-दिमाग़ में कैद हो चुकी हैं। या फिर हम ये तय करे कि 26-11 को हम कभी नहीं भूलेंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होने देंगे।

अगर सरकार ने न्यूज़ चैनलों पर कंटेट कोड लागू कर दिया तो आप वो तस्वीरे और ख़बरें नहीं देख पाएंगे जिनका जिक्र मैंने अपने लेख की शुरुआत में किया था। समझा जा सकता है कि कंटेट कोड के क्या नतीजे होंगे और इससे क्या हासिल होगा।

(लेखक शाज़ी जमां स्टार न्यूज के संपादक हैं)

सरकारी बाबू चैनल के लिए फुटेज पास करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या दिखाइए, क्या मत दिखाइए !

सभी न्यूज चैनलों का माई बाप सरकार ही है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन केंद्र सरकार तो यही चाहती है और इसकी बाकायदा साजिश रच चुकी है। मीडिया पर सेंसर लगाकर सरकार उसे अपना पालतू बनाना चाहती है। अपने इशारे पर नचाना चाहती है। केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाने की साजिश रच रही है, जिसमें जनता की आवाज बंद हो जाएगी। नाइंसाफी के खिलाफ जनता आंदोलन करेगी, लेकिन टीवी चैनल उसे दिखा नहीं पाएंगे। सरकारी बाबू चैनल के लिए फुटेज पास करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या दिखाइए क्या मत दिखाइए। इमरजेंसी के वक्त भी प्रेस की आजादी पर हमला हुआ था, लेकिन वो सिर्फ कलम पर पहरा था, लेकिन मनमोहन सरकार तो आम जनता की आंखों में पट्टी बांधकर उसे अंधा करने की साजिश रच रही है। इमरजेंसी के नाम पर पत्रकारिता की आत्मा को रौंदने की ये सरकारी कोशिश परवान न चढ़ पाए, इसकी जंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले सरकार इस तालीबानी फरमान को कानूनी जामा पहना सके, उसकी कलई खुल गई है। देश के सभी पत्रकार सरकार की इस साजिश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। टीवी चैनलों के मुखिया भी इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। पेश है कुछ संपादकों की राय--

मीडिया का गला घोटने की कोशिश : अजीत अंजुम
सरकार का इरादा टीवी चैनलों को रेगुलेट करना नहीं उन्हें अपने काबू में करना है ताकि कभी को ऐसी खबर जिससे सरकार की सेहत पर असर पड़े, चैनलों पर न चल पाए। अगर टीवी न्यूज चैनलों से मुंबई हमलों के दौरान कोई चूक हुई तो उसे सुधारने के लिए और भविष्य में ऐसी चूक न हो इसके लिए एनबीए ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी न्यूज चैनलों के संपादकों के साथ बातचीत करने के बाद एनबीए आथारिटी के चेयरमैन जस्टिस जेएस वर्मा ने सेल्फ रेगुलेशन का ये गाइडलाइन लागू कर दिया है। फिर भी सरकार चैनलों सेंसरशिप की तैयारी कर रही है। ये मीडिया का गला घोंटने की कोशिश है। इसे नहीं मंजूर किया जाना चाहिए और जिस हद तक मुमकिन हो इसका विरोध किया जाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोई सरकारी बाबू और अफसर नेशनल इंट्रेस्ट के नाम पर किसी भी न्यूज चैनल की नकेल कसने में जुट जाएगा। फिर कभी भी गुजरात दंगों के दौरान जैसी रिपोर्टिंग आप सबने टीवी चैनलों पर देखी है, नहीं देख पाएंगे। कभी भी सरकार या सरकारी तंत्र की नाकामी के खिलाफ जनता अगर सड़क पर उतरी और उसकी खबर को तवज्जो दी गयी तो उसे नेशनल इंट्रेस्ट के खिलाफ मानकर चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। हर सूबे और हर जिले का अफसर अपने -अपने ढंग से नेशनल इंट्रेस्ट को परिभाषित करेगा और अपने ढंग से इस्तेमाल करके मीडिया का गला घोंटेगा। ( अजीत अंजुम न्यूज़ 24 के सम्पादकीय प्रमुख हैं)

