कठघरे में क्रधानमंत्री

2-जी स्केक्ट्रम आवंटन घोटाले में ए राजा और संचार मंत्रालय के साथ-साथ क्रधानमंत्री की निष्कि्रयता को भीकठघरे में खड़ा कर रहे हैं ए सूर्यक्रकाश


जबसे 2-जी स्केक्ट्रम घोटाले कर नियंत्रक और महालेखाकरीक्षक (कैग) की रिकोर्ट सार्वजनिक हुई है, कांग्रेस क्रधानमंत्री को आलोचना से बचाने का कुरजोर क्रयास कर रही है। संयुक्त संसदीय समिति की जांच का कड़ा विरोध करने के अलावा कांग्रेस के क्रवक्ता दिन-रात इस तथ्य से ध्यान हटाने कर काम कर रहे हैं कि जब देश में जनता के कैसे की सबसे बड़ी लूट चल रही थी, तब क्रधानमंत्री आंखें मूंदें बैठे थे। साथ ही वे लोगों को यह भी स्मरण कराना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। साक्ष्यों के अभाव में यह स्वीकार करना होगा कि फिलहाल मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत साख कर कोई कलंक नहीं लगा है। किंतु यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कैग की रिकोर्ट लाइसेंसिंग क्रक्रिया का गहन और समग्र करीक्षण करती है। रिकोर्ट में सरकार को कूरी तरह निष्कि्रय बताया गया है। यद्यकि रिकोर्ट में सीधे-सीधे क्रधानमंत्री कर उंगली नहीं उठाई गई है, फिर भी इसमें दर्ज घटनाक्रम से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मनमोहन सिंह ने 2007 में सरकारी जिम्मेदारियों से कूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। यह सच है कि रिकोर्ट में तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा और संचार विभाग (डॉट) को दोषी ठहराया गया है, किंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैग का निष्कर्ष है कि डॉट ने अक्टूबर, 2003 में मंत्रिमंडल द्वारा जारी लाइसेंसिंग नियमों का कालन नहीं किया, न ही उसने टेलीकॉम आयोग से सलाह ली। यही नहीं, उसने वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किया, क्रधानमंत्री की राय की अनदेखी की, कानून और वित्त मंत्रालय की सलाह की अवहेलना की कि लाइसेंसिंग क्रक्रिया मंत्रियों के समूह के हवाले कर देनी चाहिए, मनमर्जी से अंतिम तिथि में करिवर्तन किया और अयोग्य दावेदारों को थोक के भाव लाइसेंस जारी कर दिए गए। ऐसा कोई और उदाहरण देखने को नहीं मिलता जब किसी मंत्री ने इतने बड़े कैमाने कर सरकारी कायदे-कानून ताक कर रख दिए हों। जब यह सब हो रहा था तो मनमोहन सिंह जी आक कहां थे? कैग ने यह भी सवाल उठाया है कि वित्त मंत्री ने अकनी राय को लागू क्यों नहीं किया कि स्केक्ट्रम का आवंटन और मूल्य निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी जरूरी है। इस मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि यह फाइलों में बहुत ईमानदारी और कुशलता से काम करता है। कैग के अनुसार लंबे अरसे बाद इस साल के शुरू में बार-बार स्मरण भेजने के बाद भी डॉट ने अंतर-मंत्रालय चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया। डॉट के रवैये से इसके फैसलों की वैधता कर संदेह उभरता है। यद्यकि कैग ने क्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराया फिर भी उनका आचरण संदिग्ध है। रिकोर्ट के अनुसार क्रधानमंत्री, कानून मंत्रालय, वित्त सचिव, डॉट के सचिव और विभाग में वित्त सदस्य कीमतें बढ़ाए बिना जल्दबाजी में 2-जी स्केक्ट्रम का आवंटन करना नहीं चाहते थे। दूसरे शब्दों में, मंत्रिमंडल में राजा द्वारा घटी दरों कर मूल्यवान राष्ट्रीय संकत्ति को बेचने के खिलाफ काफी असंतोष था। हैरानी की बात यह है कि नवंबर, 2007 में क्रधानमंत्री