राज्य सरकार देगी छात्रों को कर्ज

शंकर जालान




राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, लेकिन गरीब छात्रों के लिए यह अच्छी खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-तृणणूल कांग्रेस शासित सरकार इस साल आर्थिक रूप से कमजोर दस लाख छात्रों को कर्ज देगी, जबकि बीस हजार अल्पसंख्यक छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना है। इस बाबत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि नए साल यानी २०१२ में दस जनवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों को कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों को जमीन का पंट्टा भी देना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि कक्षा नौ-दस से ही छात्रों को दक्षतामूलक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार एक इम्पलायमेंट बैंक भी तैयार करेगी। जहां जमा होने वाली अर्जियों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभिन्न ग्रुप में बांटा जाएगा और उनके डाटा को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ताकि कंपनियां जरूरत पडने पर यहां से योग्य कर्मचारी का चयन कर सकेगी। राज्य में नर्सिग के क्षेत्र में काफी रोजगार के अवसर हैं। पिछली सरकार की अनदेखी के कारण इम्पलायमेंट एक्सचेंज पूरी बेकार हो चुका है। मुख्यमंत्री राज्य में और एक हजार मदरसा खुलवाना चाहती हैं, इसीलिए जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनसे मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन करने की अपील की है।
बनर्जी के मुताबिक अल्पसंख्यकों से जो भी वादें किए थे, उन्होंने सभी वादें साढ़े छह महीने के कार्यकाल में पूरा किए। उर्दू व गुरुमुखी को द्वितीय भाषा की मान्यता दी। आलिया विश्वविद्यालय के लिए बीस एकड़ व हाजी हाउस के लिए पांच एकड़ जमीन खरीद कर दी। इस वर्ष हज यात्रियों को काफी मदद की गई, जबकि अगले साल से और भी सुविधाएं दी जाएगी। वक्फ बोर्ड घोटाले की सीबीआई जांच कराई जा रही है। वहीं नया बक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश गनी खान चौधरी समेत कई रहेंगे। पिछली सरकार ने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण बिल पास किया था, सही से कानून नहीं बनाया गया। इसको हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। इसीलिए उनकी सरकार एक सर्वे करवाने के बाद इस बिल में संशोधन कर अल्पसंख्यक आरक्षण कानून बनाएगी। वहीं जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग विभाग बनाने की योजना है।