जागो, नहीं तो देर हो जाएगीः मिलिंद खांडेकर

सेंसर का नाम आपने बहुत दिनों से नही सुना , लेकिन इस सरकार के इरादे ठीक नही लगते अभी सिर्फ़ टीवी को रेगुलेट करने के नाम पर कानून बनाने की बात हो रही हैं। कानून का मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ मुंबई जैसे हमले ही नही बल्कि गुजरात जैसे दंगो का कवरेज भी वैसे ही होगा जैसे सरकार चाहेगी। न तो हम अमरनाथ का आन्दोलन टीवी पर देख पाएंगे न ही पुलिस के जुल्म की तस्वीरें क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर कुछ भी रोका जा सकता हैं । नेशनल इंटरेस्ट वो सरकार तय करेगी जो मुंबई में हमला नही रोक सकी।बात अगर टीवी से शुरू हुई हैं तो प्रिंट और इन्टरनेट तक भी जायेगी। अभी नही जागे तो बहुत देर हो जायेगी। (मिलिंद खांडेकर स्टार न्यूज के डिप्टी मैनिजिंग एडिटर हैं)

प्रेस की आजादी पर हमला-सतीश के सिंह
आजाद भारत के इतिहास में प्रेस की आजादी पर इससे बड़ा अंकुश लगाने की, इससे बड़ी कोशिश कभी नहीं हुई। सरकार न सिर्फ टीवी बल्कि प्रिंट और वेब मीडिया पर भी अपना अंकुश लगाना चाहती है। सरकार की ये कोशिश किसी मीडिया सेंसरशिप से कम नहीं है। प्रेस के लिए बाकायदा कानून हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो संस्था और पत्रकारों पर मुकदमे चलते ही हैं, लेकिन सरकार अब जो करने की कोशिश कर रही है वो प्रेस की आजादी पर हमला है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। (सतीश के सिंह जी न्यूज के एडिटर हैं)

सरकार इतनी जल्दी में क्यों हैः आशुतोष

इस रेगुलेशन से सरकारी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं..। क्योंकि टीवी चैनल पर कुछ दिनों पहले ही पूर्व चीफ जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में एक इमरजेंसी गाइड लाइन बनाई गई थी। सारे चैनलों ने इसे लागू करने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार ने इस इमरजेंसी गाइडलाइन को ही सिरे से नकार दिया, जबकि सरकार को इस गाइडलाइन के तहत चैनलों को काम करने देना चाहिए, जो उसने नहीं किया। सवाल ये है कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? वो सेल्फ रेग्यूलेशन के खिलाफ क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। (आशुतोष आईबीएन 7 के मैनेजिंग एडिटर हैं)

चौथे खंभे को धराशायी करने की साजिशः सुप्रिय प्रसाद
लोकतंत्र के सबसे चौथे खंभे को उखाड़ने की कोशिशें सिर उठा रही हैं। इस खंभे को कमजोर करने की कोशिश कोई दुश्मन नहीं कर रहा है। मीडिया पर सरकारी सेंसरशिप थोपकर केंद्र सरकार उसे नख दंतविहीन बना देना चाहती है। अपने हक की लड़ाई लड़ रही जनता पर अगर सरकारी दमन हुआ और उसके फुटेज आपके पास हैं तो उसे आप दिखा नहीं पाएंगे। मुंबई पर हुए हमलों की कवरेज का बहाना बनाकर सरकार अपना छिपा एजेंडा लागू करना चाहती है। वो न्यूज चैनलों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। अगर सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो गई तो कोई दावा नहीं कर पाएगा कि सच दिखाते हैं हम। क्योंकि सच वही होगा, जो सरकार कहेगी। आपके फुटेज धरे के धरे रह जाएंगे। दंगा हो या आतंकवादी हमला। इमरजेंसी की हालत में सरकारी मशीनरी ज्यादातर मूक दर्शक बनी रहती है। सरकार चाहती है कि मीडिया भी उसी तरह मूक दर्शक बनी रहे। हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहे। ये वक्त हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं है। मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की इस साजिश को नाकाम करने का वक्त है। (सुप्रिय प्रसाद न्यूज 24 चैनल के न्यूज डायरेक्टर हैं।)