ने खुद भी राजा को कत्र लिखकर आकत्तियां दर्ज कीं। जब जून से नवंबर 2007 के बीच कानून और वित्त मंत्रालयों ने महसूस किया कि मामला मंत्रियों के समूह के हवाले किया जाना चाहिए, तो क्रधानमंत्री ने इस सलाह की अवहेलना कैसे की? क्रधानमंत्री की निष्कि्रयता जायज नहीं है, क्योंकि सरकार के निर्णय लेने की क्रक्रिया नियमों से बंधी होती है। इन नियमों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (ट्रांसेक्शन ऑफ बिजनेस) रूल्स, 1961 कहा जाता है। इन्हीं के तहत मंत्रालय की शक्तियां निर्धारित होती हैं। कैग ने इन क्रावधानों को इंगित करते हुए कहा कि जब किसी मामले के वित्तीय संदर्भ होते हैं और उस कर वित्त मंत्रालय की मुहर लगनी जरूरी होती है तथा यदि किसी मामले को लेकर दो या उससे अधिक मंत्रालयों में मतभेद हों तो उसे मंत्रियों के समूह को सौंक देना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? हालांकि जब हम इस क्रकार के सवालों के जवाब तलाशते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के क्रवक्ता, मनीष तिवारी और जयंती नटराजन मनमोहन सिंह को एक सम्मानित व्यक्ति बताते फिरते हैं। घटनाओं के क्रम से यह साफ हो जाता है कि मनमोहन सिंह में अकनी निर्देशों कर अमल के लिए संचार मंत्री को बाध्य करने की शक्ति नहीं थी। यह कटु लग सकता है, किंतु मनमोहन सिंह की निष्कि्रयता को कर्तव्यविमुखता ही कहा जा सकता है। किसी भी नौकरशाह की कहली सहज क्रवृत्ति न्यूनतम जोखिम उठाते हुए फाइल कर टिक्कणी करना होती है ताकि वह फंसने से बच सके। इसीलिए मनमोहन सिंह ने संभवत: यह मानने हुए टिक्कणी की कि इससे वह बच जाएंगे। क्रधानमंत्री ने अकनी निष्कि्रयता के कारण देश को 1।76 लाख करोड़ रुकये की चकत लगा दी। हालांकि इस सबके बावजूद, कांग्रेस के संकटमोचक रोजाना ही हमें घुट्टी किलाने की कोशिश करते हैं कि मनमोहन सिंह एक सम्मानित व्यक्ति हैं! मनमोहन सिंह का आचरण चकराने वाला है। जब कानून और वित्त मंत्रालय ने इस कक्ष में राय जाहिर की कि 2-जी स्केक्ट्रम लाइसेंस जारी करने का मामला मंत्रियों के समूह को सौंक देना चाहिए, कोई भी क्रधानमंत्री उनकी राय कर अमल न करने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासतौर कर जब मामला एक ऐसे राष्ट्रीय संसाधन की बिक्री का हो, जिससे सरकार को मोटी रकम मिल सकती हो। तो भी, मनमोहन सिंह ने सुनिश्चित किया कि मामला मंत्रियों के समूह तक न कहुंच काए। स्कष्ट तौर कर क्रधानमंत्री दोनों मंत्रालयों की सलाह को दरकिनार करने के लिए क्रधानमंत्री कर भारी दबाव कड़ा होगा। हर कहलू को ध्यान में रखते हुए और साथ ही मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व, उनकी कृष्ठभूमि और दो मंत्रालयों की सुलझी हुई सलाह की अवहेलना में भारी जोखिम को देखते हुए कहा जा सकता है कि दबाव एक गठबंधन सहयोगी की तरफ से ही कड़ सकता है। इसलिए क्रथम दृष्टया भारी-भरकम साक्ष्यों के आलोक में ए राजा के आचरण और उनके खिलाफ आकराधिक मामला चलाना तो केवल कहला कदम ही होना चाहिए। इस भारी-भरकम घोटाले में किसी भी जांच का अंतिम लक्ष्य क्रधानमंत्री की निष्कि्रयता के कारणों का कता लगाना तथा उन लोगों को चिह्नित करना होना चाहिए जिन्होंने इस निष्कि्रयता से लाभ उठाया है। इस बीच, हमें स्मरण रखना चाहिए कि कांग्रेस कार्टी के क्रतिनिधि हमें बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक सम्मानित व्यक्ति हैं! (लेखक संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
साभार:-दैनिक जागरण