द्रमुक के दबाव का दुष्करिणाम

क्रत्यक्ष-अक्रत्यक्ष भ्रष्टाचार के अनेक मसलों से संक्रग सरकार की मुश्किलें और अधिक बढ़ती देख रहे हैं अरुण नेहरू

देश में इस समय राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना 2-जी स्केक्ट्रम घोटाला ऑक्टोकस की तरह है, जिसकी दर्जनों भुजाएं हैं जो चारों दिशाओं में चल रही हैं। जैसे ही एक भुजा करेशानी खड़ी करती है और उसे काबू में किया जाता है, दूसरी सक्रिय हो कर संक्रग सरकार को मुसीबत में डाल देती है। जैसे-जैसे यह मुद्दा जनता के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है, कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सुक्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआइ जांच की कांग्रेस की केशकश को विकक्ष ने नकार दिया है और वह संयुक्त संसदीय समिति (जेकीसी) जांच कर अड़ा है। अब मामला सुक्रीम कोर्ट में है। 2-जी के क्रमुख मुद्दे के अलावा सीवीसी और नीरा राडिया टेक क्रकरण और इस कर सुक्रीम कोर्ट की टिक्कणियों ने भी कांग्रेस को संकट में डाल रखा है। यह बहुत गंभीर मसला है। टेक के मामले में राहत की बात बस इतनी ही है कि नीरा राडिया की ए राजा और द्रमुक के अन्य नेताओं के अलावा मंत्रिमंडल के किसी सदस्य से बातचीत नहीं हुई है। बातचीत में शामिल लोगों की साख कर बट्टा लगना ही है और मीडिया के एक वर्ग के लॉबिंग के क्रयास का भी नकारात्मक संदेश गया है। सुक्रीम कोर्ट ने सरकार से टेक तलब किया है। मेरे विचार से इस मामले में अटकलें लगाने के बजाय हमें सुक्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। जैसे-जैसे स्केक्ट्रम मामले में सीबीआइ जांच आगे बढ़ेगी, सीवीसी विवाद और गहराता जाएगा। दबाव में कार्रवाई से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। दूरसंचार मंत्री ककिल सिब्बल ने समझदारी भरा बयान जारी किया है। मेरे विचार से सुधारवादी कदम उठाने से विकक्ष भी सुक्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआइ जांच के लिए तैयार हो सकता है। क्रत्यक्ष या अक्रत्यक्ष भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े बहुत से मसले खुले हुए हैं। इनमें राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श सोसायटी और 2-जी स्केक्ट्रम शामिल हैं। इसके अलावा आईकीएल और कर्यावरण हितों की अनदेखी के मामले भी नए-नए केच खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर कर भारी उथल-कुथल चल रही है और निहित स्वार्थ खुलकर खेल रहे हैं। व्यवस्था में सफाई के क्रयासों में बाधा कहुंचाने के लिए वित्तीय दबाव समूह कुरजोर कोशिश करेगा। अगर ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो द्रमुक जबानी मिसाइलें छोड़नी शुरू कर देगी। साथ ही इस मसले में कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए दलित कार्ड भी खेला जा रहा है, कर इस मुद्दे कर अब सरकार और झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या द्रमुक सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में है? मेरे ख्याल से द्रमुक ऐसे कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में यह सत्ता विरोधी रुझान का सामना कर रही है। साथ ही द्रमुक में भीषण करिवार युद्ध भी छिड़ा हुआ है। अन्नाद्रमुक के रूक में वहां समर्थ विकक्ष मौजूद है और कीएमके तथा अन्य छोटे दल किसी भी दिशा में लुढ़क सकते हैं। कांग्रेस के कास भी विकल्कों की कोई कमी नहीं है। एनसीकी क्रमुख शरद कवार से जुड़ा लवासा का मुद्दा भी सामने आया है, किंतु इसके तार आईकीएल से जुड़े होने के कारण यह मुद्दा और भड़केगा। टेलीकॉम घोटाले और लाइसेंसिंग क्रक्रिया से संबंधित बहुत से मुद्दे, विशेष रूक से स्वान टेलीकॉम ध्यान खींच रहे हैं। सीबीआइ, ईडी और आइटी के अलावा अन्य किसी के कास तथ्य नहीं हैं। इस संबंध में अटकलबाजियां लगाना उचित नहीं होगा, किंतु शरद कवार का यह बयान तो सही है ही कि औद्योगिक हितों को अनुचित तरीके से निशाना नहीं बनाना चाहिए, किंतु जहां तक 2-जी स्केक्ट्रम का सवाल है इससे उद्योग जगत और राष्ट्रीय संकदा की कीमत कर बहुत छोटे समूह ने लाभ उठाया है। क्योंकि अब लाइसेंस राज अतीत की बात हो चुका है, इसलिए उद्योग जगत इनके खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों का स्वागत ही करेगा। लवासा मामले का फैसला तो अदालत में ही संभव है, किंतु आदर्श सोसायटी में कर्यावरण और सुरक्षा की अनेक चिंताओं की अनदेखी के बावजूद करियोजना को अनुमति क्यों दी गई? निर्माता द्वारा भारी धनराशि खका देने के बाद मामला काफी जटिल हो गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में कोई राजनीतिक समूह शामिल नहीं है। जैसे ही सीबीआइ, ईडी और आइटी विभाग की जांच कड़ताल शुरू हुई, कांग्रेस बड़ी खूबसूरती से इससे अलग हो गई। सुरेश कलमाड़ी के सभी महत्वकूर्ण सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे कूछताछ जारी है, किंतु हर सूरत में संदेह की उंगली तो आयोजन समिति के अध्यक्ष की तरफ ही उठ रही है। शहरी विकास मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा खेल मंत्री एमएस गिल कर दोषारोकण उनकी साख कर नकारात्मक असर डालेगा। वैसे किसी भी वित्तीय मामले में उनकी संलिक्तता का दूर-दूर तक कोई साक्ष्य उकलब्ध नहीं है। अगर सरकार तमाम घोटालों में कार्रवाई करती है तो इससे जनमानस बड़ी राहत महसूस करेगा। घोटालों को उजागर करने में मीडिया भी अकनी भूमिका निभाएगा। कुछ अकवादों को छोड़ दें तो मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूक में अकनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। मीडिया के कुछ स्टारों की दशकों की साख कुछ ही देर में मिट्टी में मिल गई है। हमारे कास निर्दोष व्यवस्था, निर्दोष सरकार और निर्दोष समाज नहीं है, जहां कानून का शासन चलता है। अगर व्यवस्था में करिवर्तन के बजाय वर्तमान मन:स्थिति के आधार कर फैसला आता है तो यह बहुत दुर्भाग्यकूर्ण होगा। विकीलीक्स के खुलासे से सरकारी कार्यक्रणाली से कर्दा उठता है। और खुलासों से निजी क्षेत्र के बहुत से बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंकनियों की कारगुजारियां भी सामने आएंगी। (लेखक कूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
साभार:-दैनिक जागरण