पाक मीडिया हमसे ज्यादा आजादः विनोद कापड़ी

सबसे ब़ड़ा सवाल ये है कि सरकार पर नजर रखने के लिए मीडिया बनी है या मीडिया पर नजर रखने के लिए सरकार बनी है। मीडिया का काम ही यही है कि वो सरकार पर नजर रखे, जनता की बात जनता तक पहुंचाए, सरकार को बताए कि वो ये गलत कर रही है। लेकिन यहां तो स्थिति बिल्कुल उलटी हो चुकी है। सरकार मीडिया को बता रही है कि ये गलत है और ये सही है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत देखिए। कितनी अराजकता है, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लेकिन वहां का मीडिया हमसे ज्यादा आजाद है। हमारी सरकार को क्या ये नहीं दिखाई देता। मीडिया पर सेंसरशिप का सरकारी ख्याल कतई लोकतांत्रिक नहीं है। ये प्रेस की आजादी पर हमला है। (विनोद कापड़ी इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं)

प्रस्तावित काले कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री से मिलेंगे संपादक

मीडिया पर सेंसरशिप थोपने के लिए प्रस्तावित काले कानून के खिलाफ मीडिया के दिग्गज एकजुट हो गए हैं। सभी न्यूज चैनलों के हेड और संपादकीय प्रमुख अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मिलने वाले हैं। पता चला है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी दिग्गज संपादकों के हस्ताक्षरों वाला एक आवेदन प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा और उनसे मिलने का वक्त मांगा जाएगा। हस्ताक्षर का अभियान शुरू हो चुका है और लगभग दर्जन भर संपादकों के दस्तखत हो गए हैं। दस्तखत करने वालों में आईबीएन7 के राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, एनडीटीवी की बरखा दत्त, पंकज पचौरी, स्टार न्यूज के शाजी जमां, मिलिंद खांडेकर, न्यूज 24 के अजीत अंजुम, सुप्रिय प्रसाद, इंडिया टीवी के विनोद कापड़ी एवं ईटीवी के एनके सिंह शामिल हैं। एक और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी न्यूज चैनलों के मीडियाकर्मियों से दस्तखत कराया जा रहा है। हजारों हस्ताक्षरों से युक्त यह विरोध पत्र भी सरकार को सौंपा जाएगा।

मीडिया को अपने अधीन करने की सरकारी कोशिशों को बेपर्दा करने के लिए एक नया ब्लाग भी बना दिया गया है। http://www.returnofcensor.blogspot.com/ नाम के इस ब्लाग के माध्यम से पत्रकारों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। इस ब्लाग पर कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे हैं।

इधर, सरकार द्वारा लाए जाने वाले काले कानून पर मीडिया की रणनीति के बारे में न्यूज 24 के मैनेजिंग एडीटर अजीत अंजुम ने कहा कि हम सभी इस प्रस्तावित कानून का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने से भी नहीं हिचकेंगे। सरकार पहले से ही मीडिया पर शिकंजा कसना चाहती थी और मुंबई हमला का प्रकरण उसे एक बहाने के रूप में मिल गया है। आज वह इलेक्ट्रानिक मीडिया को घेर रही है तो कल सरकार का निशाना प्रिंट मीडिया और ब्लाग की दुनिया भी हो सकती है। लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश खतरनाक है। अगर इलेक्ट्रानिक मीडिया से चूक हुई है तो उसके लिए एनबीए ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। ऐसे में फिर सरकार सेंसरशिप क्यों लाना चाहती है? मुंबई हमले के कवरेज के दौरान जो भी हुआ उसके लिए सरकारी चूक भी जिम्मेवार था। इलेक्ट्रानिक मीडिया को ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया। सरकार ने जब अगले दिन लाइव दिखाने को मना किया तो हमने माना भी। जो नया कानून सरकार ला रही है, उसके लागू होने के बाद सरकार जिस घटना को चाहेगी ‘नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है’ कहते हुए इसके प्रसारण को रुकवा देगी। इससे देश की आम जनता की आवाज दबी की दबी रह जाएगी।

आइए, विरोध करें ताकि हम मुंह दिखा सकें

• मीडिया के लिए प्रस्तावित काले कानून का विरोध
• 15 जनवरी को दिन में 12 बजे जंतर-मंतर पहुंचे
• काली पट्टियां बांध काला दिवस मनाने का ऐलान

