मेरे दिमाक में कुछ दिनों से एक कीड़ा उछल रहा हैं और बार बार कुछ सवालो के जवाब मांग रहा हैं की ये जो हमारी सरकार हैं और जो भी पुराने और नए क़ानून हैं उनमे हम जैसे गरीबो का ही शोषण क्यों होता आ रहा हैं?
या फिर इन कानूनों को किसी अमीर पैसे वाले व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया हैं?
इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हु, लेकिन जो भी हो शायद ये क़ानून जब बनाये जा रहे होंगे तो इसमें गरीबो का हित नहीं देखा गया होगा, तभी तो इनमे कुछ कमिया रह गयी हैं.
मैं अभी आपका ध्यान सिर्फ दो बातो की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हु, जिनसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जायेंगे की सरकार गरीबो और अमीरों के साथ भेदभाव करती हैं या नहीं?
पहली बात :-
किसी भी ट्रेन में अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आप सरकार द्वारा तय किये गए दंड को भोगने के लिए उतरदायी हैं. जोकि कुछ इस प्रकार हैं :-
(1) अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो 500 तक का जुर्माना भरना होगा,
(2) और यदि आपके पास जुर्माने को भरने की रकम नहीं हैं तो 6 महीने की जेल जाने की सजा मिलेगी.
अब इस क़ानून से ये तो स्पष्ट हो गया की भारतीय क़ानून कितना सख्त हैं मुफ्खोरो के लिए. लेकिन किस हद तक?
क्योंकि अगर कोई अमीर व्यक्ति जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा हो और पकड़ा जाये तो वो 500 रूपए देकर आराम से निकाल सकता हैं. लेकिन वहीँ कोई गरीब व्यक्ति अपने हालत के आगे बेबस होकर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाये तो और जुर्माना ना भर पाने की स्थिति में 6 महीने की सजा भोगने का उतरदायी हो सकता हैं.
यहाँ पर मेरा एक सीधा सा सवाल आप लोगो और सरकार से ये हैं की क्या 500 रूपए की राशि 6 महीने की सजा के बराबर हैं? और यदि हैं तो उन बेचारो का क्या होगा जिनका परिवार हैं और बिचारे टिकट नहीं खरीदने की वजह से 6 महीने की सजा काटने के लिए अपने परिवार से दूर हो जाते हैं? और यदि वही एक व्यक्ति ही परिवार का आमदनी का जरिया हो तो ?????
क्या ये सरकार द्वारा बनाया गया कानून सही हैं???
दूसरी बात :-
अभी कुछ महीनो पहले की ही बात हैं जब हमरे देश के कुछ खिलाडी ओलम्पिक में गए थे और वहां पर कुछ ने तो पदक जीतकर देश का सम्मान और गौरव को बढाया. लेकिन मुझे सरकार से यहाँ पर भी एक शिकायत हैं की वो सिर्फ परिपूर्ण व्यक्तियों के हित में ही कार्य कर रही हैं.
वो कैसे ? चलिए मैं आपको इसका एक सीधा और सच्ची घटना से समझाने का पर्यास करता हु :-
अभी ओलामिक से स्वर्ण पदक जीत के आये एक तीरबाज और देश का नाम उचा करने वाले शख्स जिनका नाम तो शायद मुझे पता नहीं लेकिन इतना पता हैं की उनके पास काफी धन-दौलत हैं और वो काफी परिपूर्ण व्यक्ति भी हैं, को सरकार के द्वारा लगभग 3 करोड़ की राशि इनाम में दी गयी (जैसा की मैंने सुना हैं). अच्छी बात हैं सरकार उन व्यक्तियों का उत्साह और उन्हें सम्मान दे रही हैं और मुझे ख़ुशी भी हैं सरकार के इस रवैये से क्योंकि देश ये ये गौरवशाली खिलाडियों ने देश का नाम रौशन जो किया हैं.
वही दूसरी और जहाँ बोर्डर पर हमारे देश के जाबांज सिपाही जंग लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और देश को अपना बलिदान देने से नहीं हिचकिचाते, के साथ सरकार क्या कर रही हैं?
अगर कोई सिपाही शहीद हुआ हैं तो उसके परिवार को 1-2 लाख रुपये दिए जाते हैं. और जहाँ सरकार खुद कहती हैं की महंगाई का जमाना हैं तो फिर मैं ये पूछना चाहता हु की अगर महंगाई का जमाना हैं तो क्या आपके द्वारा दी गयी राशि में क्या इनके परिवार का गुजर बसर हो सकता हैं ?
और क्या एक जाबांज सिपाही के जान की कीमत सिर्फ इतनी राशि से लगई जानी चाहिए? और मैं ये नहीं कह रहा की सरकार को बहुत सारे पैसे इनके परिवार को देना चाहिए लेकिन मेरा तथ्य ये हैं की उस सिपाही के बाद उसके परिवार को उबरने में और सामान्य जीवन में दुबारा जाने के लिए सिर्फ इतनी सी राशि से गुजारा कर सकते हैं.
मैं बस ये जानना चाहता हु की हमारी देश की सरकार इन कानूनों में बदलाव क्यों नहीं करती ?