मीडिया की आजादी फिर खतरे में है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मीडिया को गुलाम बनाने की कोशिशें अतीत में भी कई बार की लेकिन इन साजिशों को मीडियाकर्मियों और लोकतंत्र में आस्था रखने वालों ने सफल नहीं होने दिया। एक बार फिर ऐसा ही संकट का समय हमारे करीब आ चुका है। काला कानून तैयार है। कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने के मंसूबे बनाए है। यह कानून संसद के जरिए नहीं, चुपचाप बनाया जा रहा है।


इसे मंत्रिमंडल की बैठक में पारित करके लागू करने की तैयारी है। इस अंतिम कदम से ठीक पहले का काम केंद्र सरकार कर चुकी है। कैबिनेट नोट सभी मंत्रालयों में भेजा जा चुका है। अब सिर्फ बैठक होने और मुहर लगने की औपचारिकता मात्र शेष है। हमारे आपके मन में टीवी न्यूज चैनलों को लेकर कई तरह की असहमतियां हो सकती हैं लेकिन इस तरह की असहमतियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेकर भी है। तो फिर इसका यह मतलब नहीं कि हम लोकतंत्र की मूल भावना को ही तिलांजलि दे दें और देश के जितने भी स्तंभ हैं उनकी आजादी छीन लें। उनकी स्वायत्तता भंग कर दें। उन्हें सरकारी बाबूओं-अफसरों के अधीन कर दें।


मीडिया से जुड़े लोगों और लोकतंत्र को चाहने वालों के लिए मुश्किल वक्त है। समय बिलकुल नहीं बचा है। सड़क पर आकर सरकार को यह बताने भर का समय शेष है कि हम अभी मरे नहीं हैं। हम जिंदा हैं। मीडिया को दूरदर्शन न बनने देंगे। मीडिया को सरकार का प्रवक्ता न होने देंगे।
कैबिनेट नोट की प्रतियां फूंकने और काला दिवस मनाने के लिए भड़ास4मीडिया ने पहल की है। विस्फोट डाट काम और तीसरा स्वाधीनता आंदोलन जैसे पोर्टल और संगठन कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपसे भी अनुरोध है। आपको भी न्योता है।


15 जनवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिन में 12 बजे इकट्ठा हों और काली पट्टियां हाथ-पांव-सिर में बांधकर काला दिवस मनाएं। प्रस्तावित काले कानून के मसौदे को फूंकें। सरकार में बैठे लोगों तक विरोध का संदेश भेजें। उन तक गुस्से को पहुंचाएं। देश के हर जिले के मीडियाकर्मियों से अनुरोध है कि वे जिला मुख्यालयों पर काली पट्टियां बांधकर धरना दें, उपवास करें। काले कानून के मसौदे की प्रतियां फूकें। इन आंदोलनों की सचित्र रिपोर्ट हम तक पहुंचाएं ताकि विरोध की आवाज की अनुगूंज दुनियाभर में सुनाई पड़ने लगे।


इस मसले पर आपको अगर कुछ कहना, कुछ जानना है तो आप bhadas4media@gmail.com पर मेल करें।

साभारः भड़ास4मीडिया

मीडिया पर सरकारी नियंत्रण के लिए 'काला कानून' !

सरकार मीडिया को अपने इशारे पर नचाने की तैयारी कर चुकी है। शुरुआत टीवी न्यूज चैनलों से की जा रही है। केंद्र सरकार इस महीने एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके अमल में आते ही किसी भी तरह के उपद्रव, बवाल, दंगा, अपहरण, बंधक, जन विक्षोभ, आंदोलन को कवर करने से टीवी न्यूज चैनलों को रोक दिया जाएगा। अगर चैनलों ने इन घटनाओं को शूट कर भी लिया तो उन्हें दिखाने की इजाजत न होगी। वे वही दिखा पाएंगे जो पुलिस अफसर या ब्यूरोक्रेट तय करेंगे। वे वही सच दुनिया के सामने ला सकेंगे जो सरकार बताएगी। मीडिया पर सेंसरशिप लागू करने से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार तैयार कर चुकी है और इसे सभी केंद्रीय मंत्रियों के बीच वितरित करा चुकी है। इस कैबिनेट नोट पर मंत्रिमंडल की अगली किसी भी बैठक में मुहर लगते ही इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा।


मुंबई पर आतंकी हमलों को लेकर टीवी न्यूज चैनलों ने केंद्र सरकार, नेताओं, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को जिस आक्रामक ढंग से देश के सामने पेश किया, उससे चिढ़ी सरकार अब मीडिया का 'संपूर्ण इलाज' करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि टीवी न्यूज चैनलों पर बनाए जा रहे कानून के अमल में आने के बाद अगला निशाना प्रिंट और वेब मीडिया के माध्यम होंगे। मुंबई आतंकी हमलों को कवर करने के तरीके को लेकर टीवी न्यूज चैनलों के खिलाफ लोगों में गुस्से को देख सरकार इस गुस्से को अपने हित में भुनाने की साजिश रच चुकी है। इस साजिश का पता इसी बात से चलता है कि जिस कैबिनेट नोट को मंत्रियों में वितरित किया गया है उसमें साफ-साफ कहा गया है कि नेशनल क्राइसिस और इमरजेंसी सिचुएवशन (incidents of terror, communal riots, hijacking, hostage situations and incidents that are perceived to be a threat to national security) में टीवी न्यूज चैनल को सरकारी फुटेज मुहैया कराएगी और वे सिर्फ वही फुटेज दिखाने को बाध्य होंगे। मीडिया के जानकारों का कहना है कि इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब सरकार अपने हिसाब से गढ़ेगी और ऐसे हर जनांदोलन को कवर करने से रोक देगी जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ता हो।

अपने उपर शिकंजा कसते देख मीडिया के एक बड़े हिस्से में सुगबुगाहट तेज हो गई है। भड़ास4मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार देश के सभी छोटे-बड़े टीवी न्यूज चैनलों के संपादकों ने पिछले दिनों एक आपात बैठक कर सरकार के इस कदम की निंदा की है और मीडिया पर सरकारी सेंसरशिप थोपने के काले कानून को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। टीवी न्यूज चैनलों के संपादकों का कहना है कि सरकार पब्लिक के गुस्से को किसी भी तरह मीडिया में मुद्दा न बनने देने की ठान चुकी है जो लोकतंत्र में आजाद मीडिया की मूल भावना पर कुठाराघात है। सरकार अमरनाथ प्रकरण और गुर्जर आंदोलन जैसे मामलों को भी इमरजेंसी सिचुवेशन बता रही है। इसी से साफ पता चलता है कि कल अगर दिल्ली में जनता ब्लू लाइन बसों की अराजकता के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार इसे इमरजेंसी सिचुवेशन कहकर टीवी पर कुछ भी दिखाए जाने से मना कर सकती है। मीडिया के लिए ऐसा काला कानून बनाना किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया का गला घोंटने जैसा है। ऐसे में अगर देश के सभी मीडियाकर्मी उठ खड़े नहीं हुए तो फिर मीडिया एक तरह से सरकार के इशारे पर संचालित होने वाला उपक्रम बनकर रह जाएगा।

इन संपादकों का यह भी कहना है कि टीवी न्यूज चैनलों ने अपनी कमियों से खुद सबक लेते हुए अपने को ठीक करने के लिए एनबीए के तहत गाइडलाइऩ बना दी है और कई अन्य कदम उठाए हैं। पर सरकार जिस जल्दबाजी में नया कानून ला रही है, वह बताता है कि नेताओं की मंशा ठीक नहीं है। कहीं न कहीं टीवी न्यूज चैनलों को अपना गुलाम बनाने की तैयारी है। जिस तरह राजनीति में हजार तरह की गड़बड़ियों के बावजूद देश में मिलिट्री राज नहीं लागू किया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कई गलत फैसलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अधीन नहीं किया जा सकता है उसी तरह मीडिया को भी उसकी कुछ गल्तियों के लिए हमेशा के लिए सरकार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता है।
इलेक्ट्रानिक मीडिया को पंगु बनाने के लिए केंद्र सरकार जो कानून ला रही है, उसका कई स्तरों पर विरोध भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और मामले की गंभीरता को समझें-

I&B guidelines on media coverage soon
Return of the Censor
Mind the minders

साभारः भड़ास4मीडिया